पथटाईम्स

क्षेत्र निर्धारणको रिपोर्टप्रति तराई केन्द्रित दलहरु रुष्ट

क्षेत्र निर्धारण आयोगले दलहरुसंग छलफल गरेपछि आफ्नो सिफारिश बुझाएको छ

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पुरानै संख्यालाई यथावत् राखी निर्वाचन क्षेत्रको सीमामा मात्रै सामान्य हेरफेर गर्ने भनी गरेको सिफारिशप्रति तराई केन्द्रित दलहरु रुष्ट भएका छन्।

क्षेत्र निर्धारणको मागसहित सरकारपक्षीय दलहरुसंग वार्तामा बसेका केही तराई केन्द्रित दलले त संवादको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

तराईले आधाभन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने भएकाले ५० प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा १२१ सिट तराईलाई दिनुपर्ने माग उनीहरुले राख्दै आएका छन्।

चेतावनी

गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहाड र हिमालमा १२४ तथा तराईमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र थिए।

त्यसताका २५ जिल्लामा थपिएका ३५ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै चलाउन पाउने संवैधानिक सीमा थियो भने ती जिल्लामध्ये प्राय सबैमा जनसंख्या बढेकाले कुनै एकको क्षेत्र कटाउन सम्भव थिएन।

यही अप्ठ्यारोबीच आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको सीमामात्रै हेरफेर गर्ने गरी सिफारिश गरेपछि जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुन पर्ने माग राख्दै आएका तराई केन्द्रित दलहरुलाई रुष्ट बनाएको छ।

आन्दोलनरत असन्तुष्ट दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले आयोगको यो सिफारिशले सरकारसँगको वार्ता प्रभावित हुन सक्ने बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, “हामी आयोगको सिफारिश मान्दैनौं। यही आधारमा चुनावमा हामीलाई घचेटेर लाने उनीहरुको मानसिकता गलत छ। यसले वार्तालाई अवश्य नै असर गर्छ।”

"हामी आयोगको सिफारिश मान्दैनौं। यही आधारमा चुनावमा हामीलाई घचेटेर लाने उनीहरुको मानसिकता गलत छ। यसले वार्तालाई अवश्य नै असर गर्छ"

रामसहाय यादव, महासचिव, मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल

सरकारलाई समर्थन नगर्ने फोरम नेपालजस्ता दलमात्रै होइन सरकारपक्षीय तराई केन्द्रित दल पनि क्षेत्र नबढ्दा असन्तुष्ट छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, “यो मान्य हुँदैन। यसले एउटा हलचल ल्याउँछ किनकि यो अन्तरीम संविधानको पनि विरुद्धमा छ।”

सम्भावना

सरकारपक्षीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका दलहरुले भने अनौपचारिक छलफलमा समानुपातिकतर्फको सीट संख्या बढाए, क्षेत्र निर्धारण समस्याको विषय नहुने बताउने गरेका छन्।

तर क्षेत्र निर्धारणलाई प्रमुख शर्तमध्ये एक बनाएर सरकारपक्षीय दलहरुसंग वार्तामा बसेको फोरम नेपाल जस्ता असन्तुष्ट दललाई मनाउन भने ठूलै कसरत गर्नुपर्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ।