हिमालको मुल्य घटाएर पर्यटनको प्रवर्द्धन हुँदैन
प्रकाश खालिङ
नेपाललाई प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण उपहार पनि पर्वतीय (हिमालय) क्षेत्र नै हो । तथापी, नेपाल पर्वतीय पर्यटनको हिसाबले महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा स्थापित भइरहेको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ मध्ये ८ वटा हिमाल नेपालमै हुनुले यहाँको पर्वतीय पर्यटनमा विशेष महत्व बढेको छ । खासगरि पर्वतीय पर्यटनको माध्यमबाट देशले ठूलो मात्रामा राजश्व प्राप्त गरिरहेको छ भने धेरैले रोजगारी पाएका छन् । हाल विकसित मुलुकहरु जसले चौतर्फी सम्बृद्धि हासिल गरेका छन्, तिनीहरुले पनि पर्यटनलाई नै माध्यम बनाएको दृष्टान्त हामीसँग छन् । तसर्थ वर्तमान अवस्थामा नेपालको पर्वतीय क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित व्यवसायले विश्व सामु मुलुकलाई चिनाउनुका साथै यो क्षेत्र आर्थिक मेरुदन्डको रुपमा स्थापित गराउनसमेत महत्वपूर्ण टेवा मिलेको छ । पृथ्वीको सम्पूर्ण भू-भागमध्ये करिब एक चौथाई पर्वतीय भू-भागले ओगटेको छ । विश्वको झण्डै १२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास सोही भू-भागमा पर्दछ ।
विज्ञहरुका अनुसार हालसम्म करिब ४ खर्ब भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पर्वतीय पर्यटनको नाममा खर्च भइसकेको छ । पर्वतीय पर्यटनको रोयल्टीवापत वाषिर्क ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन भइरहेको छ । पर्वतारोहीहरुको संख्यात्मक बृद्धिसँगै राष्ट्रलाई हुने आम्दानीमा बृद्धि भइरहेको छ । अहिले पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र वाषिर्क साढे २ अर्बको कारोबार भइरहेको छ । तथापि, पछिल्लो सयममा यस क्षेत्रमा होमिनेहरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिनै रहेको छ । पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार तथा समय सापेक्षित नीति नियमको अभावले गर्दा पर्यटकीय गुणस्तरीयता अभिबृद्ध हुन भने सकेको छैन ।
पर्यटन व्यवसायी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा
पछिल्लो सयममा स्वयं पर्यटन व्यवसायीहरु पनि आफ्नो सेवाको गुणस्तरियतामा नभई मुल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । पर्यटन प्रर्वद्धनको नाममा अरुको भन्दा कम मुल्यमा सेवा बेच्ने होडबाजी नै चलेको छ । विश्वविख्यात आरोही तेन्जीङग नोर्गे शेर्पा देखि विश्व रेकर्ड कायम गरेका आप्पा शेर्पाहरु गुजाराकै लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ । यसले पनि हाम्रो देशको पर्वतीय पर्यटन नीति तथा कार्यक्रम कतिको पर्यटनमैत्री छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म जे जति भएका छन् अधिकांश निजी क्षेत्रबाट भएका हुन् र राज्यले त्यसैमा गौरव गर्दै आइरहेको छ । यो समग्र मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
नेपालमा अनेक खालका हिमश्रंखलाहरु छन् । तर त्यसको लेखाजोखा र त्यसको तथ्यतथ्याङ्क न सरकारसँग छ न त कुनै निकायसँग नै । नेपाल पर्वतरोहण संघले पर्यटनविद् डा. हर्क गुरुङसँग सहकार्य गरेर नेपालमा रहेका सम्पूर्ण हिमालहरुको तथ्याङ्कहरु संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । राज्यको उदासिनता कै कारण तथ्याङकलाई पूर्णता दिन नसकिए पनि त्यो एउटा खाकाको रुप बनेको छ । सो तथ्याङकलाई आधार मान्दा हालसम्म नेपालमा ३ हजार ३ सय १० वटा ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा बढि उचाईका हिमालहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ९ सय १३ पीक इक्युप्मेन्ट लगाएर चढ्ने हिमाल छन् भने त्यसमध्ये पनि १ हजार ३ सय १० वटा पीकहरु ६ हजार मिटर भन्दामाथि उचाईको छ । आरोहणका लागि हाल ३ सय २६ वटा पीकको मात्र अनुमति खुल्ला गरिएको छ ।
आयोगको सुझाव कार्यन्वयन भएन
दूई सय ९३ वटा पीकको पर्यटन मन्त्रालयमार्फत र ३३ वटा पीकको परमिट नेपाल पर्वतारोहण संघले दिन्छ । संघले सञ्चालन गरेको हिमाल ५ हजार ५ सय ८७ देखि ६ हजार ६ सय ५४ मिटरसम्मका छन् । संघले थप पीकको माग गर्दै २३ वटा पीकको लिष्ट पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहनुले त्यस कार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने अधिकांश पीकहरुको प्रवर्द्धन हुन नसक्दा ती हिमाल आरोहणको लागि माग समेत भएका छैनन् । सन् २०१० मा पर्वतीय पर्यटन नीति संसोधनको लागि पर्वतीय पर्यटन कार्यविधि सुझाव समिति -आयोग) ले सुझाव बुझाएपनि आजसम्म उक्त सुझावको अत्तोपत्तो छैन । उक्त सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनले ठूलो फड्को मार्ने विश्व पर्वतारोहण संघका मानार्थ सदस्य एवं नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा सन् १९४९ देखि पर्वतीय पर्यटनको सुरुवात भएको थियो । त्यसअघि विदेशी नागरिकलाई यहाँ पर्यटकीय गतिविधि -ट्रेकिङ, पर्वतारोहण तथा ट्राभल) को लागि अनुमति दिइएको थिएन । सबैभन्दा पाहिलोपटक सन् १९५० को जुन महिनामा अन्नपूर्ण एक हिमालको सफल आरोहण प|mेन्स आरोही लुईस लेचनेसले गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९५२ सालमा चोयू हिमालको सफल आरोहण भएको थियो । क्रमशः सन् १९५५ कञ्चनजंघा, सन् १९५६ मा मनास्लु र लोत्से तथा सन् १९६० मा धौलागिरी हिमालको आरोहण गरिएको थियो । सन् १९५३ मा सर एडमण्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढें । त्यसयता नेपालको पर्वतीय पर्यटन फस्टाउँदो गतिमा रहेको पाइन्छ । विभिन्न हिमालहरुको पहिचानभएसँगै देशी तथा विदेशी पर्वतारोहीहरुबीच एक माथि अर्को हिमशिखर चढेर कीर्तिमान कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहृयो, यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।
कालापत्थर सम्मेलनको शून्य प्रभाव
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । पर्यावरणीय असन्तुलनकै कारण हिमालहरु पग्लने र जोखिममा पर्ने क्रम तीब्र छ । पहिला ४ हजार ३ सय मिटरलाई हिम रेखा मानिन्थ्यो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अहिले हिउँ देख्नका लागि ६ हजार मिटरभन्दा माथि पुग्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले पदमार्गमा पर्ने वनस्पतीदेखि अन्य जैविक विविधता समेतमा पारेको असर देखिन थालेको छ भने अधिकांश हिमालहरुको पहिचान र सुन्दरतामा कुरुपता ल्याएको छ । हिमालबाट पग्लेर आएका हिउँहरुबाट हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रमले पनि तीब्रता आएको छ । यस्ता समस्याबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेर मन्त्रीमन्डलको बैठक सगरमाथा आधार शिबिर कालोपत्थरमा गर्ने साथै जम्बो प्रतिनिधि मण्डल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा पठाउने जस्ता कार्य त गर्यो, तर वास्तविक रुपमा समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्ने कार्यमा पटक्कै अग्रसर देखाएन । पर्यटनलाई धुवाँरहित उद्योग हो । तैपनि कुनै न कुनै तरिकाबाट यस उद्योगले वातावरणमा नकारात्मक असर पारिनै रहेको छ । फोहर व्यवस्थापनको नाममा वाषिर्क करोडौंको रकम खर्चिएपनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्यसको मुख्य कारण यहाँ उपयुक्त संयन्त्र (सिस्टम) छैन ।
सन् १९९३ मा पर्यटन व्यवसायीहरुले ‘रिफनेबल गार्बेज डिपोजिट’को अवधारणा लागु गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए । उनिहरुले अहिले उक्त अवधारणाले फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नसकेको समिक्षा गर्दै ‘नन रिफनेबल गार्वेज म्यानेजमेन्ट चार्ज’को अवधारणा अघि सारेका छन् । यस्तो सानोतिनो कमजोरीले गर्दा समस्यामाथि समस्या थपिदैं गएको छ ।
हिमाल नेपाली नाम विदेशी
अधिकांश हिमालहरु विदेशी नामबाट प्रचार-प्रसार भइरहेका छन् । हामी नेपालको पर्यटनमा आफ्नोपन छ भनेर दाबी गछौं । नेपालका अधिकांश हिमालहरुको नाम विदेशीले राखेका छन् । आफ्नोपन कहाँनिर खोज्ने त ? विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाम बेलायती सर्वेयर एभरेष्टको नामबाट माउन्ट एभरेष्ट राखिएको हो । यो एउटा प्रतिनिध उदाहरणमात्रै हो । यस्ता विभिन्न विशेषताले भरिपूर्ण हाम्रा अधिकांश हिमालहरु विदेशीहरुकै नामबाट प्रवर्द्धन भइरहेका छन् । हामी त्यसैमा गर्व गरिरहेका छौं । मुल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेका छौं । के हामीले हाम्रो हिमालको मुल्य घटाएर विदेशीलाई ल्याउँदैमा यहाँको दीर्घकालीन पर्यटन विकास हुन्छ ? यस विषयमा निकायहरु गम्भिर हुन जरुरी छ ।
विज्ञहरुका अनुसार हालसम्म करिब ४ खर्ब भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पर्वतीय पर्यटनको नाममा खर्च भइसकेको छ । पर्वतीय पर्यटनको रोयल्टीवापत वाषिर्क ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन भइरहेको छ । पर्वतारोहीहरुको संख्यात्मक बृद्धिसँगै राष्ट्रलाई हुने आम्दानीमा बृद्धि भइरहेको छ । अहिले पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र वाषिर्क साढे २ अर्बको कारोबार भइरहेको छ । तथापि, पछिल्लो सयममा यस क्षेत्रमा होमिनेहरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिनै रहेको छ । पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार तथा समय सापेक्षित नीति नियमको अभावले गर्दा पर्यटकीय गुणस्तरीयता अभिबृद्ध हुन भने सकेको छैन ।
पर्यटन व्यवसायी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा
पछिल्लो सयममा स्वयं पर्यटन व्यवसायीहरु पनि आफ्नो सेवाको गुणस्तरियतामा नभई मुल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । पर्यटन प्रर्वद्धनको नाममा अरुको भन्दा कम मुल्यमा सेवा बेच्ने होडबाजी नै चलेको छ । विश्वविख्यात आरोही तेन्जीङग नोर्गे शेर्पा देखि विश्व रेकर्ड कायम गरेका आप्पा शेर्पाहरु गुजाराकै लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ । यसले पनि हाम्रो देशको पर्वतीय पर्यटन नीति तथा कार्यक्रम कतिको पर्यटनमैत्री छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म जे जति भएका छन् अधिकांश निजी क्षेत्रबाट भएका हुन् र राज्यले त्यसैमा गौरव गर्दै आइरहेको छ । यो समग्र मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
नेपालमा अनेक खालका हिमश्रंखलाहरु छन् । तर त्यसको लेखाजोखा र त्यसको तथ्यतथ्याङ्क न सरकारसँग छ न त कुनै निकायसँग नै । नेपाल पर्वतरोहण संघले पर्यटनविद् डा. हर्क गुरुङसँग सहकार्य गरेर नेपालमा रहेका सम्पूर्ण हिमालहरुको तथ्याङ्कहरु संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । राज्यको उदासिनता कै कारण तथ्याङकलाई पूर्णता दिन नसकिए पनि त्यो एउटा खाकाको रुप बनेको छ । सो तथ्याङकलाई आधार मान्दा हालसम्म नेपालमा ३ हजार ३ सय १० वटा ५ हजार ५ सय मिटरभन्दा बढि उचाईका हिमालहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ९ सय १३ पीक इक्युप्मेन्ट लगाएर चढ्ने हिमाल छन् भने त्यसमध्ये पनि १ हजार ३ सय १० वटा पीकहरु ६ हजार मिटर भन्दामाथि उचाईको छ । आरोहणका लागि हाल ३ सय २६ वटा पीकको मात्र अनुमति खुल्ला गरिएको छ ।
आयोगको सुझाव कार्यन्वयन भएन
दूई सय ९३ वटा पीकको पर्यटन मन्त्रालयमार्फत र ३३ वटा पीकको परमिट नेपाल पर्वतारोहण संघले दिन्छ । संघले सञ्चालन गरेको हिमाल ५ हजार ५ सय ८७ देखि ६ हजार ६ सय ५४ मिटरसम्मका छन् । संघले थप पीकको माग गर्दै २३ वटा पीकको लिष्ट पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहनुले त्यस कार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने अधिकांश पीकहरुको प्रवर्द्धन हुन नसक्दा ती हिमाल आरोहणको लागि माग समेत भएका छैनन् । सन् २०१० मा पर्वतीय पर्यटन नीति संसोधनको लागि पर्वतीय पर्यटन कार्यविधि सुझाव समिति -आयोग) ले सुझाव बुझाएपनि आजसम्म उक्त सुझावको अत्तोपत्तो छैन । उक्त सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनले ठूलो फड्को मार्ने विश्व पर्वतारोहण संघका मानार्थ सदस्य एवं नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा सन् १९४९ देखि पर्वतीय पर्यटनको सुरुवात भएको थियो । त्यसअघि विदेशी नागरिकलाई यहाँ पर्यटकीय गतिविधि -ट्रेकिङ, पर्वतारोहण तथा ट्राभल) को लागि अनुमति दिइएको थिएन । सबैभन्दा पाहिलोपटक सन् १९५० को जुन महिनामा अन्नपूर्ण एक हिमालको सफल आरोहण प|mेन्स आरोही लुईस लेचनेसले गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९५२ सालमा चोयू हिमालको सफल आरोहण भएको थियो । क्रमशः सन् १९५५ कञ्चनजंघा, सन् १९५६ मा मनास्लु र लोत्से तथा सन् १९६० मा धौलागिरी हिमालको आरोहण गरिएको थियो । सन् १९५३ मा सर एडमण्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढें । त्यसयता नेपालको पर्वतीय पर्यटन फस्टाउँदो गतिमा रहेको पाइन्छ । विभिन्न हिमालहरुको पहिचानभएसँगै देशी तथा विदेशी पर्वतारोहीहरुबीच एक माथि अर्को हिमशिखर चढेर कीर्तिमान कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहृयो, यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।
कालापत्थर सम्मेलनको शून्य प्रभाव
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । पर्यावरणीय असन्तुलनकै कारण हिमालहरु पग्लने र जोखिममा पर्ने क्रम तीब्र छ । पहिला ४ हजार ३ सय मिटरलाई हिम रेखा मानिन्थ्यो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अहिले हिउँ देख्नका लागि ६ हजार मिटरभन्दा माथि पुग्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले पदमार्गमा पर्ने वनस्पतीदेखि अन्य जैविक विविधता समेतमा पारेको असर देखिन थालेको छ भने अधिकांश हिमालहरुको पहिचान र सुन्दरतामा कुरुपता ल्याएको छ । हिमालबाट पग्लेर आएका हिउँहरुबाट हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रमले पनि तीब्रता आएको छ । यस्ता समस्याबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेर मन्त्रीमन्डलको बैठक सगरमाथा आधार शिबिर कालोपत्थरमा गर्ने साथै जम्बो प्रतिनिधि मण्डल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा पठाउने जस्ता कार्य त गर्यो, तर वास्तविक रुपमा समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्ने कार्यमा पटक्कै अग्रसर देखाएन । पर्यटनलाई धुवाँरहित उद्योग हो । तैपनि कुनै न कुनै तरिकाबाट यस उद्योगले वातावरणमा नकारात्मक असर पारिनै रहेको छ । फोहर व्यवस्थापनको नाममा वाषिर्क करोडौंको रकम खर्चिएपनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्यसको मुख्य कारण यहाँ उपयुक्त संयन्त्र (सिस्टम) छैन ।
सन् १९९३ मा पर्यटन व्यवसायीहरुले ‘रिफनेबल गार्बेज डिपोजिट’को अवधारणा लागु गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए । उनिहरुले अहिले उक्त अवधारणाले फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न नसकेको समिक्षा गर्दै ‘नन रिफनेबल गार्वेज म्यानेजमेन्ट चार्ज’को अवधारणा अघि सारेका छन् । यस्तो सानोतिनो कमजोरीले गर्दा समस्यामाथि समस्या थपिदैं गएको छ ।
हिमाल नेपाली नाम विदेशी
अधिकांश हिमालहरु विदेशी नामबाट प्रचार-प्रसार भइरहेका छन् । हामी नेपालको पर्यटनमा आफ्नोपन छ भनेर दाबी गछौं । नेपालका अधिकांश हिमालहरुको नाम विदेशीले राखेका छन् । आफ्नोपन कहाँनिर खोज्ने त ? विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाम बेलायती सर्वेयर एभरेष्टको नामबाट माउन्ट एभरेष्ट राखिएको हो । यो एउटा प्रतिनिध उदाहरणमात्रै हो । यस्ता विभिन्न विशेषताले भरिपूर्ण हाम्रा अधिकांश हिमालहरु विदेशीहरुकै नामबाट प्रवर्द्धन भइरहेका छन् । हामी त्यसैमा गर्व गरिरहेका छौं । मुल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेका छौं । के हामीले हाम्रो हिमालको मुल्य घटाएर विदेशीलाई ल्याउँदैमा यहाँको दीर्घकालीन पर्यटन विकास हुन्छ ? यस विषयमा निकायहरु गम्भिर हुन जरुरी छ ।
Post a Comment