तर, भावी आईजीपीको खेलमा रहेका शक्तिशाली डीआईजीहरू म्याद थपको विपक्षमा रहेकाले रानाको म्याद थप्न त्यति सहज भने छैन् । आईजीपी भएपछि अवकाशको समयमा प्राय: जसो प्रहरी प्रमुखले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा चलखेल गरेका दर्जनौं उदाहरणहरू छन् । यसअघिका आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाहको म्याद थप्ने चर्चा चले पनि उनले आफंैले अस्वीकार गर्दै अन्तिममा अवकासको बाटो रोजेपछि चर्चा सेलाएको थियो । शाहले म्याद थपमा चासो नदेखाएपछि नियमित प्रक्रिया (३० वर्षे सेवाअवधि) बाटै हालका आईजीपी कुवेर सिंह राना प्रहरी प्रमुख बनेका थिए ।
नेपाल प्रहरीमा ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको राजनीति नौलो भने होइन। आफू निकटका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन र मन नपरेकालाई हटाउन यो हतियार २०४९ सालबाट प्रयोग हँुदै आएको छ । जसले गर्दा प्रहरीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको मात्र नभई नेताले चाहे प्रहरीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने नराम्रो छाप समेत बसेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको राजनीति नौलो भने होइन। आफू निकटका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन र मन नपरेकालाई हटाउन यो हतियार २०४९ सालबाट प्रयोग हँुदै आएको छ । जसले गर्दा प्रहरीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको मात्र नभई नेताले चाहे प्रहरीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने नराम्रो छाप समेत बसेको छ ।
३२ वर्षे सेवा अवधिबाट आईजीपी भएका प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई २०४९ चैत्रमा तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हटाएर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा मोतिलाल बोहरालाई ल्याएका थिए । सुदुरपश्चिमका देउवाले आफ्नै क्षेत्रका बोहोरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन ३० वर्षे प्रावधान ल्याएको भए पनि फेरी उनलाई नै पदमा राखिराख्न २०५० मा प्रहरीमा ३२ वर्षे प्रावधान पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइयो । देउवाले प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको सरकारले चाहे २ वर्ष थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर त्यति बेला बोहोराको म्याद थपेका थिए । त्यसैगरी २०६३ सालमा वरिष्ठ एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाएर ओमविक्रम राणालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो । प्रहरी नियमावलीमा २ वर्ष थप्ने प्रावधान भए पनि सिंहको हकमा भने त्यो लागु भएन । सिंहलाई दरवार निकट रहेको आरोपमा हटाए पनि खासमा तत्कालिन सरकारले राणालाई चिफ बनाउन सिंहको म्याद नथपेको स्रोत बताउाछ । तर, २०६६ सालमा भीम रावल गृहमन्त्री हुादा प्रहरी, शसस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको २ वर्ष थप्ने प्रावधान हटाइएको थियो । अवकाशको मुखमा रहेका हालका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू ३२ वर्षे सेवा अवधि लागू नभए उमेरको हद र पदावधिको गणनालाई कार्यान्वयन गराउने खेलमा लागेका छन् ।
हाल रानासहित उनकै ब्याजका एआईजीहरू नवराज ढकाल, भिष्म प्रसाईं, विनोद सिंह, पुष्कर रेग्मी, गंगा पाण्डे, दिनकर शमशेर राणा र रमेशविक्रम शाह ३० वर्षे प्रावधान हटाउनु पर्ने लविङ गरिरहेका छन् । उनीहरू सबै एकै दिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । यसमध्ये एआईजी विनोद सिंह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौको अन्तिम साता अवकाश पाउादैछन् ।
यसअघि, पूर्व एआईजी कल्याण तिमिल्सिनाले ३० वर्षे प्रावधान हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई हुन बााकी छ । यदि मुद्दाको फैसला कार्तिक अघि भए (पक्ष विपक्षमा जे भए पनि) त्यसले ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधि बारे रहेको बिबादको टुंगो अदालती प्रक्रियाबाट लाग्नेछ । न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचनलाई देखाएर प्रहरी नेतृत्त्वलाई कायम राखे त्यसले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्नुका साथैं चर्को विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ । २०६९ भदौमा महानिरीक्षक बनेका रानाबाट प्रहरीमा सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि उनको कार्यकाल अपेक्षाकृत भने हुन सकेन । रानालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले महानिरीक्षक बनाउादा मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लागेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि स्वच्छ छवि हुनुका साथै जनजाति समेत भएकाले पनि उनलाई नै महानिरीक्षक बनाउने निष्र्कषमा तत्कालिन सरकार पुगेको थियो । तर, उनको कार्यकालमा प्रहरीमा खासैं सुधारका काम हुन सकेन। उल्टै रानामाथि आर्थिक रूपमा लाभ लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही स्थितिमा उनको म्याद थप गरिए प्रहरी भित्र बिबाद झन् बढ्ने देखिन्छ ।
को हुन्छ भावी प्रहरी प्रमुख ?
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलो पटक डीआईजीबाट सीधैं प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने शौभाग्य कसले पाउाला भन्ने चर्चा शुरु भएको छ। प्रहरीमा वरिष्ठ एआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने परम्परा भए पनि यसपटक भने हालका महानिरीक्षक रानासहित अन्य ७ जना एआईजीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकैदिन अवकाश पाउने भएपछि प्रहरीमा अब डीआईजीबाट सीधैं आईजीपी बन्ने भएको छ ।
रानाको अवकाशपछि २०४३ सालमा प्रहरी सेवामा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका आधा दर्जन प्रहरी अधिकारीहरू आईजीपी बन्ने दौडमा छन् । उनीहरू मध्ये एक जना आईजीपी बन्नेछन् भने अन्य ८ जना एआईजी हुनेछन् । महानिरीक्षक प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्रविक्रम शाह, नारायण बस्ताकोटी, रमेशशेखर वज्राचार्य, गणेश राई, यादव अधिकारी र विज्ञान शर्मा छन् । उनीहरू सबै एकै दिनमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार २०४० मा असईबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डीआईजी विमला थापा र पार्वती थापा पनि आईजीपी बन्ने दौडमा छन् । प्रहरीमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा बढुवा भएका थापाद्वय अर्याल, भण्डारी र शाहभन्दा अगाडी डीआईजी भएका हुन् । भदौ अन्तिम साता अवकाश पाउन लागेका विनोद सिंहको ठाउामा विमला र पार्वतीलाई बढुवा गरे दुई मध्ये एक केही समयमा लागि महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना पनि बलियो छ । दुवैलाई जनजाति नेताहरूको समर्थन रहनुका साथैं महानिरीक्षक राना पनि थापाद्वयको पक्षमा छन् ।
हाल रानासहित उनकै ब्याजका एआईजीहरू नवराज ढकाल, भिष्म प्रसाईं, विनोद सिंह, पुष्कर रेग्मी, गंगा पाण्डे, दिनकर शमशेर राणा र रमेशविक्रम शाह ३० वर्षे प्रावधान हटाउनु पर्ने लविङ गरिरहेका छन् । उनीहरू सबै एकै दिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । यसमध्ये एआईजी विनोद सिंह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौको अन्तिम साता अवकाश पाउादैछन् ।
यसअघि, पूर्व एआईजी कल्याण तिमिल्सिनाले ३० वर्षे प्रावधान हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई हुन बााकी छ । यदि मुद्दाको फैसला कार्तिक अघि भए (पक्ष विपक्षमा जे भए पनि) त्यसले ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधि बारे रहेको बिबादको टुंगो अदालती प्रक्रियाबाट लाग्नेछ । न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचनलाई देखाएर प्रहरी नेतृत्त्वलाई कायम राखे त्यसले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्नुका साथैं चर्को विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ । २०६९ भदौमा महानिरीक्षक बनेका रानाबाट प्रहरीमा सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि उनको कार्यकाल अपेक्षाकृत भने हुन सकेन । रानालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले महानिरीक्षक बनाउादा मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लागेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि स्वच्छ छवि हुनुका साथै जनजाति समेत भएकाले पनि उनलाई नै महानिरीक्षक बनाउने निष्र्कषमा तत्कालिन सरकार पुगेको थियो । तर, उनको कार्यकालमा प्रहरीमा खासैं सुधारका काम हुन सकेन। उल्टै रानामाथि आर्थिक रूपमा लाभ लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही स्थितिमा उनको म्याद थप गरिए प्रहरी भित्र बिबाद झन् बढ्ने देखिन्छ ।
को हुन्छ भावी प्रहरी प्रमुख ?
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलो पटक डीआईजीबाट सीधैं प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने शौभाग्य कसले पाउाला भन्ने चर्चा शुरु भएको छ। प्रहरीमा वरिष्ठ एआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने परम्परा भए पनि यसपटक भने हालका महानिरीक्षक रानासहित अन्य ७ जना एआईजीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकैदिन अवकाश पाउने भएपछि प्रहरीमा अब डीआईजीबाट सीधैं आईजीपी बन्ने भएको छ ।
रानाको अवकाशपछि २०४३ सालमा प्रहरी सेवामा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका आधा दर्जन प्रहरी अधिकारीहरू आईजीपी बन्ने दौडमा छन् । उनीहरू मध्ये एक जना आईजीपी बन्नेछन् भने अन्य ८ जना एआईजी हुनेछन् । महानिरीक्षक प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्रविक्रम शाह, नारायण बस्ताकोटी, रमेशशेखर वज्राचार्य, गणेश राई, यादव अधिकारी र विज्ञान शर्मा छन् । उनीहरू सबै एकै दिनमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार २०४० मा असईबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डीआईजी विमला थापा र पार्वती थापा पनि आईजीपी बन्ने दौडमा छन् । प्रहरीमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा बढुवा भएका थापाद्वय अर्याल, भण्डारी र शाहभन्दा अगाडी डीआईजी भएका हुन् । भदौ अन्तिम साता अवकाश पाउन लागेका विनोद सिंहको ठाउामा विमला र पार्वतीलाई बढुवा गरे दुई मध्ये एक केही समयमा लागि महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना पनि बलियो छ । दुवैलाई जनजाति नेताहरूको समर्थन रहनुका साथैं महानिरीक्षक राना पनि थापाद्वयको पक्षमा छन् ।
प्रहरीमा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मान्ने हो भने अहिले तीन जनालाई भावी महानिरीक्षकका रूपमा लिएको छ । आफ्नो ब्याजमा पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र शाहलाई संगठन भित्र र बाहिर भावी महानिरीक्षकको रूपमा लिइएको छ । महानिरीक्षकको दौडमा रहेका अर्याललाई प्रहरीमा रहेर राजनीतिक नेतृत्त्वसाग पहुाच भएको रूपमा लिनुको साथै आर्थिक रूपमा विवादमा नपरेका प्रहरी अधिकारी रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक रूपमा कांग्रेससाग निकट रहेका अर्यालको अन्य पार्टीसाग पनि राम्रै सम्बन्ध रहेको छ । अर्याल सबै दलका नेतालाई खुसी पार्न सक्ने खुबी भएका र वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकाले पनि उनलाई नैं भावी आईजीपीको रूपमा लिइन्छ । अर्याललाई प्रहरीमा अडान नभएको र राजनीतिक नेतृत्वको दबाब झेल्न नसक्ने प्रहरी अधिकारीको रूपमा लिने गरिन्छ । उनी एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोका मीत समेत भएकाले व्यापारीसाग पनि उनको सुमधुर सम्बन्ध छ । अर्याल अनुसन्धानमा भने अब्बल प्रहरी अधिकारी हुन् ।
अर्यालसागै महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरीमा राम्रा अधिकृतको रोल मोडेल हुन् भने नराम्रा अधिकारीको अरूचीको पात्र । वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका भण्डारीले नेपाल प्रहरीमा पेपर लेस सिस्टम शुरु गर्नुका साथैं सीआईबी स्थापना र नीति निर्माणमा समेत योगदान पुर्याएको छ । आर्थिक मामिलामा उनी स्वच्छ भए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल अकूत सम्पत्ती कमाएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेको छ । भण्डारीको राजनीतिक नेतृत्त्वसाग भने त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । उनी सीआईबी प्रमुख हुादा रातो पासपोर्टको दुरूपयोग रोक्ने, वन्यजन्तु विरुद्धको अपराध नियन्त्रण गर्ने, फरार अपराधी प्रक्राउ गर्ने अभियान शुरु गर्नुका साथै ठूलाठूला बैंकरहरूलाई पनि कानुनी दायरमा ल्याएका थिए ।
डीआईजी भण्डारीले चिनियाा व्यापारीको डलर लुटपाट प्रकरणमा बहालवाला एआईजी कल्याण तिमिल्सिनाबारे छानबिन गरी उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए । प्रहरीमा डीआईजीले एआईजीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको यो पहिलो घटना हो । अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने भण्डारीले नैं सुडान भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर ल्याएका थिए । भण्डारी राजनीतिक दबाव नमान्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्त्वसाग उनको त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन ।
हाल पोखरामा रहेका अर्का डीआईजी सुरेन्द्र विक्रम शाह पनि आईजीपी बन्ने दौडमा छन् । मध्यपश्चिम घर भएका शाह नेपाल प्रहरीमा बौद्धिक छवि भएका प्रहरी अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । सबै दलका नेतासाग राम्रो सम्बन्ध भएका शाह आर्थिक विवादमा नपरेका प्रहरी अधिकारी हुन् । शाहलाई पनि भारतसाग निकट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । विराटनगरमा रहादा उत्कृष्ट प्रहरी अर्वाड पाएका शाह प्रहरीमा राम्रो काम गर्ने अधिकृतका रूपमा परिचित छन् ।
पुख्र्यौली अकूत सम्पत्ती भएका नारायण बस्ताकोटी बिबादस्पद प्रहरी अधिकारी हुन् । बस्ताकोटी एसएसपी हुादा संगठनका पूर्व प्रमुख हेम गुरुङ नेपालगन्ज भ्रमणमा आउादा उनलाई पक्रेर ल्याउन सेटमा आदेश दिएका थिए भने रमेशचन्द ठकुरी प्रहरी प्रमुख हुादा नसाको तालमा फोन गरेर गाली गलौज गरेपछि उनी बिबादमा आएका थिए । बस्ताकोटी एयरपोर्टमा कार्यरत रहादा पनि बिबादमा आएका प्रहरी अधिकारी हुन् ।
बक्स
उपेन्द्रकान्त अर्याल
राम्रो पक्ष :
अनुसन्धानमा अब्बल, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, सन्तुलनमा काम गर्न सक्ने क्षमता, बिबादमा नपरेको
नराम्रा पक्ष :
कांग्रेससाग निकटता, अडान राख्न नसक्ने, नेताहरूको दबाब थेग्न नसक्ने
राम्रो पक्ष :
अनुसन्धानमा अब्बल, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, सन्तुलनमा काम गर्न सक्ने क्षमता, बिबादमा नपरेको
नराम्रा पक्ष :
कांग्रेससाग निकटता, अडान राख्न नसक्ने, नेताहरूको दबाब थेग्न नसक्ने
राजेन्द्रसिंह भण्डारी
राम्रो पक्ष :
निति निर्माणमा दक्ष, निष्कलंक छबी, अनुसन्धानमा अब्बल, कुनै दलसाग निकटता नभएको, राजनीतिक दबाबलाई वास्ता नगर्ने, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, संगठनभित्र राम्रा अधिकारीको रोल मोडल
नराम्रा पक्ष :
अख्तियारमा अकूत सम्पत्ती कमाएको भन्दै मुद्दा, सन्तुलनमा काम गर्न नसक्ने
राम्रो पक्ष :
निति निर्माणमा दक्ष, निष्कलंक छबी, अनुसन्धानमा अब्बल, कुनै दलसाग निकटता नभएको, राजनीतिक दबाबलाई वास्ता नगर्ने, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, संगठनभित्र राम्रा अधिकारीको रोल मोडल
नराम्रा पक्ष :
अख्तियारमा अकूत सम्पत्ती कमाएको भन्दै मुद्दा, सन्तुलनमा काम गर्न नसक्ने
सुरेन्द्र विक्रम शाह
राम्रो पक्ष :
वौद्धिक छवि भएको, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, संगठनभित्र लोकप्रिय, उत्कृष्ट प्रहरी अर्वाडबाट सम्मानित, अनुसन्धानमा अब्बल
नराम्रा पक्ष :
अडान लिन नसक्ने, भारतसाग निकटता, राजनीतिक नेतृत्त्वको दबाव थेग्न नसक्ने
राम्रो पक्ष :
वौद्धिक छवि भएको, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, संगठनभित्र लोकप्रिय, उत्कृष्ट प्रहरी अर्वाडबाट सम्मानित, अनुसन्धानमा अब्बल
नराम्रा पक्ष :
अडान लिन नसक्ने, भारतसाग निकटता, राजनीतिक नेतृत्त्वको दबाव थेग्न नसक्ने
Post a Comment