'वार्ता भनेर सधैं अल्झेर बस्ने कुरा आउँदैन'
रघुजी पन्त, नेता, नेकपा एमाले
मंसिर ४ को निर्वाचन सार्ने तयारीमा दलहरू लगेका हुन् ?
चुनाव मंसिर ४ मै गर्ने भनेर बिहीबार रातिमात्रै नयाँ सहमति भएको छ, कसरी सर्छ ?
चुनाव मंसिर ४ मै गर्ने भनेर बिहीबार रातिमात्रै नयाँ सहमति भएको छ, कसरी सर्छ ?
मोहन वैद्यहरू चुनावमा आउँछन् भने चुनाव सार्ने भनेर तपाईंहरूले भनेको हैन ?
मोहन वैद्यले नेतृत्वको गरेको नेकपा–माओवादीसँग आबद्ध मोर्चा यदि चुनावमा आउँछ भने चुनावको मितिका बारेमा छलफल गर्न तयार छौं भनेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँगको वार्तामा कुरा भएको हो । तर नेकपा–माओवादीले चुनावमा आउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर पनि वार्तामा कुरा भएको हो । अहिलेसम्म नेकपा–माओवादीले चुनावमा आउने ग्यारेन्टी गरेको छैन । नेकपा–माओवादीले अहिले चुनावलाई भन्दा पनि आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा बढी जोड गरेकाले चुनावको विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।
मोहन वैद्यले नेतृत्वको गरेको नेकपा–माओवादीसँग आबद्ध मोर्चा यदि चुनावमा आउँछ भने चुनावको मितिका बारेमा छलफल गर्न तयार छौं भनेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँगको वार्तामा कुरा भएको हो । तर नेकपा–माओवादीले चुनावमा आउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर पनि वार्तामा कुरा भएको हो । अहिलेसम्म नेकपा–माओवादीले चुनावमा आउने ग्यारेन्टी गरेको छैन । नेकपा–माओवादीले अहिले चुनावलाई भन्दा पनि आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा बढी जोड गरेकाले चुनावको विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।
उसो भए यदि नेकपा–माओवादी चुनावमा आउन तयार हुन्छ भने तपाईंहरू चुनावको मिति सार्न तयार हुनुहुन्छ ?
हामी चुनावको मिति सार्न तयार छौ भन्दा पनि नेकपा–माओवादी, मोहन वैद्यजीहरू कसरी वार्तामा आउनुहुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । उहाँहरूले वार्तामा आफ्ना एजेन्डा कसरी राख्नुहुन्छ त्यसमा भरपर्छ । उहाँहरू आफ्ना मागका बारेमा कत्तिको लचिलो हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई उहाँहरूको हेर्ने दृिष्टकोण कस्तो हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । खाली निर्वाचनको मितिको विषय मात्र निरपेक्ष रूपमा अगाडि आउँदैन । निर्वाचनको मिति एउटा मात्र विषय हैन सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया मुख्य विषय हो । यसलाई उहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने हो । उहाँहरूले बाहिर भन्ने गर्नुभएको छ, हाम्रो निम्ति मुद्दा मुख्य विषय हुन भनेर । वैद्यजीले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई भन्दा पनि आफ्ना मुद्दालाई महत्व दिनुभएको छ । मुद्दाहरूमा सहमति भए मंसिर ४ को निर्वाचनमा हामीलाई भाग लिन आपत्ति छैन भन्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरूको पनि मंसिर ४ को मितिमा आपत्ति छैन । मुद्दाहरूमा वार्ता मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । मागहरूमा लचिलो भएर आउने नआउने भन्ने विषय हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो ।
हामी चुनावको मिति सार्न तयार छौ भन्दा पनि नेकपा–माओवादी, मोहन वैद्यजीहरू कसरी वार्तामा आउनुहुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । उहाँहरूले वार्तामा आफ्ना एजेन्डा कसरी राख्नुहुन्छ त्यसमा भरपर्छ । उहाँहरू आफ्ना मागका बारेमा कत्तिको लचिलो हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई उहाँहरूको हेर्ने दृिष्टकोण कस्तो हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । खाली निर्वाचनको मितिको विषय मात्र निरपेक्ष रूपमा अगाडि आउँदैन । निर्वाचनको मिति एउटा मात्र विषय हैन सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया मुख्य विषय हो । यसलाई उहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने हो । उहाँहरूले बाहिर भन्ने गर्नुभएको छ, हाम्रो निम्ति मुद्दा मुख्य विषय हुन भनेर । वैद्यजीले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई भन्दा पनि आफ्ना मुद्दालाई महत्व दिनुभएको छ । मुद्दाहरूमा सहमति भए मंसिर ४ को निर्वाचनमा हामीलाई भाग लिन आपत्ति छैन भन्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरूको पनि मंसिर ४ को मितिमा आपत्ति छैन । मुद्दाहरूमा वार्ता मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । मागहरूमा लचिलो भएर आउने नआउने भन्ने विषय हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो ।
उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्नै नसक्ने मुद्दा चाहिँ के के हुन् त ?
२५ बुँदे बाधा अड्काउ र ११ बुँदे सहमति खारेज गर्नुपर्ने र संविधानका सवै विषयमा अहिले नै सहमति गरौं भन्ने माग उहाँहरूको छ । अहिलेसम्म भएको सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्टाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ । सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ । यी सबै विषय उच्चस्तरीय राजनीति समितिले चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैन ।
२५ बुँदे बाधा अड्काउ र ११ बुँदे सहमति खारेज गर्नुपर्ने र संविधानका सवै विषयमा अहिले नै सहमति गरौं भन्ने माग उहाँहरूको छ । अहिलेसम्म भएको सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्टाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ । सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ । यी सबै विषय उच्चस्तरीय राजनीति समितिले चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैन ।
त्यसो हो भने नेकपा–माओवादीले उठाएका कुनै पनि माग पूरा हुने अवस्था छैन ?
यी सबै माग पूरा गर्ने हो भने त निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुदैन । यी सबै विषय र सहमतिको प्रयास चुनावका लागि भएको हो । तर चुनावको नै ग्यारेन्टी नभएपछि त वार्ताको औचित्य नै के भयो ? चुनावको ग्यारेन्टी हँुदैन भने त वार्ता किन गर्नुपर्यो ? चुनावको ग्यारेन्टी नै नभएपछि उहाँहरूका माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ त ?
यी सबै माग पूरा गर्ने हो भने त निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुदैन । यी सबै विषय र सहमतिको प्रयास चुनावका लागि भएको हो । तर चुनावको नै ग्यारेन्टी नभएपछि त वार्ताको औचित्य नै के भयो ? चुनावको ग्यारेन्टी हँुदैन भने त वार्ता किन गर्नुपर्यो ? चुनावको ग्यारेन्टी नै नभएपछि उहाँहरूका माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ त ?
त्यसो भए वैद्यहरूको माग चुनावमा नजाने वा चुनाव भाँड्ने नियतले आएका हुन्, हैन ?
म नियत नै त्यो हो भनेर त भन्दिनँ । तर उहाँहरूका माग पूरा गर्न कठिन छ । उहाँले यी माग पूरा हुँदैनन् भनेर नै त्यस्ता माग अगाडि सारेको हो भन्ने लाग्छ ।
म नियत नै त्यो हो भनेर त भन्दिनँ । तर उहाँहरूका माग पूरा गर्न कठिन छ । उहाँले यी माग पूरा हुँदैनन् भनेर नै त्यस्ता माग अगाडि सारेको हो भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए अब नेकपा–माओवादीलाई बाहिर नै राखेर संविधानसभाको चुनाव हुने भो, होइन त ?
मोहन वैद्य र उहाँ नेतृत्वको मोर्चा चुनावभन्दा बाहिर रहनु सुखद पक्ष होइन, यो संविधानसभाको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य र सबैले भाग लिएको हुनुपर्छ । यही कारण पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति उहाँहरूका मागप्रति बढी नै लचिलो भएको हो । यही कारणले पनि पूरा गर्न सकिने सबै माग पूरा गरेर चुनावमा जान खोजिएको हो । तर उहाँहरूका माग नै यस्ता अफ्ठ्यारा छन् कि माग पूरा गर्दा हालसम्म अगाडि बढेको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया नै उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा फेरि संक्रमणकालीन राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अगाडि बढेको बाटो अवरुद्ध भएर मुलुक फेरि अनिश्चिततामा जान्छ ।
मोहन वैद्य र उहाँ नेतृत्वको मोर्चा चुनावभन्दा बाहिर रहनु सुखद पक्ष होइन, यो संविधानसभाको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य र सबैले भाग लिएको हुनुपर्छ । यही कारण पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति उहाँहरूका मागप्रति बढी नै लचिलो भएको हो । यही कारणले पनि पूरा गर्न सकिने सबै माग पूरा गरेर चुनावमा जान खोजिएको हो । तर उहाँहरूका माग नै यस्ता अफ्ठ्यारा छन् कि माग पूरा गर्दा हालसम्म अगाडि बढेको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया नै उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा फेरि संक्रमणकालीन राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अगाडि बढेको बाटो अवरुद्ध भएर मुलुक फेरि अनिश्चिततामा जान्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा मोहन वैद्य मोर्चा आबद्धभन्दा बाहेकका अन्य सबै दलहरू चुनावमा आउने देखियो, हैन ?
अवस्था त्यस्तै देखा परेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग सहमति भइसकेको छ । उहाँहरूले चुनावी अभियान नै थाल्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । त्यसैगरी अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीका माग पनि अधिकांश उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँगको सहमतिमा पूरा भइसकेका छन् । उहाँहरूसँग पनि सहमतिमा पुगिन्छ । अरू सवै प्रमुख दलहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा नेकपा–माओवादी पनि प्रमुख दल हो । मेरो विचारमा ऊ पनि नेपालको मुख्य दल हो । यस्तो सम्पूर्ण प्रक्रियामा एउटा मुख्य दल सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहिर रहनु सुखद कुरा होइन । मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यका लागि उहाँहरू बाहिर बसेर चुनावमा जानु सुखद विषय हुँदैन । लामो इतिहास भएको एउटा पार्टी चुनावभन्दा बाहिर बस्दा, एउटा संघर्षपूर्ण इतिहास बोकेका नेता, कार्यकर्ता चुनावमा भाग नलिँदा, मुलुकको राजनीतिमा केही गरौं भन्ने नेता, कार्यकर्ता यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदा मुलुकको राजनीतिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिँदैन । हाम्रो चाहना भनेको यो सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएर चुनावमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा आउनुहोस् भन्ने हो । खासगरी नेकपा एमाले यस प्रकारको चाहना राख्दछ । उहाँहरूले देशको स्वाधीनता माथिको कुरा उठाउनुभएको छ विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप बढिरहेको र आफ्नो निर्णय आफैंले गर्ने क्षमता नेपालले गुमाउँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि पनि देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ । त्यस्ता देशभक्त र राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संविधानसभामा आए भने मात्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन सक्दछ । अबको संविधान निर्माणमा उहाँहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका होस्, सेयर होस् अनि उहाँले उठाउँदै आएका र कतिपय नेपालीहरू पनि सहमत भएका विषयहरू पनि समाधान हुन् भन्नका लागि पनि निर्वाचनमा आउनु जरुरी छ ।
अवस्था त्यस्तै देखा परेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग सहमति भइसकेको छ । उहाँहरूले चुनावी अभियान नै थाल्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । त्यसैगरी अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीका माग पनि अधिकांश उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँगको सहमतिमा पूरा भइसकेका छन् । उहाँहरूसँग पनि सहमतिमा पुगिन्छ । अरू सवै प्रमुख दलहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा नेकपा–माओवादी पनि प्रमुख दल हो । मेरो विचारमा ऊ पनि नेपालको मुख्य दल हो । यस्तो सम्पूर्ण प्रक्रियामा एउटा मुख्य दल सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहिर रहनु सुखद कुरा होइन । मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यका लागि उहाँहरू बाहिर बसेर चुनावमा जानु सुखद विषय हुँदैन । लामो इतिहास भएको एउटा पार्टी चुनावभन्दा बाहिर बस्दा, एउटा संघर्षपूर्ण इतिहास बोकेका नेता, कार्यकर्ता चुनावमा भाग नलिँदा, मुलुकको राजनीतिमा केही गरौं भन्ने नेता, कार्यकर्ता यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदा मुलुकको राजनीतिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिँदैन । हाम्रो चाहना भनेको यो सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएर चुनावमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा आउनुहोस् भन्ने हो । खासगरी नेकपा एमाले यस प्रकारको चाहना राख्दछ । उहाँहरूले देशको स्वाधीनता माथिको कुरा उठाउनुभएको छ विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप बढिरहेको र आफ्नो निर्णय आफैंले गर्ने क्षमता नेपालले गुमाउँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि पनि देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ । त्यस्ता देशभक्त र राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संविधानसभामा आए भने मात्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन सक्दछ । अबको संविधान निर्माणमा उहाँहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका होस्, सेयर होस् अनि उहाँले उठाउँदै आएका र कतिपय नेपालीहरू पनि सहमत भएका विषयहरू पनि समाधान हुन् भन्नका लागि पनि निर्वाचनमा आउनु जरुरी छ ।
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको भनेर नेकपा–माओवादीले चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलनै गरिरहेको अवस्थामा तपाईंले पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेको भन्नुभयो । यस हिसाबले त नेकपा–माओवादीले उठाएका मुद्दामा तपाईंहरूको पनि सहमति रह्यो नि हैन ?
यी विषय कसैले स्वीकार/अस्वीकार, सहमत/असहमत गर्नेभन्दा पनि अवस्था त्यस्तै बन्दै गएको छ । अहिले हामी सबैका सामु यी समस्या देखिएका छन् । यो समस्याको समाधान भनेको पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै हुने गर्दछ । समस्याको समाधान निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्ति, देशभक्त शक्तिहरू, नेताहरू निर्वाचित भएर आएमा तिनै नेताहरूले संविधान निर्माण गर्दछन् अनि शासनमा हुन्छन् । तर कसैको निगाहमा नेताहरू निर्वाचित भएर आएमा फेरि ती नेताहरू, शक्तिहरूले जस्को निगाहामा आएका हुन् तिनैको पक्षमा काम गर्दछन् । म देशभक्त र लोकतान्त्रिक छु भनेरमात्र हुँदैन देशभक्त र लोकतान्त्रिक नेताहरू संविधानसभामा आउनुपर्यो । अहिले मुलुक एउटा चक्रव्यूहमा परेको छ । यो चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई निकाल्ने काम पनि देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हो । मुलुकलाई चक्रव्यूहबाट निकाल्नका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्णय गर्ने क्षमता आफ्नै हातमा ल्याउनका लागि लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक छ । हामी अहिले पनि सहमतिको मार्गभन्दा अन्त जान सक्ने अवस्थामा छैनौं । सहमति खोज्नु र सहमतिका लागि वार्ता गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो । सहमति आफ्नो हठ पूरा गर्छु भनेर पूरा हँुदैन । सहमतिका नाममा केही निश्चित सिद्धान्तमा पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन । जस्तो लोकतन्त्रमा सम्झौता हुँदैन । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचन अनिश्चित गर्ने विषयमा सहमति हुँदैन । जनताले संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गर्न सकिँदैन । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहेर सहमति गर्न सकिन्छ । यी विषयमा नेकपा–माओवादी सहमत भएर अगाडि बढेमा मात्र सहमतिका साथ मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ । यति हुँदा नेकपा एमाले उहाँहरूलाई देशभक्त संघर्षशील शक्तिका रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ । उहाँहरूका धेरै विषयमा मतान्तर हुँदाहुँदै पनि सँगै हिँड्ने बाटो कहाँ छ भनेर खोजी गर्न सकिन्छ । हामी संविधान निर्माणमा सँगै हिँड्न चाहन्छौ, हाम्रो आह्वान पनि छ उहाँहरूलाई । यो अवस्थालाई बुझेर उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यी विषय कसैले स्वीकार/अस्वीकार, सहमत/असहमत गर्नेभन्दा पनि अवस्था त्यस्तै बन्दै गएको छ । अहिले हामी सबैका सामु यी समस्या देखिएका छन् । यो समस्याको समाधान भनेको पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै हुने गर्दछ । समस्याको समाधान निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्ति, देशभक्त शक्तिहरू, नेताहरू निर्वाचित भएर आएमा तिनै नेताहरूले संविधान निर्माण गर्दछन् अनि शासनमा हुन्छन् । तर कसैको निगाहमा नेताहरू निर्वाचित भएर आएमा फेरि ती नेताहरू, शक्तिहरूले जस्को निगाहामा आएका हुन् तिनैको पक्षमा काम गर्दछन् । म देशभक्त र लोकतान्त्रिक छु भनेरमात्र हुँदैन देशभक्त र लोकतान्त्रिक नेताहरू संविधानसभामा आउनुपर्यो । अहिले मुलुक एउटा चक्रव्यूहमा परेको छ । यो चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई निकाल्ने काम पनि देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हो । मुलुकलाई चक्रव्यूहबाट निकाल्नका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्णय गर्ने क्षमता आफ्नै हातमा ल्याउनका लागि लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक छ । हामी अहिले पनि सहमतिको मार्गभन्दा अन्त जान सक्ने अवस्थामा छैनौं । सहमति खोज्नु र सहमतिका लागि वार्ता गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो । सहमति आफ्नो हठ पूरा गर्छु भनेर पूरा हँुदैन । सहमतिका नाममा केही निश्चित सिद्धान्तमा पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन । जस्तो लोकतन्त्रमा सम्झौता हुँदैन । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचन अनिश्चित गर्ने विषयमा सहमति हुँदैन । जनताले संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गर्न सकिँदैन । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहेर सहमति गर्न सकिन्छ । यी विषयमा नेकपा–माओवादी सहमत भएर अगाडि बढेमा मात्र सहमतिका साथ मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ । यति हुँदा नेकपा एमाले उहाँहरूलाई देशभक्त संघर्षशील शक्तिका रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ । उहाँहरूका धेरै विषयमा मतान्तर हुँदाहुँदै पनि सँगै हिँड्ने बाटो कहाँ छ भनेर खोजी गर्न सकिन्छ । हामी संविधान निर्माणमा सँगै हिँड्न चाहन्छौ, हाम्रो आह्वान पनि छ उहाँहरूलाई । यो अवस्थालाई बुझेर उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मोहन वैद्यजीहरूले अहिलेको सिंगो राजनीतिक प्रक्रिया नै विदेशी इशारामा सुरु भएको भन्दै आउनुभएको छ । स्वाधीनतामा आँच आएको छ भनेर तपार्इंले भनिरहँदा त यो प्रक्रियामा पनि विदेशी हस्तक्षेप भएको भनेर स्वीकार गरेको ठहर्दैन ?
यो सरकार कुनै विदेशी शक्तिले बाहिरबाट आएर बनाइदिएको होइन । यो सरकार निर्माणमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो भयो होला । तर यसका मुख्य खेलाडी भनेको नेपालका नै राजनीतिक दलहरू हुन् । सरकार निर्माण गरेको नेपाली राजनीतिक दलहरूको सहमतिले नै हो । कुन दलमा कति विदेशी प्रभाव पर्यो अहिले त्यता जानु उत्तम हुँदैन । तर यो होल प्रक्रियाका प्रमुख भूमिका त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको नै छ । गल्ती गरे वा अरूका कुरा माने भने पनि तिनै नेपाली राजनीतिक दलहरूले माने । सबै प्रक्रिया नेपाली राजनीति दलहरूले नै अगाडि बढाएका हुन् । यो सबै विदेशीले बनाइदियो भनेर पनि सोच्नु हँुदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ अभ्यास अर्थात् प्रधानन्यायाधीशको सरकार निर्माण गरेर चुनावमा जाने प्रयत्न गरेका हुन् । राजनीति दलहरू सरकार बाहिर बसेर स्वतन्त्र सरकार निर्माण गरेका हुन् । सरकारमा जाँदा पनि सत्ताको लोभी भन्ने अनि सरकार बाहिर बसेर स्वतन्त्र सरकार निर्माण गर्दा पनि बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार बनाए भनेर सबैमा सधंै गालीमात्र गरेर हुँदैन नि । यो अस्थायी र निर्वाचनका लागि मात्र गरिएको प्रयोग हो । अहिले कुनै दलको मात्र सरकार भएमा कसरी स्वतन्त्र चुनाव हुन्छ भनेर नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठाइरहेका हुन्थे । जे गरे पनि चैन नपाउने नै हो । यो प्रयोग संविधान र कानुन कतै नभएको अलि नौलो र जटिल खालको प्रयोग हो । तर अब प्रयोग भइसकेपछि थप संकट सिर्जना हुने गरी विवाद जन्माएर हुँदैन । अब चुनावका लागि तीन महिना बाँकी रहेको छ । सरकार परिवर्तन र यो प्रक्रिया उल्ट्याउँदा अझ संक्रमणकाल अन्त्य हुनेमा अन्योल हुने भएकाले अब सबै चुनावमा जाने हो भने यी सबै प्रक्रियालाई रोक्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो नै चुनाव हुन्छ । उहाँहरूले उठाएका सबै माग चुनावी प्रक्रियाबाट पूरा हुने देखिन्छन् । यो प्रक्रिया उल्ट्याउने सबैभन्दा छिटो, सहज र उत्तम उपाय भनेको पनि मंसिर ४ को निर्वाचन नै हो ।
यो सरकार कुनै विदेशी शक्तिले बाहिरबाट आएर बनाइदिएको होइन । यो सरकार निर्माणमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो भयो होला । तर यसका मुख्य खेलाडी भनेको नेपालका नै राजनीतिक दलहरू हुन् । सरकार निर्माण गरेको नेपाली राजनीतिक दलहरूको सहमतिले नै हो । कुन दलमा कति विदेशी प्रभाव पर्यो अहिले त्यता जानु उत्तम हुँदैन । तर यो होल प्रक्रियाका प्रमुख भूमिका त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको नै छ । गल्ती गरे वा अरूका कुरा माने भने पनि तिनै नेपाली राजनीतिक दलहरूले माने । सबै प्रक्रिया नेपाली राजनीति दलहरूले नै अगाडि बढाएका हुन् । यो सबै विदेशीले बनाइदियो भनेर पनि सोच्नु हँुदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ अभ्यास अर्थात् प्रधानन्यायाधीशको सरकार निर्माण गरेर चुनावमा जाने प्रयत्न गरेका हुन् । राजनीति दलहरू सरकार बाहिर बसेर स्वतन्त्र सरकार निर्माण गरेका हुन् । सरकारमा जाँदा पनि सत्ताको लोभी भन्ने अनि सरकार बाहिर बसेर स्वतन्त्र सरकार निर्माण गर्दा पनि बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार बनाए भनेर सबैमा सधंै गालीमात्र गरेर हुँदैन नि । यो अस्थायी र निर्वाचनका लागि मात्र गरिएको प्रयोग हो । अहिले कुनै दलको मात्र सरकार भएमा कसरी स्वतन्त्र चुनाव हुन्छ भनेर नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठाइरहेका हुन्थे । जे गरे पनि चैन नपाउने नै हो । यो प्रयोग संविधान र कानुन कतै नभएको अलि नौलो र जटिल खालको प्रयोग हो । तर अब प्रयोग भइसकेपछि थप संकट सिर्जना हुने गरी विवाद जन्माएर हुँदैन । अब चुनावका लागि तीन महिना बाँकी रहेको छ । सरकार परिवर्तन र यो प्रक्रिया उल्ट्याउँदा अझ संक्रमणकाल अन्त्य हुनेमा अन्योल हुने भएकाले अब सबै चुनावमा जाने हो भने यी सबै प्रक्रियालाई रोक्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो नै चुनाव हुन्छ । उहाँहरूले उठाएका सबै माग चुनावी प्रक्रियाबाट पूरा हुने देखिन्छन् । यो प्रक्रिया उल्ट्याउने सबैभन्दा छिटो, सहज र उत्तम उपाय भनेको पनि मंसिर ४ को निर्वाचन नै हो ।
त्यसो भए, अब तपाईंहरू वार्तामा कहिलेसम्म अल्झेर बस्नुहुन्छ ?
वार्ता भनेर सधैं अल्झेर बस्ने कुरा आउँदैन । हामीले छिटो भनेका छौं । अब छिटो वार्ता टुंगो लगाएर चुनावमा जाने हो । वार्तामा उल्झेर बस्ने समय छैन । बिहीबारको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले वार्तामा लामो समय अल्झेर बस्ने समय छैन भनेको छ । सबै वार्ता सकेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । बैठक बसेर अलमल नगर्ने भनेर उच्चस्तरीय समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । अब पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हो । तर नेकपा–माओवादीसँग वार्ता ढिलो सुरु भयो । हठात् वार्ता नटुंगिओस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौ । वार्ता सकारात्मक भए पनि नकारात्मक भए पनि एउटा प्रक्रियाबाट वार्ता टुंगो लागोस् भन्ने हो ।
वार्ता भनेर सधैं अल्झेर बस्ने कुरा आउँदैन । हामीले छिटो भनेका छौं । अब छिटो वार्ता टुंगो लगाएर चुनावमा जाने हो । वार्तामा उल्झेर बस्ने समय छैन । बिहीबारको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले वार्तामा लामो समय अल्झेर बस्ने समय छैन भनेको छ । सबै वार्ता सकेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । बैठक बसेर अलमल नगर्ने भनेर उच्चस्तरीय समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । अब पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हो । तर नेकपा–माओवादीसँग वार्ता ढिलो सुरु भयो । हठात् वार्ता नटुंगिओस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौ । वार्ता सकारात्मक भए पनि नकारात्मक भए पनि एउटा प्रक्रियाबाट वार्ता टुंगो लागोस् भन्ने हो ।
वैद्यजीहरू सहमतिमा आउनुभएन भने पनि चुनाव त हुने नै भयो, हैन ?
अब नेकपा–माओवादले चुनावमा भाग लिएन त्यसकारण चुनाव गर्नुहुँदैन भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले भन्दैनन् होला । सबै चुप लागेर बस्लान् र ? अनि चुनावका लागि मात्र भनेर बनाएको सरकार चुनाव नगरी बस्न मिल्ला र ? हेर्नुस् एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । देश चुनावतर्फ गइसकेको छ । यो चुनावबाट कोही पनि बाहिर रहन्छ भने त्यो राजनीतिबाट नै एक्लिन्छ । उसले आफ्नो राजनीतिक भूमिका र राजनीतिक संगठनात्मक शक्तिलाई समेत कमजोर बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
अब नेकपा–माओवादले चुनावमा भाग लिएन त्यसकारण चुनाव गर्नुहुँदैन भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले भन्दैनन् होला । सबै चुप लागेर बस्लान् र ? अनि चुनावका लागि मात्र भनेर बनाएको सरकार चुनाव नगरी बस्न मिल्ला र ? हेर्नुस् एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । देश चुनावतर्फ गइसकेको छ । यो चुनावबाट कोही पनि बाहिर रहन्छ भने त्यो राजनीतिबाट नै एक्लिन्छ । उसले आफ्नो राजनीतिक भूमिका र राजनीतिक संगठनात्मक शक्तिलाई समेत कमजोर बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
नेकपा एमालेले मोहन वैद्यहरूसँग दुईपक्षीय वार्ता पनि गर्यो, के कुरा गर्नुभयो ?
हामीले उहाँहरूसग पटक पटक वार्ता गर्यौं । तर हामीसँगको वार्तामा पनि आफ्ना अडानमा सहमतिका लागि लचिलो भन्दा पनि अलि बढी कडा रूपमा नै प्रस्तुत हुनुभएको हो कि जस्तो लागेको छ । अब नयाँ डेभलपमेन्ट भएको छ, अलि बढी नै निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ । सवै दलहरू निर्वाचनमा आउने प्रक्रियामा अगाडि आएका छन् । यो अवस्थामा उहाँहरूले पनि दबाब महसुस गरेर निर्वाचनमा आउनुहुन्छ भनेर सकारात्मक ढंगले सोचौं र आशा गरौं ।
हामीले उहाँहरूसग पटक पटक वार्ता गर्यौं । तर हामीसँगको वार्तामा पनि आफ्ना अडानमा सहमतिका लागि लचिलो भन्दा पनि अलि बढी कडा रूपमा नै प्रस्तुत हुनुभएको हो कि जस्तो लागेको छ । अब नयाँ डेभलपमेन्ट भएको छ, अलि बढी नै निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ । सवै दलहरू निर्वाचनमा आउने प्रक्रियामा अगाडि आएका छन् । यो अवस्थामा उहाँहरूले पनि दबाब महसुस गरेर निर्वाचनमा आउनुहुन्छ भनेर सकारात्मक ढंगले सोचौं र आशा गरौं ।
एउटा कोणबाट त एमाओवादीलाई पनि मंसिर ४ को चुनाव चाहँदैन भनेर शंका गरिँदैछ, एमाले नेताहरूले पनि शंकाको दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाउने गर्नुभएको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
एमाओवादीका कतिपय भूमिका, अभिव्यक्तिलाई हेर्दा यस्तो आशंका गर्ने गरिन्छ । शंका गर्ने केही ठाउँ भए पनि चुनावमा एमाओवादी आउँदैन भनेर आरोप लगाउने पक्षमा म छैन । किनभने उहाँहरूले पनि कांग्रेस, एमाले चुनाव चाहँदैनन् भनेर भन्दै आउनुभएको छ । तर चार दल एकै ठाउँमा बसेर निर्वाचनमा जाने भनेर हिँडिरहेको अवस्थामा आरोपित र आंशका गर्नुभन्दा पनि सहमति गरेर चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ । स्पष्ट कारण र प्रमाण नभई आरोप लगाएर जानुभन्दा पनि सहमति गरेर अगाडि जानुपर्छ । अहिले निर्वाचनको विपक्षमा रहेको शक्ति भनेको नेकपा–माओवादीमात्रै हो । ऊ अहिले वार्तामा पनि रहेको छ र विभिन्न स्थानमा निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । अरू कोही पनि विरोधमा छैनन् ।
अहिले वार्तामा भएका सहमतिअनुसार त फेरि बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश गर्नुपर्ने भयो ?
त्यो सहमति भइसकेको छ । सरकार राष्ट्रपति नयाँ सहमतिअनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने भन्ने पनि सहमति भइसकेको छ ।
त्यो सहमति भइसकेको छ । सरकार राष्ट्रपति नयाँ सहमतिअनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने भन्ने पनि सहमति भइसकेको छ ।
अब संविधानसभाको आकार पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने अवस्थामा पुग्नुभयो, होइन त ?
अहिले ५ सय ८५ पुग्यो । यसमा नेकपा एमाले पूर्णत असहमत थियो । कांग्रेस पनि यसको पक्षमा थिएन । तर यो विषयमा चार दलमा नै पनि मतान्तर भयो । अशोक राईहरूको पार्टीलाई चुनावमा ल्याउनका लागि वा उपेन्द्रं यादवलाई चुनावमा ल्याउने नाममा संविधानसभामा समानुपतिको सिट संख्या बढाउने विषयमा चार दलभित्र एमाओवादी मधेसी मोर्चा पनि एक ठाउँ रहे । त्यसैले कांग्रेस–एमाले पनि चुनाव होस् भनेर लचिलो बनेका हुन् । संविधानसभाको आकारलाई लिएर चुनावको वातावरण नबिथोलियोस् भन्नेका सहमति गरेका हौ ।
अहिले ५ सय ८५ पुग्यो । यसमा नेकपा एमाले पूर्णत असहमत थियो । कांग्रेस पनि यसको पक्षमा थिएन । तर यो विषयमा चार दलमा नै पनि मतान्तर भयो । अशोक राईहरूको पार्टीलाई चुनावमा ल्याउनका लागि वा उपेन्द्रं यादवलाई चुनावमा ल्याउने नाममा संविधानसभामा समानुपतिको सिट संख्या बढाउने विषयमा चार दलभित्र एमाओवादी मधेसी मोर्चा पनि एक ठाउँ रहे । त्यसैले कांग्रेस–एमाले पनि चुनाव होस् भनेर लचिलो बनेका हुन् । संविधानसभाको आकारलाई लिएर चुनावको वातावरण नबिथोलियोस् भन्नेका सहमति गरेका हौ ।
तपाईंहरू विस्तारै पुरानै संविधानसभाको आकार र प्रकारमा फर्किंदै हुनुहुन्छ, यसो हुँदा संविधान बन्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ?
यो एउटा जटिल प्रश्न खडा भएको छ । संख्या बढ्दै जाँदा संविधानसभामा विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू जम्मा हुन्छन् । विभिन्न जातीय समूहहरू वा भनौं राजनीतिकभन्दा पनि अराजनीतिक मान्छेहरू हावी हुने गर्दछन् । त्यसले संविधान निर्माणको कामलाई जटिल अवश्य बनाउँछ । यी कुरालाई आउने संविधानसभाले निर्मूल बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई निस्तेज पार्नका लागि कांग्रेस–एमालेले बढीभन्दा बढी राजनीतिक मान्छेहरूलाई संविधानसभामा ल्याउनुपर्छ । संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने, संविधान निर्माण प्रक्रिया बुझेका मान्छेहरू कांग्रेस एमालेले संविधानसभामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सहज बाटो बन्न सक्छ ।
यो एउटा जटिल प्रश्न खडा भएको छ । संख्या बढ्दै जाँदा संविधानसभामा विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू जम्मा हुन्छन् । विभिन्न जातीय समूहहरू वा भनौं राजनीतिकभन्दा पनि अराजनीतिक मान्छेहरू हावी हुने गर्दछन् । त्यसले संविधान निर्माणको कामलाई जटिल अवश्य बनाउँछ । यी कुरालाई आउने संविधानसभाले निर्मूल बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई निस्तेज पार्नका लागि कांग्रेस–एमालेले बढीभन्दा बढी राजनीतिक मान्छेहरूलाई संविधानसभामा ल्याउनुपर्छ । संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने, संविधान निर्माण प्रक्रिया बुझेका मान्छेहरू कांग्रेस एमालेले संविधानसभामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सहज बाटो बन्न सक्छ ।
संविधान निर्माणमा तपाईं पनि शंका गरिरहनुभएको छ त्यसो भए मोहन वैद्यहरूले संविधानका केही सिद्धान्त र अन्तरवस्तुमा सहमति गरौं भनेको ठीकै त रहेछ नि ?
हामीले अहिले पनि विगतको संविधानसभाले गरेको कामलाई ग्रहण गर्ने सहमति गरेका छौं । यस्तै संविधानका अन्तरवस्तुहरू पनि सहमति गर्दै जाने भन्ने सहमति भएको छ । तर आगामी संविधानका सबै काम अहिले नै सकेर भोलिको संविधानसभा मान्नुपर्छ भन्ने छैन । भोलिको संविधानसभामा अहिले सहमति गर्ने राजनीति दलभन्दा अन्य दलहरूको बहुमत भएमा यी विषय कसरी हुन सक्छन् ? आगामी संविधानसभालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ । आउने संविधानसभा पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन्छ । भविष्यमा संविधान निर्माण सहज बनाउनका लागि सहमति खोज्दै जाने भन्ने पनि छ ।
हामीले अहिले पनि विगतको संविधानसभाले गरेको कामलाई ग्रहण गर्ने सहमति गरेका छौं । यस्तै संविधानका अन्तरवस्तुहरू पनि सहमति गर्दै जाने भन्ने सहमति भएको छ । तर आगामी संविधानका सबै काम अहिले नै सकेर भोलिको संविधानसभा मान्नुपर्छ भन्ने छैन । भोलिको संविधानसभामा अहिले सहमति गर्ने राजनीति दलभन्दा अन्य दलहरूको बहुमत भएमा यी विषय कसरी हुन सक्छन् ? आगामी संविधानसभालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ । आउने संविधानसभा पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन्छ । भविष्यमा संविधान निर्माण सहज बनाउनका लागि सहमति खोज्दै जाने भन्ने पनि छ ।
नेकपा एमालेको चुनावी रणनीति के हो ?
नेकपा एमालेले स्पष्ट भनेको आफ्नो बहुमत र लोकतान्त्रिक शक्तिको दुई तिहाइ । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहज होस् ।
नेकपा एमालेले स्पष्ट भनेको आफ्नो बहुमत र लोकतान्त्रिक शक्तिको दुई तिहाइ । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहज होस् ।
चुनावमा तालमेलको सम्भावना छ ?
हामीले अहिले नै तालमेलका बारेमा सोचेका छैनौं । जब निर्वाचनको मैदानमा जान्छौं त्यहाँ तालमेल आवश्यक देखियो भने तालमेल हुन सक्छ । त्यो त्यही बेलाको आवश्यकता हो । तालमेल बिना निर्वाचन जान्नौं भन्ने छैन । हामी एक्लै बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनमा जान्छौं । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनमा तालमेल आवश्यक देखियो भने तालमेल हुन सक्छ ।
हामीले अहिले नै तालमेलका बारेमा सोचेका छैनौं । जब निर्वाचनको मैदानमा जान्छौं त्यहाँ तालमेल आवश्यक देखियो भने तालमेल हुन सक्छ । त्यो त्यही बेलाको आवश्यकता हो । तालमेल बिना निर्वाचन जान्नौं भन्ने छैन । हामी एक्लै बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनमा जान्छौं । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनमा तालमेल आवश्यक देखियो भने तालमेल हुन सक्छ ।
Post a Comment