पथटाईम्स

२५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

अरुण बराल

   दोस्रो संविधानसभाको चुनाव आउन लागेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु भोट माग्दै जनताका घरदैलोमा जाने तयारीमा छन् । चुनावमा नेताहरुले चुनाव खर्चको पनि जोहो अवश्यै गर्न थालेका छन् । तर, कुनै पनि दलले व्यक्ति वा संस्थासँग एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिएको खण्डमा चन्दादाताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको भने अहिलेसम्म कुनै दलले पालना गरेका छ्रैनन् । के यसपालिको चुनावमा दलहरुले चन्दादाताको नाम आफ्ना मतदातालाई सुनाउलान् ?

कानुन आफैं बनाउने, उल्लंघन आफैं गर्ने 

राजनीतिक पार्टीहरुले आफैं संलग्न भएर बनाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-०५८ (संशोधन ०६६) मा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने दाताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १२ मा राजनीतिक दलले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्यव विवरणको वाषिर्क प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था वा व्यक्तिहरुको नाम ठेगाना र पेशासमेत उल्लेख गरिनुपर्ने दफा १२ को उपदफा २ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर, हालसम्म राजनीतिक पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा त्यस्ता चन्दादाताको नाम ठेगाना बुझाएका छैनन्, जसले गर्दा ऐनमा भएको यो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित भैरहेको छ ।

मतदातासँग पनि खर्च विवरण लुकाउन नपाइने

राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको वाषिर्क प्रतिवेदन एवं चन्दादाताको विवरण मतदाताबाट लुकाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको सोही दफाको उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिमको वाषिर्क प्रतिवेदन सम्बन्धित दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ऐनको यो प्रावधानले राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही बनाएको छ ।

तर, दलहरुले मतदाताप्रति निभाउनुपर्ने यो दायित्व भुलेका छन् । जनताले पनि दलका नेतालाई उनीहरुको आयव्यव विवरण माग्ने परिपाटीको विकास नभएकाले यसको सोझो फाइदा दला नेताहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

नेताहरु भ्रममा, निर्वाचन आयोग निरीह

चुनावमा या अरु बेला जति पनि चन्दा उठाउन पाइन्छ र जोसँग जति चन्दा मागे पनि त्यसको स्रोत कसैलाई देखाउनुपर्दैन भन्ने निकै ठूलो भ्रममा छन् नेताहरु । निर्वाचन आयोगले पनि चन्दादाताको ठेगाना र विवरणविनै नेताहरुले बुझाएको खर्च विवरण सदर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गरेको हेलचेक्र्याइँप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आँखा चिम्लँदै आएको छ । राजनीतिक दलले गरेको ऐनको उल्लंघनमा भन्दा पनि सानाले गरेको भ्रष्टाचारबारे ‘किथ्रा टिप्न’मै अख्तियाररुपी बाघ मस्त देखिएको छ ।

गत फागनुमा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट तकालीन कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलनै गरेर आयोगमा आयव्यव विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यतिबेला उप्रेती नै प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ र कुनै पनि दलको दर्ता खारेज गरिएको जानकारी आयोगले दिएकबो छैन ।

पत्रकार सम्मेलनमा उप्रेतीले आय व्यव बुझाउने दलले पनि आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नदेखाएको, चन्दादाताको विवरण नबुझाएको र विविध कार्यक्रममा अस्वाभाविक रकम देखाएको बताउनुभएको थियो । तर, त्यसो गर्ने दलहरुलाई न आयोगले कुने कारवाही गर्‍यो, न अख्तियारले नै समायो । बरु कानून अनुसार हिसाब नबुझाएका तिनै दलहरु यतिबेला नयाँ दर्ता भएर भोट माग्न जनसमक्ष आउने तयारीमा छन् ।

निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार अघिल्लो एमाओवादीले १३ करोड २६ लाख, एमालेले ४ करोड ३ लाख र कांग्रेसले ३ करोड ९४ लाखको हिसाब-किताब आयोगमा पेश गरेका छन् । तर, कुनै दलले पनि ऐनको दफा १२ (२) अनुसार चन्दादाताको नाम आयोगलाई बुझाएका छैनन् ।

 घोषणापत्रसँगै खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने हो कि ?

चुनावमा राजनीतिक दलहरुले जनतासँग भोट त अवश्यै माग्छन्, तर आफैले बनाएको कानूनअनुसार आफूले मतदाताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि निभाउने हो कि ? यसपालिको संविधानसभा चुनावको घोषणापत्रको अन्त्यमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आयव्यव विवरण र चन्दादाताको नामावली’ भनेर एउटा अंश पनि सँगै प्रकाशित गर्ने हो कि ?

नेता ज्यू, मतदातालाई चन्दादाताको नाम पनि सुनाउने कि मतमात्रै माग्ने ? तपाईहरुले चन्दादाताको नाम जनसमक्ष ल्याउनुभएन भने आगामी दिनमा अख्तियारले तपाईहरुलाई समाउन सक्छ । र, चन्दादाताले पनि ख्याल गरे हुन्छ, ऐनअनुसार तपाईले पार्टीलाई दिएको २५ हजारभन्दा बढी चन्दावापत तपाईहरुको नाम, ठेगाना र पेशासमेत सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ को के काम ?