साख फर्काए कमल थापाले
संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारीबोधका साथ गठित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल तेस्रो ठूलो दल हो-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल। राप्रपा, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका कमल थापा सरकारको शक्तिशाली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा क्रियाशील छन्।
यसै पनि विभागीय कामका हिसाबले यो प्रमुख जिम्मेवारी हो । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा मन्त्री थापाले गुमेको राजनीतिक साखलाई प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण ढंगले उठाएका छन् । वर्तमान ओली सरकारको सफलताको मापन होला नै।
विज्ञद्वारा अंकगणितीय प्रतिशत आकलन होला ! ठोकुवा गरिएला ! उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापा भने शतप्रतिशत सफल भएका छन्। उनको अतृप्त राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्णताका लागि यो इतिहासकै सर्व श्रेष्ठ समय सावित हुने भएको छ।
संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान निर्माणकालको सहयात्री दल कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहन तयार हुनु वर्तमान सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा थियो। यो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनसँगै कायम नाकाबन्दीबाट सिर्जित अभावपूर्ति र छिमेकसँग सम्बन्ध सुधारका निमित्त देखिएको उनको सक्रियता सरकारको गति मापन यन्त्रझैँ बनेको छ।
यसक्रममा राप्रपा, नेपाल नेता एवं मन्त्री थापाले सरकारमा सामेल सबै दल र दलका नेताहरूलाई उछिनेका छन् र अपत्यारिला मास्टर पावर बनेका छन्।कुनै बेला राजतन्त्रात्मक पञ्चायती राज्य व्यवस्थामातहत प्रत्यक्ष राजनिगरानीका बफादार गृहमन्त्रीसमेत रहेका वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री थापाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता हेर्दा लाग्छ-यो सरकारको वैचारिक नेतृत्व मन्त्री थापाले गरिरहेका छन्।
पञ्चायती राजतन्त्रका पक्षपोषक, राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाका हिमायती, हिन्दु राज्य निर्माणका रणकौशल योजनाकार, संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका कट्टर विरोधी स्वयं थापा अहिले जारी संविधानको योग्य व्याख्यता बनेका छन्।
दक्षिण छिमेकीबाट अघोषित रूपमा भएको नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनजीवन झन्-झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको थियो र छ, नेपालको अर्थतन्त्र चौपट्ट भएको थियो र छ, औषधीजस्तो मानवीय कुरा रोकिन पुग्दा नेपाली समाजको तराई-मधेसकेन्द्रित सामाजिक सद्भाव काँक्रा चिरिएझैँ चिरिएको÷बिथोलिएको थियो र छ, लाई सहज तुल्याउन, नाकाबन्दी खोल्न र नाका सुचारु गर्न परराष्ट्रमन्त्री थापा निकै क्रियाशील रहँदै आएका छन्।
व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २२ वटा राजनीतिक दलले नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेर भारतीय भूमिकाको निन्दा गर्यो। यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न अवरोध हटाउन र उल्झनमा रहेको दुई देशबीचको असमझदारीलाई वार्तामार्फत सुल्झाउन मन्त्री थापालाई नै थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएपछि तदनुरूप उनी भरमग्दुर लागिपरे।
नोभेम्बर २-६, २०१५ जेनेभामा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक अध्ययन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मन्त्री थापाले नेपाली जनताको भाव र आसयको हुबहु प्रतिनिधित्व गर्दै पेस भए। आफ्नो राजनीतिक दलको रङ नदिईकन सरकारमा संगठित जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गरे।
सरकारको बफादार पात्र प्रतिनिधिका रूपमा देखिएर नेपालमा जारी नाकाबन्दीलाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम गरे। शक्तिसम्पन्न मुलुकका सत्तासीन शासकसामु नेपाली नेता कोही, कहीँ पनि केही पनि बोल्न सक्दैन भन्ने एकखाले बुझाइलाई चिर्दै उनले छिमेकका कारण नेपालले खेपिरहेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे।
साहसका साथ यसपटक उनले अन्तर्राष्ट्रिय जनमतसमेत नेपालतिर आकर्षित गरे। नेपाल-भारत सम्बन्धमाथि तिनको ध्यान खिचे। नाकाबन्दीलाई मानवतासँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जनमतसामु आफ्ना कुरा राखे। परिणामतः यस खालको अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको जनदबाब भारतमाथि पार्न सके।
हो, यहाँनेर मन्त्री थापाले नेपालमा विकसित आन्तरिक समस्यालाई उठान गर्न सक्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय नेताका रूपमा नाम कमाए। राष्ट्र-राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्ने कोटीमा आफ्नो पृथक परिचय कमाए, आफूलाई अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादी नेताको कित्तामा उभ्याए।
यसबाट राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष थापाले आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्णताको भर्याङको पहिलो खुड्किलो चढ्ने काम गरेका छन्। यसमा उनी सफल भएका छन्, बाजी मारेका छन्।
इन्धन आयातमा नेपालमाथि झन्डै-झन्डै एकाधिकार जमाइरहेको भारतको पछिल्लो दम्भमा ठूलो धक्का लागेको छ भने चीन अत्यधिक खुसी भएको छ। यसबाट पनि मन्त्री थापाले नेपाली जनताले झेलेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त पहलकर्ता-पात्रको जस लिएका छन्।
संविधान जारी भएलगत्तै बिग्रेको दक्षिणसँगको सम्बन्ध सहज तुल्याउन सरकारका विदेशमन्त्री थापा च्याम्पियन खेलाडीका रूपमा दिल्ली उत्रिए। कूटनीतिक भूमिका सम्पादनका लागि त्यहाँ पुगेका थापाले ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ हाम्रो अभ्यस्त शैलीसामु राजनीतिक तहबाटै संवाद अघि बढाए।
भारतीय जनता पार्टीशासित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसम्बद्ध पृष्ठभूमिका नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सत्तापक्ष र उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभिप्रेरित चुलिएको रणनीतिक योजनाबीचको आत्मीयता, तादम्यता, परस्पर निर्भरोन्मुख हिन्दु वर्णाश्रित राज्यव्यवस्था निर्माण अभियानका दुवै अभियन्ता भएका कारण त्यो तहको राजनीतिक संवाद उनका लागि गाह्रो थिएन।
संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा विगत झैँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन यसपटक कहीँ केही ठाउँ नरहेपछि भारतका लागि नेपालमा जारी मधेस आन्दोलनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु एउटा स्पेस लिनु मात्र थियो/हो, योभन्दा बढी कुनै पृथक् अभीष्ट थिएन/छैन, मूल कुरा भारतीय सत्तापक्ष नेपालमा संविधानतः हिन्दु राज्य चाहन्थ्यो। त्यो चुरो कुरा मन्त्री थापाले मोदी मन्त्रणाका रूपमा ग्रहण गरे।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा मोदी मन्त्रणालाई प्राथामिक महत्वका साथ पेस गर्ने उदारो तर विश्वसनीय बाचा कबोल गरे। यहाँनेर पनि उनले आफूलाई छिमेकका पछिल्ला पत्यारिला-पात्रका रूपमा उभ्याउन सके। विगतमा भाजपासँग रहँदै आएको राजनीतिक निकटता, मिल्दोजुल्दो राजनीतिक मूल्य-मान्यतामा उनिएको जात, गोत्र-सहगोत्रको शिखालाई संस्थागत सम्बन्धका रूपमा स्थापित गर्न सके।
कोइराला नेतृत्वदेखि आजसम्म देखिएको असफल र अक्षम कूटनीतिक रबर तन्काएर सामाजिक, साँस्कृतिक र वैयक्तिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने प्रयत्न गरे। राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी कति सफल-असफल होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तत्कालको राजनीतिक खेल मैदानमा उनले डब्बल बाजी मारेका छन्। यो उनको राजनीतिक सफलतासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो।
भारतद्वारा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा उत्पन्न समस्या समस्याका लागि वर्तमान ओली सरकारसामु हायलकायल अवस्थामा त्राण लिइरहेको नेपाली परनिर्भरतालाई कसरी न्यून गर्ने? व्यापारिक कारोबारका लागि तत्काल भारतको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने? भन्ने दुइटा प्रश्न खडा भए। बहस तथा छलफलमा थुप्रै रात गए, बात गए र मात गए। तर कुनै उपयुक्त उपाय सुझेन।
परनिर्भरता तत्काल न्यून गर्न सक्ने आधार नभएकाले व्यापारिक कारोबारका लागि सरकारले भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा सतहमा आयो, पोखियो । यही अभियानका पछिल्ला अभियान्तका रूपमा विदेश मन्त्री थापा उत्तर छिमेक चीन पुगे । दीर्घकालीन महत्वका केही सहमति गरेर फर्के।
बेइजिङमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले गरेका यी दीर्घकालीन महत्वका झन्डै दर्जनभर सहमतिअनुसार यसको कार्यान्वयनसँगै आउँदो वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्नेछन् भने चीनका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नेछन्।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए), द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा), पारवहन तथा व्यापार सम्झौता र इन्धन आयात सम्झौता गर्ने, पर्यटक बढाउने, तातोपानी नाका तत्काल खोल्ने, अन्य नाकालाई व्यवस्थित बनाउँदै जाने विषयहरू सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छापाबाहिर आइदिनाले दीर्घकालीन इन्धन व्यापार सम्झौताले भारतलाई एउटा गत्तिलो ढाडस दिएको छ।
इन्धन आयातमा नेपालमाथि झन्डै-झन्डै एकाधिकार जमाइरहेको भारतको पछिल्लो दम्भमा ठूलो धक्का लागेको छ भने चीन अत्यधिक खुसी भएको छ। यसबाट पनि मन्त्री थापाले नेपाली जनताले झेलेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त पहलकर्ता-पात्रको जस लिएका छन्।
भारत पक्षधर वा विरोधी दुवैथरी मानसिकता ठेगान लगाउने काम गरेका छन्। यसक्रममा उनी उत्तरका छिमेकका लागिसमेत पत्यारिला पात्र चयन भएका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, देश र जनताले केही पाऊन्, नपाऊन्, धेरै आशा अपेक्षा रहेन। तर कोरा कागजमा कुदिएको राजनीतिक रंगमञ्चको यो रोमाञ्चक शृंखलोन्मुख खेलमा उपप्रधानमन्त्री थापाले ह्याट्रिक हाता पारेका छन् । सफलताका लागि बधाइ र शुभकामना पनि !
बाँस्कोटा एमाले विदेश विभागका सदस्य हुन् ।
Post a Comment