पथटाईम्स

प्रधानमन्त्री–उपप्रधानमन्त्री विवाद

–तत्कालिन संघीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको पालामा नै गठन भएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति सक्रिय रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले त्यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्न नसकेको भन्दै तुरुन्त काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । तर थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गरेनन् । पटक पटक प्रधानमन्त्रीले थापालाई निर्देशन दिएपनि थापाले टेरपुच्छर नलगाएपछि प्रधानमन्त्रीले थापालाई भेटमै प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन मात्रै दिएनन् नगरे आफूले अर्को समिति बनाउने चेतावनी दिए ।

स्रोतका अनुसार यसरी ओलीले थापालाई चेतावनीपूर्ण निर्देशन दिएपनि उनले समिति आफ्नो मातहतको भएको भन्दै क्षेत्रधिकार मिच्नुको औचित्य नभएको भन्दै उल्टै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति दिएका थिए । यसरी उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति दिने काम भएपछि ओलीले पनि ‘तपाई प्रधानमन्त्री कि म प्रधानमन्त्री, भनेको खरुखुरु मान्नूस्’ भन्दै थापालाई नराम्ररी हपारे । स्रोतका अनुसार थापा र ओलीबीच यसरी भनाभन भएपनि कुनै निचोड निस्किएन बरु प्रधानमन्त्री नयाँ समिति गठन गर्न बाध्य भए । सोहि अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा समितिको घोषणा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बनेको ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा रक्षा, अर्थ, गृह, कानून र सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव सदस्य छन् ।
यसरी ओलीले अर्को समिति बनाएउने पक्कापक्की भएसँगै उनी शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत गएनन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । राजधानीमै भएर पनि उपप्रधानमन्त्री थापा बैठकमा नगएका हुन् ।

ओलीले नयाँ समिति बनाएपनि त्यसमा आफू बस्न पाउनुपर्ने थापाको अन्तिम माग थियो तर ओलीले आफूले भनेको नमान्ने उनलाई समितिमा राख्न चाहेनन् । यसरी ओलीले समितिमा नराख्ने भनेपछि थप रिसाएका उनी बैठकमा नगएका हुन् ।
यसअघि पनि थापा पटक९पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट देखिएका थिए । मन्त्री थापाले भारत भ्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई एक्लै चीन नपठाउने नीति अवलम्बन गरेका थिए । थापाको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कानून मन्त्रीलाई समेत साथमा पठाएकोमा उपप्रधानमन्त्री थापा असन्तुष्ट बनेका थिए ।

ओलीसरकार एमाओवादी,राप्रपा नेपाल, राप्रपासहितका साना दलको समर्थनमा बनेको सरकार हो ।
ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस बाहिर रहेको अवस्थामा पनि ओली सरकार बलियो छ । सुरुका दिनहरुमा ओली सरकारका लागि राप्रपा नेपाल महत्त्वपूर्ण पार्टी भए पनि अहिले त्यो गौण भइसकेको अवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार, २५ सिट भएको राप्रपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदा पनि ओली सरकार ढल्दैन । किनकि अन्य साना पार्टीको सहयोग ओलीलाई निरन्तर रहनेछ । सहयोग यो अर्थमा पनि रहन्छ कि ओली ले साना पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका छन् । मन्त्री खाएर बसेका साना पार्टीहरुले तत्काल सरकार बाहिर रहने सम्भावना नरहेकाले ओलीलाई तत्काल खतरा देखिँदैन । तर, राप्रपा नेपालको हकमा भने त्यो लागू हुन्न । यसै त राप्रपा नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा असन्तुष्टिका लहरहरु आउन थालको छ । त्यसमाथि पनि अहिले कमल थापानिकटका नेताहरु नै सरकारको औचित्य नभएको भन्दै ढलाउने खेलमा लागेका छन् । यसो त सुरुका दिनमा आफ्नो बलियो समर्थन ओलीमाथि रहेको भन्दै थापाले घुक्र्याउँदै मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरेका थिए ।
त्यो क्रम थापाले निरन्तर गरिरहेको तर पछिल्लो समय त्यो अवस्था उल्टो गतिमा लागेपछि ओलीले थापालाई भाउ नदिएका हुन् ।
स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्रीले भाउ नदिएपछि बैठकमा नगएका थापा असन्तुष्ट रहेको र यसले गर्दा सरकारनै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै प्रेस सल्लाहकार मोहन श्रेष्ठले मिडियाहरुमा आफू अनूकूलको समाचार दिएका थिए ।