साइबर अपराध र साइबर आतंकवादविरुद्ध कारबाहीका साथै सरकारलाई साइबर सुरक्षा रणनीतिमा समेत सघाउने निकायका रुपमा ब्युरो रहनेछ|।
नेपालमा यसबाहेक पनि समयसमयमा अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर समूहले सरकारी निकायका वेब साइट ह्याक गर्ने र बैंकका तथ्यांक चोर्ने घटना भइरहेका छन्। यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीमा प्रहरीले बिचौलिया पक्राउ गरे पनि मुख्य व्यक्ति समात्न सकेको छैन।
यस्ता साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय बेग्लै एकाइ स्थापनाको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।
साइबर अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान, दोषी व्यक्ति वा संस्थालाई पक्राउ तथा नियन्त्रण, आफ्नै न्यायिक हिरासत र मुद्दामा राय तथा अभियोजनसहितको अधिकार प्राप्त साइबर ब्युरो स्थापना हुने भएको छ। प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमुखी बनाउन र प्रविधिजन्य अपराधविरुद्ध प्रमाण जुटाउन ब्युरो परिचालन हुने भएको छ।
देशकै साइबर सुरक्षामा हुन सक्ने सम्भावित खतरा रोक्न र भविष्यमा हुन सक्ने साइबर आतंकवादविरुद्ध कारबाहीका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को नेतृत्वमा ब्युरो गठन हुन लागेको हो। ब्युरोमा ७० प्रहरी अधिकारीको दरबन्दी रहने भएको छ।
हाल अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अपराध महाशाखा तथा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमार्फत साइबर अपराधबारे अनुसन्धान गर्न ससाना युनिट सक्रिय छन्। बढ्दो साइबर अपराध र कमजोर सुरक्षा प्रणालीबीचको खतरासँग जुध्न विशेषज्ञसहितको एकीकृत समूहको अभाव खड्किएको छ।
सरकारी निकाय, सुरक्षा अंग, ऊर्जा, सञ्चार, जलस्रोत, वित्तीय र औद्योगिकसहितका क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित साइबर हमला रोक्न क्रियाशल हुनेगरी साइबर ब्युरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) निर्देशिका – २०७३ स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको हो। साइबर अपराध र साइबर आतंकवादविरुद्धको कारबाहीका साथै सरकारलाई साइबर सुरक्षा रणनीतिमा समेत सघाउने निकायका रुपमा ब्युरो स्थापना गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ।
साइबर ब्युरोको अवधारणालाई अन्तिम रुप दिन प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, रणनीति तथा योजना निर्देशनालय, कम्प्युटर निर्देशनालय र विज्ञ समूहबीच सहकार्य भइरहेको छ।
'ब्युरो स्थापनाको विकल्प छैन, हामी अन्तिम तयारीमा छौं। केही विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ,' एआईजी यादवप्रसाद अधिकारीले भने, 'बढ्दो साइबर अपराध र सम्भावित साइबर हमलाविरुद्ध सशक्त र क्रियाशील बेग्लै निकायको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नेगरी ब्युरो बन्नेछ।' साइबर अपराधसम्बन्धमा इन्टरपोललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वन गर्ने जिम्मेबारीसमेत ब्युरोले पाउनेछ। आवश्यकताअनुसार देशभर ब्युरोका शाखा स्थापना गर्ने योजना छ। उजुरीकर्ता तथा साक्षी संरक्षण र अभियुक्त तथा दसीप्रमाणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत ब्युरोकै हुनेछ। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसारको अधिकारसहित अनुसन्धान अधिकृत ब्युरोले तोक्न सक्नेछ।
ब्युरोअन्तर्गत रहने दुई महाशाखा र एउटा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमार्फत साइबर अपराध अनुसन्धान तथा पक्राउ गर्ने, बयान लिने, म्याद लिएर हिरासतमा राख्ने र अपराधविरुद्ध आवश्यक प्रमाण जुटाउने कार्य हुनेछ।
साइबर सुरक्षा महाशाखाअन्तर्गत साइबर सुरक्षा योजना, साइबर सुरक्षा सेवा, साइबर थ्रेट एनलाइसिस, साइबर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शाखा रहनेछन्। विज्ञ प्राविधिक समूह उत्पादन गर्नेगरी यस शाखाले काम गर्नेछ।
त्यस्तै साइबर रेस्पोन्स महाशाखाअन्तर्गत साइबर अनुसन्धान योजना, आइटी अनुसन्धान रणनीति, साइबर आतंकवाद अनुसन्धान, साइबर प्रविधि र वित्तीय अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा कानुनी परामर्श शाखा रहनेछन्। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबअन्तर्गत फरेन्सिक योजना तथा अनुसन्धान, कम्प्युटर फरेन्सिक, मोबाइल फरेन्सिक र नेटवर्क फरेन्सिक रहनेछन्। नेटवर्क फरेन्सिकले सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर अपराध अनुसन्धानमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै घटनास्थलमा बरामद मोबाइल र विद्युतीय उपकरणको परीक्षणसमेत हुनेछ।
साइबर अपराध अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व प्रहरी निरीक्षकले गर्ने ब्युरोको निर्देशिकामा उल्लेख छ।
हाल अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेका डिजिटल फरेन्सिक ल्याब र साइबर क्राइम कोअर्डिनेसन सेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको साइबर क्राइम पिलर–६ र महानगरीय अपराध महाशाखाअन्तर्गतको साइबर क्राइम इन्भिेस्टिगेसन सेल साइबर ब्युरोमातहत रहनेछन्। यस्तै महानगरीय, क्षेत्रीय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत ब्युरोले शाखा सञ्चालन गर्नेछ।
साइबर ब्युरो नजन्मिँदै त्यसको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विवाद सुरु भएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार ब्युरो सञ्चालनका लागि प्राविधिक ज्ञान अनिवार्य भएकाले प्राविधिक समुहलाई नेतृत्व दिने सुरुवातको तयारी थियो। तर, केही प्रहरी अधिकारीको फरक मतका कारण ब्युरोको निर्देशकमा प्राविधिक समूह वा जनपद कसलाई दिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
'तलदेखि माथिसम्म सम्पूर्ण नेतृत्व प्राविधिक समूहलाई दिँदा भविष्यमा ब्युरो सञ्चालनका विविध पक्ष कमजोर हुन्छन् भन्ने हो। निर्देशक जनपदबाट र महाशाखा प्रमुखसहित अनुसन्धान अधिकारी प्राविधिकसमेतबाट मिलाएर गर्ने भन्ने हो,' एक डिआइजीले भने।
प्रहरी प्रवक्ता ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ब्युरो स्थापनाको गृहकार्य भएको तर सम्पूर्ण जानकारी आफूसँग नरहेको बताए। उनले ब्युरो स्थापनाका लागि बैठक र छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै नेतृत्वविषयक विवाद आफूलाई थाहा नभएको बताए।
Post a Comment