मंसिर ४ अघि कस्को के रणनीति ?
–सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि ४ मंसिरको मिति तय गरेपछि सबै शक्तिकेन्द्रको ध्यान त्यतैतिर मोडिएको छ । चुनावमा उमेदवारी पाउनेदेखि जित्ने, चुनावी गठबन्धन निर्माणदेखि भावी सरकारको समीकरणसम्मका विषयमा शक्तिकेन्द्रहरुको ध्यान गएको छ । भारत–चीन चुनावका लागि सकारात्मक भएकै बेला पश्चिमाहरु भने चुनाव बिथोल्न लागेको समाचार यसअघि नै प्रकाशमा आएको छ ।
एकीकृत माओवादी
एकीकृत माओवादीले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरको दुई तिहाई बहुमत जुटाउने गृहकार्य थालेको छ । पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माण एमाओवादीको प्रमुख एजेन्डा भएकाले कार्यान्वयनका लागि दुईतिहाई मत आवश्यक रहेको एमाओवादीको भनाइ रहँदै आएको छ । संविधानसभामार्फत् मधेसी, मुस्लिम र उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि जनमुखी संविधान निर्माणका लागि एमाओवादीले दुईतिहाईको आवश्यकता खोजेको हो । विगतमा संविधानसभामा मधेसका सामन्त र पहाडका सामन्त मिलेर माओवादीविरुद्ध केही भ्रम छरेकाले मधेसमा केही कमजोर भए पनि यसपटक मधेसका जनताले मुक्तिको पक्षमा आवाज उठाउने शक्ति पहिचान गरिसकेकाले माओवादी विजय सुनिश्चत रहेको एमाओवादी नेताहरु बताउँछन् । जनता अहिले सचेत रहेकाले मधेसमा एमाओवादीप्रति ठूलो लहर पैदा भएको एमाओवादीको भनाइ छ । मधेसको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एमाओवादीमा प्रवेश गर्नेको घुइँचो नै छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहिचानसहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुपको एजेन्डा उठाउने एमाओवादी तयारी छ । वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक समस्याको समाधानका साथै शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चत गर्नका लागि एमाओवादी नेतृत्वको सरकार पनि उसको एजेन्डामा छ । पार्टीले महिला, दलित, मुस्लिमका लागि विशेषाधिकारको नीति लिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जनमत दिन आग्रह गर्ने एमाओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहिचानसहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुपको एजेन्डा उठाउने एमाओवादी तयारी छ । वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक समस्याको समाधानका साथै शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चत गर्नका लागि एमाओवादी नेतृत्वको सरकार पनि उसको एजेन्डामा छ । पार्टीले महिला, दलित, मुस्लिमका लागि विशेषाधिकारको नीति लिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जनमत दिन आग्रह गर्ने एमाओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
विगतको चुनावमा एमाओवादीको पक्षमा आंशिक बहुमत आएकाले जनताको पक्षमा संविधान बनाउन नसकेको र अबको चुनावमा पूर्ण बहुमत दिन जनतासँग आग्रह गर्ने तथा नयाँ नेपालका लागि एमाओवादीलाई दुई तिहाई बहुमत भन्ने कुरामा माओवादी नेताहरुको जोड छ । संघीय गणतन्त्र नेपालका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिलाई एकजुट गर्दे जनयुद्ध र जन–आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संविधान–सभामार्फत् नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न गठबन्धन निर्माणको विषय पनि चुनावमा एजेन्डा बन्ने देखिन्छ । प्रगतिशील राष्ट्रवाद र गत माघमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादन’ भन्ने नाराका साथै देशको विकास गर्ने मोडेल पनि चुनावी एजेन्डा बन्ने एमाओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
एमाओवादीले यसअघि नै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पार्टीका एजेन्डा रहेको घोषणापत्र तयार पार्नेछ । उक्त समितिमा कृष्णबहादुर महरा, गोपाल किराँती, लेखराज भट्ट, विश्वभक्त दुलाल, विश्वनाथ शाह, धर्मदत्त देवकोटा, डा. डिल्लीराज खनाल र शशी श्रेष्ठ सदस्य छन् । उपाध्यक्ष डा.भट्टराईको नेतृत्वको उक्त समितिले घोषणापत्र लेखनका लागि परार्मश र गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग छलफलमा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरु । फोटो सौजन्य: सुरेश यादव
नेपाली काँग्रेस
काँग्रेसले पनि मंसिर ४ को चुनावी तयारी शुरु गरेको छ । वामपन्थी शक्तिहरुलाई भिडाएर पहाडमा पकड जमाउने र तराईमा पनि विगतमा भन्दा राम्रो अवस्था आउने काँग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक संविधान, साझा पहिचानका आधारमा बहुपहिचानयुक्त प्रदेश निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने भएको छ । राजनीतिक निकास र विकासको नारा लिएर जनताको दैलोमा भोट माग्न जाने तयारी कांग्रेसको छ । काग्रेसले आफुना भ्रष्ट नेताहरुको कारण चुनावमा नकरात्मक प्रभाव पर्नसक्ने अड्कल काटेको छ । चुनवा नजिकिदै जाँदा कांग्रेसभित्र देखा परेको शक्ति संघर्षले काँग्रेसमा तानव शुरु भएको छ । भारत भ्रमण सकेर फर्केपछि काँग्रेसमा सुशील भन्दा देउवा बलिया भन्दै गएका छन् ।
काँग्रेसले पनि मंसिर ४ को चुनावी तयारी शुरु गरेको छ । वामपन्थी शक्तिहरुलाई भिडाएर पहाडमा पकड जमाउने र तराईमा पनि विगतमा भन्दा राम्रो अवस्था आउने काँग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक संविधान, साझा पहिचानका आधारमा बहुपहिचानयुक्त प्रदेश निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने भएको छ । राजनीतिक निकास र विकासको नारा लिएर जनताको दैलोमा भोट माग्न जाने तयारी कांग्रेसको छ । काग्रेसले आफुना भ्रष्ट नेताहरुको कारण चुनावमा नकरात्मक प्रभाव पर्नसक्ने अड्कल काटेको छ । चुनवा नजिकिदै जाँदा कांग्रेसभित्र देखा परेको शक्ति संघर्षले काँग्रेसमा तानव शुरु भएको छ । भारत भ्रमण सकेर फर्केपछि काँग्रेसमा सुशील भन्दा देउवा बलिया भन्दै गएका छन् ।
एमाले
उता एमाले मंसिर ४ को चुनावको तयारीमा लागेको छ । तर, चुनाव आफ्नो प्रतिकूल हुने निश्चत भएकै कारण एमालेका नेताहरुले चुनाव भाँड्न समेत पछि नपर्ने स्रोतहरु बताउँछन् । चुनावका लागि एमालेले संविधानसभा निर्वाचनमा बहुपहिचानका आधारमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने मूल एजेन्डालाई अघि सार्दैछ । तर, नेपाली राजनीतिमा तेस्रो लिंगीको पहिचान बनाएको एमालेका कुरा जनताले पत्याइहाल्ने अबस्था छैन । आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टी छाडेपछि एमालेमा ठूलो बेचैनी सुरु भएको छ । अहिले चुनव भए चुनावमा नराम्रोसँग पराजय खाने एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ । त्यसैकारण एमाले नेताहरुले मुखमा चुनवा भने पनि चुनावी माहौल बनाउन खासै मिहिनेत गरेका छैनन् ।
उता एमाले मंसिर ४ को चुनावको तयारीमा लागेको छ । तर, चुनाव आफ्नो प्रतिकूल हुने निश्चत भएकै कारण एमालेका नेताहरुले चुनाव भाँड्न समेत पछि नपर्ने स्रोतहरु बताउँछन् । चुनावका लागि एमालेले संविधानसभा निर्वाचनमा बहुपहिचानका आधारमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने मूल एजेन्डालाई अघि सार्दैछ । तर, नेपाली राजनीतिमा तेस्रो लिंगीको पहिचान बनाएको एमालेका कुरा जनताले पत्याइहाल्ने अबस्था छैन । आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टी छाडेपछि एमालेमा ठूलो बेचैनी सुरु भएको छ । अहिले चुनव भए चुनावमा नराम्रोसँग पराजय खाने एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ । त्यसैकारण एमाले नेताहरुले मुखमा चुनवा भने पनि चुनावी माहौल बनाउन खासै मिहिनेत गरेका छैनन् ।
नेकपा–माओवादी
उता नेकपा–माओवादी भने जसरी पनि चुनाव भाँड्ने रणनीतिमा लागेको छ । चुनाव भाँड्ने रणनीति बनाउन सो पार्टीले १५ असारदेखि केन्द्रीय समिति वैठक डाकेको छ । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने संक्रमणकालीन कार्यदिशाले मूर्त रुप नलिएको बेला सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि माओवादीले चुनावी रणनीतिबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति वैठक बोलाएको हो । अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद र चार दलविरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहेको नेकपा–माअोवादीले चुनाव बहिस्कार गर्ने बताएको छ । यसलाई वैठकबाट निर्णय गराउने माओवादी तयारी छ । कुनै पनि हालतमा चुनावमा नजाने र जसरी पनि चुनाव भाँड्ने नेकपा–माओवादीको जोड रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । अहिलेको सरकारलाई चुनव गराउन नदिए भदौ–असोजतिर नया“ सरकार गठनको विकल्प अगाडि आउने विश्लेषण निकालेको माओवादीले नया“ सरकार गठनमा आफूहरुको पनि भूमिका रहने बुझाइ गरेको छ । पार्टी गठनदेखि नै अलमल खालको कार्यदिशा ल्याएका नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताहरु चुनाव बहिस्कार वा उपभोग भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । चुनाव घोषणाले माओवादीलाई बाध्यात्मक र कठिन निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । यो वैठक माओवादीका लागि जीवन मरणकै हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकार विरुद्ध मोर्चा बनाएर सडक संघर्ष गरिरहेको माओवादीले अब कामचलाउ प्रकृतिको संघर्षलाई निरन्तरता दिने कार्डले राजनीतिक अस्तित्व बचाइराख्न नसक्ने अबस्था आएको छ । पार्टीले चुनाव बहिस्कार वा उपयोग जुनुसकै निर्णय लिए पनि माअोवादीका लागि कठिन निर्णय हुनेछ किनभने चुनाव उपयोगको कुरा गर्दा एकीकृत माओवादीस“ग एकताका लागि दवाव बढ्नेछ भने बहिस्कारको कुरा गर्दा राज्यस“ग मुडभेडको तयारीमा लाग्नुपर्ने छ । तर, राज्यस“ग मुठभेडका लागि आवश्यक तयारी नभएको उनको भनाइ छ ।
हुन त गत बैशाख दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभा चुनाव भए भाग नलिने अमूर्त निर्णय गरेको थियो । नेकपा–माआवादीले १ चैतको चार दलबीच भएको ११ बु“दे राजनीतिक सहमति र राष्ट्रपतिद्वारा २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेजलगायतका माग राखेर ३३ दलको नेतृत्व लिँदै चुनावी मन्त्रीपरिषद र चार दल विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । सरकारको राजीनामा पछि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वपक्षीय भेलाबाट दलको सरकार बनाएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उसको माग छ । आफूहरु सहित सबै दललाई वार्ता र संवादमा सहभागी गराउनुपर्ने पनि उसको माग छ । वैद्य माओवादीले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संबैधानिक नभएकोले वार्ता नगर्ने उसको नीति छ र राजनीति समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको छ ।
उता नेकपा–माओवादी भने जसरी पनि चुनाव भाँड्ने रणनीतिमा लागेको छ । चुनाव भाँड्ने रणनीति बनाउन सो पार्टीले १५ असारदेखि केन्द्रीय समिति वैठक डाकेको छ । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने संक्रमणकालीन कार्यदिशाले मूर्त रुप नलिएको बेला सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि माओवादीले चुनावी रणनीतिबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति वैठक बोलाएको हो । अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद र चार दलविरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहेको नेकपा–माअोवादीले चुनाव बहिस्कार गर्ने बताएको छ । यसलाई वैठकबाट निर्णय गराउने माओवादी तयारी छ । कुनै पनि हालतमा चुनावमा नजाने र जसरी पनि चुनाव भाँड्ने नेकपा–माओवादीको जोड रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । अहिलेको सरकारलाई चुनव गराउन नदिए भदौ–असोजतिर नया“ सरकार गठनको विकल्प अगाडि आउने विश्लेषण निकालेको माओवादीले नया“ सरकार गठनमा आफूहरुको पनि भूमिका रहने बुझाइ गरेको छ । पार्टी गठनदेखि नै अलमल खालको कार्यदिशा ल्याएका नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताहरु चुनाव बहिस्कार वा उपभोग भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेका छन् । चुनाव घोषणाले माओवादीलाई बाध्यात्मक र कठिन निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । यो वैठक माओवादीका लागि जीवन मरणकै हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकार विरुद्ध मोर्चा बनाएर सडक संघर्ष गरिरहेको माओवादीले अब कामचलाउ प्रकृतिको संघर्षलाई निरन्तरता दिने कार्डले राजनीतिक अस्तित्व बचाइराख्न नसक्ने अबस्था आएको छ । पार्टीले चुनाव बहिस्कार वा उपयोग जुनुसकै निर्णय लिए पनि माअोवादीका लागि कठिन निर्णय हुनेछ किनभने चुनाव उपयोगको कुरा गर्दा एकीकृत माओवादीस“ग एकताका लागि दवाव बढ्नेछ भने बहिस्कारको कुरा गर्दा राज्यस“ग मुडभेडको तयारीमा लाग्नुपर्ने छ । तर, राज्यस“ग मुठभेडका लागि आवश्यक तयारी नभएको उनको भनाइ छ ।
हुन त गत बैशाख दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभा चुनाव भए भाग नलिने अमूर्त निर्णय गरेको थियो । नेकपा–माआवादीले १ चैतको चार दलबीच भएको ११ बु“दे राजनीतिक सहमति र राष्ट्रपतिद्वारा २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेजलगायतका माग राखेर ३३ दलको नेतृत्व लिँदै चुनावी मन्त्रीपरिषद र चार दल विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । सरकारको राजीनामा पछि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वपक्षीय भेलाबाट दलको सरकार बनाएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उसको माग छ । आफूहरु सहित सबै दललाई वार्ता र संवादमा सहभागी गराउनुपर्ने पनि उसको माग छ । वैद्य माओवादीले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संबैधानिक नभएकोले वार्ता नगर्ने उसको नीति छ र राजनीति समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको छ ।
मधेशी र अरु दल
चुनावी तयारीमा तराईका पार्टीहरु पनि लागेका छन् । उनीहरुले पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र स्वायत्त मधेश प्रदेशलाई नारा बनाउने तयारी गरेका छन् । विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाउने उनीहरुको तयारी छ । तर, गत चुनवपछि पटक–पटक विभाजनको शिकार भएका तराईकेन्द्रित पार्टीहरुमा विगतमा जस्तो जनलहर छैन । बरु उनीहरुको भ्रष्टाचारी छवि मौलाएको छ । यसैकारण आगामी निर्वाचनमा विगतमा जस्तो पकट राख्न सकिने÷नसकिनेमा उनीहरुले टाउको दुखाइरहेका छन् । सेनामा मधेशी युवाको भर्ना, संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा समावेशी, नागरिकता समस्या समाधान जस्ता मुद्दालाई मधेशी दलहरुले उठाउन चाहेका छन् । उनीहरुले मधेशमा एमाओवादीसँग गठबन्धनको कुरा पनि अगाडि सारेका छन् ।
चुनावी तयारीमा तराईका पार्टीहरु पनि लागेका छन् । उनीहरुले पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र स्वायत्त मधेश प्रदेशलाई नारा बनाउने तयारी गरेका छन् । विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाउने उनीहरुको तयारी छ । तर, गत चुनवपछि पटक–पटक विभाजनको शिकार भएका तराईकेन्द्रित पार्टीहरुमा विगतमा जस्तो जनलहर छैन । बरु उनीहरुको भ्रष्टाचारी छवि मौलाएको छ । यसैकारण आगामी निर्वाचनमा विगतमा जस्तो पकट राख्न सकिने÷नसकिनेमा उनीहरुले टाउको दुखाइरहेका छन् । सेनामा मधेशी युवाको भर्ना, संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा समावेशी, नागरिकता समस्या समाधान जस्ता मुद्दालाई मधेशी दलहरुले उठाउन चाहेका छन् । उनीहरुले मधेशमा एमाओवादीसँग गठबन्धनको कुरा पनि अगाडि सारेका छन् ।
उता संघीय समाजवादी, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम, जेपी गुप्ताहरुको पनि आ–आफ्ना रणनीति छन् । उपेन्द्र यादवले वैद्य माओवादीसँग साँगगाँठ गर्दै हिँडेका छन् भने उता गुप्ता सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्दै हिँडेका छन् । भ्रष्टाचारी ठहर भएका कारण गुप्ता आगामी संविधानसभाको चुनावमा उठ्न पाउँदैनन् ।
पश्चिमाको आँखा मधेशमा
देशमा चुनावको मिति घोषणा नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को चहलपहल शुरु भएको छ । विगतको सविधानसभा चुनावमा निकै सक्रिय भएर गतिविधिमा लागेका युरोपियन युनियनहरु पुनः सल्बलाएका छन । निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहेको अवस्थामा युरोपियन युनियनले चुनावमा परीवेक्षणको रुपमा काम गर्न दिनका लागि दलहरुको घरघर चहारीरहेका छन् ।
देशमा चुनावको मिति घोषणा नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को चहलपहल शुरु भएको छ । विगतको सविधानसभा चुनावमा निकै सक्रिय भएर गतिविधिमा लागेका युरोपियन युनियनहरु पुनः सल्बलाएका छन । निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहेको अवस्थामा युरोपियन युनियनले चुनावमा परीवेक्षणको रुपमा काम गर्न दिनका लागि दलहरुको घरघर चहारीरहेका छन् ।
केही दिन पहिले युनियनको निर्वाचन निरीक्षण मिसनले सविधानसभा चुनावकोबारेमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेको छ । सानेपास्थित मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) को पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा युनियनका तर्फबाट निर्वाचनमा सुपरीवेक्षण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
उक्त मिसनले हालै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पनि छलफल गरेको छ । संविधानसभाको चुनाव गराउने कुरा चलिरहँदा युनियनले निर्वाचनको निरीक्षण गर्ने तयारी स्वरुप विभिन्न दललगायत सरोकारबालाहरुसँग छलफल शुरु गरेको छ । मिसन टोलीसँग रहेका नेपाल प्रतिनिधि जीवन सुवेदीका अनुसार टोलीले संविधानसभाको चुनाव निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित होस् भनी निरीक्षण गर्नका लागि दलहरुसँग सल्लाह मागेको छ ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग युनियनका प्रतिनिधिले निर्वाचन हुने अवस्था छ कि छैन ? निर्वाचनलाई युरोपियन युनियनले निरीक्षण गरे कस्तो हुन्छ ? निर्वाचन भए सविधान बन्छ कि बन्दैन ? चारदलबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ कस्तो छ ? भन्ने लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो ।
मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका सहअध्यक्ष बीपी यादवले निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरीक्षण तथा अवलोकन गरे आफूहरुले स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया आफूहरुले दिएको बताए । युरोपेली युनिययनले निर्वाचन निरीक्षण ग¥यो भने मधेसवादी दललाई कुनै आपत्ति नहुने धारणा राखेको बताए । उनले सविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि विगतका सविधानसभाले गरेको काम लिपिबद्ध हुनु आवश्यक रहेको जानकारी गराएको बताए । उनले विगतको सविधानसभाले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई नमान्ने हो भने अर्को संविधानसभाबाट पनि सविधान नबन्ने कुरामा जोड दिएको बताए । संविधान निर्माण सुनिश्चितताका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने धारणा राखेको बताउँदै सहअध्यक्ष यादवले विगतमा संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गरेकाले सविधान निर्माण हुन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
छलफलमा मोर्चाका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देव, तमलोपाका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्र शुक्ला, तमलोपा नेपालका अरविन्द्र साह, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन, फोरम गणतात्रिकका बीपी यादव र महासचिव अकवाल अहमद सहभागी थिए ।
मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका सहअध्यक्ष बीपी यादवले निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरीक्षण तथा अवलोकन गरे आफूहरुले स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया आफूहरुले दिएको बताए । युरोपेली युनिययनले निर्वाचन निरीक्षण ग¥यो भने मधेसवादी दललाई कुनै आपत्ति नहुने धारणा राखेको बताए । उनले सविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि विगतका सविधानसभाले गरेको काम लिपिबद्ध हुनु आवश्यक रहेको जानकारी गराएको बताए । उनले विगतको सविधानसभाले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई नमान्ने हो भने अर्को संविधानसभाबाट पनि सविधान नबन्ने कुरामा जोड दिएको बताए । संविधान निर्माण सुनिश्चितताका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने धारणा राखेको बताउँदै सहअध्यक्ष यादवले विगतमा संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गरेकाले सविधान निर्माण हुन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
छलफलमा मोर्चाका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देव, तमलोपाका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्र शुक्ला, तमलोपा नेपालका अरविन्द्र साह, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन, फोरम गणतात्रिकका बीपी यादव र महासचिव अकवाल अहमद सहभागी थिए ।
Post a Comment