हरुवा चरुवाले भने –“हामीलाई मुक्ति दिनोस्”
सिरहा र सप्तरीका हरुवा चरुवाहरुले मुक्तिका लागि नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । आफ्ना मागहरुबारे अवगत गराउन शनिबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका १० जना हरुवा–चरुवाहरुले अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कानुनी रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा भएपनि आफूहरुलाई बाच्नका लागि अझै गार्हो परेको बताउदै मुक्तिको माग गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्ना ऋण मिनाहा गर्न माग गर्दै आफ्ना सन्तानको शिक्षा दिक्षाको व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।
भूमीसुधार मन्त्रीसंग भेट गर्न खोजेका उनीहरु दिनभरी सिंहदरबारभित्र डुलिरहे । तर भेट्ने अवसर पाएन । अर्थमन्त्रीसंग पनि उनीहरुले प्रत्यक्ष भेट गर्न नपाएपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई भेट्ने प्रयत्न गरेका थिए । यद्यपी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई समेत उनीहरुले भेट्न पाएनन् ।
हरुवा चरुवाहरुले तयार पारेको ज्ञापन पत्र –
विषय – हामीलाई पनि मुक्त गरियोस् ।
सिरहा र सप्तरीका हामी हरूवा–चरूवा जमिन्दारकोमा सस्तो ज्यालामा काम गर्छौं । अरू काम पनि नपाईने र ऋण बन्धनमा पारिएकाले व्याज वापत जमिनदारको जग्गामा हलो जोत्ने लगायत अन्य खेती र घरायसी काम गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । खेती गर्ने आफ्नै जग्गा छैन । रात विताउने झुप्राहरू कसैको ऐलानी, कसैको गाउँब्लक र कसैको जमिनदारकै जग्गामा छ । हरूवा–चरूवा गरेवापत ऋणको व्याज कटौती गरी मालिकबाट पाउने अन्नले खान पुग्दैन ।
सरकारले मध्यपश्चिमका कमैयालाई ०५७ सालमा मुक्त घोषित गरी पुर्नस्थापना थाल्यो । ०६५ सालमा सुदुरपश्चिमका हलिया मुक्तिको घोषणा भयो । तर पूर्वि तराईका हरूवा–चरूवाहरूलाई कसैले हेरेन । बिहानै उठेर ‘मालिक’ को मा जाने, गाईभैंसीलाई खोले वा पराल खुवाउने, पानी भर्ने, जोत्न जाने काम गर्छौ । खेतमा हलो जोत्ने बाहेक जमिनदारको घर फर्किएपछि अन्य घरायसी काम गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्दा जमिनदार हेरी वार्षिक रूपमा ७ हजारदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म पाईन्छ । धान लिने हो भने वार्षिक रूपमा ७ क्विन्टल सम्म पाईन्छ । घामपानीमा दिनरात गोरूसँगै जोतीएको शरीर बिरामी पर्दा उपचार पाईदैंन ।
हामी भोकै छौंँ । बालबालिकालाई पढाई लेखाई गराउन सकेका छैनाँैं । खानेपानी पाएका छैनौं । अरू त के, काम गरेको ज्याला पनि पुरा पाउँदैनौं । यसरी बाँच्ने हरूवा–चरूवाहरू सिरहा र सप्तरीका प्रत्येक गाविसमा ५० देखी २ सय परिवार छौं ।
कागजी व्यवस्था,
(क) कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ मा ‘कमैया श्रमिक भन्नाले भैसवार, गैवार, हरूवा भन्ने सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर यो ऐनले हरूवा–चरूवालाई छुन सकेन ।
(ख) ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ को भाग ३ को १० मा सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरूवा–चरूवा लगायतका आर्थिक सामाजिकरूपले पछाडी परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भनिएको छ । तर यसतर्फ कुुनै कदम उठाइएको छैन ।
(ग) नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को बजेटमा सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरूवा–चरूवा, कमलरी, बादी, गन्धर्व र बाँधा मजदुरबाट मुक्त परिवारको आयआर्जन, रोजगारी, शिक्षा र बसोबासको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै सोही आर्थिक वर्षभित्र हरूवा–चरूवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पुनस्र्थापनाको लागि अध्ययन गरिने भनिएपनि कुनै काम भएन् ।
(ख) ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ को भाग ३ को १० मा सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरूवा–चरूवा लगायतका आर्थिक सामाजिकरूपले पछाडी परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भनिएको छ । तर यसतर्फ कुुनै कदम उठाइएको छैन ।
(ग) नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को बजेटमा सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरूवा–चरूवा, कमलरी, बादी, गन्धर्व र बाँधा मजदुरबाट मुक्त परिवारको आयआर्जन, रोजगारी, शिक्षा र बसोबासको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै सोही आर्थिक वर्षभित्र हरूवा–चरूवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पुनस्र्थापनाको लागि अध्ययन गरिने भनिएपनि कुनै काम भएन् ।
जमिन्दारी दबदवा अगाडी हरूवा–चरूवा घरबाट निस्केर अधिकार खोज्नका लागि धर्ना, ¥याली आदिमा भाग लिने, माग पत्र विभिन्न निकायमा पेश गर्ने, मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिलाई भेट्ने कार्य निरन्तर गर्दा पनि हामी गरिबलाई कसैले हेरेन् । हामी हरूवा–चरूवाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हनन् भएकाले हरूवा–चरूवाको लगत लिई भूमि सहित पुर्नस्थापनाको लागि यो निवेदन पेश
गरेका छौ ।
गरेका छौ ।
मुक्तीको लागि हाम्रा सङ्घर्षहरू (मुख्य केही) ः
– २०६० भदौ २२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा पेश भएको निवेदन कार्यान्वयनको लागि २०६५ चैत्रमा राजनीतिक दलको कार्यालयमा सात दिन धर्ना बस्यौँं ।
– २०६६ असार २५ देखि २९ सम्म प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालयमा डेलिगेशन र ज्ञापन–पत्र पेश ग¥यौं ।
– हरूवा–चरूवाको ऋण मिनाहा, लगत लिई परिचय–पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग राखि २०६६ पुसको ९ बाट ११ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना बस्यौं ।
– २०६७ मंसिर २२ देखि २७ सम्म जागरण यात्रा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा र सप्तरीमा ज्ञापन–पत्र बुझायौं ।
– सुकुम्बासी आयोगमा दर्ता भएको निवेदन कार्यान्वयनको लागि २०६७ फागुन १० गते सुकुम्बासी आयोग सिराहा र सप्तरीसँग छलफल ग¥यौं ।
– २०६८ जेठ १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझायौं । २०६८ जेठमा बदगमाका हरूवा–चरूवा बस्ती उठाउने कार्य रोक्नको लागि निकुञ्जका वार्डेन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अन्तक्र्रिया ग¥यौ ।
– २०६८ जेठ २५ गते अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटी समस्या अवगतका साथै मुक्तिका लागि अनुरोध गरेको थियौँं ।
– २०६९ पुसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दर्ता ग¥यौं । त्यस्तै मानव अधिकार दिवशको दिन ‘मुक्ती गराई पाउँ’ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केहीले मुद्दा दर्ता गराईयो तर कुनै सुनुवाई भएन् ।
– २०६० भदौ २२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा पेश भएको निवेदन कार्यान्वयनको लागि २०६५ चैत्रमा राजनीतिक दलको कार्यालयमा सात दिन धर्ना बस्यौँं ।
– २०६६ असार २५ देखि २९ सम्म प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालयमा डेलिगेशन र ज्ञापन–पत्र पेश ग¥यौं ।
– हरूवा–चरूवाको ऋण मिनाहा, लगत लिई परिचय–पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग राखि २०६६ पुसको ९ बाट ११ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना बस्यौं ।
– २०६७ मंसिर २२ देखि २७ सम्म जागरण यात्रा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा र सप्तरीमा ज्ञापन–पत्र बुझायौं ।
– सुकुम्बासी आयोगमा दर्ता भएको निवेदन कार्यान्वयनको लागि २०६७ फागुन १० गते सुकुम्बासी आयोग सिराहा र सप्तरीसँग छलफल ग¥यौं ।
– २०६८ जेठ १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझायौं । २०६८ जेठमा बदगमाका हरूवा–चरूवा बस्ती उठाउने कार्य रोक्नको लागि निकुञ्जका वार्डेन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अन्तक्र्रिया ग¥यौ ।
– २०६८ जेठ २५ गते अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटी समस्या अवगतका साथै मुक्तिका लागि अनुरोध गरेको थियौँं ।
– २०६९ पुसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दर्ता ग¥यौं । त्यस्तै मानव अधिकार दिवशको दिन ‘मुक्ती गराई पाउँ’ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केहीले मुद्दा दर्ता गराईयो तर कुनै सुनुवाई भएन् ।
मागहरू
१. हरूवा–चरूवाको लगत सङ्कलन गरियोस् । साथै यस सम्बन्धी सरकारबाटै वास्तविक अवस्था बुझ्न टोली खटाई अध्ययन गरियोस् ।
२. सुरक्षित आवास र परिवार संख्याको आधारमा खान पुग्ने जमिन उपलव्ध गराईयोस् । यसरी जग्गा उपलव्ध गराउँदा काम गरिरहेकै मालिककोमा निश्चित आधार बनाई वा यस्तो सम्भावना नदेखिएकाको हकमा अन्य खाली, पर्ती, कहाँ सम्भावना हुन्छ, त्यस्तोबाट जग्गा उपलव्ध गराईयोस् ।
३. विगतमा सरकारले गरेको मौखिक तथा लिखित बाचा अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमा हरूवा–चरूवाको लागि घर बनाउन, रोजागरी दिन, खानेपानी व्यवस्था गर्न, बजेट छुट्याई पुर्नस्थानाका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
४. हरूवा–चरूवाको सम्पूर्ण ऋण खारेज गरियोस् ।
५. हरूवा–चरूवाको जीविकोपार्जनको लागि सिप अभिवृद्दिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । साथै न्यायोचित न्यूनतम ज्याला तोक्ने र त्यसको कार्यान्वयन नभए गाविसले उजुरी लिई अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. भूमिहीन हरूवा–चरूवाको बस्ती नउठाईयोस् । र उठाउनेलाई कार्वाही गरियोस् ।
७. बधँवा श्रम ऐनमा हरूवा–चरूवाको समस्या सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था गरियोस् ।
८. हरूवा–चरूवाले सिरहा र सप्तरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेका निवेदन÷उजुरीको कार्वाही गरियोस् ।
२. सुरक्षित आवास र परिवार संख्याको आधारमा खान पुग्ने जमिन उपलव्ध गराईयोस् । यसरी जग्गा उपलव्ध गराउँदा काम गरिरहेकै मालिककोमा निश्चित आधार बनाई वा यस्तो सम्भावना नदेखिएकाको हकमा अन्य खाली, पर्ती, कहाँ सम्भावना हुन्छ, त्यस्तोबाट जग्गा उपलव्ध गराईयोस् ।
३. विगतमा सरकारले गरेको मौखिक तथा लिखित बाचा अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमा हरूवा–चरूवाको लागि घर बनाउन, रोजागरी दिन, खानेपानी व्यवस्था गर्न, बजेट छुट्याई पुर्नस्थानाका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
४. हरूवा–चरूवाको सम्पूर्ण ऋण खारेज गरियोस् ।
५. हरूवा–चरूवाको जीविकोपार्जनको लागि सिप अभिवृद्दिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । साथै न्यायोचित न्यूनतम ज्याला तोक्ने र त्यसको कार्यान्वयन नभए गाविसले उजुरी लिई अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. भूमिहीन हरूवा–चरूवाको बस्ती नउठाईयोस् । र उठाउनेलाई कार्वाही गरियोस् ।
७. बधँवा श्रम ऐनमा हरूवा–चरूवाको समस्या सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था गरियोस् ।
८. हरूवा–चरूवाले सिरहा र सप्तरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेका निवेदन÷उजुरीको कार्वाही गरियोस् ।
हरूवा–चरूवा अधिकार मञ्च सप्तरी, सिरहा
१. दशन मण्डल
२. गुलाब देबी राम
३. रजियादेबी सदा
४ सिरन सदा
५. सोनावती सदा
६. गणेशप्रसाद राम
७. उचितलाल राम
८. लतर सदा
९. सोनावती सदा
१०. कैलि सदा
२. गुलाब देबी राम
३. रजियादेबी सदा
४ सिरन सदा
५. सोनावती सदा
६. गणेशप्रसाद राम
७. उचितलाल राम
८. लतर सदा
९. सोनावती सदा
१०. कैलि सदा
Post a Comment