भट्टराईको ‘पदत्याग’को पटाक्षेप
पदत्याग प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ। पार्टी संगठनमा बाबुराम भट्टराई तेस्रोपटक पदत्याग गर्न असफल भएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा चुनाव हारेर वा ‘टिके’ मनोनयनमा नपरेर धेरै नेता/कार्यकर्ताले पद गुमाउने गरेका छन्। तर, तीनपटक पदत्यागको घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न असफल हुने विरला कोटी नेतामा परेका छन् भट्टराई। त्यति मात्र हैन, पदत्याग गरेका भट्टराईको अन्ततः माथिल्लो कार्यकारिणीमा ‘पदोन्नती’ हुने भएको छ।
मर्यादाक्रममा माथि नै भए पनि भट्टराईले पार्टीमा उपाध्यक्ष पद अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग ‘सेयर’ गर्नुपर्थ्यो। दुवैजना ‘पार्टीका उपाध्यक्ष’ भनेर सम्बोधित हुन्थे। सम्बोधनमा मर्यादाक्रमको प्रश्न आउँदैन थियो। अब भने उनी वरिष्ठ नेतामा उक्लिएका छन्। मर्यादाक्रममा पनि दोस्रो वरियतामा रहने छन्। अर्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग विधिवत् रूपमै पद र वरियता छुट्टिएको छ।
यसपटक उनी पदत्याग गर्न ‘असफल’ हुनुका पछाडि दुई मुख्य कारण छन्।
पदसँग भूमिका र जिम्मेवारी जोडिएर आउँछ। भट्टराईले पदत्यागको घोषणा त गरे, तर जिम्मेवारी त्याग्न चाहेनन्। बरु सार्वजनिक रूपमै भने, ‘हिजोभन्दा झन् सक्रिय रहन्छु, पार्टीले त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिन्छ। त्यसलाई बढी जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्छु।’
कतिजना साधारण सदस्यलाई पार्टीले त्यस्तो जिम्मेवारी दिन्छ? वा, कतिजना साधारण सदस्यले पार्टीसँग जिम्मेवारी मागेर पाउँछन्? भट्टराईको एमाओवादीमा जुन स्थान छ, जस्तो सक्रियता छ र जे योगदान गर्न सक्छन्, त्यसले उनी साधारण सदस्य मात्र रहन न सम्भव थियो, न त्यो व्यवहारिक नै हुन्थ्यो।
पार्टीमा मात्र होइन, नेपालको समकालीन राजनीतिमै भट्टराई एक प्रखर राजनीतिज्ञ हुन्। मुख्य राजनीतिक पार्टीका नेताको पंक्तिमा उनी क्षमता र प्रखरताका दृष्टिले अग्रपंक्तिमै पर्छन्।
उनको कामको, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको भूमिकाको, तीखा आलोचक र प्रशंसकहरू छन्। मुद्दा विशेषसँग जोडिएर उनको आलोचना र प्रशंसा हुनु स्वाभाविक हो। एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा उनले राष्ट्रका लागि गरेको योगदान वा हानीको सांगोपांगो मूल्यांकन भने अहिले सम्भव छैन। उनको सार्वजनिक जीवन अझै लामो छ। उनको राजनीतिक भूमिका धेरै वर्षसम्म रहनेछ। त्यसैले पनि उनले पदत्याग गरुन् भन्ने आग्रह वा अपेक्षा कसैले गरेका थिएनन्। यो उनैबाट सिर्जित एउटा असंगतिपूर्ण प्रकरण थियो- पदत्याग पनि गर्ने, तर जिम्मेवारी पनि चाहिने, अनि पार्टीको केन्द्रीय भूमिकामा पनि रहनुपर्ने।
यही विरोधाभाष औंल्याउने आलोचकहरूलाई उनले ‘छुद्र र निकृष्ट’को संज्ञा दिए। उनको पदत्यागलाई सहानुभूतिका साथ हेर्नेहरूले कृतघ्न भने। विरोध सहन नसक्ने र आलोचकहरूमाथि खनिने भट्टराईको व्यक्तित्वको कमजोर पाटो नै हो।
अन्ततः पदत्यागमा निहीत असंगतिले गर्दा पार्टीले उनको प्रस्ताव ग्रहण गर्न सकेन। धन्यवाद भनेर पार्टीले पदत्याग स्वीकारेको भए उनलाई पदाधिकारी बैठकमा बोलाउन मिल्दैनथ्यो। पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा सहभागी बनाउन मिल्दैनथ्यो। भट्टराई भने नेतृत्वदायी भूमिकाबाट अलग हुन चाहँदैनथे।
पदत्यागको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि बसिरहन उनले गएको एक सातामा पार्टीभित्र उल्टो गंगा नै बगाउने प्रयत्न गरे। आफूजस्तै अरू पदाधिकारीलाई पनि पदविहीन बनाउने प्रयास गरे। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र रहने सर्वशक्तिशाली ‘हेडक्वार्टर’ स्थापना गर्ने र सबै पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य मात्र रहने प्रस्ताव गरे, ताकि अध्यक्षले डाक्ने नीतिनिर्माण र महत्वपूर्ण बैठकमा आफू पनि निसंकोच सहभागी हुन र भूमिका खेल्न पाइयोस्।
अध्यक्ष मात्र रहने शक्तिशाली हेडक्वार्टर प्रणालीको एकताक आफैं प्रमुख आलोचक रहेको पनि उनले आफ्नो तात्कालीक स्वार्थका लागि बिर्सिदिए। पार्टी बहुपदमा गए पनि अध्यक्ष दाहालले सम्पूर्ण शक्ति र भूमिका केन्द्रित गरेकाविरुद्ध आफ्नै पहलमा वैध र उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग "धोबीघाट गठबन्धन" भएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लिए। पदत्याग प्रकरण असंगतिपूर्ण त छँदै थियो, यो एउटा लहड मात्र थियो वा यसको अन्तरवस्तुमा अरू पनि कुरा लुकेको थियो समयसँगै खुल्दै जाला।
भट्टराईको पदत्याग यसपालि कार्यान्वयन नहुनुमा अध्यक्ष दाहालको बाध्यता अर्को कारण रह्यो।
दाहाल खेमाका कार्यकर्तामा भट्टराईले बेमौसमको कार्ड फ्याँके, अध्यक्षलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरे भन्ने भावना प्रशस्तै थियो। भट्टराई संलग्न पार्टीको मंगलबारको बैठकले उनको पदत्याग 'असान्दर्भिक' ठहर गरेको सार्वजनिक जानकारी पार्टी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले दिइसकेका छन्। दाहाल खेमामा भट्टराईले अति नै गरे, उनको पदत्याग यसपालि कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन। अध्यक्ष दाहालले भने आफ्नो सीमा बुझे। पार्टी फुटका कारण दाहाल आफैं रक्षात्मक अवस्थामा छन्, पार्टी कमजोर छ र निर्वाचन सन्निकट छ। यस्तो अवस्थामा दाहालले भट्टराईको साथ गुमाउन चाहेनन्।
त्योभन्दा ठूलो कारण भारत हो।
भारतको चाहनाविपरीत झलनाथ खनालको सरकार बनाएर ‘देखाइदिएका’ दाहालले त्यही सरकार ढालेर भारतसँग चुँडिएको तार पुनः जोड्न प्रयन्त सुरु गरेका थिए। त्यो सम्बन्ध कति पुनर्स्थापित भइसक्यो र आफूलाई भारतले कति विश्वास गर्यो भन्ने प्रत्यक्ष जाँच्ने अवसर थियो दाहाललाई, उनको पछिल्लो भारत भ्रमण।
भ्रमणपछि दक्षिण आफूसित पूर्ण आश्वस्त छैन कि भन्ने चिसो पस्यो दाहाललाई। सत्तारुढ गठबन्धन युपिएकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग आफ्नो भेट नगराएर भारतले ‘सन्देश’ दिएकोमा सशंकित बनेका थिए दाहाल। केही समयपछि भारत भ्रमणमा गएका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई गान्धीले भेटेपछि उनी थप झस्किए। देउवाको भ्रमणपछि ‘यसपालि पनि फसियो कि क्या हो रेग्मीको नेतृत्व मानेर’ भन्ने गरेका छन् दाहालले, पार्टीको उच्च नेतृत्व पंक्तिसँग।
यस्तो अवस्थामा भट्टराईलाई गुमाउनु दाहालका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन्थ्यो। भट्टराईको पदत्यागका बाबजुद दाहालले उनलाई वरिष्ठ नेतामा पदोन्नती गर्नुको मुख्य कारण यही नै थियो ।
Post a Comment