पथटाईम्स

शासकीय स्वरुप र संघीयताबारे माओवादीको योजना

कात्तिक २ – 

एकीकृत नेकपा माओवादीले जाति, भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ सहित ११ स्वायत्त प्रदेश बनाउने र ति प्रदेश भित्र २२ वटा बिशेष जातीय स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै माओबादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएका दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

माओवादीले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र अर्थात प्रतिबद्धतामा संघीयता र शासकीय स्वरुपबारे यस्तो भनिएको छ :

पहिचान सहितको संघीयता

पहिलो संविधानसभा अन्ततः पहिचान सहितको संघीयताको प्रश्नमा उत्पन्न गतिरोध चिर्न नसकेर नै अवसान हुन पुगेको थियो । संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड समिति’र अन्तरिम संविधान वमोजिम नेपाल सरकारद्धारा गठित ‘राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग’ का प्रतिवेदनहरुले सर्वसम्मत रुपमा पहिचान र सामर्थ्य लाई संघीय पुनर्संरचनाको मुख्य आधारको रुपमा स्वीकार गरिसकेका थिए । फेरि पनि मुख्यतः‘पहिचान’ कै प्रश्नमा यथास्थितिवादी र परिर्वतनकारी शक्तिहरुको मतभेद चर्केर असमाधेय वन्नु सारतः संघीयता सम्वन्धी दृष्टिकोणकै अन्तरको परिणाम थियो ।

नेपाल वहुजातीय (multi-nationalities), वहुभाषिक र भौगोलिक विविधायुक्त मुलुक भएर पनि लामो समयदेखि राज्यको चरित्र एकात्मक ९गलष्तबचथ० हुनु र पहाडिया आर्य—खस जातिबाट अरु जातिहरुले उत्पीडनको महसूस गर्नु तथा काठमाण्डौ केन्द्रित राज्यसत्तावाट भेरी—कर्णाली र सेती—महाकालीका आर्य—खस जातिले नै क्षेत्रीय उत्पीडनको अनुभूति गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । त्यसैले हाम्रो विशिष्ठ सन्दर्भमा एकात्मक राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्रंसरचना गर्नु पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिको पूर्णताको निम्ति अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यस हिसावले यही संघीयताको प्रश्नमा कुरा अड्केर संविधान वन्न नसक्नु विल्कुल स्वाभाविक कुरा हो । किनकि त्यो हल नभै पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिले पूर्णता नपाउने भए पछि परिवर्तनकारी/क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसमा अडान लिनु विल्कुल जायज कुरा हो । अन्यथा त्यो यथास्थितिवादको सामुन्ने घुँडा टेक्नु र क्रान्ति/परिवर्तनको एजेण्डालाई वीचैमा छोड्नु हुन्थ्यो ।

तर यो एकात्मक राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको आधार के हुनुपर्दथ्यो त ? यसको सिधा जवाफ के हो भने सम्वन्धित जनताले जुन आधारमा उत्पीडनको अनुभूति गरेका हुन्छन् त्यही आधारमा पुनर्संरचना गर्ने हो । ‘समिति’ को रिपोर्टमा पहिचानका पाँच आधारहरुमा ‘जातिय/समुदाय,भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता’ लाई किटान गरिएको छ । यी पाँच आधार मध्ये भेरी—कर्णाली र सेती—महाकालीले काठमाण्डौ—केन्द्रित राज्यसत्ताबाट ‘भौगोलिक/क्षेत्रगत’ उत्पीडन भोगेको र अरु प्रदेशहरुले ‘जातयि/समुदाय’उत्पीडन महसूस गरेको स्पष्टै छ ।

कसैले पनि छुट्टै ‘भाषिक’ ‘साँस्कृतिक’वा ‘ऐतिहासिक’ उत्पीडन मात्र भोगेको महसूस गरेका छैनन्, जुन स्वतः ‘जातीय/समुदाय’ भित्र अन्तरनिहित छ । स्मरण रहोस, ‘जाति’ भनेको कुनै ‘जातपात’ (caste) वा नस्ल (race) वा प्रजाति (ethnicity) होइन । ‘जाति’ वा ‘राष्ट्रियता’ भनेको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा संस्कृति/मनोविज्ञान भएको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानव समुदाय हो । फेरि ‘जाति’ आफै वहुआयामिक अवधारणा भएकाले जातीय पहिचानले कुनै पश्चगामी नश्लीय गन्ध दिंदैन । त्यसैले मुख्यतः जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशहरु वन्नु नेपालको वर्तमान सामन्तवादवाट पुँजिवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक चरणमा विल्कुल स्वाभाविक मात्र होइन, प्रदेशहरुको विकासको निम्ति पनि आवश्यक र लाभदायक कुरा हो ।

आर्थिक अन्तरसम्वन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमता जस्ता ‘सामर्थ्य’ का आधार पनि न्यूनतम रुपमा हुनैपर्दछ, तर सामर्थ्य भन्ने क्रमशः विकास हुंदै र गर्दै जाने कुरा पनि भएकाले वनिवनाउ सामर्थ्य मात्र भन्दा पनि सम्भावित सामर्थ्यलाई
हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई आफ्नो पहिचान सहित अधिकतम रुपले अधिकार सम्पन्न गराउनु हो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी मूलतः ‘समिति’ र ‘आयोग’ का प्रतिवेदनहरुमा नै टेकेर राज्यको संघीय पुनर्संरचनावारे निम्न अवधारणा प्रस्तुत गर्दछः

संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ । संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहनेछन् । स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद रहनेछ ।

मूल संरचनाका अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन् । प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति/समुदाय वा भाषाको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ वा ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनिनेछ । प्रदेशभित्र अतिअल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ भनिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्वन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई विकास गर्न वनाइने इकाइलाई ‘विशेष क्षेत्र’ भनिनेछ ।

स्वायत्त क्षेत्रमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद् रहनेछ । नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति,भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक अन्तर–सम्वन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामर्थ्य’ का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिनेछ ।१.लिम्वुवान २.किराँत ३.ताम्सालिङ ४.नेवाः ५.तमुवान ६.मगरात ७.भेरी—कर्णाली ८. सेती—महाकाली ९. थारुवान १०. मधेस ११.कोचिला । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमांकन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ ।

प्रदेशहरु भित्र निश्चित क्षेत्रमा वाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका निम्न जाति/समुदायका ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ र ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिनेछन् ।

(क). विशेष स्वायत्त क्षेत्रः

१. शेर्पा २. भोटे/लामा

(ख). १. कुमाल २. राजवंशी ३. सुनुवार ४. माझी ५. दनुवार ६. चेपाङ ७. सन्थाल/सतार ८. धागड/ उराउ /झँगड ९. थामी १०. धिमाल ११. याक्खा १२.दराई १३.थकाली १४.पहरी १५.छन्तेल १६.बराम १७. जिरेल १८. दुरा १९. मेचे २०.लेप्चा २१. व्यासी २२.ह्याल्मो ।

त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्र’ निर्माण गरिने छन् ।

स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण संघीय सरकारले निश्चित गरेको मापदण्ड वमोजिम प्रादेशिक सरकारले गर्नेछ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको वाँडफाँड सामान्यतया पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड समिति’ को प्रतिवेदन अनुरुप हुनेछ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विषेश संरचना वीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । संघीय इकाइहरु वीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न संघका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय गृहमन्त्री, संघीय अर्थमन्त्री र प्रदेशका प्रमुखहरु रहेको एक अन्तरप्रादेशिक परिषद् रहनेछ ।

प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रलाई स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार प्रत्याभूत हुनेछ । आदिवासी —जनजाति र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनको विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । तर सो अधिकारको प्रयोग
गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधनिता र भौगोलिक अखण्डतालाई खलल पुर्‍याइने छैन ।

जातीय र क्षेत्रीय पहिचान सहितको संघीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वेष वढाउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन । अधिकार खोसिएकाहरुलाई अधिकारसम्पन्न वनाउँदा देशमा जातीय र क्षेत्रीय एकता अरु सुदृढ हुन्छ । वरु उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुले आफुले ऐतिहासिक रुपमा गुमाएको सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्दा उनीहरुमा युगौँ देखि दविएर रहेको आत्मवल र उर्जा प्रस्फुटित हुन्छ । र त्यसले चौतर्फी जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव फैलाउनका साथै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ । नेपाली समाज यतिवेला सामन्तवादबाट पुँजिवादमा संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा छ । पुँजिवादको प्रारम्मिक विकासको चरणमा उसको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने भएकाले उसलाई सुरक्षित राष्ट्रिय वजारको आवश्यकता हुन्छ । परन्तु लामो समयदेखिको सामन्ती एकात्मक राज्यसत्ताको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको कारणले देशको अधिकांश भूभाग र जनसंख्या राष्ट्रिय वजारको रुपमा विकसित र एकीकृत हुन सकिरहेको छैन ।

त्यो जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको सांङ्लो चुडालेर सवै उत्पीडित जाति, भाषा र क्षेत्रहरुलाई स्वशासन र स्वायत्तता प्रदान गरेर उनीहरुको उत्पादकत्व र माग अभिवृद्धि गर्नु र राष्ट्रिय वजारको विस्तार गर्नु पहिचान सहितको संघीयताको मुख्य अर्थ—राजनीतिक औचित्य हो । पुँजिवादको विस्तार संगसंगै ठूलो वजारको आवश्यकता पर्दै जान्छ र साना जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय प्रदेशहरु स्वेच्छिक ढंगले एकीकृत हुँदै जान्छन् र समाज तथा राज्य नयाँ समाजवादी विकासको चरणमा प्रवेश गर्दछन् । त्यसैले नेपालको वर्तमान पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा केन्द्रमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु अनिवार्य भए जस्तै प्रदेशहरुमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान सहितको संघीयतामा जानु अपरिहार्य छ ।

जहाँसम्म शासक आर्य—खस जाति भित्रैका शोषित—उत्पीडितहरुको कुरा छ, उनीहरुको उत्पीडन जातीय वा भाषिक नभएर वर्गीय हो । त्यसैले उनीहरुले वर्गीय मुद्दाहरुका आधारमा संघर्ष गरेर आफ्नो अधिकार र मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसक्रममा स्वतः वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलन वीच सामिप्यता पैदा हुन्छ, । किनकि दुवैको साझा दुश्मन उत्पीडनकारी पुरानो राज्यसत्ता हो । साथै विश्व इतिहासले पुष्टि गर्दै आइरहेको तथ्य के हो भने श्रमिक वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वमा नै अन्ततः जातीय मुक्ति आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्दछ । त्यसैले वर्गीय र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई एक अर्काको विरोधी होइन अपितु पूरक वनाएर लैजानु पर्दछ ।

जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासन प्रणाली

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अनुकुल जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासन संचालनकालागि नयाँ संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, न्यायपालिका आदि राज्यका अंगहरु र तिनको निर्माण तथा संचालन विधि तय गरिनेछ ।

देश संघीय ढाँचामा जाने निश्चित भैसकेकोले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय वीच सन्तुलन र सहकार्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर र अर्कोतिर समाजको युगीन परिवर्तनको यो घडीमा राजनीतिक स्थायीत्व कायम गरेर देशलाई तीव्र गतिमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको दिशामा डोर्‍याउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएका दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रधानमन्त्री सहितको हाम्रै ठोस विशेषता अनुरुपको नयाँ शासकीय प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ ।

गत २२ वर्षमा २० वटा सरकार वदलिइसकेको नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र ५ वर्षे कार्यकाल भएको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक स्थायीत्व दिएर अहिलेको युगीन संक्रमणकालको व्यवस्थापन र तीव्र आर्थिक सम्वृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ । पहिचान र अधिकार सहितको संघीय राज्य प्रणालीले लोकतन्त्रको जरा तलसम्म फैलाउन योगदान गर्नेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीले राष्ट्रिय एकता, स्थायीत्व र सम्वृद्धि सहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ । यो नै वास्तवमा व्यापक जनवाद र मजवुत केन्द्रीयता सहितको नेपालको वर्तमान ऐतिहासिक विकासको चरण सुहाउँदो लोकतन्त्रको सुन्दर नयाँ मोडेल हुनेछ ।

व्यवस्थापिका

तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् । केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर/गाउँ परिषद् रहनेछन् । संघीय व्यवस्थापिका दुइ सदनात्मक हुनेछ । तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधहरु चुनिनेछन् भने उपल्लो सदनमा सवै प्रान्तहरुवाट बराबर प्रतिनिधि चुनिनेछन् । प्रान्तमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ ।

सवै तहका व्यवस्थापिकाको संख्या सकेसम्म सानो राखिनेछ । सवै तहका व्यवस्थापिकाको गठन वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग, जाति/जनजाति, महिला,दलित आदिको समावेसी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा गरिनेछ । तिनमा मजदुर, सुकुम्वासी, गरीवी किसान लगायतका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी वनाइ राख्न सवै तहका व्यवस्थापिकाहरुमा प्रत्याह्वान सम्वन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।

कार्यपालिका

केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् । राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचानलको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुइ पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा वढी हुनेछैन ।

प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख (गभर्नर) र मुख्य मन्त्री हुनेछन । राष्ट्रपतिले सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछन् । प्रत्येक स्थानीय निकायमा कार्यकारिणी प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहनेछन् ।

न्यायपालिका

जनतालाई औपचारिक मात्रै होइन वास्तविक न्याय सरल र सुलभ ढंगले दिलाउनका लागिर विधिको शासनको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रत्याभूत गर्नकालागि सवल, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको गठन गरिनेछ । संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत हुनेछन् । संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

साथै संघ र प्रदेश बीचको विवाद, प्रदेश र प्रदेश वीचको विवाद, संघीय संवैधानिक अंगहरु वीचको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक मामिला सम्वन्धी विवाद आदि संघीय सर्वोच्च अदालतका शुरु क्षेत्राधिकार हुनेछन् ।  प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सवैभन्दा माथिल्लो स्तरको असाधारण अधिकार क्षेत्र युक्त एकउच्च अदालत हुनेछ ।

सवै नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन र सानातिना मुद्दा मामिला र विवाद स्थानीय स्तरमै छिटो—छरितो तरिकाले टुँग्याउन स्थानीय अदालतहरुको व्यवस्था गरिनेछ । साथै पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसा, दलितहरुमाथि छुवाछुत, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिका सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद इत्यादिको निरुपण गर्न आवश्यकता अनुसार लोक अदालत वा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

आवश्यकता अनुसार खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न बिशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिनेछ । प्रशासनयन्त्र
संघीय संरचना अनुरुप सरकारी प्रशासनिक सेवालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्था गरिनेछ ।

निजामति, जंगी, प्रहरी र अन्य सेवाहरुलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टचार मुक्त वनाउन र संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ । भ्रष्टचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूत गराउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न भ्रष्टचार निरोधक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना

माओवादी जनमु्क्ति सेना नेपाली सेनामा विधिवत् समायोजन भैसकेको स्थितिमा नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य वाहक शक्ति नेपाली सेना लगायत समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ । मधेसी, महिला, जनजाति लगायत सवैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ । १८ वर्ष भन्दा माथिका सवै स्वस्थ नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

संवैधानिक अंगहरु

हाल विद्यमान संवैधानिक अंगहरु/आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी/जनजाति आयोग, अपांगतासम्वन्धी आयोग, मजदुर—किसान आयोग आदिलाई संवैधानिक अंगको रुपमा गठन गरिनेछ ।