babita-basnetपूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको नाम एनेकपा माओवादीको समानुपातिक सूचीमा देखेपछि धेरै मानिस झस्किए। प्रायः सबैको मनमा उस्तै प्रश्न उब्जियो, ओहो, सुरक्षा क्षेत्रमा पनि यस्तो हुँदो रै’छ? कुनै बेला सारा नेपालीले आफ्नो ठानेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख या भनौँ सबै नेपाली जनताको सुरक्षाको भरोसा केन्द्र त माओवादीनिकट पो रहेछ। यसप्रकारका प्रतिक्रियाहरू हिजोआज जताततै सुन्न पाइन्छ, जिल्ला, राजधानी, व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू, सर्वसाधारण, मुलुकप्रति चासो राख्ने जोकोहीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। त्यसो त अहिले संविधानसभामा अन्य पनि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू समानुपातिकमा त के प्रत्यक्षमै चुनाव लडेका छन्। तर, पुराना भएर हो या के त्यति चर्चा पाउन सकेका छैनन्। प्रदीपशमशेर राणा र ध्रुवबहादुर प्रधान दुईमध्ये एक ध्रुवबहादुर प्रधान अघिदेखि नै राजनीतिमा भएकाले राजनीतिक दलमा उहाँको सक्रियतालाई लिएर चर्चा हुने कुरै भएन। उहाँको बारेमा हुनुपर्ने जति चर्चा विगतमै भइसकेको छ। खासै सीमा नतोकिएकाले नेपालको राजनीतिमा को जान सक्ने को नसक्ने भन्ने छैन। नेपाली नागरिक जुनसुकै क्षेत्र, पेसा वा व्यवसायको होस् निर्वाध रूपले राजनीतिमा जान सक्छ। राजनीतिमा जानका लागि समाजसेवादेखि पेसा–व्यवसायसम्मलाई भर्‍याङ बनाउनेहरू पनि छन् र मुलुकलाई हित हुने अनेकौँ काम गरेकाहरूले राजनीतिक परिवेशको वरिपरि पाइलै टेक्न नपाएका घटना–सन्दर्भहरू पनि छन्। राजनीति त व्यावसायिक व्यक्तिले नभएर राजनीतिकर्मीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू र होइन राजनीतिक क्षेत्रमा सबै प्रकारको विज्ञता हासिल गरेकाहरू हुनुपर्छ भन्ने यी दुवै मान्यताले झन्नै बराबरीजस्तो ठाउँ लिएको देखिन्छ।
कतिपय पेसाहरू स्वतन्त्र छन् र कतिपय पेसामा व्यावसायिक सीमा अलि बढी नै छ। व्यावसायिक सीमा, मर्यादा र चेन अफ कमाण्डमा नरहँदा तहसनहस नै हुने भएकाले सुरक्षा क्षेत्रलाई फरक तरिकाले हेरिन्छ। यसका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि फरक छन्, जे छन् मुलुकका प्रति बफादार रहेर गर्नुपर्ने प्रकारका छन्। कुनै दलविशेष या अन्य कुनै पनि पक्ष–विपक्ष हुने कुरासँग सरोकार नराख्ने र राख्न नमिल्ने भएका कारण सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ। त्यसैले सुरक्षा क्षेत्रका मानिस कुनै दलमा आबद्ध हुँदा सर्वसाधारणले अनौठो मान्नु स्वाभाविक पनि हो। हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि सुरक्षा क्षेत्र भनेपछि अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यहाँ आबद्ध भएका व्यक्तिहरू अझ भनाँै सुरक्षा क्षेत्रको उपल्लो तहमा बसेर काम गरेकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार नै फरक हुन्छ। सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनीहरूको महत्त्व फरक हुन्छ। राज्यले विशेष परिस्थितिमा सरसल्लाह लिने चलन छ। मुलुकमा सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर सल्लाह लिने र पूर्वसुरक्षाप्रमुखका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राज्यले आवश्यक कदम चाल्ने गरेको पनि देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत होस् या अमेरिका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सुरक्षालाई विशेष रूपमा हेरिन्छ र अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरूको क्षमतालाई कुनै न कुनै रूपमा राज्यले प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिन्छ। भारतमा विवेकानन्द फाउन्डेसनमार्फत पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको विज्ञतालाई राज्यले उपयोग गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर यसप्रकारका बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलो भारतमा अरू पनि छन्। यस्तै अमेरिकामा पनि एटलान्टिक काउन्सिललगायतका केही संस्थाहरूमा पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। अमेरिका, भारतलगायतका राष्ट्रले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूलाई थिंकट्याङ्कका रूपमा उपयोग गर्ने गरेका छन्। संवेदनशील निकायमा बसेर काम गरिसकेका कारण उनीहरूले मुलुकमा आइपर्न सक्ने सङ्कट र अन्य गम्भीर महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझेका हुन्छन्, त्यसैले कुनै राजनीतिक दलविशेषले नभएर राज्यले नै त्यसप्रकारको संवेदनशील क्षमतालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ।
हामीकहाँ सोच र परिस्थिति दुवै फरक छ। राजनीतिक दल, समूह, वर्ग, जातलगायतमा मानिसहरू विभाजित भएका कारण राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अरूले त हेर्दैनथे नै, अब सुरक्षा अधिकारीहरूले समेत नहेर्ने परिस्थिति बनेको छ। राज्यले पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको क्षमतालाई उपयोग गर्ने वातावरण नबनेका कारण उनीहरू समूह, जत्था, दल खोज्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसमा राज्य त दोषी छ नै उनीहरू स्वयम्को नैतिकतालाई पनि कम दुस्सहासीपूर्ण मान्न सकिन्न। राज्यको सबै सुरक्षा संवेदनशीलताबारे जानकार मानिस एउटा दल या गुटमा आबद्ध हुनु बाहिर हेर्दा जति अशोभनीय देखिन्छ यो त्यति नै गम्भीर पनि छ। हिजोका दिनमा भूमिगत रहेको माओवादी सार्वजनिक हुनासाथ नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल कुमार फुदुङको माओवादीसँगको निकटता र उहाँले पाएको पदलाई लिएर अहिले पनि कतिपय मानिस शङ्का र घृणा व्यक्त गर्छन्। फुदुङको माओवादी प्रवेश र त्यतिबेला उहाँले व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति सुनेर त्यतिबेला मानिसहरू ‘यस्ता मान्छे त सुरक्षा क्षेत्रको उपल्लो तहमा भएपछि राष्ट्रले के अपेक्षा गर्ने?’ भन्ने गर्थे। हुन पनि राज्यसँग लडिरहेको र नेपाली सेनाका कैयौँ जवान तथा अधिकारीको ज्यान लिएको माओवादीसँग उहाँको त्यो हदसम्मको सामीप्यताको कल्पना पनि गरिएको थिएन। पछि त धेरै जर्साब, कर्साबहरू, सशस्त्र र जनपदका पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको पार्टीहरूसँगको संलग्नता सामान्य मानिँदै गयो। हामीकहाँ पूर्व सुरक्षा अधिकारीका लागि कुनै स्थान नभएका कारण कतिले तास खेलेर, आफन्तहरूसँग घुमफिर गरेर वा घरमा त्यसै बसेर समय गुजार्ने गरेका छन् जुन एउटा सक्रिय जीवन बाँचिरहेको र बाँच्न चाहने मान्छेका लागि कठिन समय हो। सुरक्षा क्षेत्रका उपल्लो स्थानका अधिकारीहरूको जीवन जागिर हुन्जेल अत्यन्त सक्रिय र सम्मानित हुन्छ। दिनमा सैयौँको सङ्ख्यामा सलाम खाइरहेकाहरू एक्कासि सुनसान घरमा सीमित हुनुपर्दा जिन्दगीमा व्यापक निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि ३० वर्ष काम गरेर जागिरबाट अवकाश पाउनु भनेको अनुभव हासिल गरेर त्यसलाई राम्ररी प्रयोग नै गर्न नपाई बाहिरिनु हो। ५०–५५ वर्षको क्रियाशील उमेरमा घरमा बसेर हि्वस्की या तासलाई सहारा बनाउनुभन्दा राज्यले नै कुनै विशेष स्थान दिनु अवश्य नै राम्रो कुरा हुने थियो। यसो भन्दैमा सबैलाई राजनीतिक नियुक्ति या त्यस्तै स्थान दिएर साध्य हुने कुरा पनि होइन, तर तय नभइसकेको र जे पायो त्यही पाराले अघि बढेको हाम्रो परराष्ट्र नीति (जो सुरक्षा नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ) लगायतका कार्यमा पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्न पाए सलाम खोसिनासाथ लालसलाम वा कुनै वादतिर जाने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो कि भन्न सकिन्छ।