पथटाईम्स

निर्वाचनमा डन र मिडिया

• सोमत घिमिरे

निर्वाचन संगठन, एजेण्डा र जनपरिचालनमा आधारित बिषय हुनुपर्ने हो । तर, विगतको संविधानसभादेखि निर्वाचनले आफ्नो रुप र शैली फेरेको छ । पहिला पहिला निर्वाचनमा पैसाको प्रयोग थोरबहुत समाचार बन्थे तर अहिले डनहरुले निर्वाचनको कमाण्ड समाल्नुले पैसाको चलखेल ओझेलमा परेको छ । ईश्वर पोख्रेलको कुरा होस वा विजय कुमार गच्छदारको, सुशील कोइरालाको होस या खड्क ओलीको सबैका निर्वाचनको कमाण्ड जानेमाने डनहरुले गरेका छन् । नेताहरुलाई थोरै पनि लज्जाबोध पनि छैन चिनिएका डनहरुलाई अगाडी लगाएर घरदैलो कार्यक्रम गर्न । डन कांग्रेसः एमाले र फोरमका अभिन्न अंग बनेका छन् । मानौ उनीहरु समाजमा उच्च छवी भएका नायकहरु हुन जसलाई लिएर हिँड्दा मतदाताको आकर्षण बढ्दछ । मतदाताले के सोच्दा हुन् थोरै पनि चिन्ता नलिइकन अलिकति लोकलाज पनि नराखी डन लिएर हिँड्दा नेताहरुले गौरव महसुश त गरेका होलान, तर जनताले के सोचेका होलान ? रात दिन तिनै डनहरुबाट प्रताडित निर्वाचनको मुखमा नेताहरुको अघिपछी डन देख्दा नेताको बिम्ब कस्तो बन्छ होला मतदाताको आँखामा ? तर दुरुस्त संगठन, लायक एजेण्डा र जनता परिचालित गर्ने हैसियत नभए पछि डनका सरणमा पर्नु सारै अनौठो मान्नुपर्ने बिषय भने होइन । खुम्चिएका राजनैतिक दलहरुको विवसता र बाध्यतालाई सकारात्मक रुपमा सोच्ने हो भने यसलाई जेयाजाती त नभन्न मिल्थ्यो तर चिया पसलमा होस या सार्वजनिक यातायातमा डन र निर्वाचनको चर्चा कति उचाई लिइसकेको छ भन्ने कुरा जनताबाट सम्बन्ध काटिएका नेताहरुले निर्वाचन पछि पनि बुझ्दैनन् । राज्य पुनःसंरचना संघीयता जस्ता सवालहरुमा उदाशीन दलहरुले डनको सहयोग लिनु वा डनलाई शीरमा राख्नु धेरै अनौठो होइन । आखिर जनतालाई शीरमा राख्न छोडिसके पछि शीरमा राख्न कोहि त चाहियो । अहिले डनहरु नेताका श्रीपेच देखिएका छन् र नेताहरु गजबले भलादमी देखिएका छन् ।
गएको संविधानसभा भन्दा अघिका निर्वाचनसम्म पार्टीका मुखपत्रहरु हुन्थे र पार्टीले मुखपत्रमार्फत आफ्ना कुरा लैजान्थे । दुईसय चालिस सिटमा नै जित्न आटेको घोषणा गर्थे । गएको संविधानसभाको निर्वाचन पछि माहोलले कोल्टो फेरेको छ । पार्टीका मुखपत्रहरु खुम्चिएका छन् । ब्यवसायिक घराना भनिएका सञ्चार माध्ययमहरुमा व्यवसायिकताको चोखो छाता ओढेर दलिय मिसन चलाइएको छ । यस भन्दा अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूला पत्रिका र ठूला विश्लेषकहरु माओवादीलाई २० सिट ल्याइदिनु पर्ने तर्क राख्दथे मानौ एमाओवादी २० सिट ल्याउने हैसियत राख्दैन । ठूला मिडिया र ठूला विश्लेषकहरुको दयाबाट २० सिट ल्याइदिनु पर्दछ । यो सबैले बुझिने र देखिने गरि बाहिर आएको कुरा हो । ठूला मिडिया र ठुला विश्लेषकहरुको भविष्यवाणी शत प्रतिशत नमिलेपनि उनीहरुको सान, सौगात र इज्जतमा कुनै कमी आउदैन । ठूलो हुनुको मजा याँहानेर छ । परम्परागत खानदानी पाइपबाट ठुलो हुनुको अर्थ विवेक र ज्ञानले ठुलो हुनु होइन । चिन्तनले ठुलो हुनु होइन नाम र कुलले ठुलो हुनु हो । अहिले पनि लगभग मिडिया मिसन ठुला विश्लेषकहरुकै ढाँचाभित्र कैद छ । विश्लेषणमा मात्रै होइन, निष्पक्ष र ब्यवसायिक पत्रकारिताको आडमा समाचारहरु पनि त्यसैगरि गइरहेका छन् । जति निर्वाचन नजिकैदै छ त्यति यो प्रवृत्ति बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने गति त्यस्तै छ । मिडियालाई लाग्दो हो आफुले लेखेपछि हुन्छ वा बोलेपछि हुन्छ । तर, पटक पटक समाजमा यस्ता कुराहरु खारेज भइसकेका छन । शक्तिको अभ्यास गरिरहेकाहरुले यस्तो कुरा नदेख्नु व्यक्ति वा संस्थाको दोष होइन शक्तिको दोष हो ।
आखिर हुने र नहुने वीचको लडाई हो, अधिकार पाएका र नपाएकाहरुको लडाइँ हो, पहिचान भएका र नभएकाहरुको लडाइ हो । जो कतै पनि स्वइच्छापुर्वक लाग्न सक्नु व्यक्ति वा संस्थाको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र ब्यवसायिकताको आवरणमा यस्ता कुरा हुनु भनेको जनतामाथि धोका पनि हो । तर, नेपालको संविधानसभाको निर्वाचनपछिको अभ्यासले सञ्चार माध्ययममा आएका कुरालाई जनताले आफ्नो ढाँचामा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्ने ढाँचा र जनताले विश्लेषण गर्ने ढाँचा बेग्लावेग्लै छन् । यहाँनेर सञ्चार माध्ययमले आफूलाई असफल घोषणा गरेर आफूलाई पुर्नविचार गर्न पर्ने हो । तर, लडाइँका दुई कित्ता र विभिद स्वार्थले सञ्चार माध्ययम आफ्नै रफ्तारमा हिँडिरहेको छ । जनताले आफ्नै ढाँचामा बुझिरहेका छन् । नेताका लागि दुई दिन भए पनि प्रचार हुनु ठिकै कुरा होला तर, सञ्चारमाध्ययमका विश्वसनियता यस्ता प्रकरणबाट काँहा पुग्ला ? यो भने धेरै गहिरो कुरा छ । तर, निर्वाचन अभियान ब्यवसायिक संस्थाहरुले सन्तुलित गर्न नसकिने पनि होइन तर स्वर्थको जालो परिवर्तनको डर, परिवर्तन पछि आफ्नो स्पेशल सताइएका ब्यक्ति वा संस्थाद्धारा घटिमा व्यवसायिक पत्रकारिताको आशा भने गर्न सकिदैन ।