0
  रणनीतिक रूपमा नजिकिन थाले
       पुस ११ -
 संविधानसभाको पहिलो दल कांग्रेस र तेस्रो एमाओवादी रणनीतिक रूपमा नजिकिन थालेका छन् । दोस्रो ठूलो एमालेले नयाँ जनमतअनुसार संविधानसभाले राष्ट्रपति चयन/अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेपछि कांग्रेस एमाओवादीका केही मागमा लचक भई ऊसँग नजिकिन थालेको हो ।
अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेस-एमाले दुवैको संख्या भन्दा पनि ठूलो दल थियो, एमाओवादी । त्यसैबेला दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल कांग्रेस, एमाले नजिकिएका थिए । एमालेले दुई वटा सरकारमा एमाओवादीसँग साझेदारी गरे पनि संविधान निर्माणलगायत विषयमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो । एकपटक त कांग्रेसकै समर्थनमा सरकारको नेतृत्वसमेत गर्‍यो । त्यसबेला तेस्रो दल भए पनि एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफू उदार भएको तर दोस्रो संविधानसभाको परिणामपछि एमालेले त्यो गुन बिर्सेको केही कांग्रेसी नेताको बुझाइ छ ।    
दोस्रो निर्वाचनमा अप्रत्यासित खुम्चिएको एमाओवादीले संविधानसभा प्रवेशका लागि अघि सारेको सर्तमा कांग्रेस एमालेका तुलनामा निकै लचक देखिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निरन्तरता र आफ्नो स्थायी नेतृत्वको सर्त राख्यो । निरन्तरता नभनिए पनि कांग्रेस परिमार्जित स्वरुपको समितिमा सहमत भयो । नेतृत्वको टुंगो नभए पनि मंगलबार भएको ४ बुँदे सहमतिको एक बुँदामा 'शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान लेखन कार्यलाई सघाउन एक समिति बनाउने' उल्लेख छ । एमालेले भने नयाँ संविधानसभा आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्नेगरी अर्को संयन्त्र बनाउन नहुने अडानमा थियो ।
सहमतिका अन्य विषय १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म, भावनाबमोजिम संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार पारी एक वर्षभित्र घोषणा गर्ने, संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका-संसद्बाट एक संसदीय समिति बनाउने, बेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्नेलाई पनि एमाओवादीले आफूअनुकूल ठानेको छ । त्यसले एमाओवादीलाई संविधानसभामा जान सहजीकरण पनि गरिदिएको छ ।
त्यसैको प्रतिफल होला बुधबार एमाओवादीका प्रभावशाली युवा नेता वर्षमान पुनले कांग्रेसलाई आवश्यक परे बाहिरै बसेर बिनासर्त सरकार निर्माणमा सघाउने बताए । उनले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने भनेकाले अहिले राष्ट्रपति फेर्नु आवश्यक नरहेको बताए । 'हाम्रो प्राथमिकता शान्ति र संविधान हो । १२ बुँदे र त्यसयताका सहमतिका आधारमा एक वर्षभित्र यी दुई विषय टुंग्याउन कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ,' उनले भने, 'एमालेको तुलनामा कांग्रेसले विषयको गम्भीरता बढी बुझेको देखिएकाले ऊसँग निकट सहकार्य गर्न खोजिएको हो । एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने हो भने राष्ट्रपति परिवर्तनको विवादमा अल्भिmनु आवश्यक छैन ।'  
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कसैसँग नजिकिएको र कसैसँग टाढिएको भन्दा पनि एक वर्षभित्र संविधान बनाउन एमाओवादीलाई सँगै संविधानसभामा लानु आवश्यक भएको बताए । 'पहिलो प्राथमिकता एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्नु हो । त्यसका लागि एमाले र एमाओवादीलाई साथै लैजानुपर्छ । संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरुलाई पनि समेट्नुपर्छ,' सिटौलाले भने, 'सकभर एमाले, एमाओवादीसहितको सरकार बनाउने हो । एमाओवादी आएन भने पनि एमालेसंग मिलेर सरकार बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।' एमालेले भने कांग्रेसका केही नेता एमाओवादी कार्ड प्रयोग गरी एक्लै अघि बढ्न खोजेको रुपमा बुझेको छ । 'संस्थागत रूपमा नभने पनि कांग्रेसका केही नेतामा एमालेलाई कमजोर पार्ने सोच देखिन्छ । आफू लोकतान्त्रिक शक्तिको केन्द्र ठान्ने कांग्रेसका केही नेताले अझै पनि एमाओवादीलाई वामपन्थी शक्तिको रुपमा केन्द्रका रूपमा बुझ्दै लडनु परे पनि, मिल्नु परे पनि एमाओवादीसँगै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ,' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने । संविधानसभा आइसकेको अवस्थामा बाहिर अर्को बहसको थलो नबनोस् भनेर समिति बनाउनु हुदैन भनेर एमालेले अडान लिएको तर कांग्रेस अलि बढी उदार भएको उनले बताए । अहिले सहजै एक वर्षभित्र संविधान जारी हुने भएपछि किन राष्ट्रपति चलाउने भन्ने कुरा पनि सतही रूपमा आएको उनको बुझाइ छ । एक वर्षमा संविधान जारी नभए के गर्ने ? जारी भए पनि कुन विधि, प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति फेर्ने जस्ता विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक नलिएको एमालेको बुझाइ छ । 'राष्ट्रपति संविधानसभाले र प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने हो । संविधान जारी भएपछि संविधानसभा नै रहँदैन । अनि कुन प्रक्रियाले राष्ट्रपति फेर्ने ? नयाँ संविधानअनुसार चयन गर्दा निकै समय लाग्छ,' ज्ञवालीले भने । संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल अर्को संविधन जारी नहुँदासम्म भनिएको छ । कांग्रेसबिना दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले उसले नचाहँदासमम संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

Post a Comment

 
Top