मोदी के ताने का AAP सरकार ने ऐसे दिया जवाब
जो बिजली बना नहीं सकते, वे मुफ्त बिजली के वादे कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह बात कही थी। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने यह तंज अरविंद केजरीवाल सरकार पर किया था। अब केजरीवाल सरकार ने केंद्र से कहा है कि वह उसे एक कोल ब्लॉक दे, जिसकी मदद से कोई प्राइवेट फर्म दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में किफायती बिजली मुहैया कराने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट लगा सके। दिल्ली के पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने ईटी को यह जानकारी दी है।
जैन ने बताया कि राज्य सरकार के पास पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बड़ी योजना है। इसके तहत रिन्यूअबल और परंपरागत, दोनों स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जहां भी संभव हो, हमें एक कोल ब्लॉक दिया जाए। हम इस बारे में जल्द औपचारिक अनुरोध करेंगे। हमारी योजना अगले 4-5 वर्षों में अपने दम पर 4,000 मेगावॉट बिजली बनाने की है।'
जैन ने कहा कि नई सरकार जिस बड़े आइडिया पर काम कर रही है, उसके मुताबिक इसके अपने कोल ब्लॉक से किसी प्राइवेट फर्म को 'अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट' चलाने के लिए ईंधन दिया जाएगा। वहां पैदा हुई बिजली दिल्ली को मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हम इसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराएंगे और प्राइवेट प्रॉड्यूसर को ब्लॉक के पास ही कोयले से बिजली बनाने का मौका देंगे। इस तरह उसे कोयला दिल्ली लाने और यहां बिजली बनाने की जरूरत नहीं होगी। इससे लागत बचेगी। बनाई गई बिजली ग्रिड्स के जरिये दिल्ली लाई जा सकती है। हम प्रॉड्यूसर से पावर परचेज अग्रीमेंट करेंगे और जितनी बिजली की खपत हम करेंगे, उसका उसे भुगतान किया जाएगा।'
AAP ने पावर टैरिफ आधा करने का वादा किया था। जैन ने कहा कि 'फ्री बिजली' की बात तो पार्टी ने कभी की ही नहीं थी। उन्होंने कहा, 'हालांकि हम किफायती दरों पर बिजली मुहैया कराना चाहते हैं।' जैन के दिमाग में रिलायंस एनर्जी का मध्य प्रदेश की पावर कंपनी सासन वाला यूएमपीपी है, जिसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद लगाया गया था और उससे 25 वर्षों के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट किया गया था।
जैन ने बताया कि राज्य सरकार के पास पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बड़ी योजना है। इसके तहत रिन्यूअबल और परंपरागत, दोनों स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जहां भी संभव हो, हमें एक कोल ब्लॉक दिया जाए। हम इस बारे में जल्द औपचारिक अनुरोध करेंगे। हमारी योजना अगले 4-5 वर्षों में अपने दम पर 4,000 मेगावॉट बिजली बनाने की है।'
जैन ने कहा कि नई सरकार जिस बड़े आइडिया पर काम कर रही है, उसके मुताबिक इसके अपने कोल ब्लॉक से किसी प्राइवेट फर्म को 'अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट' चलाने के लिए ईंधन दिया जाएगा। वहां पैदा हुई बिजली दिल्ली को मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हम इसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराएंगे और प्राइवेट प्रॉड्यूसर को ब्लॉक के पास ही कोयले से बिजली बनाने का मौका देंगे। इस तरह उसे कोयला दिल्ली लाने और यहां बिजली बनाने की जरूरत नहीं होगी। इससे लागत बचेगी। बनाई गई बिजली ग्रिड्स के जरिये दिल्ली लाई जा सकती है। हम प्रॉड्यूसर से पावर परचेज अग्रीमेंट करेंगे और जितनी बिजली की खपत हम करेंगे, उसका उसे भुगतान किया जाएगा।'
AAP ने पावर टैरिफ आधा करने का वादा किया था। जैन ने कहा कि 'फ्री बिजली' की बात तो पार्टी ने कभी की ही नहीं थी। उन्होंने कहा, 'हालांकि हम किफायती दरों पर बिजली मुहैया कराना चाहते हैं।' जैन के दिमाग में रिलायंस एनर्जी का मध्य प्रदेश की पावर कंपनी सासन वाला यूएमपीपी है, जिसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद लगाया गया था और उससे 25 वर्षों के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट किया गया था।
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