पथटाईम्स

नीति बनाएर मात्र हुन्छ प्राथमिकता खोइ ?

खगराज आचार्य,सदस्य ,राष्ट्रिय पर्यटन परिषद

० नेपाल पर्यटन बोर्ड पुनसंरचनासम्बन्धी गठन भएको समितिले राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा अहिले पनि राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् छ । अर्को परिषद् आवश्यक छ र ?
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् र अहिले बोर्ड पुनसंरचना समितिले प्रस्ताव गर्न लागेको परिषद्वीच भिन्नता रहन्छ । क्षेत्राधिकार पनि फरक हुन्छ होला । अब गठन गर्ने भनेको परिषद् छलफलमा मात्रै छ । त्यो प्रतिवेदन बनेर आइसकेको पनि छैन । त्यसकारण त्यसको बारेमा बहस अलिक हतारो पनि हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको परिषदले राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन नीति निर्माण गर्ने हो । २० भन्दा बढी मन्त्रालयहरु परिषद्मा सहभागी छन । योजना आयोग सहभागी छ । उद्योग व्यवसायीहरु सहभागी छन । त्यसकारण यसले राष्ट्रिय नीति तर्जुम गर्नमा समन्वयकारी भूमिका खेल्छ । तर, बोर्ड सञ्चालनका लागि मात्रै परिषद् गठन हुन सक्छ । त्यो पर्यटन मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने कुरा उठेको छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी समेटेर लैजानुपर्छ । अहिले बोर्डमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति कमजोर छ । त्यो बलियो बनाउन छलफलमा रहेको परिषद्ले भूमिका खेल्छ । त्यसकारणले यी दुई फरक जिम्मेवारी बोकेर आउने परिषद् हुन ।

तर, पर्यटन प्रर्वद्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डको भार बढी छ भने बोर्ड सञ्चालनका गठन हुन परिषद् र राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् मर्ज भएर जादा नै राम्रो होइन र ?
दुवै परिषद्लाई मर्ज गर्ने कुरा त्यति सहज हुदैन । र, त्यसमा आफ्नै विधि र प्रक्रिया होलान । त्यसमा पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नीति तर्जुमा गर्ने राज्यको एउटा निकाय हुन आवश्यक हुन्छ ।  त्यसले अन्य निकायसंग समन्यव गर्ने काम गर्न सक्छ । प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा बहस गर्न जरुरी छ । पर्यटन प्रर्वद्धन र विकासमा परिषदको भूमिकामा देखिएका कमजोरी केलाउन सकिन्छ । त्यसलाई राज्यको सम्बन्धित निकायबाट निराकरण गर्न सकिन्छ । तर, मर्ज गर्नेगरी जान हुदैन । राज्यमा एउटा केन्द्रीय नीति तर्जुमा गर्ने निकाय चाहिन्छ ।
० अहिलेकै अवस्था पर्यटन बोर्ड सञ्चालन हुन सक्दैन र गर्नु हुदैन भनेर निजी क्षेत्र र सरकारी निकायले स्वीकार गरेका छन । त्यस्तो अवस्थामा एउटै राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन गरेर जांदा बढी राम्रो होला कि भनेको के ?
हो, अहिलेकै अवस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालन गर्नु उपयुक्त छैन । बोर्डले पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासमा जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जान पनि सकेन । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी निजी क्षेत्रको छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले नेपालको पर्यटन क्षेत्र धानेको छ भने निजी क्षेत्रलाई किनारामा राखेर बोर्ड सञ्चालन गर्न खोजियो ।  त्यसकारण यो पुनसंरचना आवश्यक थियो । त्यसलाई पारदर्शी, व्यवसायीकमैत्री बनाउन जरुरी छ । त्यसरी सञ्चालनका लागि परिषद गठन गरी त्यसले बोर्डलाई सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो राम्रो उपाय हुन सक्छ । परिषद्मा देशभरीबाट प्रतिनिधित्व हुनु भने आवश्यक छ ।

० बोर्डले खास काम गर्न सकेको पनि छैन । विघटन नै गर्दिदा के फरक पर्छ र ?
नेपाल पर्यटन बोर्ड विघटन गर्ने कुरा हुदैन । नेपालले पर्यटन बोर्ड मार्फत नै राष्ट्रिय र बाह्य क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । खासमा त्यसैका लागि पनि बोर्डको गठन भएको हो । हो, बोर्ड गठन भएको १५बर्षको इतिहासमा उसले नयां गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धन गरेन । विदेशमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्न सकेन । त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने हो । विघटनतिर जाने हो भने अर्को जटिलता थपिन्छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा बोर्डलाई कार्यकारी र समन्वयकारी निकायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
० बोर्डको संरचनामा पुनसंरचना गर्न आवश्यक हो कि व्यवस्थापनमा ?
हामीले बोर्डलाई दुवै हिसाबले पुनसंरचना गर्न आवश्यक छ । संरचनाको हिसाबले पनि काठमाडौं केन्द्रीत बनाउन भएन । त्यसलाई विकेन्द्रीत रुपमा लैजानुपर्छ । अहिले जहांजहां बोर्डका केन्द्रहरु छन ती अधिकारविहीन र काम गर्न नसक्ने मात्रै छ । त्यसलाई क्षेत्रीय कार्यालयका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । कतिपय अवस्थमा जिल्लामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । र,अहिलेकै अवस्थामा चांहि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बोर्डका व्यवस्थापनमा पुनसंरचना आवश्यक छ ।बोर्डभित्रको काम गर्ने शैली, परम्परा, ढांचा र स्वरुपमा आमुल परिवर्तन आवश्यक छ । बोर्डमा पर्यटन विशेषज्ञ,दक्ष र व्यवसायीक जनशक्तिको आवश्यक छ जुन अहिले कमी छ । बोर्डले नोमिनल काम गर्ने होइन उसले कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्नुपऱ्यो ।

 राष्ट्रिय पर्यटन परिषदुले पनि वास्तवमा केही गरेको छैनन नि । कतिपयलाई त यो परिषद छ भन्ने जानकारी पनि छैन नि ?

तपाईले भनेको कुरा सही हो परिषद्ले धेरै काम गरेको छैन । यसले नीतिगत काम गर्ने भएकोले त्यो देखिदैन पनि । परिषद्ले ५ बर्षे, १० बर्षे नीति,योजना बनाउने काम गर्छ । त्यो गरेको छ । पर्यटन नीति २०६५ तयार गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले तर्जुमा गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई पर्यटनमैत्री हुने गरी तय गर्न समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छाताका रुपमा परिषद् रहेकोले छाता पर्यटन नीतिको आवश्यक छ । त्यसमा चाहेजति बहस,छलफल र अन्र्तक्रिया हुन सकेको छैन  । परिषदलाई सक्रिय बनाउन कम्तिमा एक बर्षमा एक पटक वा बर्षमा दुई पटकसम्म बैठक वस्नुपर्छ । लामो समयसम्म बैठक नै हुने गरेको छैन ।
० नेपालको पर्यटन नीति नै के हो भन्ने प्रश्न त उठेकै छ नि ?
हो ,समस्या छ । नेपालको पर्यटन नीति २०६५ जारी त भएको छ,त्यसको सही कार्यान्वयन र जानकारी जनमानसमा भएको छैन । यसमा समस्या छन । तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति के हुन ? भन्ने पनि हामीसंग समस्या छ । पूर्वाधार विकासमा तत्कालका नीति के के हुन त ? पानी,विजुली, सडकलगायतका पूर्वाधार विकासमा के गर्ने ?के भइरहेको छ ? पर्यटकका लागि आवश्यक आवास,आर्कषण र सुविधाबारे के हो ? के के छन ? ती कामका लागि गृह मन्त्रालय, स्वास्स्थ्य मन्त्रालय,वन ,भौतिया तथा योजनालागतका सरोकार मन्त्रालयसंग पर्यटन मन्त्रालय र परिषद्ले कसरी समन्वय गरेका छन ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विदेशमा नेपालले खास लगानी पनि गरेको छैन । कुनै निकायसंग समन्वय पनि गरेको छैन । अनि कसरी विदेशी पर्यटक आउछन त ?
अहिलेको गम्भीर प्रश्न भनेकै यही हो । नेपाल पर्यटन बोर्डले विदेशमा यही काम गर्न जरुरी थियो । अब राज्य पक्षले नै केही भूमिका निर्वाह गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको एक्लो पहलले मात्रै हुदैन । विदेशमा हुने विभिन्न ट्राभल मार्टमा सहभागी हुने वातावरण बोर्डले मिलाउनुपर्ने हो।  त्यो हुदैन । निजी क्षेत्र आफै जाने गरेका छन । राज्यको समन्वयकारी भूमिका छैन । अब त्यो बढाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी, नेपालको दुतावास रहेका देशमा सरकारी पहलमै सो देशका पर्यटन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी,नीति निर्माता सबैसंग बसेर अन्र्तक्रिया गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । कम्तिमा बर्षमा एक पटक यस्तो कार्यक्रम राख्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने नेपालको पर्यटन गन्तव्यकोबारेमा प्रचारप्रसार हुन्छ । यसमा गैरआवसीय  नेपाली संघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बेइजिङ, टोकियो, थाइल्याण्ड, न्यूर्योकलगायतका थुप्रै स्थानमा हामीले यस्तो अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम गर्न सकियो भने केही बर्षमा गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या बढ्छ ।
० नेपालमा आउने पर्यटकको बसाई दिन र दैनिक खर्च घट्दो छ । हामीले विदेशी पर्यटकको संख्या बढाएर मात्रै हुन्छ र ?
हो, अहिले यो समस्याकै रुपमा देखिएको छ । अहिले करिब १२ दिन बसाई र ३७ डलर दैनिक खर्च छ । यसलाई बढाउन आवश्यक छ । र त्यसका लागि नयां गन्तव्य आवश्यक छ । अहिलेकै जस्तो सगरमाथा,पोखरा, लुम्बिनी, चितवनमात्रै भनेर हुदैन । पर्यटन गन्तव्य नयां खोज्ने र पर्यटन गतिविधि बढाउने काम अनिवार्य छ । स्थानीय समुदायमा आधारित पर्यटन गतिविधि बढाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसले धार्मिक र सास्कृतिक पर्यटको संख्या बढाउछ । घरबास पर्यटनलाई पनि बृद्धि गर्छ । पर्यटन नीतिले गाउलाई पर्यटन उपकेन्द्र बनाउने सरकारी योजनामा पनि सफल हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विज्ञलाई भरपुर उपयोग गरी अनुन्धान गर्न आवश्यक छ । त्यही अध्ययन अनुसन्धानबाट मुख्य र सहायक गन्तव्य तय गर्नुपर्छ ।
० जिडिपीमा पर्यटनले १.८२ प्रतिशतमात्रै योगदान गरेको छ । त्यसकारणले प्राथमिकतामा सरकारले नराख्नु स्वभाविक हो नि ?
त्यसरी हेर्न हुदैन । पर्यटनले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । विदेशमा गरेको पनि छ । अहिले नेपालमा पनि ५ लाख पर्यटन आउदा औसतमा ५ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्याङक छ । हामीले धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकलाई बढाउन सकियो भने झन् धेरै आम्दानी गराउन सकिन्छ । अहिले पदयात्रा, पर्वतारोहण पर्यटकको संख्या बढी छ ।
० पर्यटन नीतिमा उल्लेख भए अनुसारकै जिल्ला पर्यटन समिति २०६५ यता गठन भएको छैन । कसरी परिषद्ले यी सबै काममा सहजीकरण गर्ला भनेर विश्वास गर्ने ?
हो, त्यो समस्या छ । प्रत्येक जिल्ला पर्यटन प्रवद्र्धन र विकाससम्बन्धी कार्यलाई समन्वयतात्मक रुपबाट सञ्चालन गर्न जिविस सभापतिको अध्यक्षतामा विभिन्न व्यवसायी, उपक्षेत्रका प्रतिनिधि तथा जनसहभागीतासमेत रहने गरी पर्यट प्रर्वद्धन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । अहिले पनि सिडियोको नेतृत्वमा एउटा पर्यटन समिति रहेको छ । जिविस सभापति नभए पनि एलडियो त छन । उनीहरुको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि भएको छैन । त्यसकारणले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसलाई सुधार गर्न पहल गरिनेछ ।
० तपाई आफै पोखरामा लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा लागेको मान्छे । पोखरा पुरानो गन्तव्य भइसक्यो । नयां गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्दैन र ?
पुराना गन्तव्यलेमात्रै पुग्दैन । तर, गन्तव्य पुराना भइसकेका भने होइनन । पुराना गन्तव्य जानका लागि नयां रुटहरुको विकास गर्न भने जरुरी छ । सडक बाटोले पनि निकै प्रभाव पारेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले नयां रुटहरुको विकास गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाइरहेका छौं । अन्नपुर्ण वेसक्याम्प पुरानो हुन सक्दैन । त्यहां जाने रुट फरक बनाउन सकिन्छ । यस्ता रुटको पहिचान गरी होटल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ होटल खोल्न । त्यो व्यवसायीको एक्लो प्रयासले हुदैन । सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गऱ्यो, होटल व्यवसायीलाई सफ्ट लोन दियो भने भने निकै सहज हुन्छ ।
० नेपालीलाई पर्यटक नै नमान्ने चलन छ । त्यसले गर्दा नेपालका धेरै गन्तव्यको पहिचान नभएको हो कि ?
सही कुरा हो । नेपाल सरकारको पर्यटन नीति र यातायात ऐन बाझिएका छन । एउटाले नेपालीलाई आन्तरिक पर्यटक  बन्छ । अर्कोले अस्वीकार गर्छ । त्यसले समस्या ल्याएको छ । नेपाललाई आन्तरिक पर्यटक मान्नुपर्छ । नेपालमा पर्यटन गतिविधि बढाउन सरकारको पहिलो दायित्व हो । सरकारले घुम्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई विदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने राज्यबाट नै पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा भूमिका निर्वाह गरेको देखिनेछ । र, गतिविधि बढ्ने छ । त्यसैगरी घरबास पर्यटनलाई बढवा दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा घरबास  लागू गर्नुपर्छ । र ती घरबास चलाउने पर्यटन व्यवसायीलाई सफ्ट लोन दिएर जिल्लाको पर्यटन समितिले अनुगमन गर्ने हो भने नयां गन्तव्य र गतिविधिको विकास हुन्छ । अनि सरकारले नेपालका गन्तव्य कति हुन ? १० वटा क्षेत्र हो कि ? १५ हो कि ? कति हो ? प्रष्ट पारी प्रर्वद्धनमा लाग्नुपर्छ । नेपालजस्ता अविकसित देशमा योजना,  नीतिमात्रै बन्छन । कार्यन्वयन हुदैन । सरकारले योजनालाई प्राथमिकतामा पनि राख्दैन । कुन योजना कुन प्राथमिकतामा हो ? तय गर्नुपऱ्यो ।