पथटाईम्स

अर्घाखाँची चुनढुङ्गा खानी सम्बन्धमा वातावरण समिति अन्यौलमा

- वातावरणीय क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सधैँका लागि बन्द गर्न माग गरेको अर्घाखाँची चुनढुङ्गा खानीका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको वातावरण संरक्षण समिति अन्यौलमा परेको छ ।

अर्घाखाँचीको नरपानी र खाँचीकोट गाउँ विकास समितिमा अवस्थित चुनढुङ्गा खानीको पक्ष र विपक्षमा  समितिमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा नियमितरुपमा पाँच बैठक भइसक्दा पनि समिति ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

चुनढुङ्गा खानीको उत्खनन कार्य रोक्का राख्न गत पुस १६ गते स्थानीयवासीले र पुस १८ गते खानीपक्षले उत्खनन गरिराखेको पाँच लाख २६ हजार ४०० मेट्रिक टन स्टक सामान ढुवानी गरी पाउँ भनी समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

परस्पर विरोधी दुवै पक्षका मागपछि समितिले सांसद मदनबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय भ्रमण टोली बनाई स्थलगत अध्ययन गरी यथार्थ प्रतिवेदन पनि तयार पा¥यो र उक्त प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा छलफल गरेपनि अझै के गर्ने भन्ने अन्यौल जारी छ ।

समितिको आजको बैठकमा पनि उपसमितिको सो प्रतिवेदनमाथिको छलफल श्रृङ्खला जारी रहेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सांसदहरूले खानीका सम्बन्धमा बोलेका धारणाका सम्बन्धमा सभापति जनक चौधरीले समितिको कार्यक्षेत्र खानी बन्द गर्ने वा खोल्ने सम्बन्धी नभई वातावरणीय असर सम्बन्धमा मात्र छानबिन गर्ने भएको बताउनुभयो ।

सांसदहरूले खानीले अनुमतिपत्र लिँदा तोकिएका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीयको माग र आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी दिगो र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दै खानी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले थप विस्तृत अनुगमन नगरी उद्योगी र लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने गरी कुनै पनि निर्णय लिन नहुनेमा जोड दिएपछि सभापति चौधरीले तत्काल खानीको पुनः स्थलगत अनुगमन गर्ने बताउनुभएको थियो ।

सांसदहरू सो खानीका सम्बन्धमा मात्र नियमितरुपमा बढी छलफल भएकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै सभापति चौधरीको नेतृत्वमा खानी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र निर्णयका लागि पूर्ण अधिकार सभापति चौधरीलाई नै सुम्पिएका छन् ।

बैठकमा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले मन्त्रालयको धारणा राख्दै सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले स्थानीयको माग सँगसँगै उद्योगलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योग प्रोत्साहनका लागि मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा ११ उद्योगमा सडक पहँुच निर्माणको कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले छिट्टै भू–उपयोग नीति ल्याउन लागेको र उक्त नीतिले यस्ता उद्योगसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “अर्घाखाँची चुनढुङ्गा खानीको विवाद जुगाँको लडाइँका रुपमा देखिएको छ, राजनीतीकरण भएका कारण पनि खानीको विवाद लम्बिएको हो ।”

मन्त्री बस्नेतले आवश्यक बजेट र जनशक्तिको कमीका कारण मन्त्रालयले उद्योगहरूको अनुगमन गर्न नसकेको जानकारी गराउँदै खानीलाई अनुमतिपत्रमा भएका शर्त पालना गराउन निश्चित समयावधि तोकेर निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थलगत भ्रमणका आधारमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा स्थानीयवासीले आफ्नो हितविपरीतको खानी सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने, २०६८ सालदेखि बन्द रहेको उक्त खानी पुनः सञ्चालन गर्दा पनि स्थानीयलाई कुनै फाइदा नहुने धारणा उल्लेख छ ।

त्यस्तै खानीका तर्फबाट तालबाराही कन्स्ट्रक्सन प्रालिका राजु गुरुङले एकातिर खाँचीकोटमा खानी सञ्चालन भइरहेको छ भने अर्काेतिरको खानी बन्द गर्नुपर्ने किन ? भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । साथै खानी सञ्चालनका तर्फबाट खानी र पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने बाचा गर्दै स्थानीयको माग पूरा गर्न तयार भएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगको तर्फबाट उद्धवबहादुर कार्कीले उद्योग वैदेशिक लगानीकर्ताबाट सुरु भएको, आफ्नो दायित्व सुधार गर्न तत्पर रहेको र सरकारले विद्युत् र बाटोको व्यवस्था गर्नासाथ खानी भएकै स्थानमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने जिकिर गर्नुभएको भ्रमण टोलीले जनाएको छ ।

विसं २०५५ देखि अनुमति पाई सञ्चालनमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालि यसअघि स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण पटक–पटक बन्द हँुदै चल्दै आए पनि उद्योगप्रति विश्वास नभएका कारण हाल स्थानीयवासीले सधैँका लागि खानी बन्द गर्न माग गरेको स्थानीयवासी लेखनाथ पोखरेलले राससलाई बताउनुभयो ।

सात वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको सो खानीले २०५९ सालमै कार्य सुरु गरी उत्खनन्को १२ महिनाभित्र जिल्लामै सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने, कम्तीमा २०० जना स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने, वैकल्पिक खानेपानी र सडक व्यवस्था गर्ने, १३२ केभी विद्युत् लाइन विस्तार गर्नेलगायत कार्य गर्ने सर्त कबोल गरेको भए पनि पूरा नगरेकाले स्थानीय बासिन्दाले उजुरी गरेका छन् ।

यद्यपि सो सर्तका सम्बन्धमा खानी सञ्चालक पशुपति मुरारकाले सरकारले सडक र विद्युत्को व्यवस्था नगरेका कारण उद्योग अन्य जिल्लामा स्थापना गर्नुपरेको जानकारी गराउँदै त्यसबाहेकका उद्योगले गर्नुपर्ने सबै सर्त पालन गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उद्योगी मुरारकाले खानीका सम्बन्धमा समितिमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भएको छलफलले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रने बताउँदै आफूहरूले सरकारबाट कानुनअनुसार नै अनुमतिपत्र लिएर खानी सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।    
   
खानीले जिल्लाको नरपानी क्षेत्रबाट दैनिक एक हजार ५५५ मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्न २०६६ असार ४ गते खानी तथा भूगर्भ विभागबाट कम्पनीको माइनिङ स्किम स्वीकृत भएको र त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको २०६७ असार ३२ गते वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएको थियो । साथै खाँचीकोटतर्फ दैनिक ८०० मेट्रिकटन उत्पादन गर्न २०७० सालमा कार्य योजना स्वीकृत भएको थियो ।

समितिमा सांसदहरूबीच खानी सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने र सर्त पूरा गरेर सुचारु हुन दिनुपर्ने फरक–फरक धारणा रहँदै आएको छ ।