पथटाईम्स

७२ पैसाको विवादले यातायात भाडा घटेन

 छोटो दूरीमा सार्वजनिक यातायात चढ्दा १३ रुपैयाँ २८ पैसा भाडा लाग्छ । यात्रुले कि २८ पैसा दिनुपरयो, कि भने ७२ पैसा फिर्ता पाउनुपरयो । अब कसो गर्ने ? यो विवादका कारण यातायात भाडा घटेन ।

सरकारले हालै छोटो दूरीमा २० प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय गरेपनि व्यवासायीले अटेर गरेका छन् । सरकारी भाडा अनुसार छोटो दूरीमा यात्रुले १३ रुपैयाँ २८ पैसा तिर्नुपर्छ । २८ पैसा खुद्रा नहुने भएकाले यात्रुलाई फिर्ता दिनुपर्ने ७२ पैसा व्यवसायी आफैले राख्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि नयाँ भाडादर लागू नभएको हो ।

संसद्को सुशासन समितिको बैठकमा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला र विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले भाडा घटाउने सम्बन्धमा निरिहता देखाएका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार घटेपनि सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाउने सरकारी निर्णयलाई मन्त्रालय र विभागले लागू गराउन सकेको छैन । एकजुट भएका यातायात व्यवसायीहरुको दवावका कारण सरकारले नयाँ भाडादर कायम गर्न नसकेको हो ।

सचिव सिटौलाले यातायात क्षेत्रमा भएको कमजोरी सरकारले सुधार्न नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक यातायातमा सरकारी उपस्थिति नभएकाले व्यवसायीले सरकारलाई पेलेको बताए ।

उनले यातायात व्यवस्था विभागमा कर्मचारीले काम गर्न नमानेकाले यातायात व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए ।

सचिव सिटौलाले व्यवसायीहरुसँग भाडा घटाउने विषयमा छलफल गरेपनि लागू गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले मन्त्रालय मातहतमा जनशक्ति अभाव भएकाले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको बताए ।

विभागमा महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले डिजेलको मुल्य ५९ रुपैयाँ हुँदा छोटो दूरीको भाडा १४ रुपैयाँ कायम गरेकाले हालको मूल्य अनुसार व्यवसायीले भाडा बढाउन नमानेको बताए । उनले भने, ‘२०५९ सालपछि लामो समय भाडा नबढेकाले उहाँहरु भाडा घटाउन तयार हुनुहुन्न ।’

बैठकमा व्यवसायीहरुले सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक यातायताको भाडादर वैज्ञानिक नभएको भन्दै लागू गर्न नसक्ने बताए । उनीहरुले सरकारले मापदण्ड बिना एकलौटी ढंगबाट सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेकाले लागू गर्न नसकिने बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष डोलनाथ खनालले सरकारले व्यसायीसँग छलफल नगरि एकलौटी ढंगबाट भाडा समायोजन गर्न खोजेकाले भाडा घटाउन नसक्ने बताए ।

उनले पेटोलियम पदार्थको मूल्यको आधारमा भाडा घटाउने सरकारी निर्णय नसच्याए सरकारको निर्देशन पालना गर्न नसकिने बताए । उनले लुब्रिकेन्ट र अन्य पार्टपूर्जाको मूल्यलाई आधार बनाएर भाडा दर कायम गर्नुपर्ने बताए ।

‘विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपांगलाई हामीले छुट दिएकै छौं,’ उनले भने, ‘हामीले कोसँग पूरा भाडा लिने ?’

बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक सवारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुले यात्रु मैत्री व्यवहार नगरेको बताए ।

उनीहरुले सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपनि व्यवसायीले घटे अनुसारको भाडा नलिएर शोषण गरिरहेको बताए ।

अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले भने, ‘घटेको भाडा दर लागू नभएकाले एक रुपैयाँका लागि यात्रु र सवारी सञ्चालकबीच सधैं झगडा हुन्छ ।’

उनले व्यवसायीले निरिक्षण नगरेकाले उपभोक्ताले पाउनुपर्ने छुट नपाएको बताए ।

सभासदले यसाे भने

हर्कबोल राईले भाडा तिरेर यात्रा गर्नेलाई व्यवसायीले पर्याप्त सुविधा नदिएको बताए । व्यवसायीले न्यूनतम शर्त पनि पूरा नगरि पैसा असुलेको आरोप राईले लगाए ।

बहादुरसिंह लामाले यातायात व्यवसायीले आफ्नो रुट बेच्ने र सिण्डिकेट चलाउने गरेको बताए । व्यवसायीले सेवा भन्दा पनि पैसा कमाउन प्राथमिकता दिएको उनको भनाई थियो ।

सुशीला नेपालले काठमाडौं उपत्याकामा कार्यालय समयमा महिलाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सार्वजनिक यातायातले बोक्ने यात्रुको संख्या तोकेर कडा अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन ।

जितु गौतम दर्जीले यातायात व्यवस्था विभागले उपभोक्ता भन्दा पनि व्यवसायीको हितमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति भएकाले यात्रुले सुविधा नपाएको बताए । उनले कानुनमा भएको समस्या पहिचान गरेर सुधारको पहल गर्न सुझाव दिए ।

मिलन राजवंशीले यात्रुको संख्या र यातायात साधनको गुणस्तरका विषयमा सम्झौता गर्न नहुने बताइन ।

घटेको भाडा तत्काल लागू गर्न निर्देशन

घटेको सार्वजनिक सवारीको भाडा तत्काल लाग गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समितिले दिएको छ ।

सरकारले केही दिन अघि घटाएको भाडा लागू गराएर जनतालाई राहत दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति शेरधन राईले सरकारले भाडा घटाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुखद भएको बताए । उनले भने, ‘भाडा घटाउने निर्णय गरेको सरकारले व्यवसायीका कारण लागू गराउन नसक्नु दुखद हो ।’

बैठकले सडकको सुशासन कायम राख्न र यातायात सञ्चालकले यात्रुप्रति सम्मानजनक व्यवहार गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सडक सुशासन, देखिएका कमम्जोरी र समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी व्यवसायी र सरकारी निकायको सयुक्त टोली बनाएर नियमित रुपमा अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।