राजेन्द्र महर्जन लेख्छन्-
'छाया सदरमुकाम' र कलैया विद्रोह
देशमा राज्य कमजोर भएको ठान्नेहरूलाई राज्यले जवाफ दिएको छ, मधेसको बारामा आम जनतालाई उत्तेजित पार्ने निर्णय गरेर । राज्यमा सरकार पनि कमजोर र अदृश्य भयो भन्नेहरूलाई सरकारले उत्तर दिएको छ, बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया बजारमा तनाव फैलाएर । सरकार चलाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू निरीह र निकम्मा भए भन्ने आरोप लगाउनेहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले कलैयावासीलाई दमन गरेर देखाएका छन्, वर्तमान सरकार प्रतिक्रिया र दमन गर्न सक्षम र सबल छ, तर पनि लोकतान्त्रिक नै छ ।
आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन संघर्षरत डोल्पालीलाई गोली चखाई राज्यले प्रतिक्रिया र दमन गर्न क्षमता त प्रदर्शन गरिसकेकै थियो । त्यतिमात्रै होइन, बारा जिल्लामै पनि आफ्नो ऐतिहासिक बजार सिम्रौनगढमा बाटो बनाइदेऊ भनी माग गर्ने जनताको हत्या गरेर उसले आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि गरिसकेको थियो । पछिल्लो चरणमा एक हप्तासम्म बाराको कलैया बजारलाई तनावग्रस्त पारेर, त्यहाँका जनतालाई उत्तेजित पारेर सरकारले पनि प्रमाणित गरेको छ, सरकार जिउँदोजाग्दो छ र राज्य पनि गलत नीति निर्णयसँगै दमन गर्नसमेत सक्षम छ ।
बाराका मालपोत र नापी कार्यालयका शाखा विस्तार गर्ने कांग्रेस-एमाले सरकारको निर्णय र प्रतिक्रिया देखेर कसैले टिप्पणी गर्न सक्छ: सरकारी चालढाल हतारमा निर्णय गर्न र फुर्सदमा पछुताउने खालको रहेछ । तर कलैया प्रकरणमा सरकारी रवैयाचाहिंँ सुविचारित र सुनियोजित देखिन्छ र जनदबाबका कारणमात्रै ऊ आफ्नो पुराना योजना र निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो । २०७१ असोज ३० गते सरकारले बाराको सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर बारावासीको नाडी छामेको थियो । सरकारी निर्णयमा षड्यन्त्रको गन्ध अनुभूत गरेका बारावासीको ज्वरो १०४ डिग्रीभन्दा बेसी देखिएपछि सरकार पछि हटेको छ, निर्णय फिर्ता लिएर ।
बारावासीमा विशेषतः कलैया बजार र जिल्लाका दक्षिणी भेगवासीमा ज्वरो बढ्नुको कारण थियो, बाराको उत्तर-पश्चिम कुनामा पर्ने सिमरा बजारमा मालपोत र नापी लगायतका केही कार्यालयका शाखा विस्तार गर्न खोजिनु । यस्तो सरकारी निर्णयलाई दक्षिणी भेगका वासिन्दा, विशेषतः कलैया बजारवासीले सरकारको नयाँ षड्यन्त्रका रूपमा बुझे । उनीहरूले त्यस निर्णयलाई पहिलेदेखि नै सदरमुकामको रूपमा रहेको कलैया बजारलाई सुकाउने र सिमरा बजारलाई फलाउने-फुलाउने सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याए । मधेस सम्बन्धी अध्येयता तुलानारायण साहका अनुसार सेवाकेन्द्र खोल्ने नाममा जिल्लाको उत्तरी भेगमा 'छाया सदरमुकाम' स्थापना गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार र प्रशासन लागिपरेको कलैयावासीको आरोप छ ।
'छाया सदरमुकाम' स्थापना गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोपको नेपथ्यमा बाराको र आम रूपमा तराई-मधेसमा विद्यमान उत्तर-दक्षिणको अन्तरविरोध र पहाडी-मधेसीको अन्तरसंघर्ष पनि लुकेको पाइन्छ । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार कुनै जमानामा मकवानपुर राज्य अन्तर्गत पर्ने बारा शाह राजाहरूको राज्य विस्तारपछि मूलतः प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापाले राजाबाट विर्ता पाएका थिए । पछि थापाजस्ता अन्य पहाडी भारदारहरूको विर्ताको रूपमा रहेको बाराको उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रमा बसाइँ-सराइसँगै पहाडीहरूको बर्चस्व कायम भएको पाइन्छ । भूगोलविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार राजा महेन्द्रले २०१८ सालको नववर्षमा शाही घोषणामार्फत 'नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल र ७५ विकास जिल्लामा विभाजित गरी विकास गर्ने' रणनीति अघि सारेका थिए । त्यही रणनीतिअनुसार सञ्चालन भएका थिए : तराईमा पहाडीहरूको बसाइँ-सराइ, दक्षिणी देशबाट हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमणको मुकाबिला, महेन्द्र राजमार्गको विस्तार अनि 'नेपालीकरण'को अभियान ।
मधेस सम्बन्धी अध्येयता फ्रेडरिक एज. गेजका अनुसार तराईको प्रादेशिकताको समस्या यस प्रदेशको बढ्दो आर्थिक हैसियत र यथास्थितिवादी राजनीतिक हैसियत बीचको असामञ्जस्यबाट हुर्केको हो । उनले आफ्नो पुस्तक 'नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता'मा विभिन्न समस्यालाई रेखांकन गर्दै सन् सत्तरीको दशकमा बाराबाट भएको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पहाडी बर्चस्वलाई सविस्तार उल्लेख गरेका छन्, जुन एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि खासै फेेरबदल भएको छैन । यी र यस्ता समस्यालाई प्रशासनिक र भौगोलिक प्रादेशिकताबाट हल गर्न खोज्दा, त्यसमा पनि नेपालीकरणको नाममा पहाडी राष्ट्रवादलाई नै केन्द्रमा राख्दा समाधान हुनुको साटो व्यवधानमात्रै थपिँदै गरेको पाइन्छ ।
यस बीचमा तराईमा गरिएको बाटोघाटोको विस्तार, सहरीकरण र प्रशासनको केन्द्रीकरणको दीर्घकालीन केन्द्रीय राजनीतिले पनि धेरै संकेत गर्छ । तराईका सबैजसो जिल्लामा जनसांख्यिक घनत्व दक्षिणी भेगतिर रहेको छ भने बाटोघाटोको सुविधा उत्तरी भेगमा केन्दि्रत छ । र बाटोघाटोको सुविधासँगै पूर्व-पश्चिम -महेन्द्र) राजमार्ग वरपर सहर विस्तार भएको छ भने त्यही प्रशासनिक केन्द्रको निर्माणलाई पनि व्यापकता दिइएको छ । र पुराना दक्षिणी सदरमुकामका केन्द्रहरूको साटो 'छाया सदरमुकाम'को निर्माणलाई प्रश्रय दिइएको छ ।
यही कारण तराईका जिल्लाहरूका दक्षिणी वा अन्य भेगमा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्ने सरकारी प्रयास नभएको गुनासो आम जनता र मधेसका नेतासँगै अध्येयताहरूले गर्दै आएका छन् । यसको एउटा ठोस उदाहरण हो, बारा जिल्लाकै दक्षिणी भेगमा रहेको ऐतिहासिक बजार सिम्रौनगढमा बाटोदेखि सेवाकेन्द्रको विस्तारमा सरकार र प्रशासनको अरुचि । त्यसैको प्रतिक्रियामा बाटोको मागमा संघर्ष हुँदा असोज २५ गते जयनारायण पटेलका हत्या गरिएको घटना अझै सेलाएको छैन । पटेलको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका शाह महम्मद हवारीको पीडा अझै निको भएको छैन ।
राज्य चलाउने धेरै सरकारसँगै प्रशासनको नीति र नियत 'नौ धार्नी चाकु खाइसकेपछि पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाएको' व्यक्तिको जस्तै देखिएको छ । तराईका जिल्लाका दक्षिणी भेगका जनताको समस्या र समस्याले जन्माएका आक्रोशबाट बेखबर हुने वा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन । गत वर्षमात्रै तराईकै महोत्तरी जिल्लामा उत्तर-दक्षिणको भेगीय समस्या पैदा हुँदा बाराकै जस्तो आन्दोलन भएको तथ्य सरकारले बिर्सिसकेको अनुभूति हुन्छ । त्यसबेला महोत्तरीको दक्षिणी भेगमा रहेको सदरमुकाम जलेश्वरको 'छाया सदरमुकाम'का रूपमा बर्दिबासलाई विकास गर्ने नीति र नियत प्रदर्शन हुँदा प्रतिरोध भएको थियो । विशेषतः जलेश्वरबाट केही सरकारी कार्यालय र केहीको शाखा महोत्तरीकै उत्तरी भेगमा रहेको नयाँबजार बर्दिबासमा सार्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा जलेश्वरवासी आन्दोलित भएका थिए । त्यस्तो प्रतिरोधबाट कुनै पाठ नसिकेको सरकारले बारामा पनि कलैया बजारको 'छाया सदरमुकाम'का रूपमा उत्तर-पश्चिम कुनामा रहेको सिमरा बजारलाई विकास गर्न खोज्दा ठूलै प्रतिकार भएको हो । केन्द्रमा बसेर विभिन्न नीति र नियतका साथ मनपरी निर्णय गर्ने र आम जनताबाट प्रतिरोध भएमा मात्रै पछि हट्ने चाला ठीक छैन । उसले सेवा, सुविधा र अवसरलाई विकेन्दि्रत गर्ने नीति लिएकै हो भने पनि सेवाग्राही जनताको सहमति लिने प्रक्रिया अँगाल्नु जरुरी हुन्छ । त्यस दिशातिर सरकार र प्रशासनको कुनै रुचि र ध्यान देखिएको छैन ।
आम जनता विशेषतः मधेसी जनता सरकारको नोकरशाही र केन्द्रीकृत नीति निर्णयको सिकार हुने क्रम जारी छ र त्यसको प्रतिरोध हुने क्रम पनि निरन्तर बढ्दो छ । यस्तो दोहोरो प्रक्रियाकै क्रममा सरकार र जनता दुवै अराजक हुने स्थिति आयो भने द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप नलेला भन्न सकिन्न । खबर नछापेको रिसमा अखबार जलाएर आक्रोश पोख्ने र सत्तासीन पार्टीका कार्यालयहरूमा आगजनीका लागि घिउ छर्कने प्रवृत्तिले यस्ता संघर्ष हिंसात्मक हुने संकेत गरेको छ । सरकार र प्रशासनचाहिँ 'अराजक समूहबाट हिंसा भडकाइएकाले दमन गरेको' अत्तो थाप्दै बसेमा प्रतिकारका रूप झन्-झन् हिंसात्मक हुँदै जाने खतरा बढ्दै जानेछ । अतः उनीहरूले राज्यको नीति निर्धारकका रूपमा लामो समयदेखि कायम रहेको महेन्द्रीय राष्ट्रवादले जन्माएका-हुर्काएका भेगीय असन्तुलन, क्षेत्रीय असमानता र मधेसी-पहाडी पहिचानजन्य द्वन्द्व एवं आक्रोशलाई मत्थर पार्न र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न नसके पनि कमसेकम आगो बाल्ने काम गर्दै बस्नु मूर्खताको नमुनामात्रै हुनेछ । कलैया बजारमा भएको संघर्षले फेरि एकपटक सरकार, सरकार चलाउने दलहरूसँगै प्रतिपक्षीहरूलाई संघीयतामार्फत राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, त्यसबाट राज्यलाई आम जनताको गाउँघर र परिवारसम्म पुर्याउने तथा राज्यमा सबै समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व कायम हुने सुखद् स्थिति कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । फेरि पनि कुनै भेग, कुनै क्षेत्र, कुनै समुदाय, कुनै पहिचानलाई मात्रै काँधमा बोकी अन्य सबैलाई पराइकरण गर्ने एकल जातिवादी-क्षेत्रवादी नीति, नियत र निर्णय लिने तथा त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रीयता र नोकरशाहीपना नै हावी हुनेगरी लागु गरियो भने कलैया विद्रोहको विस्तार हुनसक्छ ।
बाराका मालपोत र नापी कार्यालयका शाखा विस्तार गर्ने कांग्रेस-एमाले सरकारको निर्णय र प्रतिक्रिया देखेर कसैले टिप्पणी गर्न सक्छ: सरकारी चालढाल हतारमा निर्णय गर्न र फुर्सदमा पछुताउने खालको रहेछ । तर कलैया प्रकरणमा सरकारी रवैयाचाहिंँ सुविचारित र सुनियोजित देखिन्छ र जनदबाबका कारणमात्रै ऊ आफ्नो पुराना योजना र निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो । २०७१ असोज ३० गते सरकारले बाराको सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर बारावासीको नाडी छामेको थियो । सरकारी निर्णयमा षड्यन्त्रको गन्ध अनुभूत गरेका बारावासीको ज्वरो १०४ डिग्रीभन्दा बेसी देखिएपछि सरकार पछि हटेको छ, निर्णय फिर्ता लिएर ।
बारावासीमा विशेषतः कलैया बजार र जिल्लाका दक्षिणी भेगवासीमा ज्वरो बढ्नुको कारण थियो, बाराको उत्तर-पश्चिम कुनामा पर्ने सिमरा बजारमा मालपोत र नापी लगायतका केही कार्यालयका शाखा विस्तार गर्न खोजिनु । यस्तो सरकारी निर्णयलाई दक्षिणी भेगका वासिन्दा, विशेषतः कलैया बजारवासीले सरकारको नयाँ षड्यन्त्रका रूपमा बुझे । उनीहरूले त्यस निर्णयलाई पहिलेदेखि नै सदरमुकामको रूपमा रहेको कलैया बजारलाई सुकाउने र सिमरा बजारलाई फलाउने-फुलाउने सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याए । मधेस सम्बन्धी अध्येयता तुलानारायण साहका अनुसार सेवाकेन्द्र खोल्ने नाममा जिल्लाको उत्तरी भेगमा 'छाया सदरमुकाम' स्थापना गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार र प्रशासन लागिपरेको कलैयावासीको आरोप छ ।
'छाया सदरमुकाम' स्थापना गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोपको नेपथ्यमा बाराको र आम रूपमा तराई-मधेसमा विद्यमान उत्तर-दक्षिणको अन्तरविरोध र पहाडी-मधेसीको अन्तरसंघर्ष पनि लुकेको पाइन्छ । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार कुनै जमानामा मकवानपुर राज्य अन्तर्गत पर्ने बारा शाह राजाहरूको राज्य विस्तारपछि मूलतः प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापाले राजाबाट विर्ता पाएका थिए । पछि थापाजस्ता अन्य पहाडी भारदारहरूको विर्ताको रूपमा रहेको बाराको उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रमा बसाइँ-सराइसँगै पहाडीहरूको बर्चस्व कायम भएको पाइन्छ । भूगोलविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार राजा महेन्द्रले २०१८ सालको नववर्षमा शाही घोषणामार्फत 'नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल र ७५ विकास जिल्लामा विभाजित गरी विकास गर्ने' रणनीति अघि सारेका थिए । त्यही रणनीतिअनुसार सञ्चालन भएका थिए : तराईमा पहाडीहरूको बसाइँ-सराइ, दक्षिणी देशबाट हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमणको मुकाबिला, महेन्द्र राजमार्गको विस्तार अनि 'नेपालीकरण'को अभियान ।
मधेस सम्बन्धी अध्येयता फ्रेडरिक एज. गेजका अनुसार तराईको प्रादेशिकताको समस्या यस प्रदेशको बढ्दो आर्थिक हैसियत र यथास्थितिवादी राजनीतिक हैसियत बीचको असामञ्जस्यबाट हुर्केको हो । उनले आफ्नो पुस्तक 'नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता'मा विभिन्न समस्यालाई रेखांकन गर्दै सन् सत्तरीको दशकमा बाराबाट भएको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पहाडी बर्चस्वलाई सविस्तार उल्लेख गरेका छन्, जुन एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि खासै फेेरबदल भएको छैन । यी र यस्ता समस्यालाई प्रशासनिक र भौगोलिक प्रादेशिकताबाट हल गर्न खोज्दा, त्यसमा पनि नेपालीकरणको नाममा पहाडी राष्ट्रवादलाई नै केन्द्रमा राख्दा समाधान हुनुको साटो व्यवधानमात्रै थपिँदै गरेको पाइन्छ ।
यस बीचमा तराईमा गरिएको बाटोघाटोको विस्तार, सहरीकरण र प्रशासनको केन्द्रीकरणको दीर्घकालीन केन्द्रीय राजनीतिले पनि धेरै संकेत गर्छ । तराईका सबैजसो जिल्लामा जनसांख्यिक घनत्व दक्षिणी भेगतिर रहेको छ भने बाटोघाटोको सुविधा उत्तरी भेगमा केन्दि्रत छ । र बाटोघाटोको सुविधासँगै पूर्व-पश्चिम -महेन्द्र) राजमार्ग वरपर सहर विस्तार भएको छ भने त्यही प्रशासनिक केन्द्रको निर्माणलाई पनि व्यापकता दिइएको छ । र पुराना दक्षिणी सदरमुकामका केन्द्रहरूको साटो 'छाया सदरमुकाम'को निर्माणलाई प्रश्रय दिइएको छ ।
यही कारण तराईका जिल्लाहरूका दक्षिणी वा अन्य भेगमा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्ने सरकारी प्रयास नभएको गुनासो आम जनता र मधेसका नेतासँगै अध्येयताहरूले गर्दै आएका छन् । यसको एउटा ठोस उदाहरण हो, बारा जिल्लाकै दक्षिणी भेगमा रहेको ऐतिहासिक बजार सिम्रौनगढमा बाटोदेखि सेवाकेन्द्रको विस्तारमा सरकार र प्रशासनको अरुचि । त्यसैको प्रतिक्रियामा बाटोको मागमा संघर्ष हुँदा असोज २५ गते जयनारायण पटेलका हत्या गरिएको घटना अझै सेलाएको छैन । पटेलको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका शाह महम्मद हवारीको पीडा अझै निको भएको छैन ।
राज्य चलाउने धेरै सरकारसँगै प्रशासनको नीति र नियत 'नौ धार्नी चाकु खाइसकेपछि पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाएको' व्यक्तिको जस्तै देखिएको छ । तराईका जिल्लाका दक्षिणी भेगका जनताको समस्या र समस्याले जन्माएका आक्रोशबाट बेखबर हुने वा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन । गत वर्षमात्रै तराईकै महोत्तरी जिल्लामा उत्तर-दक्षिणको भेगीय समस्या पैदा हुँदा बाराकै जस्तो आन्दोलन भएको तथ्य सरकारले बिर्सिसकेको अनुभूति हुन्छ । त्यसबेला महोत्तरीको दक्षिणी भेगमा रहेको सदरमुकाम जलेश्वरको 'छाया सदरमुकाम'का रूपमा बर्दिबासलाई विकास गर्ने नीति र नियत प्रदर्शन हुँदा प्रतिरोध भएको थियो । विशेषतः जलेश्वरबाट केही सरकारी कार्यालय र केहीको शाखा महोत्तरीकै उत्तरी भेगमा रहेको नयाँबजार बर्दिबासमा सार्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा जलेश्वरवासी आन्दोलित भएका थिए । त्यस्तो प्रतिरोधबाट कुनै पाठ नसिकेको सरकारले बारामा पनि कलैया बजारको 'छाया सदरमुकाम'का रूपमा उत्तर-पश्चिम कुनामा रहेको सिमरा बजारलाई विकास गर्न खोज्दा ठूलै प्रतिकार भएको हो । केन्द्रमा बसेर विभिन्न नीति र नियतका साथ मनपरी निर्णय गर्ने र आम जनताबाट प्रतिरोध भएमा मात्रै पछि हट्ने चाला ठीक छैन । उसले सेवा, सुविधा र अवसरलाई विकेन्दि्रत गर्ने नीति लिएकै हो भने पनि सेवाग्राही जनताको सहमति लिने प्रक्रिया अँगाल्नु जरुरी हुन्छ । त्यस दिशातिर सरकार र प्रशासनको कुनै रुचि र ध्यान देखिएको छैन ।
आम जनता विशेषतः मधेसी जनता सरकारको नोकरशाही र केन्द्रीकृत नीति निर्णयको सिकार हुने क्रम जारी छ र त्यसको प्रतिरोध हुने क्रम पनि निरन्तर बढ्दो छ । यस्तो दोहोरो प्रक्रियाकै क्रममा सरकार र जनता दुवै अराजक हुने स्थिति आयो भने द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप नलेला भन्न सकिन्न । खबर नछापेको रिसमा अखबार जलाएर आक्रोश पोख्ने र सत्तासीन पार्टीका कार्यालयहरूमा आगजनीका लागि घिउ छर्कने प्रवृत्तिले यस्ता संघर्ष हिंसात्मक हुने संकेत गरेको छ । सरकार र प्रशासनचाहिँ 'अराजक समूहबाट हिंसा भडकाइएकाले दमन गरेको' अत्तो थाप्दै बसेमा प्रतिकारका रूप झन्-झन् हिंसात्मक हुँदै जाने खतरा बढ्दै जानेछ । अतः उनीहरूले राज्यको नीति निर्धारकका रूपमा लामो समयदेखि कायम रहेको महेन्द्रीय राष्ट्रवादले जन्माएका-हुर्काएका भेगीय असन्तुलन, क्षेत्रीय असमानता र मधेसी-पहाडी पहिचानजन्य द्वन्द्व एवं आक्रोशलाई मत्थर पार्न र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न नसके पनि कमसेकम आगो बाल्ने काम गर्दै बस्नु मूर्खताको नमुनामात्रै हुनेछ । कलैया बजारमा भएको संघर्षले फेरि एकपटक सरकार, सरकार चलाउने दलहरूसँगै प्रतिपक्षीहरूलाई संघीयतामार्फत राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, त्यसबाट राज्यलाई आम जनताको गाउँघर र परिवारसम्म पुर्याउने तथा राज्यमा सबै समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व कायम हुने सुखद् स्थिति कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । फेरि पनि कुनै भेग, कुनै क्षेत्र, कुनै समुदाय, कुनै पहिचानलाई मात्रै काँधमा बोकी अन्य सबैलाई पराइकरण गर्ने एकल जातिवादी-क्षेत्रवादी नीति, नियत र निर्णय लिने तथा त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रीयता र नोकरशाहीपना नै हावी हुनेगरी लागु गरियो भने कलैया विद्रोहको विस्तार हुनसक्छ ।
म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।
ReplyDeleteव्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
ठीक।