पथटाईम्स

सरकारी अकर्मन्यताले खाद्य अधिकार संकटमा

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् २०४८ को धारा २५ ले ’वासस्थान, खाद्य, लत्ताकपडा, औषधी उपचार लगाएतका जवननस्तरको हक’ लाई मानवअधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्र्रिय अभिसन्धी सन् १९६६ को धारा ११ र साधारण टिप्पनी नं. १२ मा ‘खाद्य, लत्ता कपडा, अवास लगाएत स्तररीय जीवनस्तरको हक’ को व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले यी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३.३ ले ‘खाद्य सम्प्रभुताको हक र धारा ३३ ज ले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताका सवै नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने’ व्यवस्था पनि गरेको छ । खाद्य ऐन २०२३ समेत अस्तित्वमा रहेको विद्यमान अवस्था नेपालमा छ ।
यी अन्तराष्ट्रि सन्धी सम्झौता, संविधान र कानूनमा समेत जनताको स्वच्छ खानाको अधिकारलाई ज्ञारेन्टी गर्ने कोसिस भए पनि नेपालका खाद्य सुरक्षाको अवस्थमा भने सुधार भएको पाइदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक सन् २०११ का अनुसार नेपालमा करिव ७० लाख नागरिक भोकमरी र कुपोषणमा परेको अनुमान छ । कृषि विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगाएतले वर्षेनी प्रकाशित गर्ने तथ्यांकहरुले मुलुकका २२ भन्दा बढी जिल्ला खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्ने गरेको र १ सय ५० का हाराहारिका गाउँ विकास समितिले यस्तो समस्याबाट वर्षेनी गुज्रनुपर्ने अवस्था देखाएका छन् ।
यीनै समस्याका पुष्ठभूमिका बिहीबार र यो साताभर नेपालमा पनि ३४ औं विश्व खाद्य ‘पारिवारिक खेतिः सबैलाई खुवाऔं, पृथ्वीलाई जोगाऔं’ दिवस भनाइरहेको अवस्था छ । यो वर्ष सरकारी निकायले दिवस मनाउन समेत कञ्जुस्याँइ गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन गैरसरकारी संस्थाले भने अभियानमुखी कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । सरकारी अकर्मन्यताले गर्दा खाद्य अधिकार संकटमा परेको खाद्य अधिकारका अभियन्ता भनाइ छ भने कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र संविधानमै खाद्य अधिकारको ज्ञारेन्टी गर्न उनीहरुले माग समेत गरिररहेका छन् । प्रस्तुत छ, यसै दिवसको सन्दर्भमा नेपालका खाद्य अधिकारको अवस्था र समस्या सुधारका लागि गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको बहसः
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन बन्नुपर्छ
भोलामानसिंह बस्नेत
कृषि विज्ञ (बाली विज्ञान)
भनिन्छ खाए अनुसार हाम्रो जिउडाल बनेको हुन्छ । विभिन्न सूचकको आधारमा नेपाल पनि खाद्य असूरक्षित मुलुकहरुमध्ये एक हो । खाद्य संकट र भोकमरी, कुपोषणको समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । नेपालको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी योजनाका बुंदाहरुको फितलो कार्यान्वय र अनुगमनको प्रभावकारिता नहुंदा जनतालाई खाद्य सुरक्षामा सुनिश्चित गर्न सरकार सफल भएको देखिदैन । खाद्य अधिकार मानवको नैसर्गिक अधिकारपनि हो र यसको लागि पहिला देस खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ । नेपालमा जनसंख्या घट्नेवाला छैन, खेतीगर्ने जमिन बढ्नेवाला छैन, माटोको उर्वराशक्ति खस्कंदो अवस्थामा छ । त्यसैले ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिमा आधारित खेतीगरी प्रति इकाई प्रतिदिनको उत्पादकत्व बढाई बढदो जनसंख्यालाई घट्दो खेतीयोग्य जमिनबाट खुवाउन परेको, आयआर्जन बृध्दिगर्नु परेको जस्ता चुनौती हामीसामु छ । खाद्यसुरक्षा (खाद्यसम्प्रभुता), पोषणसुरक्षा, जलसुरक्षा, आयआर्जन बृध्दि र दीगोपनातर्फ बिशेष गरी ध्यानदिनु पर्ने अवस्था छ ।
मुलुकमा खाद्य अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तुरुन्त एक ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन’ बनाई त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी देखेको छु । नत्र भविष्यमा खाद्यान्नको विकराल समस्या पैदा हुन सक्दछ । यस्ता मिसनमा खाद्यान्न उत्पादनमा पढेर, परेर, गरेर आफ्नो क्षमता सफलतापुर्वक प्रदर्शन गरिसकेका विज्ञहरूलाई समावेश गर्नु अति जरुरी छ । देशबाट भोक, कुपोषण, गरिबी, आपसी भैmझगडा, अशान्ति हटाई क्षेत्रगत समानुपातिक खाद्यान्न वितरणको हिसाबले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी योजना एवं कार्यक्रमहरूका लागि लगानी बढाउनु जरुरी छ ।
भोकमरीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न आज विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरु क्रियाशील भएका छन । कृषकहरुले वातावरणीय दृष्टिकोण समेतलाई मध्यनजर राखी ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिको आधारमा खेती गरी दीगोरुपमा उत्पादकत्व एवं उत्पादन बढाई सहजै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सक्दछन । बढ्दो खाद्य असुरक्षा सम्बोधनगर्न संविधानमै खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारबारे उल्लेखहुनु पर्दछ । देसमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितगर्न र खाद्य संकट आउन नदिन खाद्य सुरक्षा नीति तथा ऐन बनाई प्रभावकारी ढंगले लागुगर्नु जरुरी छ ।

खाद्य अधिकार हनन गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ
यज्ञप्रसाद अधिकारी, उपनिर्देशक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
खाद्य अधिकार मानवको आधारभूत अधिकार हो । मानिसलाई स्वस्थ्थ रहन मात्र नभइ बाँच्नका लागि पनि खाद्य उपभोग अनिबार्य भएकाले खाद्य अधिकार नसर्गिक अधिकारको रुपमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रि सन्धीसम्झौता, संविधान तथा कानूनले ज्ञारेन्टी गरेको विद्यमान अवस्था छ । तर नेपालमा खाद्य अधिकारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखिन्छ । २२ जिल्लाले वर्षेनी खाद्य असुरक्षाको समस्या भोग्दै आएको र लाखौंले पोषणको समस्या भोगेको तथ्यांक हाम्रो सामु छ । खाद्य अधिकारको सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक तहमा सचेतनाको अत्यन्तै अभाव छ । यस विषयमा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या पनि निकै न्युन छ । यसका साथै जति कानूनी व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु सरकारी तहबाट हुनुपर्ने हो, प्रयाप्त व्यवस्था भएको पाइदैन ।
नेपालमा खाद्य अधिकारको प्रत्यक्ष सरोकार कृषि उत्पादनसँग जोडिएको छ । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थामा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ । सरकारी निकायहरुमा यस सम्बन्धि समस्याको विषयमा चासो राख्दा एक अर्कालाई दोषारोपन गर्ने गर्ने गलत परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ, यसमा सुधार हुन जरुरी छ । उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा मिसावट, म्याद गुज्रेका खाद्यान्न किनवेच र खाद्य वस्तुको नाममा अखाद्य वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने समस्या भोग्दै आएको पाइन्छ । यसरी उपभोग गर्ने अखाद्य वस्तुले उपभोक्ताको ज्यान पनि जान सक्छ । विकसित देशमा खाद्य अधिकार हननका मुद्दालाई ज्यान मार्ने उद्योग सरह मानेर कारवाही गर्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा अधिकार हनन् गर्नेहरुलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । खाद्य अधिकार हनन गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा पनि यस्ता अपराध गर्नेलाई ज्या यसमा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउदै आएको छ ।

खाद्य अधिकारको सुरक्षाको लागि कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ
उद्धव अधिकारी, अध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
खाद्य अधिकार सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । अधिकारको सुनिश्चिता गर्न उत्तरदायीत्व राज्यको हो तर राज्यले देखिने गरी कुनै पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । अझ विडम्बनाको कुरा त यो छ की अरुलाई खुवाउन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषकहरुकै अधिकार हनन्ु भैरहेको छ यहाँ । गेडा रोपेर मानो फल्ने कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके नेपालमा खाद्य संकटको समस्या पर्ने थिएन । तर, सरकारी अकमन्यताले गर्दा कृषि क्षेत्र हेपिएको पेशामा स्थापना भइरहको छ भने युवाशक्ति विदेशीदा जमिन बाँझो रहने समस्या समेत बढ्दो छ । भूमिको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, कृषकको सरकारी निकायमा पहुँचमा समस्या र आफ्नो अधिकारप्रति कृषकहरु आफै नै सचेत हुन नसकेको सन्दर्भमा हाम्रो खाद्य अधिकार जोखिममा परको अवस्था छ ।
खाद्य अधिकारको रक्षार्थ सरकारले कृषि विकासलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उत्पादन वृद्धि र त्यसको समुचित वितरणको व्यवस्था गर्ने सवालमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा नीतिको व्यवस्था मात्र भएर हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन पक्ष समेत त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । केन्द्रमा राम्रा देखिने कार्यक्रम पनि साना कृषकसम्म नपुग्दा राज्यको ढुकुटी एकातिर सकिएको छ भने कृषकको अधिकार हनन् समेत भएको छ । सरकारले कृषि ऋणको उचित व्यवस्थापन, विमा कार्यान्वयन, मल, विउ र कृषि यन्त्रमा समुचित अनुदान जस्ता विषयमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनसक्छ ।

खाद्य अधिकारबारे जनस्तरसम्म सचेतना आवश्यक छ
युवराज कोइराला, कार्यक्रम संयोजक
फियान नेपाल
खाद्यान्नको, प्रयाप्तता, पहुँच र दिगोपना खाद्य अधिकारका आयामहरु हुन् । यस अर्थमा प्राकृषितक र उत्पादनशील स्रोतहरुको व्यवस्थित वितरण, प्रशोधन र बजारप्रणाली मार्फत सबै क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउनु उपलब्धताको क्षेत्र हो भने आवश्यक गुणस्तरिय, पोषणयुक्त, साँस्कृतिक रुपमा वीकार्य खाद्य तत्वहरु उपभोग गर्न पाउनु पर्याप्तताको मर्म हो । यसका अलावा खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगमा भौतिक र आर्थिक रुपमा समेत पहुँच र दीगो रुपमा खाद्यान्न उपभोग गरिरहन पाउनु नागरिकको खाद्य अधिकारभित्र पर्ने विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नागरिक तहमा खाद्य अधिकारकै विषयमा जनचेतना अभाव देखिन्छ भने अधिकारको हनन् भएमा उपचार खोज्ने गरेको घटना भने विरलै पाइन्छन् । अझ दुखद् विषयका के छ भने यी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न उत्तरदायी निकाय राज्य नै अक्षम देखिन्छ ।
जनताको स्वच्छ खाना खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता मै समस्या देखिएकाले यसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक विकासमा पनि देखिएको छ । त्यसैले खाद्य अधिकारको सन्दर्भमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसँस्था र जनस्तरसम्म सचेतना आवश्यक देखिन्छ । यसो त गैर सरकारी क्षेत्रबाट कतिपय अभियानहरु समेत संचालन गरिएको पाइन्छ । तर, सरकारी पक्षबाट आवश्यक पहलकदमी नहुँदा सामाजिक संस्थाबाट गरिने गतिविधी समेत ओझेलमा परेका छन् । वर्तमान संविधानमा खाद्य अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन । नेपालीको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आगामी सविधानमा यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ, भएका कानूनमा संशोधन, आवश्यकता अनुसार नयाँ ऐन नियम र नीति ल्याएनुपर्छ र सोही बमोजिम सरकारी कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि जनस्तरबाट सचेतना र सामाजिक संघसंस्था र अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको सक्रियताले पनि महत्व राख्दछ ।
सम्ह्रान्त वर्गलाई समेत पोषण सुरक्षाको बारेमा ज्ञान छैन
विरेन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक
खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजाल
हाम्रो अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्प्रभुतालाई ऐन बनाइ लागू गरिनेछ भन्ने कानूनी शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस बाहेक अन्य कानूनी व्यवस्थाले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारलाई स्थापित गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ हेर्दा, ३० प्रतिशत मानिससँग जमिन नै छैन । त्यसैगरी १२ प्रतिशत जनतासँग जम्मा २ देखि ३ प्रतिशत जमिन छ, जसलाई हामी कृषक भन्न सक्दैनौं । समग्रमा हेर्दा देशका आधि जनसंख्या खाद्य संकटको अवस्थामा छन् भने पोषण सुरक्षाको हिसाबमा त झनै भयावह अवस्था छ । नेपालका सम्ह्रान्त वर्गलाई समेत पोषण सुरक्षाको बारेमा ज्ञान छैन भने निम्नबर्गीइ जनताको अवस्थाको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । समग्रमा हामी खाद्य संकटको अवस्था दर्दनाक छ ।

हामीसँग स्रोत नै नभएको भने हैन । हामीसँग स्रोत साधनको उपलब्धता हुँदा हुँदै पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन । सरकारी नियकाहरु, उनीहरुका कार्यक्रहरुको समन्वय छैन भने आवश्यक नीति, ऐन तथा कार्यक्रमहरुको समेत प्रयाप्तता नभएकाले यसमा सरकारी संयन्त्रले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी कमजोरीका कारण जनताले पेटभरी खान नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति राज्यका सबै अंगहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सरकारी खाद्य संकटको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न संविधानसभा सदस्यहरुसँग समेत हामी (संजालबाट) अन्तरक्रिया गरेका छौं । सबै पार्टीका नेताहरुले आगामी संविधानमा खाद्य अधिकारलाई ज्ञारेन्टी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । खाद्य अधिकारको संवैधानिक ज्ञ्यारेन्टी अहिलेको हाम्रो प्रमुख माग समेत हो । सबै लाग्यौं भने देशमा सबै जनताले खान पुग्ने अवस्था ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

खाद्य अधिकारलाई मौलिक हक र भूमिअधिकारलाई संवैधानिक हकका रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ 
सोमप्रसाद भण्डारी, केन्द्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च
संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा खाद्य अधिकारको विषय आफैमा महत्वपूर्ण छ । संविधानको मौलिक हकमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको कुरा ज्ञारेन्टी गरिनुपर्छ । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि भूमिसुधारको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । भूमि सुधार गरेर न्यायोचित हदबन्दी लगाउने र खानवस्ने समस्या भोगिरहेका भूमिहीन सकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय संविधानमा ज्ञारेन्टी गरिनुपर्छ । यसर्थ आगामी संविधानमा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हक र भूमिअधिकारलाई संवैधानिक हकका रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।
खाद्य अधिकारका लागि खाद्य सम्प्रभुता आवश्यक पर्छ भने खाद्य सम्प्रभुताका लागि भूमिसुधार गरेर कृषियोग्य भूमिको सदुपयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । जमिनको समुचित वर्गिकरण र कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले मात्र खान पाउने अधिकार रक्षा गर्ने बाटो खोल्न सक्छ । महिला, जनजाति, सामाजिक न्यायका विषयसँगै खाद्य अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हामीले पारिवारिक खेति २०१४ पनि हामीले मनाइरहेका छौं । यो निकै सान्दर्भिक पक्ष पनि हो । नेपालमा पारिवारिक खेतिको अवस्थालाई बुझेर नीतिगत तहमै भविष्यमा पनि यस विषयलाई स्थान दिनुपर्छ । खाद्य अधिकारका सवालमा हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ ।