मस्यौदा, दिल्ली र करण सिंह
संविधानसभाले दिशा र प्रतिबद्धताविहीन मस्यौदा पारित गरी ‘जनमत’ संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 'जनमत' संकलन १५ दिनभित्र आँखामा छारो हाल्ने अर्को कामबाहेक केही साबित हुने छैन।
तर, यसबीच तीन÷चारवटा घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ, यद्यपि त्यसले समाधान देला भन्न सकिन्न।नेपालमा राष्ट्रसंघ र पश्चिमा मुलुक एकातिर र नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै प्रभाव राख्दै आएको भारतबीच सोह्रबुँदेपछि केही फरक मत देखा परेको छ।
भारत परोक्षरूपमा सोह्रबुँदेको विरोधमा छ र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम रोक आदेशको अवज्ञा संविधानसभाले गर्न नहुने मान्यता राख्दछ।राजदूत रण्जित रेले आफ्नो विश्वसनीय नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग त्यो स्पष्ट पारेका छन्।
राजनीतिक रूपमा बाह्रबुँदेको भारतीय हैसियतलाई सोह्रबुँदेले निकै हदसम्म चुनौती दिएको छ। भारत केही हदसम्म असुविधामा छ, यसपटक। त्यही सेरोफेरोमा उसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका केही उच्च तहका नेताहरूलाई मन्त्रणाका लागि दिल्ली बोलाएको छ, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यापछि पहिलोपल्ट।
सोह्रबुँदेको समर्थन र सफलताको कामना गरिसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघ तथा अन्य पश्चिमाहरू सर्वोच्च अदातलको अन्तरिम रोकलाई ‘इस्यु’ बनाएर संविधानसभाविरुद्ध 'लबिङ' गर्न चाहँदैनन्।
बाह्रबुँदेदेखि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा भारतको मुख्य भूमिका स्वीकार गरी ऊसँग सहकार्य गर्दै आएका राष्ट्रसंघ पश्चिम मुलुकहरूबीचको यो विरोधाभास खासगरी भारतको विपक्षमा जानेछ, मनोवैज्ञानिक रूपमा।
दैलो बाहिरकै नेपालमा ऊ असफल भएको र नेपाली पात्रहरूले उसलाई बेवास्ता गर्दै सोह्रबुँदे ल्याएको सन्देशबाट बाहिरी जगतमा समेत उत्पन्न क्षति न्यूनीकरण भारतको मुख्य चासो बनेको छ। दिल्ली मन्त्रणा त्यस अर्थमा रोचक प्रसंग बनेको छ।
यसैबीच ०६३ को आन्दोलन चुचुरोमा पुग्दा त्यसलाई साम्य पार्न भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत बनी आएका कांग्रेसी नेता करण सिंहले पहिलोपल्ट मुख खोलेका छन्।
नयाँ पत्रिकाका परशुराम काफ्लेलाई हालै दिल्लीमा दिएको अन्तर्वार्तामा करण सिंहले केही कुरा स्पष्ट पारेका छन् । पहिलो, राजा र दलहरूबीच समझदारी बनाउन राजाले सात पार्टीका नेतालाई सत्ता सुम्पिनुपर्ने।
दोस्रो, भारतको नेपाल नीतिमा 'दुई खम्बा’ अवधारणकै (संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र) को निरन्तरता।
उनले प्रत्यक्ष केही नभनीकन अर्को कुरा स्पष्ट पारेका छन्', त्यो बेलामा विदेश सचिव श्याम शरणको समानान्तर एजेन्डा थियो, जुन पछि कार्यान्वयन भयो नेपालमागणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका रूपमा।
त्यसबेला मनमोहन सिंह केही बोलेनन्। सम्भवतः डा. करण सिंहले सोध्ने हिम्मत पनि गरेनन्।
माओवादीसँगको वार्ता र सहमति सम्बन्धमा श्याम शरण-हर्मिज सक्रियताबारे एसडी मुनीले खुलासा गरिसकेका छन्। हुन सक्छ, मनमोहन सिंहले करण सिंहलाई प्रयोग गरे।
यता नेपालमा यी तीन महत्वपूर्ण विषयमा जनअनुमोदन नखोजिनुले के देखाउँछ भने बाह्रबुँदेपछि नेपालले सिक्नुपर्ने भारतीय मान्यता बन्यो।
नेपालको श्रापको रूपमा कृष्ण सिटौलाको प्रवृत्ति र अनुहार नेपाली जनताको अधिकारको पक्षधर नभएर श्याम शरण लाइनको विवस र महकांक्षी आदेशपाल मात्र हो।
दोस्रो संविधानसभाले उनलाई मस्यौदा समितिको अध्यक्ष बनाउँदा त्यही पुरानो ‘गणतन्त्र’ धर्म निरपेक्षता’ को पक्षमा भएको बाह्य साँठगाँठकै निरन्तरतालाई आदर गरिएको हो।
नेपाली जनतालाई त्यो निर्णयबाट बाहिर राख्नु यी आदेशपालकहरूको बाध्यता र विवशता हो।
जनताको भूमिका र स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा मौन सहमति प्रदर्शन गरेकाले नै आज प्रदीप गिरिजस्ताको विश्वसनीयता गुमेको हो, यद्यपि सर्वोच्चलाई अवज्ञा गरी संविधान लेख्न हुँदैन भन्ने उनको माग मौलिकरूपले नै जायज हो।
तर परिचालित नेताहरूको क्षणिक विजयको पक्षमा उभिँदा जनता र प्रजातन्त्र लामो समयसम्म हार्छन् भन्ने कुरा उनले त्यसबेला नबुझ्दा कृष्ण सिटौलालाई नेपालको 'अम्बेडकर' मान्नुपर्ने नियतिको निर्माण त्यसै बेलादेखि भएको हो।
संविधान निर्माणमा जनताको र प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने अनि सर्वोच्च र कार्यकारीबीचको पृथक् रेखालाई मास्दा ताली बजाएपछि के सर्वोच्च सधैँ ‘रबर स्ट्याम्प' बनोस् भन्ने चाहना नपलाउला विधायिकामा?
'धर्म निरपेक्षता' र धर्म परिवर्तनको वकालतका पक्षधर सुवास नेम्बाङ र सिटौला, त्यसबारे द्वैध चरित्र बोकेको सुशील कोइराला प्रवृत्ति एकातिर र अनि प्रतिरोधमा धर्मान्धता व्याप्त हुन सक्ने सम्भावनाले संविधान लेखन मात्र हैन, मुलुकको सामाजिक सद्भाव नै धमिलिन सक्छ।अनि संविधान गर्भमै बिलाएको एउटा जीवनहीन कागजी दस्ताबेज बन्न सक्छ।
सोह्रबुँदे र बाह्रबुँदेबीच सम्झौता गर्ने प्रयास पनि जारी छ अहिले।
अर्थात् संविधान जारी गरे पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिएमा सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा र अनादर भयो भनी गोहीको आँसु चुहाउनेहरू शान्त हुनेछन्।
अर्थात् 'सिद्धान्त' राजनीतिमा जीवन मृत्युको विषय नभएर एउटा 'डिस्पोजेबल' गाउन मात्र हो अहिलेका हाम्रा नेताहरूका लागि।
०६२-६३ पछि लगातार रूपमा रिक्तता छ, केन्द्रीय र स्थानीय तह।
विश्वसनीय र प्रभावकारी विकल्प र उचित प्रक्रियाबिना राजतन्त्र हटाइँदा उत्पन्न रिक्तताको प्रभाव जनताले सुरुमा आकलन गर्न नसक्नुको एउटै कारण थियो।
नेताहरू सुध्रेलान् भन्ने आशा जनतामा थियो। नेताहरू सुध्रिएनन्, इमानदार र जबाफदेही बनेनन्, जनताको आशा शिथिल हुँदै मर्न थाल्यो।
निजी उपलब्धिका लागि देशको सम्मान बेच्नु सामान्य कुरो बन्यो उनीहरूका लागि। अनि केन्द्रको रिक्ततामा स्थानीय तहको रिक्तता थपिँदा निराशाको आकार झन् ठूलो बन्न पुग्यो।
जनताको निराशा र किंकर्तव्यविमूढ स्थिति अनि भूकम्पबाट त्रस्त आम मनोविज्ञानलाई नेताहरूले संविधान जारी गर्ने उपयुक्त मौका माने।
तर उनीहरूले नबुझेको कुरा के हो भने संविधानको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको सोह्रबुँदे सत्ता (हस्तान्तरण) सँग मात्र जोडिएको छैन। दिल्लीसँगै ऊसँग फरक मात राख्ने पश्चिमाहरूको अनि पछि गएर चीनको समेत भूमिकाले त्यो लक्ष्यलाई प्रभावित गर्नेछ।
करण सिंहको खुलासा त्यसबेला आएको छ, जब भारतमा मनमोहन सिंहको साटो नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
हुन त मोदीप्रतिको उत्साह र विश्वास नेपाल पनि घट्दो छ, तर पनि मनमोहन सिंह सरकारको छिमेक नीति गल्ती थियो भनी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय समितिले भनिसकेपछि सही नीतिको घोषणा र कार्यान्वयन पनि गर्ला कि बीजेपी नेतृत्वको सरकारले भन्ने आशा अझै जीवित छ नेपालमा।
अहिले त्यही गलत नीति र त्योसँग जोडिएको भारतीय व्यवहारले निरन्तरता पाइरहेको छ।
धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र 'मधेस एक प्रदेश' सहितको संघीयता श्याम शरण-हर्मिज एजेन्डा हुन्।
क्षेत्रीय, जातीय र पहिचानसहितको संघीयता त्यसको एउटा स्वरूप हो।
त्यो शैलीमा हात हाल्न नहुने एजेन्डा अर्थात् हिन्दु समाज र धर्मलाई विविध मत र जाति, जातीयतामा विभाजित गरी 'टुक्र्याऊ' र शासन गर' को सिद्धान्त अघि बढाउने क्रम अघि बढाइयो।
'क्रान्तिकारी' र ‘अति अग्रगामी' नागरिक समाज अनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको साथ रह्यो त्यसमा। अहिले त्यो नै भालूको कम्पट बनेको छ।
यी गहन विषयमा नेपाली जनतालाई निर्णयको अधिकार दिनुपर्छ, नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्न सकेनन् देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतका नागरिक समाज अगुवाहरूले। न त विदेशी शक्तिलाई ‘अति भो अब हट' भन्न सके उनीहरूले।
राज्यले सकारात्मक विभेद र नीतिमार्फत अपेक्षित सुधार गर्नुपर्छ र सम्बन्धित जात, संस्कृति र सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूको दायित्व हुन्छ ती सुधारको आकार र प्रवृत्ति निर्धारण गर्न । तर यी सबै एजेन्डा विदेशीहरूले तय गरे, हाम्रा अग्रगामीहरूले ताली बजाए ।
अहिले मुलुकमा उत्पन्न भयावह र धार्मिक उन्मादको स्थितिको जरोमा त्यो प्रवृत्ति या उदासीनता नै जिम्मेवार छ।
'धर्म निरपेक्षता' र धर्म परिवर्तनको वकालतका पक्षधर सुवास नेम्बाङ र सिटौला, त्यसबारे द्वैध चरित्र बोकेको सुशील कोइराला प्रवृत्ति एकातिर र अनि प्रतिरोधमा धर्मान्धता व्याप्त हुन सक्ने सम्भावनाले संविधान लेखन मात्र हैन, मुलुकको सामाजिक सद्भाव नै धमिलिन सक्छ।
अनि संविधान गर्भमै बिलाएको एउटा जीवनहीन कागजी दस्ताबेज बन्न सक्छ। त्यसले अहिले पनि करण सिंहको खुलासापछिको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बृहत् मेलमिलापबाट मात्र स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र मुलुकलाई स्थायित्व दिन सकिछ।
हो, मोदीले मनमोहन सिंहभन्दा फरक र स्पष्ट भई बाह्रबुँदेका नेपाली पात्रहरूसँग र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच प्रारम्भिक सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन्।
सायद यो उनको नैतिक दायित्व पनि हो, मध्यस्थकर्ता मुलुकका अहिलेका प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंहका उत्तराधिकारीका रूपमा।
Post a Comment