पथटाईम्स

छी ! यस्तो पनि मस्यौदा ?

रहस्यपूर्ण तवरमा दर्शाइएको हतारोले ‘गर्भबाट कुलङ्घार बालक’ अर्थात् ‘धुन्धुकारी’ पैदा गर्ने खतरा

 

• देवप्रकाश त्रिपाठी

गर्भमा प्राणबाट आकृति निर्माण सुरु होला या आकृति प्रकट भएपछि प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ या प्राण र आकारको प्रारम्भ सँगै हुने गर्दछ भन्ने जिज्ञाशा मेट्ने सामथ्र्य वैज्ञानिकहरूमा मात्र हुन सक्दछ । ईश्वर या प्रकृति जो–जसको प्रताप र प्रभावले प्राणी पैदा हुने गरेको भए पनि फुर्सदमा हात–पाउ बनाएर हतारमा प्राण तथा दृष्टि प्रतिस्थापन गर्ने कार्यचाहिँ अवश्य गरिएको हुँदैन । प्राणी शरीरमा प्राण, चेतना र दृष्टि भर्ने कार्यलाई ज्यादै जटिल मानिन्छ । प्राण र चेतनाबिनाको शरीर एउटा पदार्थ मात्र भएकोले त्यस्तो शरीर मान्छेकै भए पनि मान्छे मानिँदैन । मान्छेको शरीर भनिएला तर ‘मान्छे’ भनिँदैन, सिंहको शरीर भनिएला सिंह भनिँदैन ।

त्यस्तै संविधान, जसको खटन–पटन र मार्ग–निर्देशनमा राज्य चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई अक्षरहरूको थुप्रो बनाइयो भने देश सञ्चालनको सामथ्र्य त्यसले राख्दैन । नेपाली नेताहरूले संविधानरूपी दस्तावेजको शरीर तत्त्व निर्माण गर्न पाँच/६ वर्ष खर्च गरे, अहिले प्राण तत्त्व भर्नेजस्तो जटिलतम् कामचाहिँ केही घन्टा या दिनभित्रै गर्ने हतारो देखाउँदै छन् । हतारमा गरिने कुनै पनि कामले पूर्णता या परिपक्वता पाउने विश्वास गरिँदैन, संविधानजस्तो संवेदनशील दस्तावेज तयार गर्न रहस्यपूर्ण तवरमा दर्शाइएको हतारोले ‘गर्भबाट कुलङ्घार बालक’ अर्थात् ‘धुन्धुकारी’ पैदा गर्ने खतरा बढाएको छ ।

घरमा बिहान–बेलुका गीताझैँ पाठ गर्नका निम्ति संविधानको खोजी गरिएको होइन, देशलाई स्थिरता, शान्ति र विकास दिने, सामाजिक सद्भाव र एकता मजबुत तुल्याउने दस्तावेजका रूपमा संविधान आउनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा आमनेपालीको चाहना ‘संविधान’ बनेको हो । तर, हाल मस्यौदाका रूपमा प्रकट दस्तावेज नै संविधान बनेर आउने हो भने त्यसले कम्तीमा दुईवटा प्रभाव पार्ने देखिन्छ, पहिलो यस्तो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व किमार्थ दिन सक्दैन र दोस्रो, यसले आर्थिक विकासको गति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध तुल्याउने निश्चित छ, किन ? किनभने राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने दुवै प्रकारका तत्त्वहरू मस्यौदामा समाविष्ट छन् । मस्यौदामा देखिएका हो त्यस्तै विकृति र विसङ्गति दर्शाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

मस्यौदाको भाषा र व्याकरणीय पक्षमाथि दृष्टिपात गर्दा यस कार्यमा कुनै एसएलसी उत्तीर्ण व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन । राजनीतिक सुझबुझ, वैचारिक निष्ठा र देशकेन्द्रित भावनाको पनि यसमा सख्त अभाव देखिन्छ । प्रस्तुत मस्यौदा संविधान बनेर आएमा यसले कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने नदेखिए पनि तत्काल एउटा बदलाव ल्याउनेचाहिँ निश्चित छ ।

मस्यौदाले जातीय पहिचानका पक्षधर र क्षेत्रीय हितमा केन्द्रित समूहहरूलाई मात्र बिच्क्याएको होइन, सनातन हिन्दू राष्ट्र पक्षका नेपाली जनता तथा राजनीतिक समूह, सङ्घीयताको अवधारणासँग असहमत पक्ष र कुनै न कुनै रूपको राजसंस्थाका पक्षपाती एवम् नेपालका खास–खास हितैषी मुलुकलाई असन्तुष्ट तुल्याएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई मस्यौदाले झनै खिन्न बनाएको छ ।

मस्यौदाको भाषा र व्याकरणीय पक्षमाथि दृष्टिपात गर्दा यस कार्यमा कुनै एसएलसी उत्तीर्ण व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन । राजनीतिक सुझबुझ, वैचारिक निष्ठा र देशकेन्द्रित भावनाको पनि यसमा सख्त अभाव देखिन्छ । प्रस्तुत मस्यौदा संविधान बनेर आएमा यसले कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने नदेखिए पनि तत्काल एउटा बदलाव ल्याउनेचाहिँ निश्चित छ । संविधान जारी भएमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री बदलिने र हतारमा संविधान जारी गर्ने तत्परताको मूल उद्देश्य पनि यही भएको बुझिन्छ ।

मस्यौदा संविधानले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । बरु वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको भावनालाई धेरै हदसम्म संविधानले समेटेको छ । काङ्ग्रेसले समेत गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको भए पनि यो विचारको स्वामित्व कम्युनिस्टहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता पनि कम्युनिस्टहरूकै अवधारणा हो, जसले मस्यौदामा ठाउँ पाएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व शीर्षकअन्तर्गत दफा तीन (३) मा उल्लिखित व्यहोराले नेपालमा एक चरणको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र त्यसलाई सुदृढ तुल्याउँदै समाजवादी (साम्यवादी चरित्रको) क्रान्ति सम्पन्न गर्न ‘नयाँ संविधान’ उद्यत रहेको स्पष्ट गर्दछ । सो दफामा भनिएको छ– ‘…शोषणरहित समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ ।’

यस्तो व्यहोराले खुला अर्थनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट छ । संविधानमा राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक निश्चित गरिएको छ । कम्युनिस्टहरू राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी(collective Bargaining) गर्ने विचारका समर्थक मानिन्छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ख्यातिप्राप्त राष्ट्रपति रुजवेल्टले भने राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अवधारणालाई निन्दनीय मानेका छन् । सन् १९३७ मा उनले ट्ेरड युनियानिज्मप्रति विमति जनाउँदै राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजीको अवधारणा नराख्न कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई आह्वान गरेका थिए । ट्रेड युनियन गठन गरेर राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजीका निम्ति हडतालमा उत्रिएका एघार हजार एयर ट्राफिक नियन्त्रकहरूलाई राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एकै दिन सेवामुक्त गरिदिएका थिए ।

समूह बनाएर राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने क्रम बढ्यो या त्यसप्रकारको संस्कार र परम्परा बस्यो भने त्यस्तो मुलुकको प्रजातन्त्र त विस्थापित हुन्छ नै, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने र कालान्तरमा असफल मुलुकमा देश रूपान्तरित हुने खतरा पनि रहन्छ । तर, मस्यौदा संविधानको धारा ३९, श्रमको हक शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नं. तीनमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी (collective Bargaining) गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ यस प्रावधानले मस्यौदा संविधान कम्युनिस्टमैत्री रहेको पुष्टि मात्र गरेको छैन, देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने ग्यारेन्टी पनि दिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र सङ्घर्षलाई स्मरण र सम्मान गर्ने व्यहोरा अङ्कित गरेर मस्यौदाकारहरूले भविष्यमा पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र त्यसो गर्नु अति उत्तम हुने सन्देश दिएका छन् । ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि प्रस्तावनामा गरिएको छ । तर, प्रजातान्त्रिक विचार दर्शनको आधार मानिने ‘बहुलवाद’ शब्दको प्रयोग प्रस्तावनामा हुन सकेको छैन ।

यसले पनि मस्यौदा संविधान प्रजातन्त्र र खुला अर्थतन्त्रविरोधी कम्युनिस्टमैत्री दस्तावेज भएको पुष्टि गर्दछ । खण्ड (घ) को अर्थ र वाणिज्य नीति शीर्षकअन्तर्गत दफा तीनमा सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनी उल्लेख भएको छ, यसले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई पनि चुनौती दिन खोजेको अनुभूति हुन्छ । त्यस्तै दफा ४ मा उल्लिखित व्यहोराले निजी क्षेत्र र स्वतन्त्र आर्थिक विकासको अवधारणालाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय राखेको छ । सो दफामा ‘राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । शब्द संयोजनका दृष्टिले यो प्रावधान उपयुक्त देखिए पनि यसमा अन्तरनिहित नियतले निजी क्षेत्रलाई आतङ्कित तुल्याउने स्पष्ट भएको छ ।

घरमा बिहान–बेलुका गीताझैँ पाठ गर्नका निम्ति संविधानको खोजी गरिएको होइन, देशलाई स्थिरता, शान्ति र विकास दिने, सामाजिक सद्भाव र एकता मजबुत तुल्याउने दस्तावेजका रूपमा संविधान आउनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा आमनेपालीको चाहना ‘संविधान’ बनेको हो ।

कम्युनिस्ट शासनमा झैँ न्यायपालिकाको सार्वभौमिकतालाई मस्यौदा संविधानले कुण्ठित गर्ने चेष्टा राखेको छ । भाग पाँचमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग (६.३) अन्तर्गत दफा पाँचमा उल्लिखित प्रावधानले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय राखेको छ । सो दफामा लेखिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’ संविधानमै यस किसिमको प्रावधान राखिएपछि यो देशमा लगानी गर्न कुन स्वदेशी या विदेशी प्रोत्साहित होलान्, सायद यसको जवाफ दिन मस्यौदाकारहरूले सक्ने छैनन् ।

मस्यौदा संविधानले व्यवस्थापिका एवम् राजनीतिकर्मीहरूको हक, अधिकार सुदृढ तुल्याएको छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पूर्णत: अङ्कुश लगाएको छ र न्यायिक सर्वोच्चताप्रति सङ्कुचित दृष्टिकोण राखेको छ । अनेकथरी समूह, समुदाय र तप्काको हक–अधिकार अकण्टक बनाउन संवेदनशील रहेको मस्यौदा संविधानले कर्तव्यको पालनाप्रति मौनता कायम गरेको छ । हक–अधिकार प्रयोग गर्न पाइने, तर कुनै कर्तव्य पालना गर्नु नपर्ने सन्देश मस्यौदा संविधानले दिएको छ । लोकतन्त्रमा बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई कदर गरिन्छ र बहुसङ्ख्यकको भावनामाथि थिचोमिचो गर्ने परिकल्पना लोकतन्त्रले गर्न सक्दैन । तर, असी प्रतिशतभन्दा बढी जनता सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि तिनको भावनामाथि थिचोमिचो गरेर यो संविधानले लोकतन्त्रविरोधी चरित्र देखाएको छ ।

समग्रमा मस्यौदा संविधान राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासविरोधी रहेको छ । न्यायिक सर्वोच्चता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक मर्मप्रति पनि यो असंवेदनशील रहेको छ । यस्तै दस्तावेजलाई संविधान ठानेर स्वीकार गर्नु भनेको यो देशको अन्धकारमय भविष्यको कामना गर्नु हो, यस्तो संविधानका मस्यौदाकारहरूलाई सुगौली सन्धिका ‘नायक’ चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई झैँ नेपाली जनताले कहिल्यै माफी गर्ने छैनन् र गर्नु पनि हुँदैन ।