पथटाईम्स

अख्तियारसँग किन डराउने?सूर्यनाथ उपाध्याय   

printगलत मान्छे परे बिग्रन्छ भनेर अख्तियारको क्षेत्र कटौती गर्न हुन्न

पहिलो कुरा त, यो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  कस्तो हुन पर्‍यो भन्ने हो। मलाई के लाग्छ भने अख्तियार धेरै प्रभावकारी र राम्रो निकाय (इन्टिच्युसन अफ एक्सलेन्स) हुनुपर्‍योl 

यो राम्रो भए यसले जनताको विश्वास ग्रहण गर्छ-हो यो निष्पक्ष छ, कानुनबमोजिम काम गर्छ र काम गर्ने मानिसहरु पनि सक्षम छन्। जनताको यस्तो विश्वास भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने जुनसुकै संस्थाले पनि जित्नुपर्छ। यस्ता संस्थाले जनताको विश्वास जित्न सकेनन् भने उनीहरुले गरेका काम कारवाही प्रति जनताको आस्था हुँदैन, राम्रैकाम गरिराखेको छ भनेपनि उसलाई अप्ठेरो हुन्छ। यो कुरा अख्तियारको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।

यस्ता संस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पहिलो तीनचारवटा आधारभूत पक्षहरु चाहिन्छ। पहिलो ‘इन्डिपेन्डेन्स’ र ‘अटोनमी’ छ कि छैन भन्ने हो। अटोनमी भन्नाले बजेटको कुरा आउँछ, कर्मचारीको कुरा आउँछ, इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले यसको एकाउन्टिविलिटिको कुरा आउँछ।

हाम्रो देशको अख्तियार धेरै देशको अख्तियार भन्दा बढी एकाउन्टेवलछ, इन्डिपेन्डेन्ट छ अनि अटोनोमस पनि छ। यसको हैसियत धेरै माथिल्लो बनाइएको छ। लामो इतिहास कालखण्डको बडो राम्रो अनुभव छ हामीसित।

पहिले हामीले विशेष प्रहरी विभाग बनायौँ। सरकारकै मातहतको संस्थाले सरकारको भ्रष्टाचार हेर्न सक्दैन भन्ने अनुभव हामीलाई भयो। त्यसपछि हामीहरुले यसलाई सर्वशक्तिमान बनायौँ। यसले अनुसन्धान,अभियोजन पनि गर्ने र निर्णय पनि गर्ने। यसले पनि भएन। शासन संयन्त्र नै प्रजातान्त्रिक र जिम्मेवार भएन भने यस्तो संस्थाले काम गर्न सक्दो रहेनछ, अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय गर्ने अधिकार दिन हुँदो रहेन भन्ने अनुभव भयो। 

२०४७ सालमा हामीले यसलाई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्था बनायौँ। समयको अन्तराल पछि शाहि आयोग गठन भयो, त्यसले काम गर्न सकेन। राजनीतिक नियतले खडा गरेको संस्था राजनीतिक स्वार्थकै लागि प्रयोग हुने हो त्यो राम्रो हुँदो रहेनछ भन्ने अनुभव भयो। जब जब भ्रष्टाचारको अभियान प्रभावकारी हुँदै जान्छ, तव त्यसको प्रतिवाद गर्ने फोर्स पनि सँगसँगै लागिराखेको हुन्छ। त्यो अभियानलाई निस्तेज बनाउन सक्रिय हुन्छ भन्ने अनुभव पनि हामी संग छ।

यत्रो लामो अनुभव छ हाम्रो। आफ्नै देशको अनुभवले सिक्दै आएर यस्तो अख्तियारको स्वरुप बनेको हो। अख्तियार एउटा उच्च स्तरको संवैधानिक निकाय हो। राम्रा व्यक्ति संसदीय सुनुवाई मार्फत सदस्य बन्छन्। यसको पोजिसन ठूलो छ। यसको जवाफदेहिता संसदमा छ। यो हाम्रो विशेषता हो। यस्तो अख्तियार भारत र पाकिस्तानमा छैन। बंगलादेशले अहिले यस्तै बनाएको छ हाम्रो सिकेर तर हाम्रो जस्तो छैन।

तर २०६३ सालको संविधानमा र अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएर के लेखियो भने,यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न त सक्छ तर कानुन बनाएर केही अधिकारी,व्यक्ति वा समुहका लागि छुट्टै निकायका बनाउन सकिन्छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर,यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै मन्त्री, कुनै स्वास्थ्य या शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नका लागि छुट्टै अर्को निकाय पनि बनाउन सकिने भयो। यो त्यति राम्रो कुरा होइन। एकातिर हामी अख्तियारलाई त्यो स्तरसम्म लैजानुपर्छ भन्छौँ। अर्कोतिर फेरि कानुन बानाएर, त्यहि काम गर्न अर्कै निकाय बनाउन सकिने भन्छौँ।

त्यसको नियत के हो? हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो? यो मिल्ने कुरा भएन।

यस्तो किन भयो भन्नेमा मेरो एउटा  शंका छ, तित्राको मुख बैरी भन्याजस्तो शायद अख्तियारले काम गरेकोबाट मान्छेहरु तर्सिए कि? त्यस्तो हुनुहुँदैन।

फेरि पनि भन्छु, कि त त्यत्रो संस्था बनाउनै हुँदैन, बनाएपछि त्यसलाई पुरा काम गर्न दिनुपर्छ। कारबाहि गर्ने अर्को निकाय बनाउनु  हुँदैन।

अहिले आएर अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको काम खोसिन लाग्या छ। नयाँ संविधानको मस्यौदाले त अख्तियारलाई -तैँले अनुसन्धान र अभियोजन मात्रै गर, अरु नगर भनेका छ।

जस्तो अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार हटाइयो। किन यसो गरेको होला? कारण के होला?

त्यो काम जसरी पनि गर्नु त पर्छ। अख्तियार नभए को होला त्यस्तो संस्था त्यो काम राम्रोसंग गर्न सक्छ? जब अख्तियार जस्तो विशेष निकाय हामीले खडा गरिसकेका छौँ। त्यो पनि एक किसिमले सरकारै जस्तो हो। हामीले अख्तियारलाई किन नदिने अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार? यसकारणले कि त्यसले टोक्छ? यसकारण ले कि त्यो कडा हुन्छ? कि त्यसमा पनि जे मन लाग्यो त्यही होला भनेर? कि त्यसले पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्ला भनेर? यत्रो अविश्वासको आधार के? किन त्यो हटाएको? त्यस्तो नेचरको काम त अख्तियार जस्तो स्वतन्त्र निकायले नै गर्न सक्छ नि।

कि विभागले नै कर्मचारीको त्यस्तो आचरण भित्रै कारबाहि गर्छ भन्ने सोच आयो? अहिले सम्म भित्रबाट कुनै कर्मचारीलाई कारबाहि भएको छ त? विभागको कारबाहिबाट अहिले सम्म के भएको छ?

त्यसो भए त अब झन् अनुचित कार्य गर्ने रोग त कहिलै नहट्ने भयो हामीकहाँ। कारबाहिको डर पनि भएन।

अख्तियाले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकारलाई अझै मजबुद बनाउनु त कता कता अहिलेको संविधानको मस्यौदाले त्यसलाई तासेर हटाइ पनि दियो।यसले दुरगामी  असर गर्छ।

नयाँ संविधानको अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार हटाएपछि के के गर्न सक्दैन, हेरौँ: 

- कुनै कर्मचारी माथि, अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदा,यसले भ्रष्टाचारै त गरेको हैन तर कानुन उल्लंघन र प्रक्रिया भने मिच्यो भन्ने देखियो। अख्तियारको दुरुपयोग त गर्‍यो तर लिनुखानु केही गरेन गरेपनि त्यो देखिएन। तर उसले गरेको काम ठिक पनि होइन। यस्तोमा आज सम्म त अख्तियारले सचेत गराउन सक्थ्यो। अब नसक्ने भयो।

-कुनै कुरामा यो मान्छेलाई त्यहाँ राखिरहन हुँदैन। सरुवा गर्न उपयुक्त हो कि भन्न पाएन। आजसम्म कुनै व्यक्तिले आफ्नो पदमा बसेर भ्रष्टाचार या अन्य स्वार्थ राखेर काम गरेको देखियो, प्रमाण भेटियो भने अख्तियारले पत्र लेखेर ‘त्यसलाई सरुवा गर’ भन्न सक्नेथियो। तर अब भन्न नसक्ने भयो, त्यो अधिकार कटौति भयो।

-कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार नै गरेको नदेखिएपनि, आचरण विपरित हुने गरि काम गरेको भेटियो भने,उसलाई एकतह घटुवा गर्न समेत अख्तियारले निर्देशन दिन पाउँथ्यो। नपाउने भयो। विभागीय कारबाहीका लागि सिफारि गर्न पनि नपाउने भयो।

-कुनै काम (नियुक्ति लगयात) उपयुक्त भएन भनेर सिफारिस गरि पठाउन या ऐनमा संसोधन गर भन्न समेत नपाउने भयो।

-अनुचित कार्यमा विभागीय कारबाहि गर भनेर अख्तियारले पठाउँथ्यो। तर अनुचित कार्यमै विभागीय कारबाहि गर्ने ऐन कानुन थिएन। लेखिपठाएपछि कारबाहि गर्नै पर्ने गरि स्पष्ट बनाउनु पर्नेमा अख्तियारको अधिकारै हटाइयो।

अख्तियारको अधिकार क्षेत्र साह्रै सिमित बनाइयो। त्यत्रो पाँचपाँच जना अनुभवि र राम्रै हैसियत भएका मान्छे राख्ने, अन्य खर्च गर्ने, स्वतन्त्र बनाउने अनि प्रहरीले जस्तो अनुसन्धानको मात्र काम गर्न लगाउने? संवैधानिक अंग भएको अर्थै नहुने? यसले त भ्रष्टाचारको यावत कुरा हेर्न सक्नुपर्थ्यो।

यस्तो खालको अख्तियार बनएर स्रोत साधनमात्रै खेर फाल्ने काम भयो। त्यत्रो अनुभवी र शिक्षादिक्षा भएका पाँचपाँच जना काम गर्न भनेर जान्छन्त्य। हाँ अब त उनिहरुलाई पनि खासै मजा आउँदैन काम गर्न। आखिर यत्रो डर किन त? राम्रो काम गर्छु भन्नेलाई त डर हुन नपर्ने हो।

अख्तियारले यस्तो गर्‍यो, उस्तो गर्‍यो भनेर भएन नि, त्यहाँ आफैले राम्रो मान्छे पठाउन पर्‍यो। राम्रो मान्छे पठाउनै सकिँदैन भन्ने धारणा त राख्नु भएन त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे जालान् भनेर सोच्नुपर्‍यो। त्यहाँ एउटा गलत मान्छे परे विग्रन्छ भनेर डराउने? त्यो त नियुक्ति गर्नेले नै गलत मान्छे त्यहाँ नपठाउने हो।

हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संन्धी (अन्काक)को समेत सदस्यराष्ट्र हौँ। त्यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने निजी  क्षेत्र पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउ भन्छ। हिजोसम्म सरकारले गर्दै आएका काम अब निजी क्षेत्रले गर्न थालेको छ। विजुली निकाल्ने काम, बाटोघाटो निर्माण, सर्वाजनिक हितका लागि हुने धेरै काम प्राइभेट सेक्टरले गर्छ। त्यसको निगरानी गर्ने संस्था को त? अहिलेसम्म त कोही छैन। अख्तियारले यी क्षेत्रलाई समेत हेर्न सक्ने गरि बलियो बनाउनुपर्थ्यो। भएको अधिकार पनि खोस्ने? एकातिर कन्भेन्सन मान्ने, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अनि अर्को तिर उल्टोउल्टो काम गर्ने। यो त मिलेन।

हाम्रो अनुभवले देखाएको एउटा कुरा थियो, राजनीतिकपार्टी भित्रको भ्रष्टाचार हो।  यो देशमा भ्रष्टाचार हटाउनको लागि हामीले यता विचार गर्नै पर्छ। सत्तामा को हुन्छ भन्ने सोचौँ त। सत्तामा त राजनीतिक व्यक्ति हुन्छ। त्यो व्यक्ति यसै त आउँदैन। हाम्रो सिस्टम छ— राजनीतिक व्यक्ति पार्टीबाट आउँछ, त्यहाँको सचिव हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ दल चल्छ, त्यसले काम गर्छ र त्यो दल हुँदै व्यक्ति सत्ता पुग्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्

अख्तियारको कार्यक्षेत्र कटौती

तर त्यो दललाई कसले हेर्छ त? त्यसलाई नियन्त्रण कसले गर्छ त? त्यहाँको भ्रष्टाचार नहेरिकन सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर हुँदैन। दलभित्र अख्तियार नछिरिकन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको केही अर्थ छैन। हामीले अख्तियारलाई दलभित्र पनि हेर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। दल भनेको त अर्को सरकार हो। यो देशमा जबसम्म दल पारदर्शी हुँदैनन, जबसम्म दल प्रजातान्त्रिक हुँदैन तब सम्म दुख पाउने त्यही दलका सदस्यहरुले हो, यो देशले नै हो। हामीले खोजेको नेता हामीले पाउँदैनौँ। जबसम्म दलको फाइनान्स र प्रसाशनमभित्र अख्तियार छिर्दैन, उनीहरु जिम्मेवार पनि हुँदैनन्। यो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुँदैन।

यो हाम्रो लामो अनुभव हो। यो अनुभव नयाँ संविधानको मस्यौदामा कतै पनि रिफ्लेक्ट भएन। संविधानमा दलका बारे कतै लेखेको छ, बेलामा अडिट बुझाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। के यतिले मात्रै पुग्छ? हुँदैन।

अहिले, सेनाको भ्रष्टाचार हेर्नको लागि एउटा बन्दोबस्त गरेको छ। एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले मुद्दा हाल्ने, हेर्ने गर्छ त्यसरी हुँदैन। पहिलो त त्यो इन्डिपिन्डेन्ट संस्था हुनुपर्छ। ठिक छ सेनाका कुराहरु बाहिर आउलान भन्ने होला। सेनालाई हेर्ने कि त त्यस्तो प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्‍यो। त्यो पनि म देख्दीन। स्वाभाविक रुपमा त्यो अख्तियारमै आउनुपर्ने म देख्छु।

अब न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ। न्यायपरिषद एउटा गैरजिम्मेवार संस्था छ। त्यो असक्षम रहेछ, काम गर्दै गर्दोरहेनछ भन्ने देखियो। अहिलेको न्यायपरिषदमा ३ जना सदस्य त राजनीतिक हुन्छन्। यस्तोले कसरी काम गर्छ ?

हुन के पर्छ त?

अहिले न्यायाधीशको भ्रष्टाचार हेर्न न्यायपरिषदले नै एउटा समिति गठन गर्ने भन्ने छ। त्यो त घर भित्रकै जाँच पड्ताल भयो। त्यहाँ न्यायसेवाकै कर्मचारी हुन्छन्,न्यायाधीश हुन्छन्। जसरी पनि सम्बन्ध हुन्छ। न्यायपरिषदले गर्न नसक्ने देखिइसक्यो। बरु के गर्न सकिन्छ भने, त्यहाँ आएका विषय परिषदले नै अख्तियारलाई अनुसन्धान अभियोजन गर भनेर दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नयाँ मस्यौदामा अचम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ-महाअभियोग लागेर पदमुक्त भए अथवा परिषद्ले खराब आचारणमा कारबाहि गरेर निष्कासनमा परेको न्यायाधीशलाई अख्तियारले हेर्न सक्ने।

यी शब्दहरु कसरी प्रयोग भएका छन् भने, कुनै न्यायाधीशले सेवाअवधिमा भ्रष्टाचार गरेको छ तर कारणवस परिषद्को कारवाही या महाअभियोग भोग्नुपरेन भने त्यो व्यक्तिलाई अख्तियारले छुनै पाउँदैन। महाभियोगबाट बच्न राजिनामा दियो भने पनि कारबाहिबाट बच्ने भयो।

अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने भ्रष्टाचारले देशको गन्तव्यलाई, नियतिलाई निर्धारण गर्छ।

तर संविधान बनाउँदा हेलचक्राईँ भयो। संविधानको मस्यौदाले यी आधारभुत कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छैन। यसले दुरगामी असर पर्छ। यसबारेमा राम्रोकाम गर्छु भन्नेले आफुलाई बाँध्न तयार हुनुपर्‍यो। अझै पनि प्रधानमन्त्रीले र अरुहरुले पनि सोच्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई त लिनुखानु केही छैन, बुढो पनि भैसक्नु भयो उहाँले अख्तियारलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ। नभए, पछी गएर  अख्तियारमा काम गर्न जाने राम्रो मान्छे समेत पाउन गाह्रो हुन्छ।