0

को को हुदै छन राजदुत
उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुशार परराष्ट्र तथा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) को बैठकमा सहभागी भई जेनेभाबाट फर्केसंगै राजदूत नियुक्ती सिफारिस गर्न रस्साकस्सि भएको हो ।
‘मन्त्री घिमिरेले प्रमुख राजनितिक दलका नेताहरुसंग यसबारे बिस्तृत छलफल गरिसक्नुभएको छ । अब छिट्टै नियुक्ती सिफारिसका लागि ठोस निर्णय हुनेछ’ एक उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी एक शीर्ष नेताका अनुशार दलीय कोटाबाट कस—कसलाई पठाउने भन्नेमा दलहरुबीच मतभेद देखिएको छ । ‘उच्चस्तीय संयन्त्रमा नेताहरुले केही नामहरु प्रस्ताव गरेका छन् । तर टुंगो हुन  सकेको छैन । शनिबारको संयन्त्रको बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ’ ती नेताले भने ‘महत्वपूर्ण नियोगहरुमा राजदूत खाली हुंदा राम्रो सन्देश गएको छैन । यसलाई हामीले मनन गरेका छौं । यो पनि एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो भन्नेमा हामी सबै दल एकमत छौै ।’
साउन ४ देखि निर्वाचन आचारसंहीता लाग्ने भएकाले त्यसअघि राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गर्ने तयारी थालिएको हो ।
बिभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्ती सिफारिसको चर्चासंगै दलीय कोटाबाट राजदूत हुने तथा परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत हुने लाइनमा रहेकाहरुको दौडधुप तीव्र भएको छ । यतिबेला गैह्रआवासिय नेपाली महासंघ एनआरएनका संस्थापक भीम उदासलाई भारतका लागि राजदूत बनाउने तयारी भइरहेको छ । उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य सबै दलका नेताहरुको समर्थन पाइसकेको स्रोतको भनाई छ । उदासले १५ दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेलाई आफ्नो बायोडाटा समेत बुझाइसकेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउंछन् । उदासलाई भारतका लागि राजदूत बनाउने लगभग निश्चित जस्तै रहेको बताइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत नियुक्त भएका रुक्म शंशेर राणालाई डाबर प्रकरणमा विवादमा मुछिएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले झलनाथ नेतृत्वको सरकारका बेला फिर्ता बोलाएसंगै छिमेकी मुलुक भारतमा बिगत राजदूत पद रिक्त छ । राणामाथी तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालको भारत भ्रमण गराउन नसकेको र दिल्लीमा बसेर नेपाल सरकारबिरुद्द भूमिका खेलेको लगायत आरोपहरु लगाएर फिर्ता बोलाइएको थियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माओवादी बिदेश बिभाग सदस्य राम कार्कीलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको भएपनि उनको एग्रिमो भारतले स्वीकार नगरिदिएका कारण उनी राजदूत नियुक्त हुन सकेनन् । त्यसोत कार्किलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस गरि एग्रिमो समेत आएपनि सरकार परिवर्तन संगै उनको नियुक्ती हुन सकेन । उनको एग्रिमो आएपनि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्रमन्त्री रहेकी सुजाता कोइरालाले नियुक्ती रोकिदिएकी थिइन् । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुले सुजातालाई सघाएको विश्वस्त शुत्र बताउंछ ।
सबैभन्दा निकट मुलुक भारतमा राजदूत नियुक्ती हुन नसक्दा नेपालको छवि बिग्रेको कुटनितिक मामिला जानकार बताउंछन् ।
उता संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्यूयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधी पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । हाल उक्त पदमा परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । पूर्वपरराष्ट्रसचिव एवं तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधी ज्ञानचन्द्र आचार्य विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरु हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव नियुक्त भई गएसंगै उक्त पद रिक्त हुन पुगेको छ । हाल न्यूयोर्कमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा अधिकारीले नायव स्थायी उपप्रतिनिधीका रुपमा काम चलाईरहेकी छिन् ।
 
राष्ट्रसंघ स्थापनाको एक दशक पछि नै सन् १९५५ मा नेपाल सदस्य भएयता नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघसंगको संबन्ध महत्वपूर्ण रहंदै आएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान दिने मध्ये नेपाल विश्वको छैठौं देश हो, यसको अन्र्तराष्ट्रिय जगतले नेपालको सधैं प्रशंशा गर्दै आएको छ । त्यसमाथी न्यूयोर्कस्थित नियोगले अन्य केही मुलुकसंगको द्विपक्षिय संबन्ध समेत हेर्ने गर्छ । राष्ट्रसंघमा नेपालले दिएका बिभिन्न राष्ट्रसंघिय पदमा दिएका उम्मेद्वारीमा नेपालको विजय सुनिश्चित गर्न अन्य मुलुकसंग लविङ् गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिभिन्न फोरमहरुमा उत्तिकै लबिङ् गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा न्यूयोर्क नियोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर एक बर्षभन्दा लामो समय नियोगमा स्थायी प्रतिनिधी नहुंदा नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय छविमा धक्का त लागेको छ नै त्यस अलावा नेपालले लविङ् गर्नुपर्ने लविङ् हुनसकिसकेको छैन ।
 
भट्टराई र थापापछि को पराष्ट्रसचिव भन्ने अन्यौल ?

केही अपवाद बाहेक विगतमा प्रायः परराष्ट्रसचिवलाई न्यूयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधी नियुक्त  गरिंदै आएको छ । यद्यपी भट्टराईपछि बरिष्ठताका आधारमा सचिव हुने सूचिमा रहेका परराष्ट्रकै सहसचिव अर्जुनबहादुर थापा समेत राजदूत बन्ने सम्भावना बनेपछि अब कसलाई परराष्ट्र सचिव बनाउने भन्ने समस्या सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ ।
 
भट्टराई र थापा पछि सचिव हुने लाइनमा रहेका शंकर दास बैरागी हाल जेनेभाका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधी छन्, तर उनी सहसचिव भएको ५ बर्ष पुगेको छैन, त्यसकारण बैरागी तत्काल सचिव हुने सम्भावना छैन । मन्त्री घिमिरेले बैरागीलाई न्यूयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधीका रुपमा सरुवा गर्नेबारे समेत छलफल चलाएका छन् । त्यस्तै हाल जापानमा राजदूत रहेका डा.मदन कुमार भट्टराईलाई न्यूयोर्क सरुवा गर्नेबारे समेत मन्त्री घिमिरेले छलफल चलाएका छन् । ‘बैरागी वा भट्टराई मध्ये एकलाई न्यूयोर्कमा सरुवा गर्नेबारे छलफल चलिरहेको हो । यसबारे निर्णय होला नहोला भन्न सकिन्न’ स्रोतले भन्यो ।
 
परराष्ट्र सचिव भट्टराईले कुनै पनि हालतमा न्यूयोर्कमा आफू स्थायी प्रतिनिधी भएर जान पाउनुपर्ने अडान नत्यागेका कारण त्यसबारे कुनै निर्णय चाहीं हुन सकेको छैन । यदी सचिव भट्टराई तत्कालै न्यूयोर्क नगए न्यूयोर्कमा राजनीतिक कोटाका ब्यक्ति समेत स्थायी प्रतिनिधी भएर जानसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । ‘सचिव भट्टराई न्यूयोर्क गएको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयका सचिवको सरुवा हुनसक्ने भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारी चिन्तित बनेको छन्’ सरकारी स्रोतले भन्यो । सरकारले जुनसुकै मन्त्रालयका सचिव जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्नसक्ने ब्यबस्था छ ।
 
बैरागीपछि परराष्ट्र सचिवका दावेदार देखिएका सहसचिव खगनाथ अधिकारी पनि हाल राजदूत हुने धौडधुपमा छन् । अधिकारी हाल भारतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारीमा छन् । उनी राजदूत बन्न लविङ् गर्न विगत एक महिना देखि काठमाडौमै छन् । अधिकारी एक तालिममा सहभागी हुने बाहनमा राजदूत हुन लबिङ् गर्न काठमाडौ आएको स्रोतको भनाई छ । त्यसो त उनी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष्ँ खिलराज रेग्मी र परराष्ट्रमन्त्री घिमिरेका जिल्लावासि भएका कारण पनि राजदूत बन्न पाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
 
हाल मलेसिया, इजिप्ट, थाइल्याण्डमा राजदूत पद खाली छ भने जर्मनीस्थित राजदूत सुरेश प्रसाद प्रधानको ४ बर्षे कार्यकाल सकेर फर्किने तयारीमा छन् । उनलाई म्याद सकिएको पत्र परराष्ट्रले पठाइसकेको छ । मलेसियाका लागि परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघ महाशाखा हेर्ने सहसचिव दिपक धिताललाई राजदूत बनाउने तयारी छ । उता इजिप्टका लागि परराष्ट्र सहसचिव एवं हालका शिष्टाचार महापाल डा.निरञ्जनमानसिंह बस्नेतलाई राजदूत बनाएर पठाइने चर्चा छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुंदा नियुक्त भएका श्यामलाल तबदारको मुटुसंबन्धी रोगका कारण कायरोमै गत बर्ष निधन भएपछि अहिले अधिकृत कौशल किशोर रायले कार्यवाहक राजदूत चलाइरहेका छन् ।
बस्नेतको परराष्ट्र सेवा अवधि सकिन १५ दिनमात्र बांकी छ । यदी १५ दिनभित्र राजदूत नियुक्ती नभए उनले सेवाबाट अवकाश पाउनेछन् । स्रँेतका अनुशार उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकिय सचिव शक्ति बस्नेतमार्फत् प्रचण्डसंग चांडो भन्दा चांडो राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । परराष्ट्रकी चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव अम्बिका देवी लुईंटेललाई जर्मनीका लागि राजदूत बनाउने सम्भावना छ । आफ्ना श्रीमान् बेलायतमा रहेका कारण उनले युरोप रोजेको बताइएको छ । यसपाली महिला कोटामा एकजनामात्रै राजदूत बन्ने देखिएको छ  ।
 
अर्कोतिर केही पूर्वराजदूतहरु, परराष्ट्र सेवाबाट निवृत्त भएका सहसचिवहरु एवं त्रिविका प्राध्यापकहरुसमेत राजदूत बन्ने दौडमा छन् । पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा न्यूयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधी भइसकेका मधुरमण आचार्य, जेनेभास्थित पूर्व स्थायी प्रतिनिधी शम्भूराम सिंखडा, त्रिविका प्राध्यापक श्रीधर खत्रि अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का महासचिव बन्न तीव्र दौडधुपमा छन् । यद्यपी सार्कमा महासचिव हुन परराष्ट्रका हालका प्रवक्ता एवं सार्क महाशाखा प्रमुख अर्जुन बहादुर थापा इच्छुक देखिएका छन् । सार्कमा हाल माल्दिभ्सका अहमद सालिम महासचिव छन् । माल्दिभ्सले नेपाललाई आगामी शिखर सम्मेलनमा अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सार्कमा नेपालले दोश्रोपटक महासचिव पद पाउंदैछ । नेपालले अब आयोजना गर्ने १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनले महासचिवको नियुक्ती अनुमोदन गर्नेछ । यद्यपी सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो नेपालको भएपनि यहांको राजनीतिक गतिरोध चुलिंदै गई चुनाव नहुने बातावरण भएमा सार्कमा महासचिव नियुक्ती समेत ढिलाई हुनेछ । यसअघि यादवकान्त सिलवालले नेपालको तर्फबाट पहिलो सार्क महासचिव बन्ने अवसर पाएका थिए ।  गत बर्ष परराष्ट्र सेवाबाट निवृत्त भएका सहसचिव नारायणदेव पन्त कांग्रेसको कोटामा राजदूत हुने दौडधुपमा लागेको थाहा भएको छ । उनी गतबर्ष बेइजिङ्स्थित दूतावासमा उपप्रमुख रहंदै गर्दा मंसिरमा सेवा निबृत्त भएका हुन् । त्यसबेला परराष्ट्रकै उनकै सहकर्मिहरुले उनलाई राजदूत बन्नबाट रोकेका थिए । यद्यपी उनलाई पहिले बेइजिङ् नजान सुझाइएको भएपनि उनी आफ्नै घमण्डले गएको बताइन्छ । गतबर्ष परराष्ट्रबाट ६ जना सहसचिव राजदूत हुंदा पन्त भने जिल्लिन पुगे । पन्तले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र परराष्ट्रकै सहकर्मीहरुले आफूमाथि अन्याय गरेको बताउंदै आएका छन् । गतबर्ष इतिहासमै पहिलोपटक परराष्ट्रका ६ सहसचिवहरु एकैलटमा राजदूत भएका हुन् । त्यस्तै पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल बहादुर थापा समेत राजदूत हुन दलका नेताहरुको घर—घर चाहर्दै हिंडेको चर्चा गरिएको छ ।
 
परराष्ट्रद्वारा राजदूत मापदण्ड तयार
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गर्दा कुन आधारमा गर्ने, कस्ता ब्यक्तिलाई राजदूत बनाउने भन्ने संबन्धमा निक्र्यौल गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले राजदूत मापदण्ड तयार गरेको छ । तर उक्त मापदण्ड राजनीतिक कोटाबाट सिफारिस हुनेहरुका हकमा लागू हुने या नहुने भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।
 
‘हामीले राजदूत नियुक्तीको मापदण्डबारे बृहत् छलफल गरी मन्त्री घिमिरेसमक्ष पेश गरिसकेका छौं’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन बहादुर थापाले भने ‘सोही आधारमा अब राजदूत नियुक्तीको सिफारिस हुनेछ ।’ मन्त्रालयले बरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने, अवकाश लिन लागेका सहसचिवलाई अवसर दिइनुपर्ने जस्ता प्राबधान राखेको छ । त्यस्तै राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गर्दा सतप्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट गरिनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । राजनीतिक दलहरुका कोटाबाट राजदूत नियुक्ती सिफारिस गर्दा कमसेकम कुटनितिबारे ज्ञान भएका हरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै राजदूत हुन कम्तिमा ४० बर्ष पुगेको र राजदूत ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्राबधान समेत मापदण्डमा राखिएको स्रोतले उल्लेख ग¥यो ।
‘चाहे हाल विवादमा आएकी कतारस्थित नेपाली राजदूत माया कुमारी शर्माको प्रसंग होस् या कोरियास्थित राजदूत कमानसिंह लामाको कुरा होस्, राजनितिक कोटामा राजदूत भएकाहरुमा अत्यन्तै न्यून कुटनीतिक ज्ञान भएको पाइयो’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘अब राजनीतिक दलका कोटाबाट राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कुटनीतिबारे ज्ञान भएका ब्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइयोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ परराष्ट्र सहसचिवहरु यतिबेला राजनीतिक कोटाबाट राजदत बनेकाहरुको कमजोरी औंल्याएर आफ राजदूत हुने दाउमा तल्लीन देखिन्छन् । गत बर्ष मात्रै राजदूत मापदण्ड तयार गरिएपनि अहिले तत्कालै मापदण्ड किन परिवर्तन गर्नुप¥यो भन्ने जवाफ चाहीं मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग छैन ।
‘सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूत मापदण्ड परिवर्तन गर्नु राम्रो होइन । यसले राम्रो सन्देश दिंदैन । कुन सहसचिवलाई राजदूत बन्दा त्यो मापदण्ड फिट हुन्छ र कसलाई हुंदैन भन्नतिर लाग्दा समस्या आइपर्छ’ मन्त्रालयकै एक असन्तुष्ठ सहसचिवले भने । उक्त मापदण्ड राजनीतिक कोटाबाट राजदूत हुनेहरुलाई लागू हुने या नहुने अन्यौल चाहीं कायमै छ । ‘यो मापदण्ड मन्त्रालयका सहसचिवका हकमा मात्रै लागू भए त्यसले अर्थ राख्दैन’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीको विश्लेषण छ । विगतमा कुटनीतिक आचारसंहीता कार्यान्वयनमा ल्याउंदा समेत यस्तै समस्या भएको थियो ।

Post a Comment

 
Top