बर्डफ्लु व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ
यस्तो नीति बनाउँदा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र नियन्त्रणका उपाय सामेल हुनुपर्छ भने अवसानको संघारमा पुगेको व्यवसायलाई राहत दिने योजना पनि आउनुपर्छ । प्रति कुुखुरा दिइने राहतले बैंकको ब्याज तिर्न पनि नपुग्ने अवस्थामा किसानमाथि पर्ने दबाब पनि आंकलन गरिनुपर्छ । घर, जग्गा धितो राखेर लिएको ऋणले किसानकै उठिबास लाग्यो भने उ कहिल्यै यो व्यवसायमा फर्कन सक्दैन । यसमा बैंकहरूको पनि दायित्व हुन्छ नै । सिभिल बैंकले थालेको ब्याजमा राहत दिने कदम सराहनीय छ, तर यो पर्याप्त छैन । पोल्ट्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको कृषि विकास बैंकले पनि यसबारे ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सरकारले प्रचारको शैलीमा राति निर्णय गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई भोलिपल्ट हजारौं कुखुरा नष्ट गर्न दिने गरेको निर्देशन नै उदेक लाग्दो छ । यस्तोमा स्रोत साधन, व्यावहारिकताका बारेमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । बर्डफ्लुको स्रोत कुखुरामात्र होइन । संकटकाल लगाइएको जिल्लाका हास, परेवा र अन्य चरा मार्ने क्षमता सरकारले राख्दैन । त्यसैले सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण र निग्रानी व्यापक बढाएर त्यसको निचोडका आधारमा मात्र कुखुरा नष्ट गर्नुपर्छ । भारतको छत्तीसगढमा पनि दुई साताअघि बर्डफ्लु देखिएको थियो । त्यहाँ गरिएको नियन्त्रण यस्तो थिएन । त्यहाँको पनि पाठ सिकेर गम्भीर रूपमा सरकारले योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
यस्तै मानिसमा रोग संक्रमण हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा पनि पर्यात्प जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । यो निर्वाचनमा भाग लिन नआएका दलहरूसँग गरिएको निष्कर्षहीन वार्ताजस्तो विषय होइन । समयमै ध्यान दिन सकिएन भने यसको दीर्घकाली प्रभावबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नु आवश्यक छ ।
यो रोगको संक्रमणबाट प्रभावित व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने क्षतिपूर्तिलाई पनि नियमित प्रशासनिक माध्यमबाट भन्दा संकटकालीन व्यवस्थापनमार्फत शीघ्र उपलब्ध गराउन सकेमा व्यवसायीहरूको आक्रोश र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । बर्डफ्लुजस्ता प्रकृतिजन्य घटनापूर्व रोकथामका लागि सरकार र व्यवसायी चुकेको अवस्थामा व्यवसायले बेहोर्नुपरेको घाटा निश्चय नै दुःखदायी छ । तर, यही विषयलाई लिएर अहिले सरकार र व्यवसायी आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्नुभन्दा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सहप्रयासमा रहनु आवश्यक छ । बजार, लगानी र उत्पादनका दृष्टिकोणले ठूलो सम्भावना रहेको कुखुरापालन व्यवसायलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउन यही सहप्रयास नै आवश्यक भएकाले यस तथ्यलाई सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले मनन गर्नुपर्छ ।
सरकारले प्रचारको शैलीमा राति निर्णय गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई भोलिपल्ट हजारौं कुखुरा नष्ट गर्न दिने गरेको निर्देशन नै उदेक लाग्दो छ । यस्तोमा स्रोत साधन, व्यावहारिकताका बारेमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन । बर्डफ्लुको स्रोत कुखुरामात्र होइन । संकटकाल लगाइएको जिल्लाका हास, परेवा र अन्य चरा मार्ने क्षमता सरकारले राख्दैन । त्यसैले सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण र निग्रानी व्यापक बढाएर त्यसको निचोडका आधारमा मात्र कुखुरा नष्ट गर्नुपर्छ । भारतको छत्तीसगढमा पनि दुई साताअघि बर्डफ्लु देखिएको थियो । त्यहाँ गरिएको नियन्त्रण यस्तो थिएन । त्यहाँको पनि पाठ सिकेर गम्भीर रूपमा सरकारले योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
यस्तै मानिसमा रोग संक्रमण हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा पनि पर्यात्प जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । यो निर्वाचनमा भाग लिन नआएका दलहरूसँग गरिएको निष्कर्षहीन वार्ताजस्तो विषय होइन । समयमै ध्यान दिन सकिएन भने यसको दीर्घकाली प्रभावबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नु आवश्यक छ ।
यो रोगको संक्रमणबाट प्रभावित व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने क्षतिपूर्तिलाई पनि नियमित प्रशासनिक माध्यमबाट भन्दा संकटकालीन व्यवस्थापनमार्फत शीघ्र उपलब्ध गराउन सकेमा व्यवसायीहरूको आक्रोश र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । बर्डफ्लुजस्ता प्रकृतिजन्य घटनापूर्व रोकथामका लागि सरकार र व्यवसायी चुकेको अवस्थामा व्यवसायले बेहोर्नुपरेको घाटा निश्चय नै दुःखदायी छ । तर, यही विषयलाई लिएर अहिले सरकार र व्यवसायी आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्नुभन्दा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सहप्रयासमा रहनु आवश्यक छ । बजार, लगानी र उत्पादनका दृष्टिकोणले ठूलो सम्भावना रहेको कुखुरापालन व्यवसायलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउन यही सहप्रयास नै आवश्यक भएकाले यस तथ्यलाई सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले मनन गर्नुपर्छ ।
Post a Comment