कमल थापा भन्छन्: राजतन्त्र कहाँ हटेको छ र ?
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा प्रखर राजावादीका रुपमा चिनिनुहुन्छ । मुलुकमा विधिवत रुपमा गणतन्त्र आएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर थापा राजतन्त्रलाई असंवैधानिक ढंगले पाखा लगाइएको र गणतन्त्र नै नआएको दाबी गर्नुहुन्छ । नेपाल फेरि हिन्दू राज्य र राजतन्त्रात्मक शासनमा फर्कने दाबी गर्दै आएका थापाले पछिल्लो समय ‘संसद् मातहत राजतन्त्र’ भन्ने अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । गणतन्त्र, राजतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषयमा थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संसद् मातहत राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि देशलाई जुन बाटोबाट हिँडाउन खोजियो । त्यसको परिणाम सन्तोषजनक भएन । अर्थात त्यो करिब करिब असफल नै भयो । जनताले त्यसको विकल्प खोजि राखेका छन् । त्यो विकल्प निर्माण गर्ने क्रममा राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउन सक्ने नेपाली परिवेश अनुरुपको मौलिक प्रजातन्त्रको मोडेल विकास गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यही क्रममा हामीले राजसंस्था पनि पहिलाको रुपमा रहन सक्दैन । माओवादीसहितका गणतन्त्रवादीले पनि राजसंस्थालाई पूरै निषेध गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । त्यसकारण एउटै सम्झौताको बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर हामीले यो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हौँ ।
पहिलाजस्तै संवैधानिक राजतन्त्र वा अर्को कुनै नयाँ मोडल खोजौं भन्नुभएको हो ?
हामीले अहिले जुन अवधारणा अघि सारेका छौं । एक प्रकारले यो विचार र नीतिका रुपमा मात्र रहेको छ । यसको वृहत रुप र सार कस्तो हुने भन्ने कुरा सहमतिका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले सूत्रमात्र प्रस्तुत गरेका छौँ । पहिले त्यो सूत्रलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्यो । त्यसपछि कस्तो रुप र सारमा जाने भन्ने कुरा ‘डिटेल वर्कआउट’ गरेपछि मात्र आउँछ ।
राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेको २०४७ सालको संवैधानिक दायरालाई पटकपटक राजाले उल्लंघन गरेका छन् अब पनि राजा संसद् मातहत बस्छने भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ ?
राजतन्त्रबाट संविधानको परिधि नाघेको भन्ने कुरा विवाद र बहसको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक रुपमा राजाले चालेका कदम संविधानसम्मत रहेको फैसला दिएको छ । शाही आयोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आयोग चाहिं असवैधानिक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्यो । तर राजाको कदम चाहिं संविधानसम्मत ठहर्याएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट केही मानिसहरुले त्यसलाई संविधानको परिधि नाघिएको हो भन्ने पनि गरेका छन् । त्यसैले यो बहसको विषय हो । म त्यतापट्टि जान चाहन्न । मेरो भनाइ यति मात्र हो कि संविधानको र संसद्को परिधिभित्र रहेको कुरा गर्दा २०६३ साल जेठ ४ गते तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा घोषणापत्र पारित गरेको छ । त्यो घोषणापत्रले राजसंस्थालाई संविधानको परिधिभित्र बाँधेको छ । अहिले त्यसैलाई छलफलको एउटा प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । जसलाई त्यतिखेर काँग्रेस–एमालेले नेपालको म्याग्नाकार्टा भनेका थिए । राजासहितको प्रजातन्त्रको एउटा आधार त्यो हुनसक्छ ।
राप्रपा नेपालको अवधारणामा सहमत हुने काँग्रेस–एमालेभित्र रहेका नेताहरु अब खुलेरै आउने अवस्था छ वा मनमनै त्यो कुरा लिएर बसिरहलान् ?
वास्तवमा जुन पृष्ठभूमिमा जुन विधि र प्रक्रियाअनुसार गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरियो । त्यसप्रति संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति केबी गुरुङले नै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । दोस्रो केही समययता शंशाक कोइराला, लक्ष्मण घिमिरेलगायत नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले राजसंस्थालाई पाखा लगाउनु गल्ती भएको र त्यो त्रुटि सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । वास्तवमा विगत सात वर्षको देशका घटनाक्रम र राजनीतिक अभ्यासलाई बस्तुगत ढंगबाट आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको स्थायित्व र प्रजातन्त्रको निमित्त राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा स्थान दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले बलियो भएर गएको छ ।
त्यसमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन् कि अरु पनि ?
नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा त अत्याधिक बहुमत छ । नेपालमा ९४ प्रतिशत मानिस सनातन धर्मपरिवारका छन् । अर्थात हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्म मान्ने ९४ प्रतिशत जनमत नेपालको सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा छन् । र केही व्यक्ति चाहिं धार्मिक स्वतन्त्रताको पनि कुरा गर्छन् । त्यसैले हामीले अहिले जुन वैकल्पिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छौं । त्यो मार्गचित्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र सँगै रहनुपर्छ र रहन सक्छ भन्ने खालको सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विकास गर्नुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दू राष्ट्र दुवै आवश्यक छन् । यी एकअर्काका विरोधी होइनन् । त्यस कारण यी दुवैलाई सँगै राखेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो र्माचित्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
राजतन्त्र फर्काउने विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाईंको पटकपटक छलफल हुने गरेको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । भेटमा शाहले तपाईंसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ?
राजा र राजसंस्थालाई पार्टी र राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी भएको हुँदा राजनीतिमा राजसंस्थालाई मुछ्ने ढंगबाट हामीले कुनै पनि काम गरेका छैनौं र गर्न चाहेका पनि छैनौं । त्यो संस्थालाई एउटा अभिभावक र साझा संस्थाका रुपमा राख्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टीसँग आवद्ध हुने बित्तिकै त्यसको साझा चरित्रमा आँच आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पूर्वराजासँगको भेटमा तपाईको खास कुरा चाहिँ के हुन्छ ?
राजाका बारेमा आधिकारिक रुपमा मैले केही पनि भन्न मिल्दैन र केही भन्न सक्दिन पनि । मैले पछिल्लो पाँच/सात वर्षमा राजामा दुईवटा कुरा पाएको छु । मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति राजाको गम्भीर चिन्ता छ र राजतन्त्रका बारेमा नेपाली जनताले जो फैसला गर्छन त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ भन्ने राजाको कुरा छ ।
क्याम्पस जीवनका सहपाठीसमेत रहनु भएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त आफू प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुन्थें भने पूर्वराजालाई जेल हाल्थें भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । तपाईंहरू बीच सामाजिक सञ्जालहरुमा दोहोरी नै चल्यो नि ?
बाबुरामजीले त्यस्तो अमर्यादित कुरा गरेर आफ्नो उचाइलाई घटाउने काम गर्नुभएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छेले एउटा नागरिकका रुपमा दैवी विपत्तीमा परेका जनतालाई राहत वितरण गर्न जाँदा जुन किसिमको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले उहाँको विश्वसनीयतामा पनि धेरै ठूलो ह्रास आएको छ । उहाँ खुला राजनीतिमा आएको यत्तिका वर्षसम्म पनि आफूलाई जंगलमै छु र जंगली कानुन अनुसारै देश चलिरहेको छ भन्ने ‘हयाङओभर’बाट मुक्त नभएजस्तो मलाई लाग्छ । राजा धार्मिक भ्रमणमा जानु र राहत बाँड्नुको पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरेको छ भन्ने आरोप लगाउनुभित्र स्वयंमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह छ । राजाबाट राजनीति भएको होइन, विरोध गर्नेहरुले चाहिं राजनीतिक आग्रह राखेका हुन् ।
निर्वाचन आयोग र सरकारले त स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा राहत बाँड्नु भनेर ठीकै कुरा गरेको होइन र ?
हिमानी ट्रष्टले जुन राहत वितरण गर्यो त्यो निर्वाचन आचारसंहिता बन्नुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि निर्धारित कार्यक्रम हो । जुनकुरा स्थानीय प्रशासनकै स्वीकृतिमा गरिएको हो । त्यहीअनुसार उहाँहरू भ्रमणमा जानुभएको हो । भ्रमणमा गइसकेपछि जसरी आचारसंहिता लगाएर राहत वितरणको विरोध गरियो, त्यो केही राजनीतिक दलको आदेश बमोजिम भएको हो । म के पनि भन्न चाहन्छु भने दैवीप्रकोप भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर र निर्वाचन आचारसंहिताको अनुमति लिएर आउँने कुरा हो र ? कुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्छ, कुनै पनि बेला दैवी बिपत्ती आउन सक्छ त्यस्तो बेलामा राहत र उद्दारका कार्य हरेक व्यक्ति, संघसंस्था र सररकाले युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्ता मानवीय समवेदनाका कुरामा आचारसंहिताको हतियार देखाएर विरोध गर्ने काम गरियो । योभित्र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
मानवीय समवेदनाका कुरा गर्दा पूर्वराजा चढेको हेलिकोप्टर दार्चुलास्थित नेपाली सेनाको गणमा अवतरण गर्न रोकियो । त्यो काम त तपाईंका सहोदर भाई नै गर्नु भयो नी ?
कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारले दिएको आदेश पालना गर्ने हो । उनले पनि त्यही आदेशको पालना गरे होलान् भन्ने मलाई लाग्दछ । यसबारेमा त्यो भन्दा बढी मलाई केही जानकारी छैन ।
हिन्दू राष्ट्र र संसद्मातहतको राजतन्त्र भन्ने राप्रपा नेपालको अवधारणामा छिमेकीहरु कत्तिको सकारात्मक छन् ?
विश्व जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा हिन्दू धर्मावलम्बीले ओगटेका छन् । उनीहरु एक अरबभन्दा बढीको संख्यामा छन् । ती सबै नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।संसारमा ५० वटाभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्मसापेक्ष देश छन् । ४० वटाभन्दा बढी मुस्लिम धर्मसापेक्ष राज्य छन् । १५ प्रतिशत हिन्दूहरुको एउटा पनि राज्य छैन । नेपाल थियो,दुर्भाग्यवश हटाइयो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्नेमा सबैको सद्भाव छ । जुन विलकुल स्वभाविक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
खासगरी भारतको चाहिं त्यसमा के धारणा छ ?
भारत सरकारको आधिकारिक धारणा त के छ मलाई त्यति थाहा छैन । तर भारतमा रहेका अधिकांश हिन्दूहरुको चाहना नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्य होओस् भन्ने सद्भाव छ ।
तपाइंको अवधारणामा उनीहरु सहमत छन् भन्ने आधार के छ त ?
मलाई लाग्छ सनातन धर्मसापेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वभरिका हिन्दूहरुको सद्भाव छ । म हिन्दूस्तानको मात्र कुरा गर्दिन ।
सांस्कृतिक राजाको प्रसंग जोड दिएर उठाउन थाल्नुभएको छ । हापुरे वार्तामा र त्यसपछि पनि बाबुराम भट्टराईसँग त्यसबारे भएको कुरा चाहिं के हो ?
यो बारेमा मैले आधिकारिक रुपमा धैरै कुरा प्रकाशमा ल्याइसकेको छु । त्यही कुरा दोहोर्याइरहन खासै युक्तिसंगत होलाजस्तो लाग्दैन ।
तपाईं नेपालमा इतिहास भइसकेको राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने कुरा पूरै विश्वासका साथ भनिरहनु भएको छ । यसमा कुनै आधार छ कि खाली गणतन्त्रवादी दलहरुले गरेको कमजोरीका कारण जनतामा बढेको असन्तोषको फाइदा उठाएर यी कुरा गरिरहनुभएको छ ?
प्रष्ट कुरा के हो भने नेपालमा जुन किसिमले राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो । त्यो सबै ग्रयाण्डडिजाइनलाई घाम झैं छर्लङ्ग देखिराखेको छु । राजाको भूमिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा मैले देखिराखेको छु । त्यो पष्ठभूमिमा हामी निर्भिकताका साथ सत्यको बाटोमा हिंड्न खोजेको हौं । भ्रम वा कसैबाट लादिएका विचारको पछाडि दौडनुको सट्टा आफ्नो विवेक र आँखाले बुझेको र खेदेको कुरालाई हामीले बोकेर हिंडेका छौँ ।
राजतन्त्रको औचित्य सकिएको छैन भन्ने व्यक्तिले दिनदहाडै राजाले गद्दी त्याग गर्दा के हेरेर बस्नुभएको त ?
मैले आफूले रोक्ने कुरा गरेको पनि होइन र रोक्ने कुरा पनि आएन । तर एउटा कुरा चाहिँ तपार्इँलाई जानकारी दिऔँ । केही वरिष्ठ नेताहरुले नै राजालाई आन्दोलनकारीलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने कुनै जरुरत छैन,हामीलाई सुम्पिदिने हो भने हामी यो आन्दोलनलाई ठीक गर्न सक्छौं भन्ने प्रस्ताव पनि गरेका हुन् । तर जवाफमा राजाले भनेको म आफैंले पनि सुनेको छु कि तपाईं पो आन्दोलनकारी । उनीहरु तपाईंका पो प्रतिस्पर्धी हुन्, मेरा लागि त सबै बराबर हुन् । मेरो त राजधर्म हुन्छ, कुलधर्म हुन्छ । त्यस कारण मेरो राजधर्म र कुलमर्धले जसले आन्दोलन गरेको छ, उनीहरुलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ उहाँले यसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी राजाले दलहरुलाई सत्ता सुम्पने काम गरेको हो । राजाले रोक्ने प्रयास गरेको भए मुलुकमा अरु भिडन्त हुन्थ्यो, रक्तपात हुन्थ्यो । नेपालमा राजाले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको अनाहकमा रगत नबगोस् भन्ने नै चाहेको हो । विगतमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्दा पनि राजाले धेरै सतर्कता अपनाएको हो । आन्दोलनकै क्रममा पनि त्यतिबेलाको गृहमन्त्रीका हैसियतले म आधिकारिक रुपले इमान्दारीता र दाबीका साथ भन्न चाहन्छु कि राजाले बारम्बार कुनै पनि हालतमा देशमा रगत नबगोस्, मान्छेको ज्यान नजाओस् भनेर त्यसमा पूरै सतर्कता अपनाएको हो । त्यस कारण मलाई लाग्छ राजाले मुलुकमा थप रक्तपात नहोस् भनेरै यो बाटो रोजेको हो ।
तपाईंले संकेत गर्न खोजेका व्यक्तिहरु तत्कालिन सात दलभित्रै थिए ?
म अहिले कसैको नाम त उल्लेख गर्न चाहन्न । तर उनीहरु आन्दोलनकारी र बाहिरका दुवै थिए । त्यतातिर म जान चाहन्न । कुनै बेला उहाँहरुले धेरै नै निहु खोज्ने कुरा गर्नुभयो भने यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ला । नत्र भने अहिले कसैको चरित्र हत्या गर्ने ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक उद्देशय पूरा गर्ने काम गर्न खोज्नु हुँदैन ।
त्यो समय कहिले आउला त ?
आउँछ । आएपछि भनिहाल्छु नि ।
विगतमा माओवादीले गणतन्त्रको नारा लगाउँदा तपाईंले नै उनीहरुविरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा लगाउनुभएको थियो । देशमा अहिले गणतन्त्र छ । तपाईं सविधानको प्रतिकूल राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको छ ? तपाईंलाई चाहिं किन त्यस्तो मुद्दा लगाउन नमिल्ने ?
पहिलो कुरा तपाईंहरु जस्ता पत्रकारले के बुझ्नुपर्यो भने गणतन्त्र मुलुकमा अहिले जुन छ, त्यो अस्थायी व्यवस्था हो । किन भने यो अन्तरिम सविधानमा राखिएको व्यवस्था हो । जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले त संविधान नै बनाउन सकेन । त्यस कारणले यो अस्थायी छ र यो विषय बहसका लागि खुला छ । राजतन्त्र र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गैरसघीयता यो सबै विषय बहसका लागि खुला छन् । सबैको राजनीतिक हैसियत बराबरी छ । नभए यत्रो चुनाव के को लागि गर्ने ? यही अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै सबै स्थायी चिज हो गिता, बाइबल र कुराणजस्तै परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो भने त त्यसैलाई संविधान भनिदिए भइगयो नि ।
वास्तवमा २०६२/०६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारीबीच सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । यो कुरा त जगजाहेर नै छ । त्यो सम्झौताअनुसार त राजतन्त्रलाई कायमै राखेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधान बनेपछि मात्र राजतन्त्र वा गणतन्त्र केमा जाने भन्ने निर्णय गरिनुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा सायद तपाईंले भनेका कुरा सत्य हुन्थ्यो । चुनावलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले जालसाजी गरेर आफैंले आफैलाई मनोनित गरेका अन्तरिम सांसद्ले असंवैधानिक रुपमा गणतन्त्र घोषणा गरेका हुन् । त्यो पनि अन्तरिम संविधानअुनसार । अन्तरिम सविधान भनेको त चुनावलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुन हो । यहाँ बेलाबेलामा हटिसकेको राजसंस्था फेरि फर्काउन खोजियो भन्छन् । राजतन्त्र कहाँ हटेको छ र ? यो त अन्तरिम व्यवस्था मात्र हो । राजतन्त्र अन्त्य भएको भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ ।
उसो भए राजतन्त्र कायमै छ ?
राजसंस्थालाई प्राविधिक रुपमा पाखा लगाइएको छ । किनभने राजसंस्था र गणतन्त्र त संगसंगै रहने कुरा भएन । राजसंस्था राखेर चुनावमा गएको र पछि गणतन्त्र ल्याएको भए त्यसलाई स्विकार गर्नुपथ्र्यो । तर आन्दोलनकारी दलले धोका दिए ।
तपाईं बेलाबेला गणतन्त्र ल्याउन पैसाको ठूलै चलखेल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । त्यो कतातिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
यो सबै थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यतातिर चर्चा गरेर समय खेर नफालौं ।
संसद् मातहत राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि देशलाई जुन बाटोबाट हिँडाउन खोजियो । त्यसको परिणाम सन्तोषजनक भएन । अर्थात त्यो करिब करिब असफल नै भयो । जनताले त्यसको विकल्प खोजि राखेका छन् । त्यो विकल्प निर्माण गर्ने क्रममा राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउन सक्ने नेपाली परिवेश अनुरुपको मौलिक प्रजातन्त्रको मोडेल विकास गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यही क्रममा हामीले राजसंस्था पनि पहिलाको रुपमा रहन सक्दैन । माओवादीसहितका गणतन्त्रवादीले पनि राजसंस्थालाई पूरै निषेध गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । त्यसकारण एउटै सम्झौताको बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर हामीले यो अवधारणा सार्वजनिक गरेका हौँ ।
हामीले अहिले जुन अवधारणा अघि सारेका छौं । एक प्रकारले यो विचार र नीतिका रुपमा मात्र रहेको छ । यसको वृहत रुप र सार कस्तो हुने भन्ने कुरा सहमतिका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले सूत्रमात्र प्रस्तुत गरेका छौँ । पहिले त्यो सूत्रलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्यो । त्यसपछि कस्तो रुप र सारमा जाने भन्ने कुरा ‘डिटेल वर्कआउट’ गरेपछि मात्र आउँछ ।
राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरेको २०४७ सालको संवैधानिक दायरालाई पटकपटक राजाले उल्लंघन गरेका छन् अब पनि राजा संसद् मातहत बस्छने भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ ?
राजतन्त्रबाट संविधानको परिधि नाघेको भन्ने कुरा विवाद र बहसको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक रुपमा राजाले चालेका कदम संविधानसम्मत रहेको फैसला दिएको छ । शाही आयोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आयोग चाहिं असवैधानिक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्यो । तर राजाको कदम चाहिं संविधानसम्मत ठहर्याएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट केही मानिसहरुले त्यसलाई संविधानको परिधि नाघिएको हो भन्ने पनि गरेका छन् । त्यसैले यो बहसको विषय हो । म त्यतापट्टि जान चाहन्न । मेरो भनाइ यति मात्र हो कि संविधानको र संसद्को परिधिभित्र रहेको कुरा गर्दा २०६३ साल जेठ ४ गते तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा घोषणापत्र पारित गरेको छ । त्यो घोषणापत्रले राजसंस्थालाई संविधानको परिधिभित्र बाँधेको छ । अहिले त्यसैलाई छलफलको एउटा प्रारम्भबिन्दु मान्न सकिन्छ । जसलाई त्यतिखेर काँग्रेस–एमालेले नेपालको म्याग्नाकार्टा भनेका थिए । राजासहितको प्रजातन्त्रको एउटा आधार त्यो हुनसक्छ ।
वास्तवमा जुन पृष्ठभूमिमा जुन विधि र प्रक्रियाअनुसार गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरियो । त्यसप्रति संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति केबी गुरुङले नै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । दोस्रो केही समययता शंशाक कोइराला, लक्ष्मण घिमिरेलगायत नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले राजसंस्थालाई पाखा लगाउनु गल्ती भएको र त्यो त्रुटि सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । वास्तवमा विगत सात वर्षको देशका घटनाक्रम र राजनीतिक अभ्यासलाई बस्तुगत ढंगबाट आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको स्थायित्व र प्रजातन्त्रको निमित्त राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा स्थान दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले बलियो भएर गएको छ ।
त्यसमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन् कि अरु पनि ?
नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा त अत्याधिक बहुमत छ । नेपालमा ९४ प्रतिशत मानिस सनातन धर्मपरिवारका छन् । अर्थात हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्म मान्ने ९४ प्रतिशत जनमत नेपालको सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा छन् । र केही व्यक्ति चाहिं धार्मिक स्वतन्त्रताको पनि कुरा गर्छन् । त्यसैले हामीले अहिले जुन वैकल्पिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छौं । त्यो मार्गचित्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र सँगै रहनुपर्छ र रहन सक्छ भन्ने खालको सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विकास गर्नुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दू राष्ट्र दुवै आवश्यक छन् । यी एकअर्काका विरोधी होइनन् । त्यस कारण यी दुवैलाई सँगै राखेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो र्माचित्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
राजा र राजसंस्थालाई पार्टी र राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी भएको हुँदा राजनीतिमा राजसंस्थालाई मुछ्ने ढंगबाट हामीले कुनै पनि काम गरेका छैनौं र गर्न चाहेका पनि छैनौं । त्यो संस्थालाई एउटा अभिभावक र साझा संस्थाका रुपमा राख्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टीसँग आवद्ध हुने बित्तिकै त्यसको साझा चरित्रमा आँच आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
राजाका बारेमा आधिकारिक रुपमा मैले केही पनि भन्न मिल्दैन र केही भन्न सक्दिन पनि । मैले पछिल्लो पाँच/सात वर्षमा राजामा दुईवटा कुरा पाएको छु । मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति राजाको गम्भीर चिन्ता छ र राजतन्त्रका बारेमा नेपाली जनताले जो फैसला गर्छन त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ भन्ने राजाको कुरा छ ।
क्याम्पस जीवनका सहपाठीसमेत रहनु भएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त आफू प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुन्थें भने पूर्वराजालाई जेल हाल्थें भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । तपाईंहरू बीच सामाजिक सञ्जालहरुमा दोहोरी नै चल्यो नि ?
बाबुरामजीले त्यस्तो अमर्यादित कुरा गरेर आफ्नो उचाइलाई घटाउने काम गर्नुभएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छेले एउटा नागरिकका रुपमा दैवी विपत्तीमा परेका जनतालाई राहत वितरण गर्न जाँदा जुन किसिमको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले उहाँको विश्वसनीयतामा पनि धेरै ठूलो ह्रास आएको छ । उहाँ खुला राजनीतिमा आएको यत्तिका वर्षसम्म पनि आफूलाई जंगलमै छु र जंगली कानुन अनुसारै देश चलिरहेको छ भन्ने ‘हयाङओभर’बाट मुक्त नभएजस्तो मलाई लाग्छ । राजा धार्मिक भ्रमणमा जानु र राहत बाँड्नुको पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरेको छ भन्ने आरोप लगाउनुभित्र स्वयंमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह छ । राजाबाट राजनीति भएको होइन, विरोध गर्नेहरुले चाहिं राजनीतिक आग्रह राखेका हुन् ।
निर्वाचन आयोग र सरकारले त स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा राहत बाँड्नु भनेर ठीकै कुरा गरेको होइन र ?
हिमानी ट्रष्टले जुन राहत वितरण गर्यो त्यो निर्वाचन आचारसंहिता बन्नुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि निर्धारित कार्यक्रम हो । जुनकुरा स्थानीय प्रशासनकै स्वीकृतिमा गरिएको हो । त्यहीअनुसार उहाँहरू भ्रमणमा जानुभएको हो । भ्रमणमा गइसकेपछि जसरी आचारसंहिता लगाएर राहत वितरणको विरोध गरियो, त्यो केही राजनीतिक दलको आदेश बमोजिम भएको हो । म के पनि भन्न चाहन्छु भने दैवीप्रकोप भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर र निर्वाचन आचारसंहिताको अनुमति लिएर आउँने कुरा हो र ? कुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्छ, कुनै पनि बेला दैवी बिपत्ती आउन सक्छ त्यस्तो बेलामा राहत र उद्दारका कार्य हरेक व्यक्ति, संघसंस्था र सररकाले युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्ता मानवीय समवेदनाका कुरामा आचारसंहिताको हतियार देखाएर विरोध गर्ने काम गरियो । योभित्र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
मानवीय समवेदनाका कुरा गर्दा पूर्वराजा चढेको हेलिकोप्टर दार्चुलास्थित नेपाली सेनाको गणमा अवतरण गर्न रोकियो । त्यो काम त तपाईंका सहोदर भाई नै गर्नु भयो नी ?
कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारले दिएको आदेश पालना गर्ने हो । उनले पनि त्यही आदेशको पालना गरे होलान् भन्ने मलाई लाग्दछ । यसबारेमा त्यो भन्दा बढी मलाई केही जानकारी छैन ।
हिन्दू राष्ट्र र संसद्मातहतको राजतन्त्र भन्ने राप्रपा नेपालको अवधारणामा छिमेकीहरु कत्तिको सकारात्मक छन् ?
विश्व जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा हिन्दू धर्मावलम्बीले ओगटेका छन् । उनीहरु एक अरबभन्दा बढीको संख्यामा छन् । ती सबै नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।संसारमा ५० वटाभन्दा बढी क्रिश्चियन धर्मसापेक्ष देश छन् । ४० वटाभन्दा बढी मुस्लिम धर्मसापेक्ष राज्य छन् । १५ प्रतिशत हिन्दूहरुको एउटा पनि राज्य छैन । नेपाल थियो,दुर्भाग्यवश हटाइयो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहनुपर्छ भन्नेमा सबैको सद्भाव छ । जुन विलकुल स्वभाविक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
भारत सरकारको आधिकारिक धारणा त के छ मलाई त्यति थाहा छैन । तर भारतमा रहेका अधिकांश हिन्दूहरुको चाहना नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दू अधिराज्य होओस् भन्ने सद्भाव छ ।
मलाई लाग्छ सनातन धर्मसापेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वभरिका हिन्दूहरुको सद्भाव छ । म हिन्दूस्तानको मात्र कुरा गर्दिन ।
यो बारेमा मैले आधिकारिक रुपमा धैरै कुरा प्रकाशमा ल्याइसकेको छु । त्यही कुरा दोहोर्याइरहन खासै युक्तिसंगत होलाजस्तो लाग्दैन ।
तपाईं नेपालमा इतिहास भइसकेको राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने कुरा पूरै विश्वासका साथ भनिरहनु भएको छ । यसमा कुनै आधार छ कि खाली गणतन्त्रवादी दलहरुले गरेको कमजोरीका कारण जनतामा बढेको असन्तोषको फाइदा उठाएर यी कुरा गरिरहनुभएको छ ?
प्रष्ट कुरा के हो भने नेपालमा जुन किसिमले राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो । त्यो सबै ग्रयाण्डडिजाइनलाई घाम झैं छर्लङ्ग देखिराखेको छु । राजाको भूमिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा मैले देखिराखेको छु । त्यो पष्ठभूमिमा हामी निर्भिकताका साथ सत्यको बाटोमा हिंड्न खोजेको हौं । भ्रम वा कसैबाट लादिएका विचारको पछाडि दौडनुको सट्टा आफ्नो विवेक र आँखाले बुझेको र खेदेको कुरालाई हामीले बोकेर हिंडेका छौँ ।
मैले आफूले रोक्ने कुरा गरेको पनि होइन र रोक्ने कुरा पनि आएन । तर एउटा कुरा चाहिँ तपार्इँलाई जानकारी दिऔँ । केही वरिष्ठ नेताहरुले नै राजालाई आन्दोलनकारीलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने कुनै जरुरत छैन,हामीलाई सुम्पिदिने हो भने हामी यो आन्दोलनलाई ठीक गर्न सक्छौं भन्ने प्रस्ताव पनि गरेका हुन् । तर जवाफमा राजाले भनेको म आफैंले पनि सुनेको छु कि तपाईं पो आन्दोलनकारी । उनीहरु तपाईंका पो प्रतिस्पर्धी हुन्, मेरा लागि त सबै बराबर हुन् । मेरो त राजधर्म हुन्छ, कुलधर्म हुन्छ । त्यस कारण मेरो राजधर्म र कुलमर्धले जसले आन्दोलन गरेको छ, उनीहरुलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ उहाँले यसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी राजाले दलहरुलाई सत्ता सुम्पने काम गरेको हो । राजाले रोक्ने प्रयास गरेको भए मुलुकमा अरु भिडन्त हुन्थ्यो, रक्तपात हुन्थ्यो । नेपालमा राजाले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको अनाहकमा रगत नबगोस् भन्ने नै चाहेको हो । विगतमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्दा पनि राजाले धेरै सतर्कता अपनाएको हो । आन्दोलनकै क्रममा पनि त्यतिबेलाको गृहमन्त्रीका हैसियतले म आधिकारिक रुपले इमान्दारीता र दाबीका साथ भन्न चाहन्छु कि राजाले बारम्बार कुनै पनि हालतमा देशमा रगत नबगोस्, मान्छेको ज्यान नजाओस् भनेर त्यसमा पूरै सतर्कता अपनाएको हो । त्यस कारण मलाई लाग्छ राजाले मुलुकमा थप रक्तपात नहोस् भनेरै यो बाटो रोजेको हो ।
म अहिले कसैको नाम त उल्लेख गर्न चाहन्न । तर उनीहरु आन्दोलनकारी र बाहिरका दुवै थिए । त्यतातिर म जान चाहन्न । कुनै बेला उहाँहरुले धेरै नै निहु खोज्ने कुरा गर्नुभयो भने यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ला । नत्र भने अहिले कसैको चरित्र हत्या गर्ने ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक उद्देशय पूरा गर्ने काम गर्न खोज्नु हुँदैन ।
आउँछ । आएपछि भनिहाल्छु नि ।
विगतमा माओवादीले गणतन्त्रको नारा लगाउँदा तपाईंले नै उनीहरुविरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा लगाउनुभएको थियो । देशमा अहिले गणतन्त्र छ । तपाईं सविधानको प्रतिकूल राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको छ ? तपाईंलाई चाहिं किन त्यस्तो मुद्दा लगाउन नमिल्ने ?
पहिलो कुरा तपाईंहरु जस्ता पत्रकारले के बुझ्नुपर्यो भने गणतन्त्र मुलुकमा अहिले जुन छ, त्यो अस्थायी व्यवस्था हो । किन भने यो अन्तरिम सविधानमा राखिएको व्यवस्था हो । जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले त संविधान नै बनाउन सकेन । त्यस कारणले यो अस्थायी छ र यो विषय बहसका लागि खुला छ । राजतन्त्र र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गैरसघीयता यो सबै विषय बहसका लागि खुला छन् । सबैको राजनीतिक हैसियत बराबरी छ । नभए यत्रो चुनाव के को लागि गर्ने ? यही अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै सबै स्थायी चिज हो गिता, बाइबल र कुराणजस्तै परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो भने त त्यसैलाई संविधान भनिदिए भइगयो नि ।
उसो भए राजतन्त्र कायमै छ ?
राजसंस्थालाई प्राविधिक रुपमा पाखा लगाइएको छ । किनभने राजसंस्था र गणतन्त्र त संगसंगै रहने कुरा भएन । राजसंस्था राखेर चुनावमा गएको र पछि गणतन्त्र ल्याएको भए त्यसलाई स्विकार गर्नुपथ्र्यो । तर आन्दोलनकारी दलले धोका दिए ।
यो सबै थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यतातिर चर्चा गरेर समय खेर नफालौं ।
देव गुरुङले गर्जिदै भने निर्वाचन बहिस्कारको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुँदैन
नेकपा–माओवादीका नेता देव गुरुङले संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कारको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नहुने चेतावनी दिएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले जबर्जस्ती निर्वाचन गर्न खोजेर सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नचाहेको आरोप लगाए । ‘शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न किन तयारी भएन, किन सेना परिचालन गरियो रु’ गुरुङले भने–‘एउटा पक्ष हिंसात्मक ढंगले, पेल्ने ढंगले जाने अर्को पक्षले गान्धीवादी पन दिनुप¥यो भन्ने खालको अपेक्षा त हुँदैन ।’गुरुङले बहुदलीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै देशलाई द्वन्द्वमा फसाएर राष्ट्रियता समाप्त पार्न निर्वाचनको खेल रचिएको दावी पनि गरे ।
Post a Comment