पथटाईम्स

तपाईंको संकुचित विचार 

दीपिका ढकाल 

महिला संवेदनशील विचार र यसद्वारा पे्ररित संवैधानिक निति नियम, लैङ्गिक समानताप्रति समाजको बदलिँदो दृष्टिकोण, महिला हिंसा, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध नागरिक समाजलगायत युवाको ऐक्यबद्घता र महिला मुक्ति, हक र अधिकारका लागि राज्य, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्घता नै महिला संघर्ष र आन्दोलनको उद्गम परिणाम हो। महिला भएकै कारण महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र अन्यायका घटनाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको बदलिँदो सोच र विश्वासलाई मुर्ख सावित गरिरहेका छन्। एक तथ्यांकका अनुसार नेपालमा प्रत्येक ५४ मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुन्छिन्। त्यस्तै एक तिहाइ (३५ प्रतिशत) महिला घरेलु हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। यी तथ्यांक मात्रले पनि कताकता उपहास गरिरहेका छन् हाम्रा सहानुभूतिहरुलाई, शंका गरिरहेका छन् हाम्रा चिन्तनहरुलाई अनि प्रश्न गरिरहेका छन् हाम्रा प्रतिबद्घताहरुलाई। 

 

महिला संवेदनशील विचारका तीन महत्वपूर्ण तत्व मानिने महिला सोच, भावना र भोगाइलाई मुख्यतः नीतिमा मात्र सीमित गराई त्यसको व्यवहारिकता आरक्षणजस्तो वस्तुगत स्वरुपमा खोज्ने र त्यसैद्वारा महिला मुक्ति, समानता र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकताका परिणाम हुन्, यी विभेद, अन्याय र अत्याचारहरु। फेरि आरक्षणबाट मात्र राष्ट्र र समाजले चाहेको परिवर्तन हासिल हुन्छ भन्ने ठाउँ कहाँ छ? निर्धारित महिला आरक्षणमा हुने अनियमिततामा छ? कि महिला हिंसा विरुद्घ उजुरी गराउँदा सरोकारवाला पक्षले देखाउने उदासीनता, अनिच्छुकतामा र ढिलासुस्तीमा छ? कि पीडित महिलामाथि हुने समाजको हेय दृष्टिकोणमा छ? कि महिला हिंसाको घटनालाई पीडकको प्रभावका आधारमा स्थानीय स्तरमै सुल्झाउँदै न्यायको ढोका बन्द गराउने बढ्तो प्रबृतिमा छ? कि संविधानको एक अर्कासँग बाझिने धारा, उपधाराहरुमा छ? ठाउँ छ त केवल समाजमा चलिआएको महिला पुरुषबीच भिन्नताको, महिला अन्याय, हिंसा र अत्याचारको र दुर्भाग्यबश तिनै हिंसा, अन्याय र अत्याचारविरुद्घको आवाजहरुप्रति व्यक्ति, समाज, राजनीतिक दल र राष्ट्रको अन्देखा प्रबृतिको। 

 

यही अन्देखा प्रबृत्ति र असंवेदनशीलताको सिकार भयो महिला आरक्षण। आरक्षण एकमात्र प्रावधान थियो नेपाली राजनीतिमा महिलाको प्रभावशाली प्रतिनिधित्वका लागि। पहिलो संविधानसभामा देखिएको प्रतिनिधित्व उल्लासपूर्ण आशावाद पनि थियो जुन महिला समानताका लागि एक आयामका रुपमा देखा प¥यो। तर दुर्भाग्यवश तुहिएको संविधानसभासँगै उक्त आयाम पनि सँगै तुहिएको आभास गराइरहेको छ, आगामी संविधानसभा उम्मेदवार मनोनयनमा देखिएको न्यून महिला प्रतिनिधित्वले। अघिल्लो संविधानसभामा देखिएको ३३५ भन्दा माथिको महिला प्रतिनिधित्व आगामी संविधानसभासम्म आइपुग्दा अनिश्चित जस्तै बनेको छ, तर पनि असम्भव पनि छैन। किन प्रश्रय पाइरहेका छन् त यी अन्देखापन, हिच्किचाहट अथवा भनौँ असंवेदनशीलताले हाम्रो मष्तिस्क, समाज अनि देशमा? सामाजिक संरचना हुँदै मानव सोचसम्म? के नेपालमा आवश्यक कानुनी प्रावधानको अभाव भएको हो त?

 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार अभिसन्धीहरुको पक्ष राष्ट्र हो जसको अर्थ ती अभिसन्धीमा उल्लेखित प्रावधान घरेलुकरण गर्दै पालना गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मात्र हैन, आंशिक रुपमै भए पनि महिला संरक्षण र अधिकारका कुराहरु नेपाली कानुनमै पनि उल्लेखित छन्। महिलामाथि विभेद अन्त्य गर्दै महिलाहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण र उत्थानका लागि विशेष प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुनिश्चित गरेको छ। यसका साथै लैंगिक समता कायम गर्न केही नेपाली ऐनहरु संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६२, जसले मुलुक ऐन तथा विभिन्न कानुनहरुमा रहेका विवादास्पद अनि विभेदकारी प्रावधानमा सुधार ल्यायो। घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि आएको घरेलु हिंसा विरुद्घको ऐन २०६५, बढ्दो महिला तथा वालवालिका वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्घको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६३ जस्ता न्यायिक प्रावधानहरु सरकारले जारी गरेको छ। यिनै न्यायिक प्रावधानमा आधारित संयन्त्रहरु, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला विकास विभाग, राष्ट्रिय महिला आयोग मात्र नभएर सुरक्षा संयन्त्रभित्र महिला सेलको समेत व्यवस्था छ। यी संयन्त्रहरुमार्फत वार्षिक अर्बौँ रुपैँयाको बजेट महिला अधिकार, संरक्षण र विकासका नाममा खर्च समेत गरिन्छ।

 

सन् १८४८ देखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार आन्दोलनले दुई शताब्दी पार गर्न लाग्दासम्म पनि महिला असमानता, हिंसा र अन्यायका घटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेको सन्दर्भमा प्रावधान निर्माण तथा संयन्त्र स्थापनामात्रले समान र समतामूलक समाज निर्माण हुँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ती प्रावधान र संयन्त्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायहरुको आवश्यकता अपरिहार्य छ। यसका साथै सशक्त र बहुआयामिक नागरिक समाज, प्रभावकारी  आमसञ्चारका माध्यमहरु त्था संवेदनशील एवं जिम्मेवार राजनीतिक परिपाटीको भूमिका पनि निकै अर्थपूर्ण हुन्छ। आखिर कहाँ गएर असफल साबित हुन्छन् त यी सबै प्रावधान, प्रयत्न अनि संयन्त्रहरु? 

 

राज्यद्वारा निर्देशित या अन्य कुनै नीति नियम पालना गर्नु व्यक्तिको नैसर्गिक प्रबृत्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हुनत महिला संवेदनशील विचारहरु आत्मसात गर्दै, महिला मुक्ति, हक र अधिकार सुनिश्चित गराउन व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले केही न केही परिवर्तन वा परित्याग गर्नुपर्छ। राष्ट्रको सन्दर्भमा संवैधानिक नीति, नियम र न्यायीक प्रणालीको परिवर्तन हुन जरुरी छ भने समाजको सन्दर्भमा केही संकुचित विचारधारा र रुढीवादी परम्पराहरुको परित्याग अपरिहार्य छ। त्यसैगरी व्यक्ति विशेषको सन्दर्भमा यिनै परिवर्तित राज्यशक्ति र परम्परागत शक्तिका प्रभावमा व्यक्तिको इच्छाशक्ति विकास गर्नु जरुरी छ। नैसर्गिक प्रबृत्तिलाई निर्देशित गर्ने संयन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै, “परम्परागत शक्ति” जुन सामाजिक मूल्य र मान्यतामा उभिएको हुन्छ, “राज्य शक्ति” जुन संवैधानिक मूल्य र मान्यताद्वारा निर्देशित हुन्छ र “ईच्छाशक्ति” जुन विशुद्घ रुपमा ब्यक्ति विशेषमा अन्तर्निहित हुन्छ, हुन्। तसर्थ महिला हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गराउन अनि समान र समतामूलक समाज निर्माण गर्न महिला संवेदनशील विचार व्यक्तिको नैसर्गिक प्रवृत्तिमा समाहित हुन जरुरी छ। यसले अन्देखापन, हिचकिचाहट र असंवेदनशीलता परित्याग गरी परिवर्तन र संवेदनशीलता अंगिकार गर्दै सुदृढ नैसर्गिक प्रबृत्तिको विकास गरी व्यक्तिलाई, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनि प्रयत्नहरु र संयन्त्रहरुप्रति दायित्वबोध गराउँछ। अन्ततः यसको प्रभाव वस्तुगत स्वरुपमा कम र महिलाप्रतिको सम्मानमा देखिन्छ, आदरमा महसुस हुन्छ र समानतामा अनुभव गरिन्छ।

 

ढकाल द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्दैछिन्।