पथटाईम्स

फाट्टिँदै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन

 सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीकै विषयमा असमझदारी बढ्न थालेको छ । एमालेले मन्त्रालयका कामकारबाहीदेखि बजेट निर्माणसम्मका विषयमा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाएको छ । संयुक्त सरकारको कार्यशैली छोडेर कांग्रेस एकलौटी अघि बढ्न खोजेको भन्दै एमाले केन्द्रीय समितिदेखि संसदीय दलसम्म कुरा उठेको  छ।

हालैको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्नेसम्मको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै दृश्य शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा समेत देखियो । अधिकांश सभासदहरूले कांग्रेस गठबन्धनको संस्कृतिविपरीत चलेको आरोप लगाए । शुक्रबार सुरु संसद्को बैठक चल्न नदिनेसम्मको तयारीमा एमाले सभासदहरू थिए । उनीहरूले पार्टीकै शीर्ष नेतादेखि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

यता कांग्रेसले एमालेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ । गृहप्रशासनमा एमालेकरण गर्न खोजिएको उसको आरोप छ । प्रहरी नियमावली संंशोधन, एआईजी बढुवा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवामा गठबन्धन संस्कृतिविपरीत एमालेले एकलौटी गरेको उसको भनाइ छ । एमालेले लिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति पनि कांग्रेस असन्तुष्ट छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी सरुवामा दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गरेको आरोप उसको छ । कांग्रेसले चाहेका कर्मचारीलाई रोक्ने र एमालेका छानीछानी पठाउने गरिएको कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बताए ।

‘हामीले चाहेको कर्मचारी ल्याउन खोज्दा अनुमति नदिने तर एमालेले चाहेमा जस्तोसुकै भए पनि अनुमति दिने गरिएको छ,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तर भएको विषयले केही दिनयता एमाले नेताहरू चिढिएका हुन् । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूबाट महिना दिनमै करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको भन्दै सभासदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संसद्को अधिवेशन नचलेको मौका छोपेर जथाभावी रकम बाँडेको आरोप उनीहरूको छ । ‘यो संयुक्त सरकार हो तर कांग्रेसले राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो बपौती जसरी प्रयोग गरिरहेको छ,’ सभासद प्रकाश ज्वालाले भने, ‘हचुवाका भरमा करोडौं रकम वितरण गरिएको छ, यसमा हाम्राे आपत्ति हो ।’

कांग्रेस नेता एवं सिँचाइ मन्त्री एनपी सावदले राजनीतिक उद्देश्य राखेर सांसदको सिफारिसमा बजेट नगएको दाबी गरे । ‘क्रमागत आयोजनाका लागि गएको हो,’ सावदले भने, ‘यसलाई लिएर एमालेभित्र केही असमझदारी बढेको थियो । हामीले प्रस्ट पारेपछि सझदारीका साथ अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।’

अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार भौतिक योजनाबाट दुई अर्ब, सिँचाइबाट ९५ करोड, सहरी विकासबाट ५० करोड र स्थानीय विकासबाट ५१ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकमान्तर गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुन नसकेको पैसा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एउटाबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।

एमाले नेतृत्वका मन्त्रालयका अन्त्यावश्यक काममा समेत अर्थबाट स्वीकृति नदिइएको एमाले नेताहरूको गुनासो छ । ‘पर्यटन, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयमा अत्यावश्यक कामसमेत रकम नभएर रोकिएका छन्, बजेट माग्दा आर्थिक नियमले नमिल्ने भन्दै रोकिएको छ,’ सभासद शेरबहादुर तामाङले भने, ‘तर कांग्रेस नेतृत्वका मन्त्रालयमा आर्थिक ऐन नियमविपरीत काम भइरहेको छ ।’

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि आफ्नो दललाई सहभागी नगराइएको आरोप एमाले नेताहरूको छ । बजेट निर्माणमा सहभागी नगराउँदा र रकमान्तरको विषय नसच्चिँदासम्म संसद्मा हुन लागेको पूर्वबजेट छलफलमा सहभागी नहुने अडान एमाले सभासदहरूको छ । मन्त्री सावदले चाहिँ एमालेका शीर्ष नेतृत्वसँग संयुक्त सरकारको संस्कृति अनुसार बजेट निर्माण, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा अघि बढ्ने सहमति भएको दाबी

गरे । ‘शीर्ष नेताहरूसँग संयुक्त गठबन्धनको संस्कृतिअनुसारै जाने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच भएको यो सहमति सांंसदहरूसम्म पुग्दै होला ।’ संविधानसभा भवनमा दुई दलका नेताहरूबीच भएको छलफलले मन्त्रालयबीचका असमझदारी हटाउन दुवै दलका प्रमुख सचेतकले समन्वय गर्ने भएका छन् ।

गठबन्धनमा रहेको दलले मानोमानी गरिरहँदा पनि एमाले मन्त्रीहरू मूकदर्शक बनेको भनी सभासदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित थिएनन् । उनी बैठकमै उपस्थित नभएकामा पनि सभासदहरूले आपत्ति जनाए ।