पथटाईम्स

एकैपटक १९३ एेन संशाेधन  विधेयक

पुस १८

जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा जनताको नजिकको सरकारका रुपमा ‘गाउँपालिका’ रहने ब्यवस्था छ । संविधान अनुरुप गाउँपालिका नचिनेका प्रचलित कानुनहरुमा भने अझै पनि स्थानिय निकायका रुपमा गाउँ विकास समिति (गाविस), जिल्ला विकास समिति (जिविस) उल्लेछ छन् । 

संविधानले नचिनेका यी र यस्तै प्रावधानलाई संविधान अनुकुल बनाउने प्रक्रिया अनुरुप कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार संसद सचिवालमा ‘केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक’ दर्ता गराएको हो ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलका अनुसार सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो । सरकारले एकैपटक यती धेरै कानुन संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संभवत यो पहिलो पटक हो ।

अभ्यासमा रहेका अधिकांश कानुनमा अन्तरिम संविधानका ब्यवस्था र पदावली उल्लेख भएकाले त्यसलाई एकैपटक विस्थापित गरी संविधान अनुकुलको प्रावधान राख्न लागेको हो । विधेयकमा सन्दर्भ सकिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन खारेजीको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

मन्त्री खरेलका अनुसार विधेयकले संविधानले ब्यवस्था गरेका नयाँ प्रवाधान कार्यान्वयनका लागि पनि मद्दत गर्नेछ । ‘संविधान जारी भएकै मितिबाट यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ,’ उनले भने– ‘संविधानको संक्रमणकालिन प्रावधान अनुरुप ब्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भएको तत्कालिन संविधानसभाले नयाँ सरकार र राष्ट्रपति चुनेको हो । तदनुरुप मन्त्रिपरिषदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार कार्यकारणी अधिकार, ब्यवस्थापिका संसदको अन्तरिम नियमावली अनुसार विधायनी अधिकार र न्यापालिकाबाट न्यायीक अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ।’