पथटाईम्स

गरिब चढेको बस दुर्घटना हुँदा

 न छानविन समिति न क्षतिपूर्ति

 

१ वैशाख

– सवारी चलाउने अनुमति नै नभएको सडकमा बस चलाउँदा मंगलबार बिहान खोटाङमा बस दुर्घटना भयो । २४ यात्रुको ज्यान गयो । ३१ घाइते छन् ।

स्थानीय प्रशासनले मृतकका आफन्तलाई किरिया खर्च दिएर राज्यको तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछ । ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको सो सडक निर्माणाधीन अवस्थामा थियो । चट्टान फुटाएर सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । त्यो सडकमा बस चलाउन त के मान्छे हिँडन पनि जोखिम हुन्छ ।’ खोटाङका डिएसपी विद्यानन्द माझीले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘रुट परमिट नै नलिइ खोटाङ यातायातका बसहरु सञ्चालन भइरहेको देखियो । मंगलबार बिहान दुर्घटनामा पर्ने बस पनि खोटाङ यातायातकै हो ।’

हवाईजहाज दुर्घटना हुँदा ठूलो हल्लीखल्ली हुन्छ । सरकारको चासो पनि बढी देखिन्छ । तुरुन्तै छानविन समिति गठन हुन्छ । प्रतिवेदन तयार हुन्छ । केही कमिकमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर हुन्छ । काष्ठमण्डप एअरको विमान दुर्घटनाभएपछि सिंगल इञ्जिन जहाजलाई यात्रु बोक्न नदिने निणर्य नै सरकारले गर्यो । तर बन्दै गरेका सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु् बोकेका कारण वर्सेनि धेरै दुर्घटना हुन्छन् । सयौं यात्रुको ज्यान गइरहेको छ । तर सरकारले खास वास्ता गर्दैन । आखिर ज्यान त सबैको बराबर हो नी ।

राजधानी काठमाण्डुमा मादक पर्दाथ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा वर्षमा औसतमा ६ जनाको ज्यान जाने गरेको छ । त्यो आंँकडा घटाउन सयौं ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेर मापसे चेक गरिएको छ । यो काममा करोडौ रुपैयाँ बराबरको जनशक्ति खर्च भएको छ । तर दूरदराजका सडकमा सवारी अनुगमनमा एक ट्राफिक प्रहरी पनि सरकारले राखेको छैन । राखेकै भए पनि उनीहरुले यातायात व्यवसायीको लापरबाहीमा मौनता साँधीरहेका छन् ।

७२ सालमा सवारी दुर्घटनामा २ हजार ४ सय मानिसको ज्यान गयो । यो भन्दा डरलाग्दो तथ्यांक के हुन सक्ला । तर यो आँकडा घटाउने कुनै कार्यक्रम देखिएको छैन । राज्यले बन्दुक तेस्र्याएर ताकि ताकि नागरिकलाई किन मारिरहनु पर्यो ? नागरिक मर्ने मुख्य कारणमा आँखा चिम्लेपछि गोली हान्नै परेन । धेरै मानिस मर्ने यस्ता विषयमा आँखा चिम्लनु भनेको सरकार नागरिकको सुरक्षामा संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट हुनु हो ।

दुर्घटनका विषयमा चर्चा गरिरहँदा वर्गको कुरा पनि आउँछ । कर्णालीमा झाडापखालाले तीन दर्जनको ज्यान गइसकेपछि मात्रै सरकार स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पठाउँछ । मधेसको गरिब झुपडीमा वर्सेनि आगलागी भएर जनताको बिल्लीबाठ हुन्छ । सुरक्षाका उपाय अवलम्वन हुने सरकारी कार्यक्रम कुनै वर्ष पनि आउँदैन ।

पहाडी जिल्लाका कैयन गाउँमा पहिरोको जोखिम छ । कहिले पनि, कुनै पनि सरकारले यो विषयमा संवदेनशीलता अपनाउँदैन । नियालेर हेर्ने हो भने यी सबै अवस्थाको केन्द्रमा गरिब नेपालीहरु छन् । ती निमुखा छन् । उनीहरुको आवाज पनि काठमाण्डसम्म आइपुग्दैन । अतः राज्यले गरिब मर्दा कुकुर बिरोलो मरे झै विगतमा पनि गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको छ ।