कानुन पढेकालाई मात्रै सिडियो बनाऊ स्अदालत
अधिकार कटौती गर्न सर्वोच्च र मधेसवादी एकमत
भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजायँ भोगिरहेका मधेसवादी नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सिडियोको अधिकार कटौतीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको गुनासो सार्वजनिक गरेका छन् । गुप्ताको चासोपछि सिडियोको अधिकार कटौती गर्ने विषयमा मधेसवादी र सर्वोच्च अदालतको समान धारणा रहेको स्पष्ट भएको छ ।
एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता अम्बरबहादुर राउतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले प्रजिअको अधिकार कटौती गर्न गत वर्ष नै आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश दिएपछि मधेसवादी नेताहरु खुशी भए पनि अदालतको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र शुसीला कार्कीको विशेष इजलासले सिडियोको अधिकारबारे पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको हो । नेपाल सरकारको प्रशासकीय काम गर्ने सिडियोले मुद्दा चलाउने र जेल सजायँसम्म गर्न पाउने गर्न पाउँछ । सिडियोलार्य दिइएको यस्तो अधिकार शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको र यसबाट न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकीय हस्तक्षेप भएको भन्दै रिट निवेदनमा सिडियोलाई न्यायिक अधिकार दिन नमिल्ने माग गरिएको थियो ।
सिडियोले पाउँदै आएको यही न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी मधेसमा विभिन्न सशस्त्र समूहका कार्यकर्ता र निर्दोषलाई समेत वर्षौंसम्म जेल हाल्ने र धरौटी तोक्ने गरेको भन्दै मधेसवादी नेताहरु सिडियोको अधिकार कटौती गर्न विगतदेखि नै लागिपरेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनका बेलामा सम्पन्न पाँचबुदे सहमतिमा पनि मधेसवादी नेताहरुले यो प्रशंग उठाएका थिए । अदालतको फैसलाबाट मधेसवादी नेताहरु हषिर्त बनेका भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सिडियोको अधिकार कटौती गरेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्ले पनि आफ्नो कार्यकालमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेन । यतिबेला जेलमा रहेका पूर्वमन्त्री गुप्ताले सर्वोच्चको यही फैसलालाई टेकेर अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका हुन् ।
सिडियोका हातमा २० अधिकार
नेपालका ७५ वटै जिल्लामा कार्यरत् प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निम्न अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् स्
१। केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय० ऐन, २०२७ अनुसार दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३५ दिनसम्म कैदबारे पुनरावेदन अदालतमा साधक जाहेर गरी दुई वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने ।
२। आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अनुसार एक वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना एवं पटके कसूरदारलाई दोब्बर सजाय गर्न सक्ने ।
३। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार जन्मकैदसम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने ।
४। समाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ अनुसार ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीस दिनसम्म कैद गर्न सक्ने ।
५। हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अनुसार सात वर्षसम्म कैद वा १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ गर्न सक्ने ।
६। जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ अनुसार ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद गर्न सक्ने ।
७।जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ अनुसार ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
८।नेपाल गुणस्तर ९प्रमाण चिन्ह० ऐन, २०३७ अनुसार ५ हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ गर्न सक्ने ।
९।पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ अनुसार २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
१०। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार मृतकको किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति वापत पीडितलाई मनासिव रकम भराइ दिने ।
११। आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार० ऐन, २०१७ अनुसार १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने ।
१२। खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार तीन वर्षसम्म कैद, २५ हजारसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने ।
१३। छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजायँ गर्न सक्ने ।
१४। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार १ हजारसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने ।
१५। तथ्याङ्क ऐन, २०१५ अनुसार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच महिनासम्म कैद वा दुबै सजायँ गर्न सक्ने ।
१६।दाना पदार्थ ऐन, २०३३ अनुसार पहिलोपटकका लागि १ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद र पटककेका हकमा प्रत्येक पटक २ हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने ।
१७। शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार बिगो असूल गरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने ।
१८। रल्वे ऐन, २०२० अनुसार रेल दुर्घटना भई हानी नोक्सानी भएमा प्रथमपटक १ हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद, दोस्रो पटकका लागि ३ हजारसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदर तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकका लागि अघिल्लोपटक भएको सजायँमा तीन वर्षका दरले बढाई बढीमा २० वर्षसम्म कैद गर्ने ।
१९। चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण० ऐन,२०२६ अनुसार ५ हजारसम्म जरिवाना र इजाजत खारेज गर्ने ।
२०। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजायँ गर्ने ।
प्रजिअको अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतको भनाइ
सर्वोच्च अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएको फैजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकारमाथि पुनर्विचार गर्न भनेको छ । यसबारे एउटा अध्ययन समिति बनाई त्यसले दिएको सिफारिसका आधारमा कानून बनाउने सरकार र व्यवस्थापिका संसद्लाई अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । साथै अदालतले कानुनमा स्नातक गरेको या कानूनसम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउन भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ०६८ साल असोजमा गरेको ५२ पृष्ठको फैसलामा सिडियोको अधिकारबारे प्रत्यर्थीहरुका नाममा यस्तो आदेश जारी गरिएको छ स्
१। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका प्रशासकीय अधिकारीले एकलरुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विभिन्न नेपाल कानूनले हाल तोकेको फौजदारी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा पुनर्विचार गरी उचित कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध गर्न भैरहेका कानूनी व्यवस्थामा अन्य के कस्तो सुधार र परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको कानून प्रणाली, सामाजिक संरचना तथा यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकको अभ्यास समेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र सुझाव दिन कानून, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सिफारिस समेतका आधारमा यथाशिघ्र तत्सम्बन्धी कानूनहरुमा सुधार गरी लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदका नाममा देहाय वमोजिमको निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ स्(
९क० कानूनी राज्यको मान्यता अनुकूल बनाउन नियमित अदालतको अतिरिक्त एकल रुपमा खास प्रशासकीय अधिकारीलाई कस्तो मुद्दाको न्याय निरुपणको अधिकारक्षेत्र सुम्पने, कस्तो मुद्दामा विशेषज्ञ अदालत वा न्यायाधिकरणलाई न्यायिक अधिकारक्षेत्र सुम्पने भन्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यस्तो प्रशासकीय अधिकारी वा न्यायाधिकरणको गठन, क्षेत्राधिकार, दण्ड सजाय गर्न पाउने हद सम्बन्धमा विचार गरी क्षेत्राधिकार हेरफर गर्ने र मुद्दाहरु सार्ने सम्बन्धमा विचार गर्ने,
९ख० न्यायाधिकरण वा न्यायिक अधिकार प्राप्त प्रशासकीय अधिकारीबाट कार्यगत रुपमै स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन हुनसक्ने संविधानसम्मत एवम् वस्तुगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
९ग० प्रशासकीय अधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा नागरिकको विश्वास जगाउन र त्यसमा सहज पहुँच रहन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने,
९घ० न्यायिक कार्यसम्पादनका आधारमा समेत प्रशासकीय अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरी त्यसलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गराउने पद्धति स्थापना गर्ने,
९ङ० न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा स्वच्छ सुनुवाई एवम् कानूनको उचित प्रक्रियाको अबलम्बन हुने तथा प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था सहितको छुट्टै कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्ने ।
२। अन्य कुराका अतिरिक्त प्रकरण १ मा उल्लेख भए बमोजिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा त्यस्तो कानूनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको योग्यता तोक्नुका साथै सक्षमता पूर्वक न्यायिक कार्य गर्नसक्ने गरी सम्बन्धित कानून र न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सारभूत तालीम अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने, तथा प्रशासकीय न्यायिक अधिकारीहरुको बृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था समेत समावेश गर्नु ।
३। उपरोक्त प्रकरण ३ मा उल्लेख भए बमोजिमको कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध हुन केही समय लाग्ने देखिएको र सो नभएसम्म सम्बद्ध विषय सम्बन्धी कानून एवम् न्यायिक प्रक्रियाको ज्ञानबिना नै त्यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिरहँदा अन्तरिम संविधानको धारा २४ बमोजिमको न्याय सम्बन्धी हक तथा धारा १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको भावना विपरितको कार्य निरन्तर भइरहन जाने अवस्था हुने भई त्यस्तो स्थितिलाई तत्काल रोकी व्यवहारिक रुपमा नै प्रभावकारी, निष्पक्ष र सक्षम न्याय सम्पादनको पूर्वाधार सिर्जना गर्न जरुरी भएको हुँदा कानूनमा स्नातकका साथै सम्बन्धित विषयको कम्तिमा स्नातक स्तरको उपाधिसहितको ज्ञान, पाँच वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गरेको वा माथि उल्लिखित अन्य योग्यता र अनुभव भएको तर कानूनमा स्नातक नभएकाहरुको हकमा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित कानून एवम् न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्ति मध्येबाट छनौट गरी योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरी अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चबाट प्रतिपादित केही सिद्धान्त
सवोच्च अदालतको फैसलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शक्ति पृथक्कीकरणबारे निम्न सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरेको छ स्
( नेपाल कानूनहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद सजाय गर्न पाउने गरी फौजदारी मुद्दामा न्यायिक अधिकार दिएको देखिन्छ । न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता नै हो । नागरिकहरु को न्यायमा सहज पहुँच तथा स्वच्छ र सिघ्र सुनुवाइले न्याय प्रणालीप्रति उनीहरुको विश्वास पलाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नका लागि अन्य निकायको हस्तक्षेप वा दवाव विद्यमान रहनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुबै स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादनको लागि सम्बन्धित विषयवस्तु तथा सारभूत कानूनको ज्ञान, न्यायिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत हुन्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायत प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदान गरेका अन्य विषयगत नेपाल कानूनमा यस सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनकै लागि सम्बन्धित सारवान कानून तथा न्यायिक कार्यविधिका सम्बन्धमा औपचारिक शिक्षा तथा सो विषयको कुनै सारभूत तालीम अनिवार्य गरेको देखिँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारवाहीमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पादन गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकारको छुट्टै मूल्यांकन हुने तथा त्यसको आधारमा बृत्ति विकास लगायतका विषयहरु निर्धारण हुने पद्धति रहेको भन्ने पनि प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि तोकिएका अन्य प्रशासनिक कार्य सरह नै निजले न्यायिक क्षेत्राधिकारको पनि प्रयोग गर्ने अवस्था देखिन आउँछ । आप्mनो कार्य प्रकृतिसँग मिल्दाजुल्दा, प्राविधिक ज्ञान वा अनुभव आवश्यक हुने, छिटो छरितो टुंग्याउनु पर्ने केही विषयमा गैरन्यायिक निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइनु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको अपबाद हुन सक्ला । तर मुद्दाको प्रकृतिको दृष्टिकोणबाटै आधारभूत न्यायिक चरित्र अन्तर्गत पर्ने तथा स्वतन्त्र रुपमा स्वच्छ सुनुवाई अवलम्बन गरिनु पर्ने एवम् न्यायिक क्षेत्राधिकार कटौति वा बाहेक गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै नसक्ने आधारभूत विषयहरुको न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रशासनिक अधिकारीलाई दिनु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुरुप हुन सक्दैन ।
( प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्र शासनिक अधिकारी हो । कार्यपालिकीय संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव वा पद्धतिभित्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकार भन्दा पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्न तथा सो भन्दा अलग भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतिकका रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुनै सक्दैन ।
न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई स्वीकार नगरिएको विगतको निरंकुश शासन व्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार दिइनुको प्रयोजन र त्यसका पछाडि निहित रहेको उद्देश्यका सम्बन्धमा कोही अनभिज्ञ नरहेकोले यस इजलासबाट टिप्पणी गरिरहन आवश्यक छैन । तर विगतको यस्तो अभ्यासलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक भनिने पद्धतिअन्तर्गत समेत निरन्तरता दिइनु स्वयंमा आश्चर्यजनक छ ।
व्यक्तिलाई असीमित कैद गर्ने न्यायिक क्षेत्राधिकार सरकारको प्रशासनिक अधिकारीलाई दिइएको यस स्थितिबाट अल्पमतमा रहेका नागरिकहरुको हक अधिकार राज्य संयन्त्रबाटै दुरुपयोग हुन सक्ने संभावनालाई उजागर गरिरहेको हुँदा यस्तो अभ्यासलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यता अनुरुप मान्न सकिँदैन ।
त्यसमा पनि स्वतन्त्र हुनसाथ न्यायिक निकायले सक्षमताका साथ न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने तर्क पनि सबै अवस्थामा सत्य हुन सक्दैन । यसका लागि न्यायिक अधिकारीहरुमा न्याय र कानूनको समसामयिक ज्ञान तथा न्यायिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवहारिक अनुभव पनि उत्तिकै आबश्यक हुन्छ ।
ज्ञान र अनुभव जन्मसिद्ध रुपमा प्राप्त हुने असीमित वस्तु नभई मानवीय प्रयास अर्थात अध्ययन र अनुभवबाट हासिल हुनसक्ने सीमित विषय हो । त्यसैले जुनसुकै कार्य निपूर्ण र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्नको लागि खास प्रकृतिको शिक्षा र अनुभव आवश्यक हुनु सामान्य र स्वभाविक हो । शिक्षा, अनुभव, तालीम र सोबाट आर्जित ज्ञानको अनुशासित र मर्यादित प्रयोगबाट नै कुनै पनि कार्य व्यवसायिक ढंगबाट सक्षमतापूर्वक गर्न सम्भव हुन्छ । न्यायिक कार्य पनि प्राविधिक र व्यवसायिक हुनुका साथै नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएको हुँदा अन्य कार्यभन्दा विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिका लागि कानूनी शिक्षा र व्यवहारिक अनुभव तथा त्यसको मर्यादित रुपमा प्रयोग हुन सक्ने पूर्वाधार वा संयन्त्रको उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने व्यक्तिमा न्याय वा कानूनको विषयमा पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव भएन भने प्राविधिक रुपमा न्यायिक निकाय स्वतन्त्र हुँदैमा सक्षमतापूर्वक न्याय सम्पादन हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि वस्तुगत र उपयुक्त छनौट पद्धतिबाट योग्यतम व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएन भने कार्यसम्पादनमा व्यवसायिकता वा सक्षमता नपाउन सकिन्छ ।
कानूनको शिक्षाबाट सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त हुनसक्नेसम्मको अपेक्षा गर्न सकिने भए पनि न्यायिक कार्यको प्रकृति बुभ्mनको लागि पर्याप्त तालीम वा अनुभव आदानप्रदान हुने वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । जानेको कुरालाई जिम्मेवारी बोधका साथ अनुशासित रुपमा प्रयोग गर्नको लागि कामको मूल्यांकन हुने संयन्त्र र परिपाटी, सेवाको सुरक्षा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही आदि पद्धतिगत अवयवहरुको विद्यमानता पनि अपेक्षित हुन्छ । त्यसैले एक प्रकृतिको ज्ञान, अनुभव, जिम्मेवारी र वातावरणमा रहेको अधिकारीबाट अर्को प्रकृतिको नतिजाको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक र विवेकसम्मत हुन सक्दैन । नियुक्तिका लागि कानूनी शिक्षा तथा कानून वा न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी आधारभूत तालीमको अनिवार्यता नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा सुनुवाइ गरी कैद सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएबाट निजहरुले सक्षमतापूर्वक न्यायिक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।
Post a Comment