उताको बाढी, यताको बाढी
म दार्चुला पुगेको छैन । तर सुनेको छु । खलंगा छुट्टै देश जस्तो छ । सबै सामान पारि धार्चुलाबाट किन्नुपर्छ । यतिसम्मकी दार्चुला जानु पर्यो भने सबैभन्दा सुगम बाटो भनेकै भारत हो । यताबाट पनि छ रे बाटो त । तर कष्टकर यात्रा ।
पारी धार्चुलाको चहल पहल नै बेग्लै । अग्ला पक्की घर । चौडा र पिच गरिएको बाटो । महाकाली नदी किनारमा तटबन्ध लगाएर सुरक्षित पारिएको छ । ओहो रमाइलो बजार छ धार्चुला । पुग्नेले भनेका ।
तर यता । उता जस्तो केही छैन । संस्कृति नै उताको जस्तो । राज्यले कहिले आफ्नो ब्यवहार गरेन । बरु उताका आफ्ना जस्ता छन् । विहेबारी पनि चलेको छ । काठमाडौंमा भेट भएकाको गुनासो ।
यसपाली त बाढीले पनि उस्तै भेदभाव गर्यो । तर त्यसलाई के थाहा र, उता तटबन्ध छ, यता छैन भन्ने । फेरि कोही राष्ट्रबादी हुन खोज्नेहरु भन्छन् ‘भारतले बाँध खोलिदिएर बगायो खलङ्गा’ । तर त्यो बाँध नखोलेर फुटेको थियो भने अझ बढी बग्थ्यो नेपाल । काम नगर्ने आफु, दोष लगाउने अरुलाई ?
तर यता । उता जस्तो केही छैन । संस्कृति नै उताको जस्तो । राज्यले कहिले आफ्नो ब्यवहार गरेन । बरु उताका आफ्ना जस्ता छन् । विहेबारी पनि चलेको छ । काठमाडौंमा भेट भएकाको गुनासो ।
यसपाली त बाढीले पनि उस्तै भेदभाव गर्यो । तर त्यसलाई के थाहा र, उता तटबन्ध छ, यता छैन भन्ने । फेरि कोही राष्ट्रबादी हुन खोज्नेहरु भन्छन् ‘भारतले बाँध खोलिदिएर बगायो खलङ्गा’ । तर त्यो बाँध नखोलेर फुटेको थियो भने अझ बढी बग्थ्यो नेपाल । काम नगर्ने आफु, दोष लगाउने अरुलाई ?
बगाउन पनि नराम्रो गरी बगायो । बजार सप्पै । सरकारी कार्यालयसमेत । अर्बौंको क्षति । उता भने झण्डै एक दर्जन घर मात्र बगायो । सुरक्षा त पारि नै थियो । तर आफ्नो राज्य वारि थियो । असुरक्षा नै भए पनि आफ्नोपन थियो । तर बगायो आफ्नो जति सप्पै ।
दार्चुला यतिबेला सदरमुकामविहीन छ । घर र सबै सम्पत्ति गुमाएकाहरु राज्यको आगमन कुरेर बस्न विवश छन् । बल्ल सरकार पुग्यो । जम्मो टोली लिएर पुगेका खिलराज रेग्मीले प्रति परिवार ३५ हजार दिने घोषणा गरे । अहो ८/१० दिन सम्मलाई खान पुग्ने यो रकमले राहत त पक्कै भयो । तर त्यसपछि के गर्ने त ?
तर उताको बाढीले झनै बबण्डर मच्चायो । धार्चुलामा खासै प्रभाव नपरे पनि बद्री केदार लगायतका ठाउँमा पुरै बस्ती बगेका छन् । अहिलेसम्म एकसय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । ओहो समाचार हेर्दा नेपालको क्षति त नगन्य लाग्छ ।
यति धेरै क्षतिमा भारत सरकारले भने तत्काल मुख खोल्यो । मृतकका परिवारलाई दुई लाख भारु र घाइतेलाई ५० हजार दिने घोषणा गर्यो । यो केन्द्र सरकारको घोषणा हो । उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पनि राहतको घोषणा गरेको छ । उत्तराखण्डमा अझ ६० हजार मान्छे फसिरहेको अनुमान छ । तर कति घाइते भए र कति प्रभावित छन् त्यसको एकिन विवरण आएको छैन ।
तत्काल उद्धार तथा उपचारका लागि भारतले १२ वटा सैनिक चिकित्सकको टोली खटायो । ६ वटा हटलाइनको ब्यवस्था गर्यो । आफ्नो शक्ति त्यहाँ केन्द्रित गर्यो । जसले गर्दा जनताले राज्य नभएको गुनासो गर्नु परेन ।
त्यसो त तहस नहस भएको खलंगा बनाउन रेग्मी सरकारले पनि आगामी बजेटमा दार्चुलाको लागि ५० करोड छुट्याउने घोषणा गरेको छ । यसले सबै संरचना तत्काल त नबन्ला । तर सुरुवात अवश्य हुनेछ । यति सदासयताको लागि पनि रेग्मी सरकारलाई सलाम ।
तर भारत सरकारको घोषणा हेर्ने हो भने नेपाल सरकार कन्जुस भएको स्पष्ट हुन्छ । केन्द्र सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब भारु राज्य सरकारलाई दिने घोषणा गरेको छ । त्यसो त उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उत्तराखण्डलाई २५ करोड दिने घोषणा गरे । दिल्लीले १० करोड, मध्य प्रदेशले पाँच करोड र राजस्थानले दुई करोड दिने घोषणा गरेका छन् ।
तर यता बल्ल बल्ल बोल्यो सरकार । तर छिमेकी जिल्ला अहिलेसम्म चुपचाप छन् । सरकारी अन्य निकाय पनि चुपचाप छन् । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा थुपारिएको खर्बौं रकम जनताकै रगत पसिना हो । ति निकायले पनि केही राहत दिने घोषणा गरे सायद विरोधका हैन समर्थका स्वर नै सुनिएलान् ।
सुदुरपश्चिमको गुनासो राज्यको रेस्पोन्स ढिलो भयो भन्ने मात्र हो । किनभने पारिको बाढी पनि एकै समयमा आएको हो । तर भारत सरकारको रेस्पोन्स नाटकिय थियो । वारिका बाढीपीडित भने आकाशमा हेलिकप्टर कतिबेर आउला भनेर पर्खिरहे । यो ढिलाईले कतिले सामाजिक सञ्जालमा रिस पोखे ‘आखिर दुई हजार भोट न हो खलङ्गाको’ ।
दार्चुला यतिबेला सदरमुकामविहीन छ । घर र सबै सम्पत्ति गुमाएकाहरु राज्यको आगमन कुरेर बस्न विवश छन् । बल्ल सरकार पुग्यो । जम्मो टोली लिएर पुगेका खिलराज रेग्मीले प्रति परिवार ३५ हजार दिने घोषणा गरे । अहो ८/१० दिन सम्मलाई खान पुग्ने यो रकमले राहत त पक्कै भयो । तर त्यसपछि के गर्ने त ?
तर उताको बाढीले झनै बबण्डर मच्चायो । धार्चुलामा खासै प्रभाव नपरे पनि बद्री केदार लगायतका ठाउँमा पुरै बस्ती बगेका छन् । अहिलेसम्म एकसय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । ओहो समाचार हेर्दा नेपालको क्षति त नगन्य लाग्छ ।
यति धेरै क्षतिमा भारत सरकारले भने तत्काल मुख खोल्यो । मृतकका परिवारलाई दुई लाख भारु र घाइतेलाई ५० हजार दिने घोषणा गर्यो । यो केन्द्र सरकारको घोषणा हो । उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पनि राहतको घोषणा गरेको छ । उत्तराखण्डमा अझ ६० हजार मान्छे फसिरहेको अनुमान छ । तर कति घाइते भए र कति प्रभावित छन् त्यसको एकिन विवरण आएको छैन ।
तत्काल उद्धार तथा उपचारका लागि भारतले १२ वटा सैनिक चिकित्सकको टोली खटायो । ६ वटा हटलाइनको ब्यवस्था गर्यो । आफ्नो शक्ति त्यहाँ केन्द्रित गर्यो । जसले गर्दा जनताले राज्य नभएको गुनासो गर्नु परेन ।
त्यसो त तहस नहस भएको खलंगा बनाउन रेग्मी सरकारले पनि आगामी बजेटमा दार्चुलाको लागि ५० करोड छुट्याउने घोषणा गरेको छ । यसले सबै संरचना तत्काल त नबन्ला । तर सुरुवात अवश्य हुनेछ । यति सदासयताको लागि पनि रेग्मी सरकारलाई सलाम ।
तर भारत सरकारको घोषणा हेर्ने हो भने नेपाल सरकार कन्जुस भएको स्पष्ट हुन्छ । केन्द्र सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब भारु राज्य सरकारलाई दिने घोषणा गरेको छ । त्यसो त उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उत्तराखण्डलाई २५ करोड दिने घोषणा गरे । दिल्लीले १० करोड, मध्य प्रदेशले पाँच करोड र राजस्थानले दुई करोड दिने घोषणा गरेका छन् ।
तर यता बल्ल बल्ल बोल्यो सरकार । तर छिमेकी जिल्ला अहिलेसम्म चुपचाप छन् । सरकारी अन्य निकाय पनि चुपचाप छन् । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा थुपारिएको खर्बौं रकम जनताकै रगत पसिना हो । ति निकायले पनि केही राहत दिने घोषणा गरे सायद विरोधका हैन समर्थका स्वर नै सुनिएलान् ।
सुदुरपश्चिमको गुनासो राज्यको रेस्पोन्स ढिलो भयो भन्ने मात्र हो । किनभने पारिको बाढी पनि एकै समयमा आएको हो । तर भारत सरकारको रेस्पोन्स नाटकिय थियो । वारिका बाढीपीडित भने आकाशमा हेलिकप्टर कतिबेर आउला भनेर पर्खिरहे । यो ढिलाईले कतिले सामाजिक सञ्जालमा रिस पोखे ‘आखिर दुई हजार भोट न हो खलङ्गाको’ ।
BY प्रकाश गुरागाईं
Post a Comment