पथटाईम्स

मधेसवादीदलको लागि असुक्षित बन्दै तराई

आगामी संविधान सभाको चुनावमा एक मधेस एकमधेसवादी पार्टीको अवधारणा तय गर्न मधेसवादीदलहरु सफल भएभने संविधानसभाको चुनावी रणनिती को समीकरणले तहल्का पिट्ने छ । बितेको संविधानसभाको चुनाबमा पहिलो स्थानमा रहेको एमाओवादीले नाटकी चरित्र गरेर पनि पहिलो स्थानै ओगट्ने दाउमा रहेको छ । पाटी पुटेर गएको नाटक गदै आएको वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले निर्वाचन आयोगमा दल समेत दर्ता नगरी बसेको छ ।

त्यसवाट के प्रष्टहुन्छ भने मोओवादीहरु एकजुट भएर फेरी पनि अग्रस्थानमै रहने रणनितीमा लागेको बुझिन्छ । मधेसवाट पनि सम्पूर्ण मधेसवादी पार्टीलाई एउटै झन्डा र एउट चुनाव चिह्नका आधारमा संविधानसभा निर्वाचनमा लडाउन गृहकार्य भइरहेकै बेला राजनीतिक वृत्तमा यो रणनिती रोकच विषयनै बन्न गएको छ । त्यसो त मधेसवादी दलहरुएकजुट भएनन भने मधेस मधेसवादीदलहरुकै लागिनै असुक्षित बन्न जान्छ । संविधानसभाको गत निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी महतो, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी गरी चारवटा मधेसवादी पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। अहिले मधेसवादी पाटीहरुनै टुक्रा,टुक्रा बनेका छन् । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका कूल दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसवादी पार्टीले ४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेका थिए। जसमध्ये फोरमले तीस, तमलोपाले नौ र सद्भावना महतोले चार सिट हासिल गरेका थिए। मधेसवादी पार्टीकै भोट एक आपसमा विभाजित भएका कारण २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसवादी उम्मेदवारले चुनाव हारेका थिए।
एक मधेस एक मधेसवादी उम्मेदवारको अवधारणाअन्तर्गत त्यतिबेला मधेसवादी पार्टीहरूले तालमेलको आधारमा चुनाव लडेको भए ६४ सिटमा चुनाव जित्ने स्थिति थियो भन्ने कुरा चुनावी परिणामले नै प्रमाणित गरेको छ। मोर्चा बनाएर चुनाव लडेको भए नेकपा माओवादीपछि दोस्रो शक्तिका रूपमा मधेसवादी शक्ति नै आउने रहेछ भन्ने कुरा संविधानसभाको गत चुनावले पुष्टि गरेका कारण संविधानसभाको आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै सम्पूर्ण मधेसवादी पार्टीहरूलाई एउटै झन्डा र चुनाव चिह्नमुनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सम्पूर्ण मधेसवादी दलबीच चुनावी तालमेल भएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ अधिकतम ८० सिट जित्न सक्ने धरातलीय आधार छ। तराई मधेसका एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० वटा निर्वाचन क्षेत्र यस्ता छन्, जहाँ करिब ९० प्रतिशत बाहुल्यता मधेसीमूलका जनसंख्याको छ। बाँकी ४० निर्वाचन क्षेत्र यस्ता छन्, जहाँ मधेसीमूलका जनसंख्याको प्रतिशत १० भन्दा कम छ। मधेसवादी पार्टीहरूले खेल्ने भनेको ८० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने मात्रै हो, जित्नका लागि होइन। तर ८० वटै सिट मधेसवादी पार्टीहरूले जित्ने ग्यारेन्टी भने छैन। ती ८० वटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संगठन पनि कमजोर छैन। थारु र दलित समुदायमा एमाओवादीको संगठन अन्य पार्टीको भन्दा धेरै बलियो छ। संविधानसभाको गत निर्वाचनमा पनि एमाओवादीले ८० वटा मधेसी बाहुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले आठवटा र नेकपा एमालेले ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो। यसैगरी, ती ८० निर्वाचन क्षेत्रबाट मधेसवादी पार्टीहरूले करिब ११ लाख मत प्राप्त गरेका थिए भने एमाओवादीले करिब नौ लाख, नेपाली कांग्रेसले करिब ६ लाख र नेकपा एमालेले करिब चार लाख मत प्राप्त गरेका थिए।

झापा : आठ लाख १३ हजार जनसंख्या रहेको झापा जिल्लामा सातवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। जिल्लाको कूल जनसंख्यामध्ये मधेसीको जनसंख्या करिब १५ प्रतिशत छ। तर यो संख्या सातवटै निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएका कारण निर्णायक छैन। क्षेत्र नं. ३ र ६ मा मधेसी जनसंख्याको केही उपस्थिति भए पनि मधेसवादीको ब्यानरमा चुनाव लड्दा जमानत फिर्ता हुने स्थिति छैन।

मोरङ : नौ लाख ६५ हजार जनसंख्या रहेको मोरङ जिल्लामा प्रतिशतका हिसाबले मधेसीमूल र पहाडीमूलको जनसंख्या बराबर जस्तै छ। तर निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले मधेसीमूलको बाहुल्यता भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू धेरै छन्। नौवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसीमूलका जनसंख्याको बाहुल्यता छ। ‘मधेसीको मत मधेसवादी उम्मेदवारलाई’ भन्ने ‘सेन्टिमेन्ट’ गयो भने मोरङका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य पार्टीको दाल गल्ने स्थिति छैन। तर मोरङ जिल्लामा मधेसवादी पार्टीका ‘टावर पर्सानिलिटी’ खासै छैनन्। गत चुनावमा सुनसरीका नेताद्वय विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवले क्रमशः मोरङ क्षेत्र नं. ७ र ५ बाट चुनाव जितेका थिए। क्षेत्र नं. ४ मा फोरमका रामानन्द मण्डल, क्षेत्र नंं. ६ मा भीमराज चौधरीले चुनाव जितेका थिए।
सुनसरी : सात लाख ६३ हजार जनसंख्या रहेको सुनसरी जिल्लामा मधेसी जनसंख्या र पहाडीमूलको जनसंख्या प्रतिशत हाराहारीमा छ। निर्वाचन क्षेत्रगत हिसाबले पनि तीनवटामा मधेसवादी मतदाताको ज्यादै ठूलो बाहुल्यता छ। विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवको व्यक्तित्वका कारण पनि सुनसरीका दुईवटा क्षेत्रबाट मधेसवादीले चुनाव जित्ने निश्चित जस्तै छ। तर तीनवटा क्षेत्रमा भने मधेसवादी उम्मेदवारले मत पाउने स्थिति छैन।
सप्तरी : जनगणना २०६८ अनुसार सप्तरी जिल्लाको कूल जनसंख्या ६ लाख ३९ हजारमध्ये मधेसीमूलको जनसंख्या ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। बाँकी १० प्रतिशत पहाडीमूलको जनसंख्या छरिएर रहेका कारण सप्तरीका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसवादीहरूको होल्ड छ। संविधानसभाको गत चुनावमा सप्तरी जिल्लामा पाँच मधेसवादी र एक स्वतन्त्र मुस्लिम नेताले चुनाव जितेका थिए। क्षेत्र नं. २ मा फोरमले पहिलो, तमलोपाले दोस्रो र सद्भावनाले तेस्रो मत हासिल गरेको थियो। क्षेत्र नं. ३ मा सद्भावनाले पहिलो र तमलोपाले दोस्रो मत हासिल गरेको थियो। क्षेत्र नं. ४ मा फोरमले पहिलो र सद्भावनाले दोस्रो मत हासिल गरेको थियो। मधेसवादी पार्टीहरू मोर्चा बनाएर चुनाव लडे भने सप्तरीमा अन्य पार्टीहरूलाई निकै उकालो पर्ने स्थिति छ भन्ने कुरा विगतको परिणामले देखाउँछ।
सिरहा : २०६८ को जनगणनाअनुसार सिरहाको कूल ६ लाख ३७ हजारमध्ये मधेसीमूलको जनसंख्या करिब ९१ प्रतिशत छ। पहाडियाहरूको ९ प्रतिशत जनसंख्या ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका कारण मधेसी नारा बोक्ने उम्मेदवारहरूको सम्भावना बढी देखिएको छ। गत चुनावमा सिरहाका ६ मध्ये एक माओवादी र बाँकी सबैमा मधेसवादीले चुनाव जितेका थिए।
धनुषा : सात लाख ५५ हजार जनसंख्या भएको धनुषा जिल्लामा मधेसीमूलको आवादी करिब ८५ प्रतिशत रहेको छ। तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बलियो स्थिति छ। गत निर्वाचनमा धनुषाका सातमध्ये क्षेत्र नं. ४ मा मधेसवादी, क्षेत्र नं. ६ मा माओवादी, क्षेत्र नं. १ र ७ मा एमाले, क्षेत्र नंं.२, ३ र ५ मा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो।
महोत्तरी : ६ लाख २८ हजार जनसंख्या रहेको महोत्तरीमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। जसमध्ये पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसी र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडियाहरूको होल्ड छ।
सर्लाही : सात लाख ७० हजार जनसंख्या रहेको सर्लाहीमा मधेसीमूलको जनसंख्या ७५ र पहाडीमूलको जनसंख्या २५ प्रतिशत छ। ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चारवटामा मधेसी र दुईवटामा पहाडीमूलको होल्ड छ। मधेसी–पहाडीबीच तनाव भइरहने सर्लाहीमा चुरेभावर नाम गरेका पार्टीहरू पनि उत्तरी क्षेत्रतिर अस्तित्वमा छन्।
रौतहट : ६ लाख ८७ हजार जनसंख्या रहेको रौतहटमा करिब ९० प्रतिशत मधेसीमूलको आवादी छ। जसमध्ये थारु र मुस्लिम समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ। थारु र मुस्लिमलाई सन्तुलन मिलाएर ‘एक क्षेत्र एक मधेसवादी’ उम्मेदवारको अवधारणा ल्याइयो भने रौतहटका ६ वटै क्षेत्र मधेसवादीले जित्न सक्ने स्थिति छ।
बारा : ६ लाख ६८ हजार जनसंख्या रहेको बारा जिल्लामा ८० प्रतिशत मधेसी र २० प्रतिशत पहाडी समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ। ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चारवटा मधेसीमूलका जनसंख्याको करिब ९५ प्रतिशत बाहुल्यता छ भने दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडी समुदायको करिब ६० प्रतिशत बाहुल्यता छ।
पर्सा : ६ लाख जनसंख्या रहेको पर्सा जिल्लामा व्यापारिक नाका वीरगन्ज पर्दछ। पर्सामा पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। करिब ८५ प्रतिशत बाहुल्यता मधेसीमूलको छ। तर पर्सामा मधेसवादी पार्टीहरूको संगठन खासै बलियो छैन।
चितवन : पाँच लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको चितवनमा पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। करिब ९० प्रतिशत पहाडिया र १० प्रतिशत आदिवासी थारु समुदायको बसोबास छ। चितवनका थारुहरू आफूलाई मधेसी भन्न रुचाउँदैनन्। मधेसवादी पार्टीमा चितवनका थारुहरूको खासै रुचि छैन्। एकीकरण नै गरेर गए पनि चितवन जिल्लाका कुनै पनि क्षेत्रमा मधेसवादीहरूले जमानत फिर्ता गर्नसक्ने स्थिति छैन।
नवलपरासी : कूल जनसंख्या ६ लाख ४४ हजार रहेको नवलपरासीमा पहाडीमूलको जनसंख्या ५५ प्रतिशत र मधेसीमूलको जनसंख्या ४५ प्रतिशत रहेको छ। ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसी जनसंख्या र तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडी जनसंख्याको बाहुल्यता छ।
रूपन्देही : आठ लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको रूपन्देही जिल्लामा सातवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। जसमध्ये तीनवटामा पहाडियाको र तीनवटामा मधेसीको होल्ड छ। दुईवटामा बराबरी जस्तै छ।
कपिलवस्तु : पाँच लाख ७२ हजार जनसंख्या भएको कपिलवस्तु जिल्लामा २० प्रतिशत पहाडिया, २० प्रतिशत थारु, २० प्रतिशत मुसलमान र ४० प्रतिशत मधेसीको बसोबास छ। पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चारवटामा मधेसी, थारु र मुसलमानको होल्ड छ।
दाङ : पाँच लाख ५२ हजार जनसंख्या भएको दाङ जिल्लामा थारु जनसंख्या ३० प्रतिशत र पहाडियाको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ। तर चितवनमा जस्तो दाङका थारुहरूले आफूलाई मधेसी भन्दैनन्। मधेसवादी पार्टीहरूको दाङका थारु समुदायमा संगठन छैन।
बाँके : जनसंख्याको हिसाबले बाँके जिल्लामा पहाडिया र मधेसीको जनसंख्या बराबर जस्तै छ। चार लाख हजार जनसंख्या रहेको बाँके जिल्लामा चारवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। जसमध्ये दुईवटामा मधेसीको र दुईवटामा पहाडी समुदायको बाहुल्यता छ।
बर्दिया : चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बर्दियामा पहाडियाको जनसंख्या ४५ प्रतिशत, थारुको ५० प्रतिशत र मधेसीको ५ प्रतिशत छ। बर्दियाका थारुहरू पनि आफूलाई मधेसी भन्दैनन्। तर थारुको सेन्टिमेन्ट भने छ, जसलाई विजयकुमार गच्छदारले संगठित गरेका छन्।
कैलाली : सात लाख ७६ हजार जनसंख्या रहेको कैलाली जिल्लामा थारुको जनसंख्या करिब ३५ प्रतिशत र पहाडीमूलको जनसंख्या करिब ६० प्रतिशत छ। ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनवटा थारु बाहुल्यता छ। कैलालीका थारुहरूले आफूलाई मधेसी भन्न नरुचाए पनि गच्छदारले बलियो संगठन निर्माण गरेका छन्।
कञ्चनपुर : झापा र चितवन जिल्लाको जे स्थिति हो, कञ्चनपुर जिल्लाको स्थिति पनि त्यही हो। जिल्लाको कूल जनसंख्या चार लाख ५१ हजारमध्ये राना थारु र डगौरा थारुको जनसंख्या करिब २० प्रतिशत छ। यो २० प्रतिशत जनसंख्या चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा छरिएर रहेका कारण कञ्चनपुर जिल्लामा थारु सेन्टिमेन्टका आधारमा चुनाव जित्न सक्ने स्थिति छैन।
मधेसवादी पार्टीहरू एक भए र मधेसीले मधेसवादीबाहेक अरु पार्टीलाई भोट नहाल्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सफल भए भने मोरङका ६, सुनसरीका तीन, सप्तरीका पाँच, सर्लाहीका चार, रौतहटका पाँच, बाराका चार, पर्साका चार, नवलपरासीका तीन, रूपन्देहीका चार, कपिलवस्तुका चार, बाँकेका दुई, बर्दियाका दुई र कैलालीका दुई गरी कूल ६७ सिटमा चुनाव जित्ने स्थिति छ।