अहिले बाबुरामका अभिव्यक्ति प्रति सबैले विरोध जनाएका छन् । फेसबुक र पत्रपत्रिकाका पाठक प्रतिक्रियामा समेत बाबुरामलाई नै गाली गरेका सामाग्री आएका छन् । यसले बाबुरामको छविलाई अलिकति भए पनि गिराएको छ । उनले भनेका थिए – “म प्रधानमन्त्री भएको भए ज्ञानेन्द्र शाहलाई जेल हाल्थे” ।
यस्ता अभिव्यक्तिले बाबुराम नै आलोचनाको पात्र बने । आफू लोकप्रिय हुने चाहनाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाली गरे तर परिणाम उल्टो हुन पुगेको छ । उनको अनावश्यक अभिव्यक्तिले झन राजावादीकै जनमत बढ्ने संकेत देखिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईका गलत अभिव्यक्ति विरुद्ध धेरै बोल्न र लेख्न वाध्य भएका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले नागरिक हुन् । अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र छ भने नागरिकको हैसियतमा उनी हिडडुल गर्न पाउँछन् । धर्म, कर्म पूजा आजा लगाउन पाउछन्, यो उनको अधिकारको कुरा हो । विपतमा परेका जो कोहीलाई जो कोहीले सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । नागरिकको हौसियतले विपतमा परेका बाढी पिडितलाई सहयोग गर्नु पूर्व राजाको कर्तव्य हो । कसैले यसको विरोध गर्नु जरुरी छैन । बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्दैमा पूर्व राजासंग किन एमाओवादी तर्सिएको छ ? अझ बढि किन बाबुराम झस्किएका छन् ? महाकाली बाढी पहिरो गएको एक महिनापछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्न सुदूरपश्चिम गएपछि चर्चाको विषय बनेको छ । मुलुकमा निर्वाचन आचार संहित लागु भइसकेपछि सहायता वितरण गर्ने अभियान माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । वास्तवमा बाढी पीडितलाई सहायता वितरण गर्ने काममा निर्वाचन आँचरसंहिता लागु नगर्नु नै राम्रो हुनेछ । किन भने यो भनेको मुलुकको पीडा हो, पीडाको आलो घाँउमा मलम पट्टि लगाउन जो कोहीले पाउछ । यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
हुन सक्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह गुमेको शासन सत्ता फर्कन्छ कि भन्ने झिनो आशाले जिल्ला जिल्लाको भ्रमणमा निस्केका छन् । उनले राजनीति गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो । लोकतन्त्र आएपछि पूर्व राजा सर्वसाधारण नागरिक सरह भएक छन् । उनले पनि मुलुकको अवस्था बारे जानकारी लिन पाउने अधिकार छ । लेख्न, बोल्न, सभा संगठन गर्न, पार्टी खोल्न पनि पूर्व राजालाई छुट छ । आवश्यक परे पार्टी खोलेर चुनावमा लड्न पनि उनलाई अधिकार छ । तर किन बाबुराम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रति आक्रोशित बनेका छन् ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । यता नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले समेत आवश्यक परे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रवादी शक्ति संग कार्यगत एकता हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भलाई लिएर बाबुराम अक्रोशित बनेको हुन सक्छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास गिर्दै गएको छ । दलहरुको गलत क्रियाकलाप र गतिविधि सबै जनताले बुझि सकेका छन् । अहिले निर्वाचनका निम्ति आँचरसंहिता लागू भइसकेको छ । तर दलहरुले न उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्, न त घोषणा पत्र नै जारी गरेका छन् । यसले घोषित मितिमा चुनाव हुदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । जसले गर्दा चुनाव विरोधी खेलमा लागेकाहरुलाई फाइदा पु¥याएको छ । यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सचेत छैनन् । प्रमुख भनिने दलहरु पनि चुनावमा त्यति सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । खासमा उनीहरुलाई पनि आत्मदेखि मंसिरमा चुनाव हुदै न कि भन्ने आशंका छ । प्रमुख दल र सरकार वार्ताको निम्ति असन्तुष्ट दललाई आग्रह गरिरहेको छ । कतिपय दलसंग वार्ता हुदैछ भने नेकपा–माओवादी भने वार्तामा नबस्ने जनाउ दिएको छ र बहिष्कारका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरिसकेको छ । नेकपा–माओवादी र दरबारीयाहरुले तत्काल चुनाव चाहेका छैनन् । त्यसैले हुन सक्छ, मोहन वैद्यले राष्ट्रियताको सवालमा पूर्वपञ्चदेखि राजावादीसंग समेत कार्यगत एकता हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिदै हिडेको । यसले गर्दा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने संकेतहरु देखिदै छन् । यतिखेर वैद्य नेकपा–माओवादीले राजावादीहरुसंग कार्यगत मोर्चावन्दीको अवधारणा ल्याएका छन् । यसले पक्कै राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने छ ।
संविधान सभा पछि एमाओवादी दुइ पटक सत्तारुढ हुन पुग्यो । डा. बाबुराम भट्टराईले अठार महिना शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारवाही गर्ने र उनको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्ने सवालमा सिन्को समेत भाँचेनन । तर अहिले आएर एक्कासी पूर्व राजालाई गाली गर्दै हिड्नुको कुनै अर्थ छैन । अनि यतिखेर म प्रधानमन्त्री भएको भए पूर्व राजालाई जेल हाल्थे भन्ने वक्तव्यवाजी दिदै हिड्नु भनेको आफू सस्तो लोकप्रिय हुन खोज्ने सोचको उपज हो । यता नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र सचिव नेत्रविक्रम चन्दले राष्ट्रियताको सवालमा हामी ज्ञानेन्द्रसित पनि सहकार्य गर्न सक्छौं भन्ने खाले कुरा सावैजनिक गरेपछि त्यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । अहिले यो व्यापक बहसको विषय बनेको छ । यतिबेला नेपालको राष्ट्रियता धरापमा परेको छ । नेपालको इतिहासमा नै नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ । यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रियताको आवाज गम्भिर रुपमा उठउनु पर्नेछ । राष्ट्र जोगाउन सबै देशभक्त एक हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको विषयमा खासै चासो दिदैनन् । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी प्रभुको पाउ छुन पनि तयार हुन्छन् । अहिलेका प्रमुख दलहरु र तिनका नेताहरु भन्दा राष्ट्रियताको सवालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह धेरै राष्ट्रवादी छन् । उनी आफ्नो राष्ट्र छोडेर कही पनि गएका छैनन् । त्यसैले पुर्वराजा जनतामा विस्तारै लोकप्रिय बन्दै छन् । दलहरुको गलत सोच, चिन्तन र गन्तव्यहिन यात्राको कारणले मुलुक अफ्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई मुलुकप्रति खासै चिन्ता र चासो भएको देखिदैन । विगतका गतिविधिले सबै कुरा छर्लङ्ग पारेको छ ।
दलहरुप्रति जनतामा विश्वास गुम्दै गएको छ । गुमेको विश्वासलाई सजिलै दलहरुले फर्काउन सक्ने छैनन् । मंसिर ४ का लागि निर्धारित दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन आउन अब एक सय पन्ध्र दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता समेत यही साउन ७ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी गरिसकेको छ र आचारसंहिता लागु गरेको पहिलो दिनमा नै आयोगले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राहत वितरण नगर्न संकेत दिइ सकेको थियो । विपतमा परेका आम नागरिकलाई व्यक्तिगत सहयोग गर्नुलाई आचारसंहिता नलगाउदा के हुन्छ ? अधिकांश देशका नागरिक महाविपत र बाढी पहिरोमा परेर विस्थापित हुन्छन् भने आवश्यक परे निर्वाचन स्थगित गरेर भए पनि उद्धारको काममा लाग्नु पर्ने हुन्छ । आखिर ज्ञानेन्द्र शाहले विपतमा परेकालाई सहयोग गरेर के बिगारेका छन् ? हिम्मत भए प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विजय गच्छेदार लगायतले पनि व्यक्तिगत रुपमा बाढी पिडितलाई सहयोग गरुन । आफू ले पनि सहयोग नगर्ने, पूर्व राजाले राहत वितरण गर्दा यिनको टाउको किन दुख्ने ? राष्ट्रको ढुकुटिबाट अकुत सम्पत्ति कमाएर थुपारेका छन् तर आपत विपतमा परेका विचरा ति बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न उनीहरुको हात उठ्दैन । हो जनताले अब यसै विषयलाई लिएर आगामी चुनावमा उचित फैसला गर्ने वाला छन् । पूर्वराजा लोकप्रिय हुदै जानुको मुख्य कारण आपत विपतमा परेका जनतालाई घाउमा मलम पट्टि लगाउनु नै हो । यो उनको अधिकारको कुरा हो । यसलाई ठूलो विषय बनाएर राजनीतिक दलहरु तर्सिनुको मुख्य कारण उनीहरुको मनोविज्ञान कमजोर हुनु हो । राजनीतिक दल अझै पनि निर्वाचनका लागि इमादारीताका साथ तयार भइसकेको देखिन्न । प्रमुख दलहरुलाई नै मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । अनि कसरी निर्वाचनको वातावरण बन्छ ? संविधान सभाले सबैको प्रतिनिधित्वको माग गर्ने भएकाले उचित चासोलाई स्वीकार गर्नु र यथाशक्य सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनु यी चार दल र सरकारको मुख्य काम हो । जिम्मेवार प्रमुख ४ दल र सरकार गम्भिर भएर नसोच्ने हो भने मुलुकको अवस्था संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
Post a Comment