पथटाईम्स

हिमाल आरोहण नीति अन्तिम चरणमा

सुदीपकुमार ढुंगाना रोयल्टी पुनरावलोकन तथा पर्वतारोहण सुधार सुझाब समितिले तिहारभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने भएको छ । हिमाल आरोहणको बीचमा विभिन्न अनियमितता लगायत अनावश्यक कीर्तिमान्को होड बढ्दै गएको र यसले हिमालको आकर्षण तथा महत्त्व नै घटाउने सम्भावना बढ्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले हिमाल आरोहणसम्बन्धी नीति तय गर्न समिति गठन गरेको हो । त्यस्तै, व्यवसायीबाट रोयल्टी लिने प्रक्रिया तथा दरसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि यो समितिले प्रतिवेदनमा रोयल्टीलाई पनि समेट्ने भएको हो । विशेष गरी सगरमाथा आरोहणमा आरोहीहरूले विभिन्न प्रकारका कीर्तिमानी राख्ने क्रम सुरु भएपछि सरकार त्यसमा सुधार तथा नियन्त्रण गर्ने तयारीमा रहेको छ । सगरमाथा आरोहीको संख्या बढी भएकोले त्यसका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्नुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ । संसारकै अग्लो र नेपालको पहिचानमध्ये एक मानिएको सगरमाथा आरोहणका लागि अन्य हिमाल आरोहणभन्दा रोयल्टी बढी राखिएको छ । त्यस्तै, कतिपय हिमाल आरोहणका लागि रोयल्टी मिनाहासमेत गरिएको छ । त्यसले मात्र सगरमाथा आरोहीको संख्यामा नियन्त्रण ल्याउन सकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि न्यूनतम योग्यताअन्तर्गत कम्तीमा दुईवटा हिमाल आरोहण गरेको हुनुपर्नेसमेत तोकिने तयारी भएको छ । कम्तीमा दुईवटा हिमाल आरोहण गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्दा अन्य हिमाल भएका क्षेत्रका मानिसले पनि पर्यटनको फाइदा लिन सक्ने नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । सन् २०१२ मा मात्र देशभर उठेको कुल राजस्व ३४ करोड ४७ लाख ८४ हजारमध्ये करिब ७८ प्रतिशत राजस्व सगरमाथाले मात्र उठाएको थियो । सगरमाथा अरोहीको संख्या बढी भएकाले सगरमाथामा ट्राफिक जाम नै हुने गरेको समेत आरोहीले बताउँदै आएका छन् । सन् १९९५ देखि सगरमाथालाई व्यावसायिक आरोहणको गन्तव्य बनाउन सुरु गरिएको हो । त्यसवेलाका अमेरिकी आरोही जोन क्राकउरले त्यसवेला जम्मा ४ वर्षको पर्वतारोहणको अनुभव भएका ५५ वर्षीय धनी व्यक्ति रिचार्ड बास चुचुरोमा पुगेपछि व्यावसायिक आरोहण सुरु भएको बताएका छन् । त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा सगरमाथा आरोहण गराउने कम्पनीहरू जन्मन सुरु गरे । सन् १९९० को दशकपछि सगरमाथा आरोहण गराउने कम्पनीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । सन् १९९६ को प्राकृतिक विपद्मा ज्यान गुमाउनुभन्दा पहिले रोब हलले ३९ जना ग्राहकलाई सगरमाथा आरोहण गराएका थिए । सगरमाथाको व्यावसायिक आरोहण अब आलोचनाको विषय बन्दै गएको छ । पहिलो सगरमाथा अराोही तेन्जिङ नोर्गेका छोरा जाम्लिङ तेन्जिङ नोर्गेले सन् २००३ को एउटा अन्तर्वार्तामा पर्वतारोहणको विषयमा कुनै ज्ञान नभएकाहरू पनि सगरमाथा अरोहण गर्नुले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताएका थिए । सगरमाथामा मात्र आरोहीको आकर्षण बढेकाले सरकारले आरोहणका लागि खुला गरेकामध्ये १ सय १० वटा हिमालमा अहिले पनि कसैले आरोहणमा चासो देखाएका छैनन् । व्यवसायी पनि पूर्वाधार र सरकारी चासोको कमीका कारण पनि अन्य हिमाल आरोहणका लागि पर्यटकलाई मनाउन गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले आरोहणका लागि २ सय २६ वटा हिमाल खुला गरेको छ । समितिले करिब ६ दर्जन अन्य हिमाल पनि आरोहणका लागि खोल्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले पर्यटन बोर्ड सुधारका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रभावकारिता बढाउन र कार्यशैली सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले बोर्ड कार्यकारी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कानुनी, संरचनागत र कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाबसहित प्रतिवेदन बुझाएको उपसमितिका संयोजक रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । कानुनी सुधारअन्तर्गत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन ०५३ र नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली ०५५, नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियमावली ०६४, नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक विनियम र कार्यविधिहरू ०५५ मा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको भट्टराईले जानकारी दिए । नियन्त्रित क्षेत्र खुला गर्न माग सो प्रतिवेदनमा नेपालको नियन्त्रित पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने र रोयल्टी घटाउनुपर्ने माग ट्रेकिङ एजेन्टस एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र सिं थापाले बताए । उनले अपर डोल्पा, अपर मुस्ताङ र अपर मनास्लु खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्दा त्यहाँका जनताले दु:ख पाएको थापाको दाबी छ । उनीहरूले बिरामी हुँदासमेत हेलिकप्टर लैजाँदा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । सोलुखुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्र जस्तै विकास गर्ने हो भने ती क्षेत्रलाई खुला गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले पूर्ण खुलाको पक्षभन्दा पनि रोयल्टी घटाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएको उनले बताए । निवर्तमान अध्यक्ष थापाका अनुसार सीमापारि चीनले पर्यटन विकास गर्दै लगेको छ । तर, नेपालले अनावश्यक नियन्त्रण गरेको छ । सन् २००४ मा साढे ३ लाख र २०१२ मा करिब ९० लाख पर्यटक तिब्बतमा आएका तर नेपालले भने सीमाक्षेत्र भनेर खुला नगर्नाले समस्या भएको उनले बताए । थापाका अुनसार नेपालको नियन्त्रित क्षेत्रमा एकदिनको एक पर्यटकले ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा महँगो भएकाले पनि साह्रै कम पर्यटक गएका छन् ।  दुई हप्ताका लागि तिब्बत जाँदा एउटा पर्यटकले १ हजार २ सय डलरले ल्यान्ड क्रुजर जिपमा यात्रा गर्न पाउने तर मुस्ताङमा दुई हप्ता घुम्नेले ४ हजार ५ सय डलर खर्च गर्नुपर्ने थापाले गुनसो गरे । अपर डोल्पा गयो भने २ हप्ताको ६ हजार डलर लाग्ने थापाको भनाइ छ । भारतको लद्दाख गयो भने २ हप्ताका लागि १ हजार डलर भए पुग्ने भन्दै थापाले ती सबै क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था उस्तै रहेकाले पनि नेपाल आउने पर्यटक हतोत्साही हुने गरेको दाबी गरे ।