पथटाईम्स

प्रहरीको विकल्प प्रहरी नै

 आश्विन १८ -

 प्रहरी ऐन २०१२ र नियमावली २०४९ ले नेपाल प्रहरीलाई डोर्‍याएको शुक्रबार ५७ वर्ष पुगेको छ । यसै अवसर पारेर नेपाल प्रहरीले शुक्रबार आफ्नो स्थापनाको ५८ औं वर्षगाँठ मनाउँदै छ । कुनै पनि मुलुकको शान्तिसुरक्षाको अवस्था राजनीतिक सबलतासँग जोडिएको हुन्छ । राज्यको सुरक्षा प्रबन्धप्रति नागरिकले विश्वास गर्न छाड्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो । सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि प्रहरी अग्रस्थानमा परिचालित छ । नागरिकको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारका विधिसम्म प्रहरीको भूमिका र दायित्व गाँसिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम आन्तरिक शान्ति सु-व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने राज्यको वैधानिक अवयव नेपाल प्रहरी हो । महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेको प्रहरीको व्यावसायिक मर्यादा राज्यले जोगाउनुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रहरी दिवस २०७० लाई विगतको समीक्षा र भविष्यको मार्ग निश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

कालान्तरमा प्रहरीका विविध गतिविधिहरूलाई जोडेर भ्रामक र मिथ्या आरोपहरू सार्वजनिक भयो । प्रहरी निस्प्रभावी र असक्षम भएको टिप्पणीसमेत गरियो । प्रहरीमा निःसृत गरिएका स्रोत साधनहरूको अवस्था, औचित्य र सान्दर्भिकताप्रति कसैको चासो देखिएन । प्रहरीका वृत्ति विकासका आधारहरू राजनीतिक सामीप्यका आधारमा गरिए । २०६८ साल जेठ ७ गते कान्तिपुर दैनिकको 'गृहलिला' शीर्षकमा तत्कालीन गृह सचिव हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको यो भनाइबाट प्रहरीका पीडा बुझ्न सकिन्छ । 'यहाँ प्रहरी प्रशासनको मोराल निकै गिरेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई धेरै किसिमले र तवरले धेरै चलाए । चल्न चाहनेहरू पनि उत्तिकै थिए । म यो चल्ने र चलाउने नेम्सस हटाउने प्रयत्न गर्नेछु ।' समयान्तरमा यो संस्थामाथि कहिले राजनीति हावी भयो भने कहिले बुद्धिजीवी भनिएकाहरूबाट यो संस्थाको मर्यादा र आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्‍याउने खालका आत्मपरक अभिव्यक्तिहरू पनि छापामार्फत बाहिर आए ।

नेपाल प्रहरीभित्र अनुसन्धान गर्ने सीप, क्षमता, इमानदारिता सबै छ तर प्रविधि छैन । पोलिग्राफ, भ्वाइस स्पेक्ट्रम एनलाइजर, ब्रेन मेपिङ मेसिन (सिटिस्क्यानको विकसित रूप), इन्फ्रेड क्यामेरा, सर्भिलेन्स भेहकिलजस्ता धेरै वर्ष पहिले अन्य देशमा प्रयोगमा आइसकेका प्रविधिमा नेपाल प्रहरीको पहुँच स्थापित छैन । यी वैज्ञानिक प्रविधिको सहयोगबिना प्रहरीले गरेका सयौं सफल अनुसन्धान समाचार बनेनन् । तर प्रभावशाली कुनै समूह वा व्यक्तिसँग गाँसिएको कुनै अपराधको अनुसन्धान विलम्ब हुँदा भने प्रहरीको आलोचनामा मिडियाले पनि प्रशस्त स्पेस खर्चेको देखियो । पत्रकार उमा सिंहको हत्या र पूर्वसभासद सदरुल मियाँ हकको हत्याको सफल अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोगबिना प्रहरीले खर्चेको श्रमको कहीँ चर्चा भएन । 'हामीले भन्दै आएको जस्तो प्रहरी नालायक रहेनछ । उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । मात्र प्रविधि र हाम्रो सहयोगको खाँचो छ' डा. उपेन्द्र देवकोटासँग जोडिएको एक घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबारे डा. देवकोटाबाट २०६५ साल साउन २० गते व्यक्त यी अभिव्यक्तिबाट पनि नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता र इमानदारिता आँकलन गर्न सकिन्छ ।

हिजोआज आपराधिक प्रवृत्ति र हिंसाको डरलाग्दो मनोविज्ञान यत्रतत्र हावी छ । आफ्नो अधिकार खोजीको नाउँमा कानुन हातमा लिने बाक्लो जमातको संख्या बढ्दो छ । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न दक्ष जनशक्ति, साधन स्रोत र प्रविधिको अभाव झेलिरहेको नेपाल प्रहरीलाई निम्छरो अधिकारमा सीमित राख्नु हुँदैन । समय सापेक्ष ऐनको अभावमा राजनीतिक तहबाट प्रहरी कर्मचारीहरूको पदावधि र सेवा अवधिको धेरै पटक तजबिजी व्याख्या भएको छ । नेतृत्व परिवर्तनसँगै सुरक्षाका प्राथमिकताहरू पनि परिवर्तन हुने प्रचलन छ । यो अवस्थाले प्रहरीभित्र व्यावसायिक पद्धति अनुसरण गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । विविध आग्रहबाट लक्षति तदर्थ सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाअनुरूप कहिल्यै दिगो रहँदैन । यसर्थ नागरिक सुरक्षाका लागि अग्रस्थानमा परिचालित नेपाल प्रहरीलाई संवैधानिक हैसियतमा जिम्मेवारी निःसृत गर्न जरुरी छ ।

विसं १९१४ मा कोतवालीबाट सुरु भएको नेपाल प्रहरीको विकासक्रम २०७० सालसम्म आइपुग्दा प्राथमिकता छनोट र योजना कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत संवेदनशीलता देखिएन । २०५८ सालमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बल ऐनद्वारा निर्देशित छ । प्रहरी ऐन २०१२ ले नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र सांगठनिक स्वायत्तता दिएको छैन । निश्चित उद्देश्यका लागि सोही ऐनको नियमावलीमा धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय हालसम्म कानुनी हैसियतमा छैन । कानुनी राज्यको

मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानद्वारा समाजमा शान्ति स्थापना गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रतिबद्ध हुनु यो संगठनको जिम्मेवारी हो ।

नेपालको प्रचलित ऐन कानुनले नेपाल प्रहरीलाई एक हजार छयासी जिम्मेवारीहरू तोकेको छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले निर्वाह गर्नुपर्ने यो बृहत् जिम्मेवारी, दक्ष जनशक्ति, साधन स्रोत र प्रविधिको अभावको बाबजुद पनि सम्पादन हुँदै आएको छ । सम्बन्धित ऐन नियमहरू समय सापेक्ष परिमार्जन नहुनु, जनसंख्या र अपराध वृद्धिको अनुपातमा दरबन्दी वृद्धि नहुनु, प्रमाणमुखी अनुसन्धानका लागि क्षेत्रीयस्तरमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला, साइबर ल्याब, मोबाइल ल्याबलगायत अत्याधुनिक सूचना एवं अनुसन्धान प्रविधिमा पहुँच स्थापित नहुँदा प्रहरी सेवाका प्रत्याभूतिहरू उद्घोष हुन सकेको छैन ।

विगतमा 'हुँदैन' र 'नभई हुँदैन' भन्ने जिद्दीमा प्रहरी कर्मचारीका वृत्तिका अवसरहरू निषेध गर्ने प्रवृत्ति हावी भए । आफ्नो वरिपरि झाँगिनेहरूका लागि राज्यकोषबाट थप व्ययभार पर्ने गरी नयाँ दरबन्दीहरू थपिए र यसको निराधार औचित्य पुष्टि गरियो । मनोगत इच्छामा प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता निर्देशित रह्यो । सुरक्षा निकायमा यो अवस्था रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफ्नो अनुकूल स्वार्थलाई प्रश्रय दिने स्वभाव हावी भएकै कारण प्रहरीभित्र समवेत् स्वर कहिल्यै सुनिएन । नितान्त निजी स्वार्थ र फाइदामा एकल योजनाका साथ कसैका लागि प्रयोग भइदिने आचरण मौलाएको देखियो । नेपाल प्रहरीमा इमानदार कर्मचारीको खाँचो छैन । व्यावसायिक, निष्ठा र सेवाभावले प्रेरित अधिकृतहरूको संख्या संगठनभित्र बाक्लो छ । यसबाट शान्ति सुरक्षाको मुद्दा पृथक् ढंगले व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोण बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै नवीन सुरक्षा रणनीति र व्यावसायिक क्षमताको विकासमा समेत टेवा पुग्दछ । यसका साथै संगठनको चौकी स्तरसम्मका संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण नगरेसम्म अहिलेको जटिल शान्तिसुरक्षाको मुद्दालाई पुराना शैली, संयन्त्र र सोचाइले भरथेक गर्न सकिँदैन ।

अहिले नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासका लागि अगाडि सारिएका विविध योजना, नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट भएका सहयोग र प्रयासहरू औधि महत्त्वपूर्ण छन् । प्रस्तावित नयाँ ऐन नियमहरूको अध्ययनमा मन्त्रालयले देखाएको गम्भीर चासोले प्रहरीहरू हौसिएका छन् । नेपाल प्रहरीको विकल्प नेपाल प्रहरी नै हो भन्ने अर्थमा बुझिएको यो संस्थाको सुदृढीकरणका लागि राज्यले देखाएको गम्भीर चासो अर्थपूर्ण छ ।

लेखक प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुन् ।

नेपाल प्रहरीको विकल्प नेपाल प्रहरी नै हो भन्ने अर्थमा बुझिएको यो संस्थाको सुदृढीकरणका लागि राज्यले देखाएको गम्भीर चासो अर्थपूर्ण छ ।