तलब नदिने मिडिया र प्रेस स्वतन्त्रताबारे
हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले बुझेको प्रेस स्वतन्त्रता आजको सौर्य दैनिक हेरेपछि थाहा भयो । श्रमजीवी पत्रकारलाई ठगेको मुद्दा पनि उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको ठान्दा रहेछन् । मालिकका पक्षमा बोल्ने नेताहरुलाई धन्यवाद ।
गएको शनिबार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीबारे पत्रकार दीपेन्द्र कुवँरको फेसबुक स्ट्याटस् पढेपछि प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका समस्याबारे केही लेख्ने जाँगर जुटेको हो ।
Cartoon/ Illustration: Basu Kshitiz
सौर्य दैनिकका पत्रकारले झण्डै एक वर्षदेखि तलब नपाएको खबर पटकपटक आइसक्यो । तलब समस्याकै कारण सौर्य केहीमहिना बन्द समेत भयो । तलब नपाएपनि पत्रकारहरु काम गरिरहेकै थिए तर सौर्य सहकारीले व्यवस्थापन परिवर्तन हुने भन्दै पत्रिका प्रकाशन बन्द गर्यो ।
सौर्य हिजोआज नयाँ व्यवस्थापन अन्तर्गत छापिन्छ तर तलबको समस्या ज्यूँकात्यूँ । पुराना पत्रकार/कर्मचारीले नै तलब पाएका छैनन्, नयाँको के कुरा । सौर्यमा मात्र हैन, अन्य मिडियामा पनि समस्या उस्तै छन् ।
शुक्रबार दिउसो एकाएक सौर्य दैनिकको कार्यालयमा प्रहरी पुग्यो । पत्रिकाका प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक बोधराज त्रिपाठीलाई समात्न प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो । तर उनी फरार थिए । उनलाई कार्यालयमा नभेटेपछि प्रहरीले पत्रिकाका अरु दुईजना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लियो र हनुमानढोका पुर्यायो । पाँच घण्टापछि उनीहरु रिहा भए । किन पक्राउ परे, कसरी रिहा भए ? पढ्नुहोस् : सौर्य दैनिकका दुईजना सञ्चालक पक्राउ
आफुलाई दिइएको चेक बाउन्स भएपछि पत्रकार/ कर्मचारीले हनुमानढोकामा उजुरी दिएका थिए । उजुरीबारे सोधपुछ गर्न प्रहरीले सञ्चालकहरुलाई लगेको थियो । हुनमाढोका प्रहरीमा उनीहरुले कर्मचारिलाई दिन बाँकी रहको तलब दसैँअघि र दसैँपछि गरी दुई चरणमा दिने लिखित प्रतिवद्धता गरे ।
खास भएको यति नै हो ।
सञ्चालक पक्राउको घटनालाई सौर्यले २०७० असोज १९ गते शनिबारको अंकमा निकै महत्वसाथ छापेको छ पहिलो पृष्ठमा । ‘माथिको आदेश भन्दै सौर्यमा प्रहरीद्वारा धरपकड’ शीर्षकको समाचारको लिड छः नेपाल प्रहरीले शुक्रबार बागबजारस्थित सौर्य दैनिकको कार्यालयमा छापा मारी धरपकड मच्चाएको छ । सुरक्षा दिनुपर्ने निकाय प्रहरीले हतियार र बर्दिसहित पत्रिकाको कार्यालय प्रवेश गरी गैरकानुनी रुपमा दुई सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो ।
सौर्यले पहिलो पृष्ठमै ‘निन्दनीय कार्य’ शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय पनि लेखेको छ । हेर्नुहोस् सञ्चालक पक्राउबारे सौर्यको कभरेजः
प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् ?
अब लागौँ सौर्यका सञ्चालक पक्राउलाई प्रेस स्वतन्त्रता हनन् ठान्नेका कुरातिर । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलले सौर्यका सञ्चालकद्वयको पक्राउलाई ‘कानुनी शासनको उल्लंघन’ भनेका छन् । अनि कानुनी शासनको वकालत गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले यसलाई प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भने । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापालाई सञ्चारगृहभित्र बर्दिधारी प्रवेश गर्नु कुनै पनि बहानामा ठीक मान्न नसकिने लाग्दो रहेछ । एमाओवादी नेता खगराज भट्टले संस्थाको आन्तरिक मामिलामा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम भनेछन् । नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सौर्यका सञ्चालक पक्राउलाई भनिछन् : बन्दुके हस्तक्षेप । घटनाबारे उनीहरुले दिएका प्रतिक्रिया पुरा पढ्नुहोस् :प्रहरीले दायरा मिच्यो
पत्रकार काम गरिरहन्छन् । तलब पाउँदैनन् । आज देलान्, भोलि देलान्, यो महिना देलान्, अर्को महिना देलान् भन्दाभन्दै पत्रकारका दिन बित्छन् । तलबका लागि उजुरबाजुर, हारगुहार गर्दागर्दै वर्षदिन बित्छ । भोलिभोलि भन्दै मिडिया सञ्चालक पत्रकारलाई झुलाइरहन्छन् । उल्टो नक्कली चेक दिन्छन् । भागीभागी हिँड्छन् ।
चेक बाउन्स भएपछि पत्रकारको उजुरी र प्रहरीको फन्दाबाट बँच्न मिडिया मालिक उल्टो अदालतमा मुद्दा हाल्छन् ।
सौर्यले विशेष सम्पादकीयमै लेखेको छः कामदारले प्रहरीमा उजुरी गरेलगत्तै सौर्य प्रशासन अदालत पुगेको थियो । अदालतले आगामी ५ कात्तिकसम्म कुनै प्रकारको पक्राउ गर्ने, जबरजस्ती कागज गर्ने तथा गराउने कार्य नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।
नक्कली चेक दिएर कर्मचारीलाई ठग्ने सौर्यका चतुर सञ्चालकहरुले प्रहरीबाट बँच्न पुनरावेदन अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए ।
पत्रकारको उजुरीका कारण मिडिया सञ्चालक पक्राउ पर्नेबित्तिकै प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भयो भन्ने माथि नाम उल्लिखित व्यक्तिमात्र हैन, राजनीतिज्ञ र पेशाकर्मीहरु सँधै मिडियाका पुजारी हुन्छन् । उनीहरुलाई जहिलेपनि मिडिया चाहिन्छ । त्यसैले उनीहरु सकभर मिडियालाई चिढ्याउन चाहन्नन् । पत्रकारले श्रमको मूल्य नपाएर महिनौँदेखि हारगुहार गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको मतलब नगर्नेहरुलाई पनि तलब नदिने मिडिया सञ्चालक पक्राउ पर्नु प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी लाग्यो । मिडियाले हिरो र जिरो बनाइदिने युगमा उनीहरुको प्रतिक्रिया त्यति अस्वभाविक हैन ।
२०६९ साल असारको एउटा प्रकरणको सम्झना आयो । नाफा घट्ने डरले मिडियाका साहुजीहरु त्यतिबेला कतिसम्म जुर्मुराएका थिए भन्नेबारे मैले ब्लग लेखेको थिएँ । मिडिया सञ्चालकहरुले त्यतिबेला सरकारलाई ‘सबैभन्दा तल्लो तहमा नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहेका बिद्यूतिय सञ्चार माध्यम खारेज गर्ने योजनावद्ध षड्यन्त्र गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।
ब्लगमा मैले दुईवटा प्रश्न उठाएको थिएँ ।
१. सरकारले कर तिर भन्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथी ठाडो हस्तक्षेप हुने तर पत्रकारलाई महिनौँ देखि तलब नदिँदा जायज हुने ?
२. व्यापार गरेर कर तिर्दिन भन्ने मिडिया सञ्चालक र न्यूरोडमा पसल राखेर उपभोक्तालाई भ्याट बिल नदिने व्यापारीमा के फरक भयो ?
ब्लगको निष्कर्ष थियोः तलब नदिने मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन, यो आफैमा आन्दोलन हो, यसले आफ्नो रक्षा आफै गर्छ। पढ्नुहोस् : कर तिर्दा कन्नेलाई प्रेस स्वतन्त्रताको चिन्ता !
एकवर्ष बित्यो । प्रश्न पनि ज्यूँकात्यूँ छन् अनि निष्कर्ष पनि ।
पत्रकारले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन । यो आफैमा एउटा आन्दोलन हो । यसले आफ्नो रक्षा आफै गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा अंग हो । कसैको व्यापारसँग यसको कुनै साइनो छैन ।
पत्रकार महासंघको भूमिका
दसै सँघारमा छ । दसैँसँगै जोडिएको पोहोरसालको अर्को घटना याद आयो । विभिन्न सञ्चारगृह खासगरि टेलिभिजनका पत्रकारले ३ देखि ९ महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको गुनासो र तथ्यले आफु गम्भीर बनेको भन्दै महासंघले विज्ञप्ती निकाल्यो । दशैँको उमंगका बेलापनि धेरै मिडियाका पत्रकार तलबबिहिन थिए । तर पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघ झारा टार्ने हिसावले विज्ञप्तीमात्र निकालिरहेको थियो ।
यो वर्ष भने पत्रकारले तलब नपाएका नयाँ घटना सार्वजनिक भएका छैनन् । सौर्यको मुद्दा पुरानै हो । हुनत यो एकवर्षबीचमा नयाँ मिडिया खुलेका छैनन् जहाँ तलबको नयाँ समस्या सिर्जना होस् । अन्यत्र समस्या उस्तै भएपनि यो वर्ष दसैँ लागिसक्दा पनि तलब समस्या बारेका समाचार सार्वजनिक भएका छैनन् ।
साभारः कारोबार/ रवि मिश्र
Post a Comment