पथटाईम्स

सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्टकार्ड’ मा रूपान्तरण हुँदै, २०७१ मङ्सिरदेखि लागु हुने

शरच्चन्द्र भण्डारी

 ३० असोज।

 सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लाई ‘स्मार्टकार्ड’ मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका साथै आगामी वर्षको मङ्सिरदेखि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सरकारले भारतको ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’ सँग सम्झौता गरिसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास परियोजनाअन्तर्गत एडिबीले मौजुदा ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई ‘स्मार्टकार्ड’ मा स्तरोन्नति गर्न करिब रु २३ करोड अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई बैंकले केही दिनभित्रै अन्तिम स्वीकृति दिने बताउनुभयो।

यही असोज १८ गते सरकार र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीच एकलाख ६० हजार स्मार्टकार्ड बनाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सरकारका तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले दस्तखत गरेको हो। सम्झौताअनुसार विसं २०७१ मङ्सिर १६ अगावै मद्रास प्रिन्टर्सले उल्लिखित सङ्ख्याका स्मार्टकार्ड विभागलाई उपलब्ध गराउने छ।

रकम निकासलगायत अन्य प्रक्रियागत स्वीकृतिका लागि विभागले असोज २१ गते यहाँस्थित एडिबीको आवासीय कार्यालयमा सम्झौतापत्र र अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश गरेको विभागका निमित्त महानिर्देशक शरद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका आधारमा मद्रास प्रिन्टर्सले स्मार्टकार्ड बनाउने ठेक्का पाएको हो। सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्दै आएका स्पेन र मलेसियाका दुई कम्पनीको भन्दा कम रकममा मद्रास प्रिन्टर्सले विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तयार गर्ने वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको उहाँले बताउनुभयो।

उक्त कम्पनीले रु १० करोड ९० लाखमा एकलाख ६० हजार स्मार्टकार्ड बनाउने वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको थियो भने मलेसियाली र स्पेनी कम्पनीले क्रमशः रु १० करोड १६ लाख र रु २१ करोडको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

“भारतीय कम्पनीले प्राविधिक काम पनि सोही रकममा पूरा गर्न सहमति जनाएकाले उसैसँग सम्झौता गरिएको हो।” सबैभन्दा कम रकम कवोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठेक्का नदिएको स्पष्ट गर्दै निमित्त महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो– “मलेसियाली र स्पेनी कम्पनीले प्राविधिक कामको रकम बोलपत्रमा उल्लेख नगरेकाले मद्रास प्रिन्टर्सले ठेक्का पाएको उहाँको कथन छ।”

सम्झौताअनुसार मद्रास प्रिन्टर्सले स्मार्टकार्ड वितरणका निम्ति विभागमा हार्डवेर’ स्थापना गर्नुका साथै ‘सफ्टवेर’ विकास गर्नेछ भने परियोजनाको आवश्यक विद्युतीय सञ्जाल निर्माण र विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिनेछ। परियोजनामा जडान हुने हार्डवेर र सफ्टवेरको तीनवर्षे ‘ग्यारेन्टी’ पनि उक्त कम्पनीले प्रदान गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

“सवारी दर्ता किताब (ब्लूबुक)सहितको स्मार्टकार्ड जारी गर्न प्रविधिमा आधारित संयन्त्रको तयारी एवम् सञ्चालनलगायत सबै काम उक्त कम्पनीले गर्नेछ।” सम्झौताको बुँदा उद्धृत गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो। स्मार्टकार्डमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लूबुक र सवारीसाधनसम्बन्धी सम्पूर्ण महत्वपूर्ण विवरण समावेश गरिनेछ।

हालको लाइसेन्स वितरण प्रणाली र सवारी साधन दर्ता पद्धतिलाई व्यवस्थित एवम् आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन एडिबीले झन्डै तीन वर्षअघि अनुदान सहायताको प्रस्ताव गरेको थियो। राजनीतिक सङ्क्रमण एवम् प्रक्रियागत ढिलाइका कारण परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन।

स्मार्टकार्डको रुपमा लाइसेन्स जारी भएपछि नक्कली लाइसेन्स, ब्लूबुक र सवारी साधनदर्तासम्बन्धी गैरकानुनी गतिविधि पूर्णरुपमा अन्त्य हुनुका साथै अधिक अनियमितता हुने निकाय भनेर जनसाधारणको विश्वसनीयता गुमाएको विभागको प्रतिष्ठा कायम हुनेछ र सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ।

पहिलोचरणमा एकलाख ६० हजार स्मार्टकार्ड वितरण गरिने र त्यसलाई क्रमशः बढाउने योजना सरकारको रहेको सचिव सिटौलाले बताउनुभयो। दोस्रो चरणमा स्मार्टकार्ड बनाउने÷नबनाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पहिलो चरणको वितरण सकिएपछि त्यसको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

विभागबाट प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म २० लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भइसकेका छन् भने यो सङ्ख्या बर्सेनि तीन लाखले वृद्धि भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा १५ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन्। दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको सङ्ख्या १३ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को अन्त्यसम्ममा १० हजार ३२० किलोमिटर सडक कालोपत्र, पाँचहजार ८२८ किलोमिटर खण्डास्मीत र आठ हजार ४३५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएका सडक विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ।