पथटाईम्स

लडाकुको शिविर काण्डमा अख्तियारको अनुसन्धान शुरु; प्रचण्ड र पासाङ तानिन सक्ने

फाइल तस्विरः लडाकु

दिनेश सुनार

 नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मानिएको माओवादी लडाकु शिविरको व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरण पोषाणको नाममा भएको करिब २० अर्व रुपैयाँमा भएको अनियमितताको बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान शुरु गरेको छ। शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलब भत्ता लगायतका विषयमा राज्य कोषबाट खर्च भएको रकममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण हिसाब किताब बुझाउन शान्ति मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ।

करिव एक वर्षअघि युवा संघका तर्फबाट परेको उजुरीमा छानविनका क्रममा आयोगले लेखेको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि आयोगले मंसिर २८ गते फेरि दोस्रो पत्र लेखी शान्ति मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो। आयोग स्रोतका अनुसार पहिलो पत्रको जवाफमा खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको बिबरण नआएको भन्दै अर्को पत्र लेखिएको हो। आयोगका एक सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको करिव १५ जना अनुसन्धान अधिकृतहरुले लडाकुको नाममा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको छानविन गरिरहेका छन्। उनीहरुले अहिलेसम्म करिव एक हजार भन्दा वढी पृष्ठको अनुसन्धानको फाइल तयार गरिसकेका छन्। तत्कालिन माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लडाकुका प्रमुख नन्द बहादुर पुन पासाङ यो मुद्धामा तानिन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको अख्तियार स्रोत बताउँछ। उनीहरुसँगै एमाओवादीका नेताहरु तथा पूर्व लडाकु कमाण्डरहरु चन्द्रप्रकाश खनाल वलदेव, जनार्दन शर्मा प्रभाकर समेत तानिन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। यसैगरि लडाकू शिविरभित्र करोडौँ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा डिभिजन कमान्डर, सहकमान्डरबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली, सुकबहादुर रोका, हरबिहादुर श्रेष्ठ समेतका डिभिजन कमाण्डरहरुले रकम हिनामिना गरेको भन्दै एमाओवादीको भृकुटीमण्डपमा भएको सतौ प्लेनमा चर्को आवाज उठाएपछि पार्टी नेता पोष्ट बहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो।

प्रचण्ड र पासाङ अनुसन्धानको घेरामा
कुनै बेला ५० रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा खर्दारलाई कालो मोसो दलेर ‘जनकारबाही’ गर्ने  माओवादीले शिविरमा भएको अर्बौ रुपैयाको घोटाला गर्दा यस काण्डमा कसको मुखमा कालो मोसो पोत्ने हो, यो प्रश्न जनताले माओवादी नेतृत्व र लडाकूका प्रमूख गरिरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट देश विकास गर्न छाडेर शान्ति स्थापनार्थ खर्चिएको रकम माओवादीका केही नेताले व्यक्तिगत सम्पति जोड्न तछाड मछाड गरेको दृश्य अब नौलो रहेन । हिजोका चप्पल छापहरु आज कसरी रातारात करोडौको मात्र नभएर अरवौको मालिक भए यो जगजाहेर भइसकेको छ ।

जनताले तिरेको करको हिसाव दिने आँट तत्कालिन लडाकू प्रमूख तथा माओवादी पार्टीले गर्ला त ? गरिब जनतालाई धनी बराबर बनाउने, सवैलाई समान बनाउने नारा दिएको माओवालीले समाजमा के गरिरहेको छ त्यो पनि सबैका सामु जगजाहेर नै छ। पैसाका लागि मान्छे मार्ने देखि लिएर अपहरणमा समेत माओवादीको संस्थागत संलग्नता भेटिएको छ। यो कुरा माओवादी दश बर्षे युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र सैन्य नेतृत्व गरेका नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ले जनतालाई कसरी बुझाउलान। अनि कसरी बुझाउलान माओवादी लडाकू (पीएलए)मा भएको भ्रष्ट्राचार काण्डको बारेमा।

तत्कालिन एमाओवादी नेता देव गुरुङले त पार्टीनै कहाँबाट पैसा आउछ कहाँ भ्रष्टाचार गर्ने पाइन्छ तथा कमिसन पाइन्छ भनेर हिड्नेको जमात बढेको बताएका थिए। ठेक्का पट्टा गर्नेमा अरुलाई उछिनेका थिए। एमाओवादीको त्यो प्रवृतीको एक उदाहरण लडाकु शिविरमा भएको घरटहरा बनाउन अरुलाई नदिनु । जसरी पनि करोडपति तथा अरबपति बन्ने चिन्तन प्रवृत्ति बढ्दै गयो। देव गुरुङले भनेका थिए नेपालको इतिहासमा अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचारि प्रवृति कहिल्यै थिएन। यो भ्रष्टाचारको उत्पति भनेको वर्ग उत्थान नै हो। कस्तो सम्म देखा पर्यो भने कांग्रेस र एमालेलाई पनि माथ गर्ने खालेको छ। उनीको लागि पैसा जम्मा गर्नु कुनै नयाँ नौलो थिएन। यो चिन्तन फेरि राष्ट्रिय समर्पणबादी चिन्तनबाट आएको हो।

जनयुद्धलाई धनयुद्धमा परिणत गर्ने आन्दोलनमा जनताका छोराछोरीलाई मृत्यूको मुखमा धकेल्ने माओवादी नेतृत्वले पीएलएको भरणपोषण तथा मासिक तथा दैनिक भत्तामा अनियमितता भएको खर्चको विवरण अहिले सम्म बुझाएको छैन। सेना समायोजन तथा माओवादीको भत्ता, लेबी, मासिक शुल्क जम्मा गरेर प्रचण्डलाई बुझाएको भनिए पनि न त्यो प्रचण्डले कबुल गरेका छैनन्। प्रचण्डले भनिरहेको त्यो हिसाव कमाण्डरहरुलाई नै थाहा होला। प्रचण्डले २०६८ चैत्र २८ गते सेनालाई बुझाउदा दश वर्ष सगै लडेका कुनै पनि पीएलका सहकर्मी प्रचण्डको आदेश मान्न बाध्य भएका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि प्रत्यक्ष रुपमा ७ वटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरको नेतृत्व गरेका पासाङले शिविरमा भएको अनियमिततामा किन मौनता साँधे त । यति सम्म कि सवै क्षेत्रको कमाण्डर आफै भएको भन्दै हिड्ने पासाङले शिविरमा भएका लडाकुको रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको भन्ने जानकारी राज्यलाई अझै दिन सकेको छैनन । राज्यले हिसाब खोज्ने वेलामा पासाङ आफू मृगौला फेल भएको भन्दै उम्कन खोजेका थिए । आज भन्दा डेढ वर्ष पहिले मृगौलाले काम गर्न नसक्ने नेताले संविधान सभा–२ को चुनावमा भने भाग लिएका थिए।

कृष्ण बहादुर महराले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन २०६३ मंसीर ५ गते सात करोड रुपैया पेश्की लिएर लडाकूका कमाण्डर उनै पासाङलाई दिएका थिए। उनले मंसीर पाँच देखि चैत्र ९ सम्मको ४६ करोड १० लाख रुपैया लिइ लडाकूका कमाण्डरलाई सुम्पिएका थिए। त्यसको पेश्की अझै सरकारी निकायहरुमा फछ्र्यौट भएको छैन । त्यस विषयमा समेत पासाङ मौन छन्। यहि मौनता चिर्नलाई अख्तियारले सक्रियता देखाएको छ।

रसद पानीका नाममा पनि भ्रष्टाचार
माओवादी लडाकुहरुका २०६३ मंसीर ५ गते देखि नै शिविरमा आउन थालेका भए पनि सवै शिविर एकै दिनमा भरिएका थिएनन्। तर माओवादीले शुरुदेखि नै करिब ३१ हजार लडाकु रहेको दावी गर्दै उनीहरुका लागि महरा मार्फत पैसा लिन थालेको थियो। २०६३ मंसीर देखि चैतसम्म पाँच महिनामा महरालाई ४६ करोड रुपैया बुझाई सकेपछि २०६४ बैशाख ७ गते देखि शान्तिकोषले ३० हजार ८५२ जना लडाकुको रसद पानीका निम्ति शिविरहरुमा पैसा पठाउन थाल्यो। रकम शिविरमा रहेको लडाकुहरुले बुझ्थे। एक लडाकुहका लागि दैनिक ६२ रुपैयाका दरले दिइने उक्त रकम मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजारको थियो। लगातार नौ महिनासम्म त्यही दरले ५२ करोड रुपैया शिविरमा गयो।

लडाकुको गन्ती कसैले गरेको थिएन। लडाकूले त लडाकूका कमाण्डरले भनेका मात्र मान्ने थिए। त्यस वेला शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यलयमा रहेका एक वरिष्ठ अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन “ गन्ती गर्ने कुरा उठायो कि लडाकूका प्रमूख तथा डिभिजन कमाण्डरहरु शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ, संख्यामा प्रश्न नउठाऔ भन्थे । रकम एकमुष्ट लिने र सम्पति जोड्नेतर्फ कमाण्डरहरु लागेका थिए।

लडाकूका कमाण्डर वा प्रमूखले लडाकूको शिविरमा रोलकल (हाजिर) गर्न पनि अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको निर्णयकर्ता पनि पासाङ नै थिए। सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै शिविरभित्र कसैलाई पस्न दिँदैनथे । सरकारले कहिल्यै लडाकुको गणना गर्नै पाएन। ”

उनका अनुसार “ २०६४ पुसमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन( अनमिन)ले प्रमाणिकरण गर्न लागेपछि माओवादीले शिविरहरुमा एक्कासी धेरै मान्छे जम्मा गरेको थियो । ” त्यति गर्दा पनि अनमिनले जम्माजम्मी २१ हजार ९९६ जना मात्र फेला पार्यो, जसमध्ये दुई हजार ३९४ जना ‘अयोग्य लडाकु ’थिए। तिनलाई घटाएर १९ हजार ६०२ जनालाई अनमिनले लडाकु प्रमाणित गरिदियो। उसले फेला पारेको संख्यालाई आधार मान्दा पनि माओवादीले २०६४ बैशाखदेखि पुससम्म नौ महिनामा हुँदै नभएका आठ हजार ८५६ लडाकुको नामबाट १४ करोड ८२ लाख रुपैया लिएको देखिन्छ। त्यसको हिसाव तत्कालिन लडाकूका प्रमूखका हिसावले पासाङले कहिल्यै दिएनन। दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन।

अनमिनद्घारा प्रमाणित लडाकुका लागि सरकारले २०६४ माघदेखि २०६८ माघसम्म, ४९ महिना प्रतिव्यक्ति दैनिक ७५ रुपैयाका दरले रसदपानी खर्च उपलब्ध गरायो । २०६७ माघमा अनमिन फिर्ता भए पछि माओवादी इतर राजनीतिक पार्टीको दवावमा विशेष समितिले २०६८ मंसीर १६ गते  पुनः प्रमाणिकरण गर्दा थप दुई हजार ४३२ लडाकु फेला परेनन । तिनका नामबाट २६ करोड २१ लाख रुपैया भने माओवादीले लिइसकेको थियो । उक्त अधिकारी भन्छन “अनमिनले प्रमाणिकरण गर्नु अघि शिविरमा आठ हजार भन्दा बढी लडाकु थिएनन । संख्या बढाउन रातारात ल्याएका मध्ये नगण्य बाहेक प्रमाणिकरणमा पछि बसेनन् । तिनको नाममा रसद खर्च र भत्ता मात्र कमाण्डरहरुले लिइरहे । विशेष समितिले पुन प्रमाणीकरण गर्दा पनि त्यही कथा दोहोरियो । ” उनले भनेको संख्या बहुचर्चित ‘शक्तिखोर भिडियो’मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उल्लेख गरेको लडाकुको संख्यासँग मिल्छ ।

लडाकु भत्ताका नाममा पनि अनियमितता
सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई माओवादीले दिएको संख्याको आधारमा, २०६३ मंसीरदेखि नै मासिक तीन हजार रुपैयाका दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराएको थियो । १४ महिना पछि अनमिन प्रमाणिकरण गर्नु पुग्दा ती मध्ये आठ हजार ८५६ जना फेला परेनन । हुदै नभएका ती लडाकुका नाममा ३७ करोड रुपैया माओवादीले आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको थियो।

अनमिनले प्रमाणित गरिदिएका मध्ये पनि दुई हजार ४३२ जना नक्कली थिए । विशेष समितिले तिनको अस्तित्व फेला पार्न सकेको थिएन । तैपनि, तिनको भत्ताको नाममा २०६४ माघ देखि २०६५ असोजसम्मका नौ महिनामा ६ करोड ५७ लाख र त्यस पछिका ४० महिनामा ४८ करोड ६४ लाख रुपैया माओवादीले हात लगायो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि २०६५ कार्तिक देखि लडाकुको भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैया पुर्याइएको थियो । माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा तत्कालिन स्थायी समिति सदस्य देव प्रसाद गुरुङ भन्छन, “शिविरमा १०–१२ हजार लडाकु मात्र बस्दथे । शिविरमा नरहेका लडाकुहरुको भत्ता किर्ते साइन (हस्ताक्षर) गरेर कमाण्डरहरुले बुझने गरेका थिए । त्यो रकम उनीहरुकै जिम्मामा हुन्थ्यो । ” यस विषयमा समेत माओवादी नेतृत्व अझै मौन छ। माओवादी नेतृत्व यि विषयलाई टारेर लडाकू शिविरमा भएको अर्बौ घोटालामा मौनता साँध्नुको कारण के हो पासाङ महोदय ?

लेवीको नाममा लडाकुको पैसा प्रचण्डको घरमा
यसका साथै सरकारले लडाकुलाई दिएको भत्ताबाट माओवादीले प्रति व्यक्ति प्रति महिना एक हजार रुपैयाका दरले लेबी उठाउने गरेका थियो । अनमिनले प्रमाणित गर्नु अघिको लडाकु संख्या तीस हजार ८५२ र प्रमाणिकरण पछिको १९ हजार ६०२लाई आधार मानेर हेर्दा लेबीका रुपमा माओबादीले १४०  करोड रुपैया उठाएको देखिन्छ ।  सिन्धुलीको दुद्यौलीमा रहेका दोस्रो डिभिजनका कमाण्डर सुकबहादुर रोक्काका अनुसार, “उठेको लेवीमध्ये ६० प्रतिशत रकम पार्टी हेडक्वाटर र सैन्य हेडक्वार्टरमा पठाउने गरिएको थियो । ” दुवैको अर्थ थियो– प्रचण्डको नीजि कार्यालय ।

रसद पानीको खर्च, नभएका लडाकुको भत्ता, लडाकुको लेवी सवैको रकम शिविरका कमाण्डरहरुको हातमा पुग्थ्यो र त्यहाँबाट ‘हेडक्वाटर’ तर्फ प्रवाहित हुन्थ्यो ।  यस बाहेक, कमाण्डरको आदेश नमानेर कारबाहीमा पर्ने लडाकुहरुको भत्ताको मोटो अंश समेत कमाण्डरहरु कै हातमा हुन्थ्यो । यो सवको हिसाब लडाकुहरुले माग्न थालेर पार्टीमा चर्को विवाद हुँदा पनि कमाण्डर र पार्टी हेडक्वाटर भने मौन छन् ।

माओवादीका अर्का प्रभावाली नेता(तत्कालिन सचिव) सीपी गजुरेल भन्छन, “बालाजु बैठकमा पनि यो कुरा उठेको हो । हिसाब किताब माग्दा प्रचण्डजी झर्कनु हुन्थ्यो । पार्टीको पैसा र हिसाब किताब उहाँले नै राख्नु भएको हो । तर अर्बौको हिसाब छैन । उहाँको योजना र जानकारी विना रकम सम्बन्धि कुनै काम भएको छैन । जथाभावी रुपमा रकम सोहेरेर अपादर्शी ढंगले खर्च गरिएको छ । कतै न कतै लगानी पनि गरिएको होला । ”

शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको भनाई छ, “माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई दुधालु गाई बनाएको थियो । त्यसैले नेताहरुले लडाकुको संख्या भेरिफिकेशन गराउन मान्दैनथे । र लडाकु सम्बन्धी थप काम गर्न पनि चाहँदैनथे । लडाकुको नाम लिएर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु र तिनको नाममा आउने मोटो रकम पार्टीका नाममा राख्नु उनीहरुको मनसाय रहेछ । ” उनी प्रमूख भएको लडाकू शिविरमा भएको अर्बौ घोटालामा मौनता साध्नुको कारण के हो पासाङ महोदय ? जनताले तिरेको करको हिसाव जनतालाई दिन नसक्ने पासाङले देशलाई कसरी परिर्वतन गर्न सक्लान खै ?

अस्थायी घरटहराका नाममा पनि घोटाला
माओवादी लडाकु बस्ने सात प्रमूख शिविर र २१ सहायक शिविर गरि २८ ठाउमा एक हजार तीनवटा घर तथा घरटहरा बनाउन सरकारले १० करोड ६० लाख रुपैया छुट्याएको थियो । त्यो बजेट पनि माओवादी कमाण्डरहरु कै हातमा पुग्यो । र बढ्दै बढ्दै गएर सरकारले २६ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्यो।

खासमा घरटहरा बनाउने जिम्मा सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनलाई दिएको थियो । तर कमाण्डरहरुले सरकारी कर्मचारीलाई ढिम्किन पनि दिएनन । डिभिजनका तत्कालिन विराटनगर प्रमूख चतुरराज प्रसाई भन्छन, “ हामीलाई शिविर क्षेत्रभित्र छिर्नै दिएनन, अनि उनीहरुलाई जिम्मा नदिएर के गर्ने ? ”

टहरा बनाउने नाममा काठको व्यापार भयो । चितवनमा एउटा स्थायी घर बनाउने ८० देखि १२० क्युफिट सम्म काठ प्रयोग हुन्छ । तर बन विभागको तथ्यांक अनुसार अस्थायी टहरा बनाउन माओवादीलाई प्रति टहरा २५४ क्युफिट पर्ने गरि दुई लाख ५५ हजार कयुफिट काठ सरकारले निशुल्क उपलब्ध गरायो । टहरा बनाउने लडाकुहरले रातारात सामुदायिक बनका असंख्यक रुखहरु, हजारौ क्युफिट काठ व्यापारीको हातमा पुर्याएको बताउँछन कंकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामहरि न्यौपाने । अमृत धारपानी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले त्यसको प्रतिरोध पनि गर्न खोजे तर सकेनन ।

एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री डिल्ली बहादुर महतको भनाई छ, “ बजेत त पार्टीले नै लिएको हो । टहरा र आवास चाहि लडाकुले बनाएका हुन । के भाउ पर्न गयो थाहा छैन, कति परिश्रम पर्यो भन्ने चाहि थाहा छ । ” उनी प्रमूख भएको लडाकू शिविरमा भएको अर्बौ घोटालामा मौनता साध्नुको कारण के हो पासाङ महोदय ? जनताले तिरेको करको हिसाव जनतालाई दिन नसक्ने पासाङले देशलाई कसरी परिर्वतन गर्न सक्लान खै ?

अवैध काममा लगानी
सीपी गजुरेलले भने झै, शिवरि र लडाकूका नाममा जम्मा भएको पैसा फाट्टफुट्ट लगानी भएको पनि देखिएको छ । शिविर कमाण्डर सुक बहादुर रोक्काका अनुसार त्यसवेला स्रोत परिचालन गर्ने भनेर यार्सामा समेत लगानी गरिएको थियो । उनी भन्छन “हामीले जनमैत्री अस्पताल किन्न भनेर प्रत्येक डिभिजनबाट ५०–५० लाख दिएको छौ । त्यसमा मात्र लडाकुका साढे चार करोड लगानी भएको छ । शिविरबाट उठेको पैसा बैक तथा सहकारीमा पनि लगानी गरिएको उनी बताउछन । ”
लगानी अनेक खालका छन । पाचौ डिभिजनका लागि डेपुटी कमाण्डर जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ले गाडी किनिदिएका थिए । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, “त्यो गाडी लडाकूबाट उठाएको पैसाले किनिएको हो भन्ने सुचना विश्व बैकको कार्यलयसम्म आइपुगेको थियो । ”

बहिर्गमनमा परेका पूर्व लडाकु लेलिन विष्ट भन्छन, ‘ हामी हुदा सम्म(२०६४ पुस) तेस्रो डिभिजनमा लेवी समेत गरेर २२ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले घटेको छ । ’ तेस्रो डिभिजनकै कमाण्डर धन बहादुर मास्कीले पोखरामा मास्के कन्स्ट्रक्शनमा साढे तीन करोड लगानी गरेका छन । लहरो तान्दै गयो भने प्रचण्ड सम्म पुग्छ । सवैको सम्पति छानविन हुनुपर्छ ।

जसको शक्ति उसको भक्ति
माओवादीको पोल्टामा धमाधम राज्यकोष खत्याउन थालेपछि त्यसले निम्त्याएको आर्थिक अराजकताको एउटा श्रृखला हो, लडाकु र शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएको खुला भ्रष्टाचार र निर्भय जालसाजी । शक्ति र प्रभाव भए कानूनको वास्तै नगरी मनपर्दो गर्न सकिन्छ र त्यसबापत लज्जित वा दण्डित हुनुपर्दैन भन्ने दुस्साहस पनि प्रवर्धन गर्यो । बुढी पनि मरि, काल पनि पल्क्यो । विडम्बना के भने तीन महिनाका निम्ति गरिएको मन्त्री परिषद्को एउटा निर्णयका आडमा त्यही निर्णयलाई पूर्णत उल्लंघन गर्दे पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म शिविरमा चलाएको आर्थिक अराजकतालाई अरु त अरु त्यसमा निर्णयकर्ता र तिनका उत्तराधिकारी समेतले मौन समर्थन गर्दे आएका छन । त्यो तिनको निरीहता होला । तर कुनै बेला ५० रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा खर्दारलाई कालो मोसो दलेर ‘जनकारबाही’ गर्ने माओवादी तथा तिनका पार्टीका हरेक तहका नेता कार्यकर्ताले यस काण्डमा कसले मुखमा कालो मोसो पोत्ने हो , त्यो भने उनैले निर्णय गर्नु बेस हुनेछ । आधुनिक नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका पात्र प्रचण्ड र पासाङसँग यसको हिसाव खोज्ने काममा अख्तियारको यो सक्रियता कतिसम्म अगाढी बढ्ने हो हेर्न बाँकी छ।