२ दलले नामावली बुझाएनन्
' सूची नबुझाउने दलबारे अध्यादेश मौन '
पुस १६ –
दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फ सिट सुरक्षित गरेका ३० मध्ये २८ दलले मात्रै हिजो सम्म तोकिएको अन्तिम मितिमा नामावली बुझाएका छन् ।
अशोक राइ नेतृत्वको संघिय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसि जनअधिकार फोरम नेपालले नामावली बुझाएका छैनन् । दुवै पार्टि आफूले पाएको समानुपातिक सिटमा पठाउने नामावलीमा हिजो अबेर सम्म निर्णय हुन नसकेकाले बुझाउन नभ्याएको बताएका छन् ।
समानुपातिकतर्फ आठ स्थान प्राप्त गरेको फोरम, पाँच स्थान प्राप्त गरेको समाजवादी पार्टीले नामावली बुझाउन नसकेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नामावली नबुझाउने दललाई के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले तत्काल केहि भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ । यसैबिच निर्वाचन आयोगले आजबाट दलहरुले बुझाएका नामावलीमाथि अध्यायन गर्ने भएको छ । समानुपातिकको मर्म र पहिले बुझाएकाबाट बाहेका आए आएनान भन्ने अध्यान गर्नेछ ।
एक हप्ताभित्र राष्ट्र प्रमुखलाई सूची बुझाइने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची छानबिन गरी अन्तिम रुप दिएर एक हप्ताभित्र राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बुझाइने जानकारी दिएका छन् ।
आयोगले सूची छानबिनका लागि तीन दिनको समय सीमा तोकेको छ । उहाँले सबै दलले आजै समानुपातिकतर्फ आआफ्नो दलले प्राप्त गरेको स्थान सङ्ख्याका आधारमा नामावली बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्दै नबुझाउनेहरूको हकमा भने कानुनअनुसार नै हुने छ भने ।
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई सूची बुझाइएपछि सो सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।
आयोगले सूची छानबिनका लागि तीन दिनको समय सीमा तोकेको छ । उहाँले सबै दलले आजै समानुपातिकतर्फ आआफ्नो दलले प्राप्त गरेको स्थान सङ्ख्याका आधारमा नामावली बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्दै नबुझाउनेहरूको हकमा भने कानुनअनुसार नै हुने छ भने ।
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई सूची बुझाइएपछि सो सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।
समाजवादीको पार्टी विस्तार अभियान
संघीय समाजवादी पार्टीले आजदेखि देशभर संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्दैछ । संगठन विस्तारको विज–अभियानको अध्यक्ष अशोक राईले उद्घाटन गर्ने महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अभियानमा संविधानसभा निर्वाचनमा सो पार्टीलाई मतदान गर्ने जनतालाई संगठनमा आबद्ध गराउने, पार्टीको नीति तथा योजनालाई जनताबीच लैजाने र जनताबाट अनुमोदन गराउने कार्यक्रम रहेको श्रेष्ठले बताए ।
पहिचान र संघीयताका पक्षधरको स्थानीय स्तरमा सहकार्य गर्ने र संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, जातीय क्षेत्रीय उत्पीडन, जातीय समस्या, वर्गीय समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ भन्नेबारे पनि स्थानीय स्तरमा अन्तत्र्रिmया गरिने समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।
Post a Comment