निर्वाचनको मागलाई लिएर राष्ट्रपति असन्तुष्ट
पुस १२–
राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान जारी नगर्दासम्म आफ्नो पदावधि रहने व्यवस्था गरे पनि सार्वभौम संविधानसभाले गर्ने निर्णय आफूलाई मान्य हुने जनाउ दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन ‘हुनुपर्ने या नपर्ने’ विषयमा भएका सार्वजनिक बहसप्रति लक्षित गर्दै उनले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको हालैका अनौपचारिक भेटमा यस्तो जनाउ दिएका हुन् ।
राष्ट्राध्यक्षको संस्थालाई स्वतन्त्र भूमिकाको रूपमा लिइने गरेको र नेपालमा पनि त्यही भूमिकाको रूपमा लिन आवश्यक भएको धारणा राष्ट्रपतिले राख्ने गरेका छन् । राजनीतिक रूपमा समाज ध्रुवीकरण भइरहेका बेला स्वतन्त्र संस्थालाई राजनीतिक कित्तामा विभाजित गराउने प्रयास गर्दा त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्योउने भन्दै राष्ट्रपतिले यो संस्थालाई लिएर सडकमा बहस नगर्न समेत आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
एमालेले नयाँ शक्ति सन्तुलनका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेपछि राष्टपतिले असन्तुष्टि राखेका हुन् । स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध फुकाउन आफूले प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिसँग ४० पटक र १९ दलसँग १९ पटकको छलफलमा राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको प्रसंग नआएको र यतिखेर निर्वाचन प्रसंग उछाल्नु उचित नभएको भनाइ राखेका थिए । यस्ता बहसले राष्ट्रपतीय पद्धति मर्यादित र सम्मानित संस्थाको रूपमा विकास नहुने जनाउँदै विधिसम्मत हुन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
‘निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्नासाथ स्वतन्त्र भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिलाई तत्कालीन कांग्रेससंगको आबद्धतालाई जोडेर विवादमा ल्याउने काम गरिएकोप्रति उहाँ (राष्ट्रपति) असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटघाटमा गएका नेताहरूले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानसभा आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्नेमा बाहिर होइन, सार्वभौम संविधानसभामा बहस हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको कार्यालय र बाहिर बहस गरेर यस संस्थालाई विवादमा तान्ने काम कसैबाट हुनुहँदैन ।’
एमालेले कांग्रेससँगको शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल हुँदा राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको विषय अघि सारेको छ । उसले राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान समेत राख्दै आएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म कायम रहने भएकाले यसलाई छलफलकै विषय नबनाउने बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेसले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफलै गरेन । सुरुमा एमाओवादीले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई अघि सारेको थियो । तर, पछिल्लोपटक एमाओवादीका नेताहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अघि नबढाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दलका घोषणापत्र र छलफलमा समेत नआएका एजेन्डालाई विवादमा तानेर सतहमा ल्याउनु गलत परम्परा भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन गराउँदा म बाधक हुन्न । म बाधक कतै पनि छैन । तर, संस्थाको रीति र स्थिति बसाउने हो,’ राष्ट्रपतिको भनाई उत्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसंग जोडिएको संस्थालाई सडकमा गएर गिजोल्नु राम्रो होइन ।’
राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन ‘हुनुपर्ने या नपर्ने’ विषयमा भएका सार्वजनिक बहसप्रति लक्षित गर्दै उनले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको हालैका अनौपचारिक भेटमा यस्तो जनाउ दिएका हुन् ।
राष्ट्राध्यक्षको संस्थालाई स्वतन्त्र भूमिकाको रूपमा लिइने गरेको र नेपालमा पनि त्यही भूमिकाको रूपमा लिन आवश्यक भएको धारणा राष्ट्रपतिले राख्ने गरेका छन् । राजनीतिक रूपमा समाज ध्रुवीकरण भइरहेका बेला स्वतन्त्र संस्थालाई राजनीतिक कित्तामा विभाजित गराउने प्रयास गर्दा त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्योउने भन्दै राष्ट्रपतिले यो संस्थालाई लिएर सडकमा बहस नगर्न समेत आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
एमालेले नयाँ शक्ति सन्तुलनका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेपछि राष्टपतिले असन्तुष्टि राखेका हुन् । स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध फुकाउन आफूले प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिसँग ४० पटक र १९ दलसँग १९ पटकको छलफलमा राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको प्रसंग नआएको र यतिखेर निर्वाचन प्रसंग उछाल्नु उचित नभएको भनाइ राखेका थिए । यस्ता बहसले राष्ट्रपतीय पद्धति मर्यादित र सम्मानित संस्थाको रूपमा विकास नहुने जनाउँदै विधिसम्मत हुन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
‘निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्नासाथ स्वतन्त्र भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिलाई तत्कालीन कांग्रेससंगको आबद्धतालाई जोडेर विवादमा ल्याउने काम गरिएकोप्रति उहाँ (राष्ट्रपति) असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटघाटमा गएका नेताहरूले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानसभा आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्नेमा बाहिर होइन, सार्वभौम संविधानसभामा बहस हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको कार्यालय र बाहिर बहस गरेर यस संस्थालाई विवादमा तान्ने काम कसैबाट हुनुहँदैन ।’
एमालेले कांग्रेससँगको शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल हुँदा राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको विषय अघि सारेको छ । उसले राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान समेत राख्दै आएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म कायम रहने भएकाले यसलाई छलफलकै विषय नबनाउने बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेसले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफलै गरेन । सुरुमा एमाओवादीले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई अघि सारेको थियो । तर, पछिल्लोपटक एमाओवादीका नेताहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अघि नबढाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दलका घोषणापत्र र छलफलमा समेत नआएका एजेन्डालाई विवादमा तानेर सतहमा ल्याउनु गलत परम्परा भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन गराउँदा म बाधक हुन्न । म बाधक कतै पनि छैन । तर, संस्थाको रीति र स्थिति बसाउने हो,’ राष्ट्रपतिको भनाई उत्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसंग जोडिएको संस्थालाई सडकमा गएर गिजोल्नु राम्रो होइन ।’
Post a Comment