सरकार र राष्ट्रपतिबीच विवाद
,पुस ११ :
संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयको प्रयास अस्विकार गरे दुई निकाय राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखबीच विवाद बढ्ने देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यवस्था छ ।शीतल निवासले भने अन्तराष्ट्रिय विधि र प्रचलनको कुरा उठाउँदै राष्ट्रपति रामबरण यादवले नै बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने जिकिर गरेको हो ।
आजको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार संविधान संशोधनका क्रममा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने व्यबस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधारेर जानुपर्ने रायसहित सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको राष्ट्रपति कार्यालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।‘यसअघि रुक्मांगत कटुवाललाई से्नापति नियुक्त गर्ने र दज्र्यानी चिह्न दिँदा पनि यस्तै समस्या परेको थियो । पछि संविधान संशोधन गरेर मिालाईयो ।संविधानसभाको बैठक बोलाउने विषयमा पनि संशोधन गर्न भुलिएको मात्र हो ।’
अघिल्लो संविधानसभाको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा समेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसदको बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैमा व्यवहारिक नरहेको तर्क गरेको छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयको प्रयास अस्विकार गरे दुई निकाय राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखबीच विवाद बढ्ने देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यवस्था छ ।शीतल निवासले भने अन्तराष्ट्रिय विधि र प्रचलनको कुरा उठाउँदै राष्ट्रपति रामबरण यादवले नै बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने जिकिर गरेको हो ।
आजको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार संविधान संशोधनका क्रममा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने व्यबस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधारेर जानुपर्ने रायसहित सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको राष्ट्रपति कार्यालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।‘यसअघि रुक्मांगत कटुवाललाई से्नापति नियुक्त गर्ने र दज्र्यानी चिह्न दिँदा पनि यस्तै समस्या परेको थियो । पछि संविधान संशोधन गरेर मिालाईयो ।संविधानसभाको बैठक बोलाउने विषयमा पनि संशोधन गर्न भुलिएको मात्र हो ।’
अघिल्लो संविधानसभाको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा समेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसदको बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैमा व्यवहारिक नरहेको तर्क गरेको छ ।
Post a Comment