पथटाईम्स

पराजितसक्षम विजयीहरूको आत्मसमर्पण,

 १२  पुस 

 प्रचण्डका अधिकांश सर्त स्वीकार गर्दै नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले सहमति गर्न राजी भएपछि केही दिनअघिदेखि अवरुद्ध राजनीतिले निकास पाएको छ। सहमतिका लागि प्रचण्डले विभिन्न पाँच सर्त राख्दै आएका भए पनि अन्ततः तीन दलबीच चार बुँदामा सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भनी एमाओवादीलगायत केही पराजित दलले माग गरेबमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउने, प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिने र बाह्रबुँदे समझदारी र बृहत् शान्तिसम्झौताको भावनाबमोजिम ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न कार्यविधि तयार गरिने भएको छ। तीन दलबीच यसप्रकारको सहमति बनेपछि मधेसी मोर्चासँग पनि बेग्लै सहमति भएको छ। यो सहमतिपश्चात् एनेकपा माओवादी संविधानसभामा सहभागी बन्न राजी भएको छ। यसरी सहमति बनेको भए पनि एमाओवादी र एमालेका आ–आफ्नै ‘रिजर्भेसन’ भने कायम छन्। एमाओवादीले संयन्त्रको अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नुपर्ने अडान यथावत् राखेको छ भने एमालेले उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्षता तीन प्रमुख दलले रोटेसनमा (आलोपालो) गर्ने धारणाका साथै मधेसी मोर्चालाई उसको राजनीतिक हैसियतअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने सोच बनाएको छ। जे होस्, मंगलबार (पुस ९) भएको सहमतिपश्चात् अवरुद्ध राजनीतिले तत्कालका लागि निकास पाउने र संविधानसभा सुचारु हुने भएको छ। तर, समानुपातिकतर्फका सभासद्को नामावाली भने पुस १० गते पनि नबुझाइने र अर्को पाँच दिनपछि मात्रै निर्वाचन आयोगलाई नामावली बुझाइने भएको छ। यसरी सभासद्हरूको टुङ्गो लगाउन भएको विलम्बले सरकार गठनमा समेत असर पारेको छ। अब माघको तेस्रो सातामा मात्रै निर्वाचित सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ।
निर्वाचनमा पराजित भए पनि संविधानसभालाई आफ्नो काबुमा राख्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रयास भएपछि मुलुकको राजनीतिक गति विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध भएको थियो। चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले संविधानसभामा समानुपातिक सभासद्हरूको नामावली बुझाउन आनाकानी गरेकोले नेपाली काङ्गे्रसले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो। यस क्रममा प्रचण्डले प्याकेजमा सहमति भए मात्र आफूहरू संविधानसभामा सहभागी हुने बताउँदै विभिन्न पाँचबुँदे सर्त अगाडि सारेका थिए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुपर्ने, बाह्रबुँदे, बृहत् शान्तिसम्झौता र मधेसीहरूसँग भएको आठबुँदे सम्झौताको जगमा राष्ट्रिय सहमति गरी एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने र संविधान जारी हुनेबित्तिकै आमनिर्वाचन गरिनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको स्थायी अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरिनुपर्ने र संविधानसभाबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गरिनुपर्नेजस्ता सर्त प्रचण्डले अघि सारेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावलाई नेपाली काङ्गे्रसले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नेकपा एमालेले भने त्यसमा गम्भीर असहमति जनाएकोले दलहरूबीच सहमति बन्न विलम्ब भएको थियो। एमालेले संविधानसभाको सर्वोच्चता खण्डित हुने प्रकारले कुनै पनि संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक नभएको धारणा राख्दै आएको थियो। काङ्गे्रस पनि संविधानसभाको सर्वोच्चतामाथि धक्का पुग्ने राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको पक्षमा देखिँदैन, तर संविधानसभाभित्रका दलहरूबीच उच्चस्तरमा एउटा संयन्त्र निर्माण भएमा उपयुक्त हुने काङ्गे्रसको धारणा रहँदै आएको थियो। उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्दा संविधानसभाबाहिर रहेको नेकपा–माओवादीलाई समेत संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल गर्न सकिने तर्क प्रचण्डको रहेको छ। जब कि माओवादीले संविधानसभाभित्रका दलहरूबीचको सहमतिमा बन्ने राजनीतिक संयन्त्रमा आफूहरूको सहभागिता नहुने बताउँदै आएको छ। संविधानसभाभन्दा बाहिर सबै पक्षलाई समेटी गोलमेच सम्मेलनमार्फत निर्माण गरिने राजनीतिक संयन्त्रमा मात्र आफ्नो सहभागिता रहने सङ्केत नेकपा–माओवादीले दिएको छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेपछि गत निर्वाचनमा पराजित भएका माओवादी र मधेसी मोर्चाको पनि भूमिका पुनर्स्थापित हुनेछ। त्यसो भएमा राजनीतिक समिति संविधानसभाको निर्देशित भूमिकामा रहने र पराजित पक्षलाई आफ्नो एजेण्डाअनुरूप संविधानसभालाई प्रयोग, उपयोग एवम् परिचालन गर्न सजिलो हुने एमाओवादीको विश्वास छ। कदाचित संयन्त्रको स्थायी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाइएमा संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रस र एमालेले समेत प्रचण्डको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यद्यपि चारबुँदे सहमतिमा सो स्पष्ट गरिएको छैन।
गत साता एमाओवादीको समेत सहमतिमा समानुपातिकतर्फका सभासद्को नामावली बुझाउने म्याद एक साता (पुस १० गतेसम्म) थप गरिएको थियो। त्यसरी म्याद थप गर्न प्रचण्डसमेत राजी हुनुलाई अन्य दलहरूले एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएका थिए। म्याद थपको माग गर्ने सहमतिमा प्रचण्डको दस्तखत परेपछि एमाओवादी चुनाव परिणामलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको अर्थ लागेको थियो।
काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउनु मुख्य चुनौती बनेको छ। संविधानसभामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो हैसियत कमजोर हुने र ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि घट्ने भएकोले अहिले नै आफ्नो सबै माग पूरा गराउन एमाओवादी जोडतोडका साथ लागिपरेको हो। त्यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण र त्यसको अध्यक्षमा स्थायी रूपले प्रचण्डको चयन हुनुपर्ने मागलाई एमाओवादीले सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्यो। एमाओवादीको उक्त मागप्रति सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली काङ्गे्रस सबभन्दा कठोर बन्नुपर्नेमा नेकपा एमाले यस मामिलामा काङ्गे्रसभन्दा कठोर देखिन पुग्यो। एमालेकै कारण संयन्त्रको स्थायी अध्यक्ष प्रचण्ड बन्ने मागमा सहमति हुन सकेन। एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने हदसम्मको सम्झौता गर्न मात्र एमाले राजी भएको बताइन्छ। तर, जुन पृष्ठभूमिमा जसरी दलहरूबीच ‘सहमति’ बनेको छ, यसले संविधानसभाका आगामी दिनहरू पनि कठिन हुने देखिएको छ।