पथटाईम्स

प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप छ ? हस्तक्षेपको रुप कस्तो छ ? कुन–कुन गृहमन्त्री खतरनाक छन् ? तत्कालीन आइजीपी शाह र तत्कालीन गृहमन्त्री गच्छदारवीच कसरी सुरुभयो द्धन्द्ध ? पढ्नुहोस, पूर्व आइजीपी तथा सभासद् रविन्द्र प्रताप शाहको सनसनीपूर्ण खुलासा

नेपाल प्रहरी दुर्गम गाउँहरुदेखि सुविधासम्पन्न ठूला–ठूला शहरसम्म नेटवर्कमा फैलीएको अधिकार प्राप्त बलियो संगठन हो । र राजनीतिक दलका नेताहरु यहि प्रहरी संगठनबाट आफ्नो संगठन विस्तार गर्न र कमाइखाने भाँडो बनाउन नेपाल प्रहरीमा निकै ठूलो हस्तक्षेप गरिरहन्छन् । तर दलका नेताबाट हुने यस्ता हस्तक्षेपले आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन खटिएको नेपाल प्रहरीमा निकै नराम्रो असर परेको हुन्छ र दलका नेताबाट हुने यो निकै भयानक गल्ती हो । यसरी हुने हस्तक्षेपले शान्ति सुरक्षामा निकै नराम्रो असर पार्छ र मैले गल्ति गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ती नेताहरु हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाइरहन्छन् ।
मुख्यत २०४६ सालबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि यस्तो हस्तक्षेप झनै बढ्दै गएको हो । त्यसयताका कुनै गृहमन्त्रीको पालामा कम र कसैको पालमा बढि हस्तक्षेप भएहोला तर सबै मन्त्रीहरुले हस्तक्षेप गरे । २०४६ सालपछिका धेरैजसो मन्त्रीहरुले प्रहरी संगठनलाई कमाइखाने भाँडो बनाए । मन्त्रीले भने अनुसार हस्तक्षेप गर्न नदिदा आइजीपीनै हटाउनेसम्मका काम यहि समयमा भयो । तर केहि मन्त्रीहरुले चाँहि सामान्य चासोमात्र देखाए, धेरै गरेनन् ।
प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात कांग्रेसले गरेको हो । शेरबहादुर देउवाले आफुलाई मन नपरेका तत्कालीन आइजीपी रत्नशमसेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजीपीमा नियुक्त गर्नुभयो । यसरी आइजीपी परिवर्तन गरेर प्रहरी प्रशासनभित्र आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने कामको सुरुवात नेपाली कांग्रेसले गरेको हो ।  र त्यसको सिको गर्दै त्यसपछिका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजीपीबाट हटाएर ध्रुव प्रधानलाई नियुक्त गर्नुभयो । र खुमबहादुर खड्काले पनि त्यहि सिको गर्नुभयो । यसरी प्रहरी प्रशासनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भित्रिएको हो । आफुले भने अनुसार नगर्ने वित्तिकै आइजीपीलाई नै फ्याँक्ने काम सुरु भयो र त्यो दम्भ हरेक गृहमन्त्रीमा देखिँदै जाँदा प्रहरी संगठनभित्र पछिल्लो समय झनै हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीसँग र मेरो टकराव
१५ महिना आइजीपी हुँदा मैले तीनवटा गृहमन्त्री व्यहोरेँ । त्यो जिम्मेवारीमा रहँदा मैले धेरै अनुभव बटुलेको छु । त्यो समयमा दुईवटा गृहमन्त्रीबाट मैले कुनै हस्तक्षेप महसुस गर्नुपरेन । तर एकजना गृहमन्त्रीसँग भने निकै कसरत गर्नुप¥यो । कृष्णबहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्ठ जो मेरो कार्यकालको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले प्रहरी संगठनभित्रको काममा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन । ‘तपाई आइजीपी भएकाले पुलिस अफिसरहरु को कस्ता छन्, कसलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईलाई नै थाहा छ । गृहसचिवसँग परामर्श गरेर निष्पक्ष रुपमा काम गर्नुहोला’ भन्नुहुन्थ्यो । यो समयमा मैले प्रहरी संगठनमा सुधारका धेरै काम गर्ने अवसर पाएँ र त्यसमा अहिलेका मुख्य सचीव (त्यतिखेरको गृहसचीव) को पनि उत्तीकै सहयोग रह्यो ।
तर गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग निकै टसल परिरह्यो । गृहमन्त्री भएसँगै उहाँले प्रहरी प्रसाशनलाई आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार र आर्थिक स्रोत बनाउन खोज्नुभयो । प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर पार्नेगरि बढि नै हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभयो । मैले त्यो रोकेँ । उहाँको अनुकुल काम हुन नदिएपछि हामीवीच टसल सुरुभयो । त्यसपछि वीजयकुमार गच्छदारले मलाई आइजीपीबाटै हटाउन खोजेका थिए । मैले पनि हटाउने भए हटाउनुस्, तर तपाई जेजे भन्यो त्यो गर्न सकिन्न भनेँ । तर प्रधानमन्त्रीले हटाउन नचाहँदा म रहेँ ।
गच्छदारले नेपाल प्रहरीलाई पार्टी विस्तारमा प्रयोग गर्ने, आफ्ना अपराधीक पृष्ठभूमिका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने जस्ता प्रयास गर्नुभएको थियो । यस्तै नेपाल प्रहरीभित्र राम्रो छवी नभएका अफिसरहरुलाई उहाँले भनेको राम्रो–राम्रो ठाउँमा पोष्टिङ्ग मिलाउनु पर्ने, कम क्षमता, योग्यता, नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेकाहरुलाई बढुवा गरेर अगाडि ल्याउनु पर्ने जस्ता प्रस्ताव ल्याएपछि मैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ ।
म आइजीपी हुँदा यस्ता धेरै अनुभव छन् । प्रहरी संगठनभित्रको सरुवाबढुवाको काम आइजीपी, गृहसचिव र गृहमन्त्रीको सल्लाहमा हुन्थ्यो । तर डिआइजी, एआइजी सरुवा क्याबिनेटबाट हुने भएकाले त्यो स्तरको सरुवा गर्नुपर्दा चाँहि प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल र सल्लाह हुन्छ । अरु कोहिसँग सल्लाह गरेर यस्ता कामहरु गर्नुपर्ने होईन । तर मैले सरुवा वा बढुवाको सुची सार्वजनिक गरेपछि पहिले गृहमन्त्री भएकाहरु, क्याबिनेटका बहालवाला मन्त्रीहरु फोन गरेर ‘‘ए आइजीसाप के भयो यो ?, हामीलाई त थाहा नै भएन भनेर’  फोन र एसएमएसहरु आउँछन् । मैले पनि तपाईलाई थाहा दिनुपर्ने कारण के हो ? मेरो विभागीय मन्त्री त अर्कै हुनुहुन्छ भनेर भन्दिन्थेँ । यसरी बढुवा सरुवाको फाइल अगाडि बढेदेखि नै शक्तिशाली मानिएका नेता देखि विभिन्न ठाउँबाट दवाव आउँछ । यस्तै बहालवाला मन्त्रीहरु र पूर्व मन्त्रीहरुको पनि प्रेसर आउँछ । सबैको चासो नेपाल प्रहरीमा बढि देखिन्छ ।  कृषी देखि शिक्षा, स्वास्थ्यहुँदै परराष्ट्र मन्त्रीसम्मबाट दवाव आउँछ । जबकी यी मन्त्रीहरुसँग यस विषयमा कुनै सम्वन्ध रहेको हुन्न ।
यसका अतिरिक्त मैले भोगेको एउटा उदाहरण छ, माधबकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाको कुरा हो । म मानव स्रोतसाधन विभागको जिम्मेवारीमा थिएँ, जहाँबाट पुलिसको सरुवा बढुवाको काम हुन्छ । त्यतिबेला पाँच जना एसएसपी पद खाली थियो । भिम रावल गृहमन्त्री थिए, रमेश चन्द आइजीपी थिए र म मानवस्रोत साधन विभागको एआइजी थिएँ । बढुवा निकाल्नेबेलामा माधबकुमार नेपाल सरकार काम चलाउ थियो । उता नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको विशेष अबिधेसनको समेत आह्वान भइसकेको थियो ।
अबिधेसन नै आह्वान भएपछि चाँडै सरकार बन्दै थियो । त्यहिबेला बढुवा सुची निकाल्न खोजीयो । मैले विशेष अधिबेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बढुवा फाइल अगाडि नबढाऔँ, पछि अप्ठेरो पर्लाकी भनेर प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ । त्यसपछि भिम रावलले मलाई त्यो विभागबाट हटाएर अप्रेसन विभागमा सरुवा गर्दिनुभयो र बढुवाको सुची निकाल्ने काम भयो । यसरी हस्तक्षेपका घटना हुन्छन् प्रहरी प्रशासन भित्र ।
यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनभित्र क्षमतायोग्य अफिसरहरु पछाडी र चाकडी गर्नेहरु अगाडि बढेका धेरै उदाहरण छन् । तर म अहिले उनीहरुको नाम लिन चाहन्न । जनताका पक्षमा काम गर्दागर्दै हटेका उदाहरण पनि धेरै छन् ।
फेरी हस्तक्षेप हुँदैछ
तीन महिनाअघि नेपाल प्रहरीमा आइजीपी र एआइजी पद एकै पटक खाली भयो । लगत्तै आइजीपी पदमा पदस्थापन भयो तर एआइजी पदस्थापन भएन । गएको सरकारले आइजीपीसँगै एआइजीको रिक्त पदपनि पूर्ति गर्नुपथ्र्यो, तर गरेन । किनभने चुनावको नतिजा आउन थालेपछि कांग्रेस एमालेलाई अव सरकार हाम्रो बन्ने हो, त्यो सरुवा बढुवा पनि हामीले नै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो र सरुवा पनि रोके । तर राजनीतिक दलको दवावमा बढुवा रोकेर रेग्मी नेतृत्व सरकारले ठूलो गल्तिग¥यो ।
एआइजीको बढुवा कुनै दिर्घकालीन असर पर्ने विषय थिएन र होईन । त्यसकारण एमाले कांग्रेसले रोक्नु भन्दैमा रोक्नुहुन्नथियो । बढुवा गर्नुपर्ने तीन महिना बितिसक्यो तर एआइजीहरुको बढुवा हुन सकिरहेको छैन । किनकी कांग्रेस एमालेको नेपाल प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्ने पुरानै नीती छ । त्यहि निती अनुसार हस्तक्षेप गर्नकै लागि उनीहरुले बढुवा रोकेका थिए ।
२०४६ सालदेखि नै हस्तक्षेप गर्दै प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएका यी दुई दलले अहिले पनि त्यहि गर्दैछन् । त्यसैका लागि अघिल्लो सरकारलाई बढुवा फाइल अगाडि बढाउन नदिएर बढुवा र्नै रोकेर राखेका छन् । रेग्मी सरकारले त्यहि समयमा नेपाल आर्मीमा त्यहि प्रकारको बढुवा ग¥यो, तर नेपाल प्रहरीमा हुन लागेको बढुवा रोक्यो । यो किन त ? यो राजनीतिक हस्तक्षेपकै नमूना हो । राजनीतीक चलखेलको तयारी ।
बामदेव गौतमसँग काग्रेसलाई भय
२०५४ सालको स्थानिय निर्वाचनताका बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेरको गौतमको सक्रियता र कार्यशैलीका कारण कांग्रेस अहिले पनि डराएको हुनसक्छ तर त्यसपछि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अब यसरी कुनै व्यक्ति बिशेषसँग कांग्रेस डराउनु पर्ने स्थिती छैन । २०५४ सालमा म कुनै जिल्लाको एसपी थिएँ । बाहिर हल्ला गरेजस्तो प्रहरी हस्तक्षेप गराएर चुनाव जित्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यतिबेला एमालेको पक्षमा लहर जस्तै थियो । निर्वाचनमा लगभग तीन तिहाइ नतिजा एमालेको पक्षमा गयो । त्यसले कांग्रेसलाई एमालेले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पा¥यो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
म त्यतिबेला कुनै जिल्लाको इन्चार्ज थिएँ । मैले जिम्मेवारी लिएको जिल्लामा पनि एमालेकै पक्षमा नतिजा आएको थियो । तर त्यहाँ कुनै शक्तिको दुरुपयोग भएको थिएन । गृह प्रसाशन प्रयोग गरेर चुनाव जित्यो भन्ने आरोप गलत हो । वास्तवमा अहिलेको एमाले र कांग्रेसको सम्वन्ध, अहिले र पहिलेको बामदेव गौतम त्यहि अवस्थामा छैनन् । धेरै उतारचढाव आएका छन् । त्यसकारण वामदेव गौतम गृह मन्त्री हुँदैमा त्यतिठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
कांग्रेस एमालेप्रति विश्वास छैन
मलाई एउटा भन्न मन लागेको कुरा के भने कांग्रेस एमाले शासन गर्न जान्ने पार्टी होईनन् । यिनीहरुले राम्रोसँग शासन व्यवस्था चलाएर सुशासन कायम गरेको भए देशले त्यतिलामो र दर्दनाक युद्ध व्यहोर्नु पर्ने स्थिती आउने थिएन । फेरी पनि उनीहरु सरकारमा जाँदैछन् तर फेरी पनि उनीहरुले राम्रोसँग सरकार चलाएर देशमा सुशासन कायम गर्लान भन्ने विस्वाश मलाई लागिरहेको छैन । मुलुकमा यावत समस्या छन् तर ती समस्या समाधान गर्लान जस्तो लागिरहेको छैन । यिनीहरुले अहिले पनि पुरानै शैलीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सुरु गरिसकेका छन् । यो राम्रो संकेत होईन । विगतको अनुभवले पनि त्यस्तै लाग्छ ।
कुनकुन गृहमन्त्री प्रहरीको कालो सुचीमा
केपी ओली गृहमन्त्री हुँदा म डिएसपी थिएँ । मैले सुनेँ अनुसार उहाँले आफ्नो कार्याकालमा प्रहरी संगठनभित्र त्यस्तो हस्तक्षेप गर्नुभएन । तर वामदेव गौतम र खुमबहादुर खड्कालाई चाँहि बढि नै हस्तक्षेप गर्ने गृहमन्त्रीको रुपमा बुझिन्छ । गौतम र खड्कालाई प्रहरीका उच्च अफिसरहरु प्रहरी संगठनलाई आफ्नो पार्टीको हितमा दुरुप्रयोग गर्ने र अनावश्यक तर निकै कडा हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक दलका नेता भनेर टिप्पणी गर्छन । हस्तक्षेपकारी गृहमन्त्रीको छवी भनेको छ गौतम र खड्काको प्रहरी संगठनभित्र ।
तर अब पहिला जस्तो प्रहरी संगठनमा त्यति सजिलै हस्तक्षेप गर्न सजिलो छैन । मैले आइजीपी रहँदा केहि विधी र मान्यताको विकास गरेको थिएँ । र अवमा आइजीपीहरु गृहमन्त्रीले जेजे भनेपनि नराम्रो सबै काम खुरुखुरु गर्लान जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिलेको पुलीस त्यसरी पहिले जस्तो जे भन्यो त्यहि मान्ने स्थितीमा छैनन् । मेरो बुझाईमा बरु उनीहरु पद त्याग्न तयार छन् तर अनावश्यक हस्तक्षेप सहने स्थितीमा छैनन् ।
राजनीतिक प्रभावमा काम गर्ने अफिसर
राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने अफिसरहरुलाई आइजीपीले कारबाहि गर्न त सक्छ तर त्यस्ता अफिसरलाई कारबाहि गर्दा आइजीपीलाई गृहमन्त्रीले कारबाहि गर्ने डर हुन्छ । त्यसकारण पुलिस अफिसर देखि आइजीपीसमेत गृहमन्त्रीसँग डराएर बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा अफिसरहरु त्यो स्तरको हस्तक्षेप सहनुभन्दा जागिर नै छोड्ने सोँचमा पुगेका छन् ।
मलाई अहिले अब त्यो स्तरको हस्तक्षेप होला जस्तो लाग्दैन । प्रहरी प्रशासनभित्र हस्तक्षेप गर्ने दलहरुमा पहिलो कांग्रेस र दोस्रो एमाले हो । मैले काम गरेको तीन गृहमन्त्रीको तुलना गर्दा अन्य पार्टीको नेताहरुसँग भन्दा माओवादीका नेताहरुको कार्यशैली निकै राम्रो छ । किनभने, कांग्रेस एमाले र मधेसी दलका मन्त्रीहरु हामीले भनेर कहिल्यै कन्भिस हुँदैनन् ।
प्रहरी संगठनका लागि यो काम राम्रो यो काम नराम्रो भनेर आइजीपी वा कुनै जिम्मेवार अफिसरले कन्भिस गर्दा कन्भिस हुँदैनन् । संगठनका विषयमा उहाँहरुभन्दा आइजीपी धेरै जानकारी हुन्छ तर ती नेताहरु आइजीपीको कुरा मान्नुहुन्न । तर एमाओवादीको हकमा उहाँहरु नयाँ भएर पनि होला कुनैपनि संगठन प्रमुखले भनेको कुरामा कन्भिस हुनुहुन्छ । त्यसकारण तुलनात्मक रुपमा आफ्नो कार्याकालमा मैले माओवादीसँग काम गर्न सहज अनुभुत गरेँ ।
माओवादीको बचाउ
सभासद् भएर मैले माओवादीको बताउ गरेको होइन । माओवादीको तर्फबाट सभासद हुनु र आइजीपी भएर काम गर्दाको अनुभव भन्नुमा कुनै सम्वन्ध छैन । मैले यो कुरा धेरै पहिले देखि अर्थात माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार पनि नबन्दै देखि भनेको कुरा हो । राम्रो पक्षलाई राम्रो भन्दा कुनै समस्या नहोला । तुलनात्मक रुपमा माओवादी नेताहरुसँग काम गर्दा मैले सहज अनुभूती गरेँ र त्यहि कुरा भनेको हुँ ।  यसका अरु कुनै स्वार्थ छैन् ।