पथटाईम्स

परिषद्को पत्रप्रति समितिको आपत्ति

 ६ जेठ ।

 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले पछिल्लो पटक संसद्मा पठाएको जवाफले संसद्को गरिमा र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याएको भनी त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

 

समितिको आजको बैठकमा सभासद्बीच पत्र अस्वीकार गर्ने विषयमा सहमति देखिए तापनि परिषद्को पत्रबारे निर्णयपुस्तिकामा लेख्दा र पत्राचार गर्दा केकस्तो भाषा र शैलीमा उत्तर दिने भन्ने सम्बन्धमा भने दलबीच अझै मतैक्यता हुन सकेको छैन । दलीय रुपमा मतमतान्तर भए तापनि समितिको निर्णय सहमतिकै आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा भने सबै सभासद्को एकैमत देखिएको छ । 

 

न्यायपरिषद्ले पठाएको पत्रलाई सभासद्ले समस्या समाधान गर्ने ढङ्गबाट नभई दलीय आधारमा बुझ्ने र त्यहीअनुरुप व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम आजको बैठकमा समेत भयो । बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको उक्त बैठकमा अघिल्ला दिनजस्तै दलीय आधारमा भनाइ राख्ने क्रम दोहोरिएपछि सबै सभासद्को दबाबमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)का संसदीय दलका सचेतकलाई सो सम्बन्धमा साझा निर्णय लिएर आउन समय प्रदान गरी एक घन्टाका लागि समितिको बैठक स्थगन गरिएको थियो ।

 

बिहान ११ बजे एक घन्टाका लागि बैठक स्थगन भएकामा अपराह्न १२ः४५ सम्ममा पनि सचेतकहरुले साझा धारणा ल्याउन नसकेपछि समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले आजको बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभयो । उहाँ बुधबार बिहान ८ बजे अर्काे बैठक बस्ने घोषणाका साथ बैठकबाट बाहिरिएलगत्तै एमाले र एमाओवादीका सभासद् र साझा धारणा बनाउन लागिपरेका दुवै दलका सचेतक एवम् अन्य सांसदले बैठक स्थगन गरेको घटनाप्रति असहमति जनाउनुभयो । 

 

दुवै दलका सभासद्ले आज बेलुकासम्म भए पनि समितिको बैठक राखेर न्यायपरिषद्को पछिल्लो पत्रप्रति आपत्ति जनाउने, न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्दाका आधार र प्रत्येकको बेग्लाबेग्लै वैयक्तिक विवरण तथा समावेशिताको पक्षलाई किन इन्कार गरिएको भन्नेबारेमा पत्र लेखेर थप विवरण माग गर्ने तथा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम र उजुरीकर्तालाई बोलाएर जानकारी लिने प्रक्रियाको बुधबारदेखि सुरुआत गर्ने निर्णय आजै हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।

 

अघिल्ला दिनमा झैँ समितिको आजको बैठकमा न्यायपरिषद्को पछिल्लो जवाफबाट समितिको मानमर्दन भए नभएको भन्नेबारेमा सभासद्बीच रस्साकस्सी, बहस र छलफल भएको थियो । परिषद्ले पछिल्लो पटक पठाएको जवाफमा आफूहरू संसद्प्रति नभई संविधानप्रति उत्तरदायी भएको जनाउँदै सिफारिस गरिएको नाम अनुमोदन गर्दा कुनै पूर्वाग्रह नराख्न र कसैको प्रभावमा नपर्न भनी समितिलाई सन्देश पठाएको थियो ।