पथटाईम्स

-आन्दोलनलाई मौका देऊ

राज्यमा न्युनतम तवरबाट पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न असफल अवस्थामा निर्वाचित सरकारले वैधानिकता गुमाई मुलुकलाई अस्थिरतातिर डोर्‍याउन सक्छ भन्ने उदाहरण कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारले एकवर्षे कार्यकाल पुरा गरेको अवधिमा स्पष्ट भएको छ। जनताको दैदिन्य उपभोग्य वस्तुमात्र नभई संविधानकै अभावमा मुलुकले गन्तव्य पहिल्याउनसकेको छैन। सडक तताउन मोर्चाबन्दीमा लागेका विपक्षीहरू सहमतिमा आउलान् कि भनेर संविधानसभाले 'अनिश्चित काल'को लागि संविधान लेखन प्रक्रिया रोकेको छ। उता सभाध्यक्षले 'कू' गरेको आरोपसहित समानान्तर सरकार र समानान्तर सेना बनाउने चेतावनी दिंँदै 'नयाँ शक्ति' सिर्जना गर्न एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई आन्दोलनको मध्यपश्चिमी कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका छन्। तर कार्यकर्ताको भरथेकले मात्र आन्दोलन सम्भव छैन र नेतृत्वको अविश्वसनीयताकै कारण जनसमर्थन नरहने बोधले आक्रान्त छन्, 'क्रान्तिकारी' नेताहरू।

नेपाली समाजमा विद्यमान विभेद र विषमता, असमानता र असन्तुष्टिले विद्रोहको यथेष्ट सम्भावना सिर्जित गरे तापनि उक्त अवसरको सदुपयोगको निम्ति सामाजिक परिचालनको अपरिहार्यता हुन्छ। विवादित मुद्दालाई लिएर गरिने आन्दोलनमा यस्तो परिस्थिति आउँदैन। किनभने बहुमत तथा अल्पमतद्वारा विवादित आन्दोलनमा जनमत अझै विभाजित नै छ। जनता आन्दोलनको घोषित मिति फागुन १६ गतेको पर्खाइमा छ।

कुनै अवरोधबिना गठबन्धनको निरन्तरता नै सरकारको न्युनतम उपलब्धि भएको छ। तर सरकार सञ्चालन प्रक्रियाबाट भने सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रबर्धन, नेपाली इतिहासमा प्रायशः असम्भव भएकै तथ्य कांग्रेस, एमाले गठबन्धनले पुनःपुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा भ्रष्टाचार मौलाउनु र लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा रूपान्तरित गरी कानुनी राज्यको मर्यादा ध्वस्त बनाउन सरोकारवाला निकाय तल्लिन रहँदा कुनै हस्तक्षेपविना सरकारले आफ्नो निरीहता उदांगो पारेको छ।

वर्तमान सरकारको एकवर्षे अवधिमा अठारौं सार्क सम्मेलनको सफल सञ्चालन अनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठनलाई दुई सार्थक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर त्यसको व्यवस्थापन र गठन प्रक्रिया भने निर्विवाद रहेन। सार्क सम्मेलनको व्यवस्थापन त अतुलनीय भ्रष्टाचारको उदाहरण बन्यो। उक्त सम्मेलनको आयोजना जिम्मेवार पक्षले भ्रष्टाचार पर्वकै रूपमा निसंकोच मनाए। र मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग निवारण अनुसन्धान आयोगको २४ औं वाषिर्कोत्सवमा मुलुक सुशासनरहित भएको, भ्रष्टाचार बढेको, आफू पदीय दायित्वमा चुकेको र भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको स्वीकारे। यस आत्मस्वीकृतिबाट उनले आफ्नो कार्यकारी गरिमाको अवमूल्यनमात्र गरेनन्, मुलुककै निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री संस्थाको क्रियाशीलता व्यक्तिगत कमजोरीबाट प्रभावित भएको पनि कबुले। प्रत्यक्षतः उनको शासकीय नियन्त्रण नरहेकै यसबाट बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैगरी पीडक पक्षधर हुनेगरी जसरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गरियो, त्यसबाट वषर्ाैंको पखाईपछि पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने झिनो आशा पनि विलुप्त भएको छ। सरकारद्वारा गठित यी दुई आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रबर्द्धन गर्दैन। यी दुई आयोग गठन भागबन्डा संस्कृतिकै उपज भएको छ र उन्मुक्तिको उपासक। यस गठन प्रक्रियाबाट सरकारले राज्यको ऐन, काुननको साथै मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको परिधिभित्रै रहेर सत्यनिरुपण र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गर्ने बारम्बारको प्रतिबद्धता लत्याएको छ। तसर्थ नेपाली कांग्रेस दलको सभापतिको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारको उपलब्धिहरूको उपयोगिता सर्वसाधारण जनताको न्युनतम अपेक्षाअनुसार नभई दलीय अनुकूलताको निम्ति राज्यप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नुमा रहेको आभाष हुन्छ। त्यसैले पीडित जनताका निम्ति ती आयोग औचित्यहीन नै भयो।

अर्काेतिर सरकार खाना पकाउने ग्यास र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको चंगुलमा नराम्ररी प“mसेको छ। सरकार निरीह छ। प्रधानमन्त्री चिन्ता व्यक्त गर्छन्, तर आफ्नो कार्यकारी अधिकार कार्यान्वयन पक्षमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। सरकारको नीति, निर्णय र राज्यमा विद्यमान ऐन, कानुनको औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन नहँुदा आफ्ना सफलतासमेत असफलतामा परिवर्तित भएको स्वीकार्नु बाहेक सरकार अरु केही गर्न सक्षम देखिंँदैन। यहाँ दुःखको साथ भन्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस दलले प्रत्येक क्रान्ति र आन्दोलनको सफलताका साथ अगुवाइ गरेको ऐतिहासिकता रहे पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हाँक्न भने २०४६ सालपछिको प्रत्येक अवसरमा असफल भएको छ। भोलिको दिनमा कतै यही नै नेपाली कांग्रेसको 'लगेसी' हुने त होइन?

गणतान्त्रिक परिवेशमा संवैधानिक संरचना नै विवादित हँुदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी त अवश्यै हुन्छ, तर संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै प्रयत्न नहँुदा विवाद बढ्न सक्छ। भोलिको चुनौती भन्नु नै विद्यमान विषम परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र विवादलाई द्वन्द्वमा रूपान्तरित हुनुबाट रोक्ने र निरुत्साहित गर्ने सर्वथा उपयुक्त उपायको खोजी गर्नुमा रहेको छ। यो दायित्व सरकारको नेतृत्वमै रहेको छ। यो दायित्व बहन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विवादमा अल्झेका दलहरूलाई सहमतिको निम्ति संवाद जारी गर्न आहान गर्नु र साथै 'अनिश्चित काल'को निम्ति संविधानसभामा जारी प्रक्रिया सभामुखद्वारा स्थगन गर्नु गम्भीर पहल भएको छ। तर संवादहीनता जारी छ।

विडम्बना के भने माघ ५ पछिको विकसित राजनीतिक चरणमा एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चाले सरकारको अकर्मण्यताबाट कुनै फाइदा उठाउनसकेको छैन। त्यसको कारण पनि स्पष्ट छ। विपक्षी दलहरू चाहे ती एमाओवादी हुन्, चाहे मधेसवादी ती दलहरू जनतासित निरपेक्ष नै छन्। राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको गुनासो थेगि्रएको छैन, झन् बढ्दो छ।

त्यसको व्यावहारिक पुष्टि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले गरे पनि वास्तवमा ती दलका नेतृत्व वर्गको सत्ताकेन्दि्रत राजनीतिले जनता त्याज्य रहेको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणामपछि नै उत्सर्गमा पुगेको थियो। आज ५ टुक्रामा विभाजित माओवादी १०-१२ दलको पहिचान बनाएका मधेसवादी दलहरू आन्दोलनद्वारा शक्ति प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा समेत आफैंमा दुई मन गरिरहेका छन्। उनीहरू बीचमै 'वार्ताको औचित्य भएको-नभएको' विवाद चुलिंँदैछ। कोही निणर्ायक आन्दोलन गर्ने पक्षमा छन् भने कोही संवादको अवसर पहिल्याउनमै लागेका छन्। र जनता ती दुवै पक्षको समर्थन वा विरोधमा छैनन्। ती निराश छन्। सरकारको निकम्मापन विरुद्ध आवाज उठाउने पक्षमा पनि छैनन्। किनकि विगतका प्रत्येक आन्दोलनमा जनताको उभार र बलिदानको राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग गरेको तथ्यबाट जनता पूर्णतया सचेत भएका छन्।

 आन्दोलनमा अपार जनसमर्थन जुटाउने अग्रगामी भूमिका खेलेको आडम्बर गर्ने एमाओवादी नेतृत्व वर्गले समयको औचित्यसमेत बुझ्न नसकेको तथ्य त विवादित व्यक्ति ल्यारक्याल लामालाई संविधानसभाको समानुपातिकतर्फ दलित कोटाको रिक्त सभासदमा मनोनयन गर्नु अध्यक्ष प्रचण्डले जनता रिझाउने रणनीति तय गरेका हुन् सायद। त्यसैगरी लोकसेवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो भाग खोज्नु पनि आन्दोलनरत एमाओवादीको जनपक्षीय आग्रह हो क्यारे? यो विडम्बनापूर्ण आचरणलाई जनताले जनमुखी आन्दोलनको लक्ष्य भनी कसरी पत्याउने?

शृङखलाबद्ध फुटबाट टुक्रिएको माओवादीको पहिचान फेरिएको छ, ए, बी, सी हँुदै। एमाओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड त छन्, तर उनले बाबुरामलाई अध्यक्ष बनाउने ढाडस दिएर पार्टी अझै जोगाएका छन्। उनी आन्दोलन सफल तुल्याई आफ्नो नेतृत्व पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्नमा छन्। बीमाओवादी अध्यक्ष वैद्य 'जनविद्रोह'को स्वप्नद्रष्टा भएका छन्। अनि उसबाट फुटेर गएको सी माओवादीका संयोजक चन्द 'जनयुद्ध'को रिहर्सलबाटै राज्यविप्लवको मौका पर्खेर बसेका छन्। बीमाओवादीले एमाओवादीलाई संविधानसभा त्यागेर आए पार्टी एकीकरण गर्न सकिन्छ भनी आश्वस्त पार्न खोजेको छ। तर आन्दोलनको मोर्चाको अगुवाइ गरेको एमाओवादी संविधानसभा त्यागेर आत्महत्या गर्न सहमत भने छैन।

एमाओवादीले संविधानसभा त्याग्नु प्रचण्ड बाबुरामको होइन, वैद्य, बादल र चन्दको बहिष्कारवादी नीतिको जित हुनेछ। के एमामाओवादी नेतृत्वलाई यो स्वीकार्य छ? प्रचण्डले हतारमा सेना समायोजन गर्नु र हतियार त्यागेको विस्मात गर्नु अनि अहिले आवश्यक भए एक महिनाभित्र १० लाख सेना बनाउन सक्ने धक्कु लगाउनुका साथै समानान्तर सरकार गठन गर्ने अभिव्यक्तिले यही संकेत गर्छ।
'जनयुद्ध'को २० औं वाषिर्कोत्सव मनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि क्रान्ति गर्ने बेला आएको उद्घोषण गरेका छन्। यसैले सेना गठन गरेर हिंसात्मक विद्रोह गर्ने एमाओवादीको लक्ष्यलाई के भन्ने? १२ बँुदे समझदारीपछि नेपाली जनतामा सिर्जित भ्रमको पर्दाफास गर्नु एमाओवादीले सेना गठन गरेर आफ्नो संगठन लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राजनीतिक दल किमार्थ होइन भनी पुष्टि गर्न योभन्दा अर्काे ठोस उदाहरण पेस गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रमा सेनासहितको राजनीतिक दलको वैधानिकता हँुदैन। राज्य बाहेक अरुसित सेना रहनुले स्वतः द्वन्द्व र दमन निम्त्याउँछ। सत्तामा रहँदा फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसलाई समेत निमोठ्न खोज्ने माओवादीको अहंकार दलीय क्षयीकरण रोक्नकै निम्ति सेनासहित आन्दोलन र विद्रोहको प्रलाप गर्दा त्यसको उन्मूलनकै लागि पनि राज्यसंयन्त्रको सक्रियता बढ्न सक्छ, जुन अनपेक्षित अनि दुःखद परिस्थिति हुनेछ। फागनु १६ गते एमाओवादी नेतृत्वदायी आन्दोलनको 'टेष्टकेस' हुनेछ। साथै सरकारको प्रतिक्रिया क्षमताको मापन पनि। त्यसैले आन्दोलनको मौका दिऊँ।

प्रक्रिया रोकेमात्र वार्ता गर्ने विपक्षीको अडानले अन्तरदलीय विवाद जति बढ्छ, राष्ट्रिय संस्थाहरू त्यति नै कमजोर हुन्छन्। त्यही अनुपातमा बाह्य दबाब र हस्तक्षेपको सम्भावना पनि बढ्छ। हाम्रो आफ्नै अनुभवमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता मुलुकको हित प्रतिकूल रहेको छ। विडम्बना त के भने जनताले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने गणतन्त्रात्मक पद्धतिको प्रादुर्भावसितै मुलुकको सार्वभौम मर्मको अवमूल्यन भएको छ।

यही परिवेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद बैठकमा नेपालबारे विशेष छलफल गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो खस्किँदो स्थितिप्रति चासो बढ्नु हो। हाम्रो विद्यमान चुनौती त यो स्थितिलाई सल्ट्याउनुपर्ने अनिवार्यतामा रहेको छ। संघर्ष त राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई कसरी दुर्घटनाबाट जोगाउने भन्ने उपायको खोजीमा मूलभूत तवरले केन्दि्रत हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य, दलीय प्राथमिकता राष्ट्रनिहित होइन, नेता केन्दि्रत भएको छ। नेतृत्वको अहम् नै आन्दोलनको आधारशिला भएको छ। जनता 'पर्ख र हेर'मै सीमित भएका छन् ।

प्रा. ध्रुव कुमार