फैसलाको सम्मान गर्दै रिट खारेजीको मागगर्न कानुन व्यवसायीको सुझाव
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै दलले पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“दलले नै अदालतको फैसला स्वीकार नगरे अरुमा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सम्मानका साथ खारेजीका लागि दल अघि बढ्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
सभासद् एवम् नेपाली काँग्रेस काठमाडौँका सभापति भीमसेनदास प्रधानले देश विकासका लागि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घीयता आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
“समानुपातिक विकासका लागि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था ठीक नभएको प्रमाणित भएकाले सङ्घीयताको विकल्प छैन, जेठ २५ गते चार राजनीतिक दलका बीचमा सङ्घीय राज्यमै जाने ऐतिहासिक सहमति भएकाले असन्तुष्ट दल विरोधमा भन्दा रचनात्मक आन्दोलनमा लागे सहयोग पुग्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै रिटमार्फत मुद्दा खारेजी प्रक्रियामा जान चार राजनीतिक दललाई कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै दलले पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“दलले नै अदालतको फैसला स्वीकार नगरे अरुमा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सम्मानका साथ खारेजीका लागि दल अघि बढ्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
सभासद् एवम् नेपाली काँग्रेस काठमाडौँका सभापति भीमसेनदास प्रधानले देश विकासका लागि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घीयता आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
“समानुपातिक विकासका लागि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था ठीक नभएको प्रमाणित भएकाले सङ्घीयताको विकल्प छैन, जेठ २५ गते चार राजनीतिक दलका बीचमा सङ्घीय राज्यमै जाने ऐतिहासिक सहमति भएकाले असन्तुष्ट दल विरोधमा भन्दा रचनात्मक आन्दोलनमा लागे सहयोग पुग्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
Post a Comment