पथटाईम्स

प्राधिकारणमा किन विवाद झिके बाबुरामले ?

शक्ति प्राप्ति र समाज बदल्ने चाहना कुनै पनि राजनीतिज्ञमा हुनु स्वाभाविक हो। नेता बन्नका लागि चाहिने प्रारम्भिक गुण र योग्यता पनि यही नै होला। अझ, एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई त ठूलै राजनीतिक इच्छा शक्ति भएका व्यक्ति हुन्।

उनी ‘विज्ञ’हरूसँग परामर्श गर्छन् र आफ्ना राजनीतिक चाहनालाई संचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित सम्प्रेषण गर्छन्। नेपाली राजनीतिको शीर्ष तहमा यति धेरै इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति कमै होलान्।

तर, समाज बदल्नका निम्ति व्यक्तिका चाहना प्रयाप्त छैन। उनले २० महिने लामो कार्यकालमा आफूलाई सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गर्न सकेनन्। उनको सरकार विगतका अन्य कुनै सरकारभन्दा कम भ्रष्ट भएन। सत्ता प्राप्तिका लागि उनले लिएका कदम झनै विवादास्पद भए।

यद्यपी, काठमाडौँको सडक विस्तारमा उनले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। यस अघि अर्थमन्त्रीका रूपमा राजस्व संकलनमा पनि राम्रै योगदान गरेका हुन्।

अहिले आएर जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा पर्दा भित्रका एक प्रमुख खेलाडी पनि हुन् बाबुराम भट्टराई।

बाबुरामको दावी र प्रस्ताव

सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश जारी गरे लगत्तै उनको आक्रोश सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आए। ‘नव निर्माण’का लागि मंगलबार काठमाडौँमा छुट्टै गोष्ठी नै आयोजना गरे।

भट्टराईले प्राधिकरण नेतृत्वका लागि गरेको दावीलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तुलनात्मक रूपमा उनी उक्त पदका लागि योग्य पनि छन्।    

भूकम्प गए लगत्तै उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शक्ति साझेदारी अनुसार नै यस्तो प्राधिकारणको जिम्मा लिने निधो गरेका हुन्।

ओलीको सहमति र आफ्नो पार्टीको समर्थनमा उनको दावीलाई अझ सहज बनायो। तर विवादित बन्यो उनले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश।

के थियो उनको प्रस्तावित अध्यादेशमा? मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलमार्फत प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण होइन ‘नव निर्माण’ को कल्पना गर्छ। अर्थात् देशमा समग्र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र तिब्र आर्थिक विकासको अवधारणाबाट उक्त प्रस्ताव बनेको छ।

यसले बाबुराम कै पालामा गठन भएको र ५ अर्बदेखि माथिका परियोजनामा काम गर्ने जिम्मा पाएको लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारलाई व्यापक कटौती गर्ने र मुलुककै कार्यकारी प्रमुखलाई अन्य झिना मसिना काममा सिमित पर्ने उदेश्य राखेको छ।

अब हेरौ प्रस्तावका बुँदा, ‘नवनिर्माण परिषद’को उपाध्यक्षको (बाबुरामले चाहेको पद) मर्यादाक्रम उपप्रधानमन्त्री सरहकै हुनेछ। यस्तो व्यक्ति संसदीय सुनुवाई समितिको एक तिहाइभन्दा बढी सदस्यबाट अनुमोदित भएको हुनुपर्नेछ।

तर, उसलाई  संसदको दुईतिहाइ बहुमतले महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन सक्नेछ। यसैले, संसदीय सुनुवाईको प्रावधान सामानान्तर सरकारका निम्ति वैद्यता खोज्न राखिएको पाइन्छ।

प्रस्तावको छैटौं बुँदा अनुसार निर्माण कार्यका लागि परिषदले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद सरहको अधिकार प्राप्त गर्छ। यस अर्थमा ५ बर्षे परिषद उपाध्यक्षको पद प्रधानमन्त्रीको पदभन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछ। प्रधानमन्त्री हटाउन त संसदको साधारण बहुमत भए पुग्छ।  परिषदको अधिकार यति व्यापक छ कि यसले छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ।

दस्तावेजको सातौँ र आठौँ बुँदा अनुसार परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत कुनै पनि सदस्यलाई उपाध्यक्षले चाहेको खण्डमा तुरन्तै हटाउन सक्नेछ।

आठौं बुँदाले भन्छ : ‘...कसैलाई पद मुक्त गर्दा कुनै मुद्दा मामला हुने छैन’

अर्थात्, कसैलाई पद मुक्त गर्दा यस्तो कार्यको अदालतमा प्रश्न उठ्ने छैन।  

१३ औं बुँदा अनुसार, यस परिषदले नेपाल सरकारको बजेट, स्वदेशी-विदेशी संस्था र नागरिकबाट प्राप्त हुने रकम, र प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चालन गर्ने छ। वैदेशिक सहयोग आँफै लिने र यस सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई सामान्य जानकारी गराउँदा मात्र पुग्छ। अर्थात्, खर्बौं रूपैंयाको बजेट सञ्चालन प्राधिकरणले स्वतन्त्र रूपमा गर्नेछ।

१४ औं बुँदाले प्राधिकरणलाई अझै शक्तिशाली बनाउँछ। उक्त बुँदा अनुसार प्राधिकरणले कुनैपनि ‘सार्वजनिक निकाय’ वा ‘राष्ट्र सेवक’ अर्थात सचिव/मन्त्रीलाई ठाडो आदेश दिन सक्छ।

यदि उसको निर्देशन पालना नगरेमा ‘निजले आफ्नो सेवा शर्त सम्वन्धी प्रचलित कानुन उलंघन गरेको मानिने छ।’ यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषदले ‘निजलाई एक महिना भित्र कारबाही गरि सोको जानकारी प्राधिकरण/आयोगलाई दिनूपर्नेछ।’

१९ औं बुँदाले प्राधिकरणलाई झनै शक्तिशाली बनाएको छ। छरितो काम सम्पन्न गर्नका निम्ति प्राधिकारणलाई ‘जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद, बन क्षेत्र उपयोग र बनपैदावार हटाउने सम्वन्धमा र वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था लागू हुनेछैन।’ अर्थात प्राधिकरणमा हुनसक्ने भ्रस्टाचारमाथि अख्तियारले गर्नसक्ने अनुसन्धानमा अंकुश लगाईएको छ भने तिब्र आर्थिक विकासका लागि वातावरण र प्रजातान्तिक अधिकार कुण्ठित हुनेछ।

प्राधिकरण र राजनीति  

राजनीतिज्ञले इतिहासमा आफ्नो छाप छाड्न खोज्नु स्वाभाविक हो। तर, यसको राजनीतिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। बृहत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र विकास जन-निर्वाचित सरकारको कार्यक्षेत्र हो। प्राधिकरणको होइन। यस्तो सुविधा उनलाई प्रधानमन्त्री हुँदा वा आफ्नो पार्टी एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा थियो। जसमा उनी र उनको पार्टी चुक्यो।

दोस्रो कुरा, उनी आर्थिक विकासको आफ्नो भिजनमा सहि हुन सक्लान्। तर, अहिले आएर पहिलो र दोस्रो दलले तेस्रो दलभित्रको प्रतिद्वन्दी नेतालाई सामानान्तर सरकार हुने किसिमको प्राधिकरण सञ्चालन दिन्छन् त?

उनले ओलीसँग यस्तो समझदारी गरे होलान्। तर, सबै राजनीति ओलीको नियन्त्रणमा मात्र हुँदैन। बाबुराम राजनीतिका चलाख खेलाडी पक्कै हुन्। तर, अन्य पार्टीका नेता सोझा भने पक्कै छैनन्।

सायद पुनर्निर्माणका लागि मात्र उनले चाहना राखेको भए उनको प्रयास सार्थक हुने थियो होला। तर, उनी लागे बृहत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण तर्फ।   

यसैकारण आफ्नो नेतृत्वको संवाद समितिको बैठकमा लामो समयदेखि नमिलेका मुद्दामा उनी लचक भए।

आफू ‘प्रोटोकल’ मिचेर भएपनि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चलाउने तयारी थालेका बाबुरामले शीर्ष नेतृत्व मध्ये अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका ओलीको पालो आएको तर्क गरे। तर, पार्टीभित्र र बाहिर सरकार परिवर्तनको मुद्दा मात्र बेच्न गाह्रो भएपछि १६ बुँदे तर्फ राजनीति मोडियो।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले दाता सम्मेलनअघिनै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भन्दै बिधेयकको साटो अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणको तयारी थाले। यसलाई एमाले र एमाओवादीले विरोध त गरे, तर मुख्य सचिव लिलामणि पोखरेल मार्फत बाबुराम आफूले तयार गरेको अध्यादेश छिराए।

प्रतिष्पर्धा त उनको पार्टी भित्र पनि थियो। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रस्ताव पार्टीको तर्फ नआएको बताएपछि कांग्रेसी नेताहरू हौसिएका थिए।

ओलीले भट्टराईलाई वचन दिए पनि यस्तो प्रस्तावमा पार्टी नेताहरुको समर्थन जुटाउनु सहज थिएन। ओलीपछि हटेपछि र दाहालले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि कांग्रेस र एमालेले भट्टराईको योजना तुहाए। यसपछि उनले व्यापक आक्रोश देखाए। सायद उनले आफ्नो राजनीतिक आकारभन्दा ठूलो भाग खोज्ने भूल गरे। राजनीति अघि बढी सक्यो। आशा गरौँ, भूकम्पले सहज बनाइदिएको राजनीतिक सहमति भूकम्प पश्चात नभत्किएला। १६ बुँदे पारित गराउन उनको महत्वपूर्ण योगदान छ। अब प्राधिकरण प्रकरणपछि पानि उनको भूमिका सकारात्मकनै हुने अपैक्षा गरौ।