पथटाईम्स

प्रयास विफल

 २७ असार 

चार वर्षदेखि रोकिएको तौलिहवा–गोरुसिङ्गे विद्युतीकरण काम अघि बढाउनका लागि बनाइएको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा रोकिएपछि तौलिहवा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँंग जोड्नका लागि थालिएको प्रयास विफल भएको छ ।

वन क्षेत्रमा परेको भन्दै चार वर्षदेखि तौलिहवा–गोरुसिङ्गेको १७ किलोमिटरको विद्युतीकरणको कार्य सुरु गर्नका लागि गत चैतदेखि गरिएको प्रयास विफल भएको हो । गत चैतमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आइइई गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक गरी सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरी वन विभागमा पठाएको थियो । गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्पपछि सो प्रतिवेदन त्यहीँ थन्किएको थियो ।

विभागले गत असार ९ गते मात्र सो प्रतिवेदनको फाइल वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले सो फाइल मन्त्रालयमै थन्किएकाले विद्युतीकरण कार्य रोकिएको प्राधिकरणका प्रमुख नारायण अर्यालले बताउनुभयो । दुई महिनासम्म वन विभागमै थन्किएको प्रतिवेदन अहिले वन मन्त्रालयमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तौलिहवादेखि गोरुसिङ्गेसम्मको १७ किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटर क्षेत्रमा रूख काट्नुपर्ने भएकाले वन कार्यालयले काम रोकेको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएपछि वन कार्यालयले कटानी आदेशका लागि फेरि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

वन कार्यालयका प्रमुख राकेश कर्णले वन मन्त्रालयले पेस गरेको कटानी आदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि बल्ल रूख काट्न पाउने बताउनुभयो । केन्द्रबाट स्वीकृत नभई एउटा पनि रूख काट्न दिन मिल्दैन, प्रक्रिया पूरा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । रु एक करोड ३९ लाखको परियोजना रहेको उक्त कार्यअन्तर्गत १७ किमीमध्ये पोल गाड्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पाँच किलोमिटर तार तान्ने कार्य बाँकी छ । साना र ठूला गरी ३७२ रूख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

बुटवलको टिकुलीगढदेखि ६५ किमीको दूरीमा ३३ केभी विद्युत् आपूर्ति गरिँदा तौलिहवासम्म आइपुग्दा २२ केभी मात्र भोल्टेज आपूर्ति हुने गरेको छ । जसले गर्दा तोकिएको मागअनुसारको लोड उपलब्ध नहुँदा वितरणमा समस्या आइरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।